चर्चामा ठगी र रवि
- रुपान्तरण
सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिनिधिसभामा बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यो चर्चामा छ । यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा धेरैलाई चासो छ । कार्यान्वयनका लागि निकै लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेपछि प्रतिवेदनले औंल्याएका निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि जानेछ । प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड, राष्ट्र बैंक, स्थानीय तह, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायतलाई सुझाव दिएको छ । सोहीबमोजिम कार्यान्यनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाउने बताइएको छ ।