गुठीमा सरकार चुकेकै हो !

साभार : पारस मान सिंह (फेसबुक)
  • रोमन आचार्य

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गुठी संस्थानलाई नियमन र नियन्त्रणगर्न संसदमा पेश गरिएको विधेयकमा संशोधनहुने संकेत गरेका छन । दशदिने विदेश भ्रमणबाट फर्किने बित्तिकै उनले काठमाडौं विमानस्थलमा यस्तो संकेत गरेका हुन । गुठी बिधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा छ । विधेयकको विरोध गर्दै जनता सडकमा छन् ।
विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेमा ४ लाख भन्दा बढी विघा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने छ । यसबाट भूमिहीन मोही तथा किसानहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने सरकारको दावी छ । अवस्था सरकारले सोचे जस्तो छैन । गुठी बिधेयकले भू–माफियालाई पोस्ने संस्कृतिविद, वुद्धिजीवी तथा उपत्यकाका आम जनताको आवाज गुन्जी रहेकोछ ।
विधेयकको विरोधमा जनता सडकमा निष्किएका छन् । सामाजिक अभियन्ता प्रगतिमान रञ्जितको दैनिकी अहिले सडक आन्दोलनमा वित्ने गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत वैशाख १७ गते गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएपछि काठमाडौंका नेवार समुदाय तथा सामाजिक अभियन्ताहरु सडकमा ओर्लनु परेको बताउछन् रन्जीत ।
गुठी संस्थान खारेज गरेर राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण बनाउने प्रस्ताव सहित राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयकले हिन्दू र बौद्ध धर्म–संस्कृति समाप्त गर्न खोजेको र गुठीको सम्पत्ति भू–माफियाको जिम्मा लगाएर सत्तारुढ दलले नोट र भोटको कारोवार गर्न लागेको गुठी संस्थानका पूर्व अध्यक्षहरुको आरोप छ ।
गुठी संस्थानलाई नियमन गर्न पहिलो पटक २०२१ सालमा गुठी संस्थान ऐन आएको हो । त्यसअघि राजगुठीलाई छुट र अमानत गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो। त्यसको १२ वर्ष पछि २०३३ सालमा नयाँ ऐन बनाइयो । यसलाई पनि २०४१ र ४९ सालमा संशोधन गरियो। अहिले गुठी संस्थानहरु यसै ऐनको परिरधिमा रहेर काम गरिरहेका छन् ।
विगतलाई हेर्दा २०२९ सालदेखि गुठी जग्गामा मोही लाग्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । ०३३ सालको ऐनले गुठी जग्गाको वर्गीकरणले मोहीलाई नै गुठी जग्गाको धनी बनाउने गरी रैतान नम्बरी जग्गाको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । “विधेयकद्वारा सरकारले सामाजिक सहिष्णुता कायम राखेर समाजमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नेपाली बीच झगडा गराउने, सहिष्णुता विथोल्ने काम गरेको छ”,सामाजिक अभियन्ता प्रगतिमान रञ्जित भन्छन्–“होली वाइन खाएर पवित्र भएको सरकारले परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको हाम्रा सामाजिक मौलिक परम्परलाई मासेर विदेशीको चलखेलमा क्रिश्चियानीटी भित्राउने प्रयास गरेको हो ।”

विधेयकमा भएको विवाद
विधेयकको प्रस्तावनामा गुठीको मूलभूत मान्यता अनुरुप राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न गुठी जग्गामा उत्पादकत्व बढाउन तथा गुठीको विकास गर्नका लागि विधेयक ल्याउनु परेको र यसका लागि छुट्टै प्राधीकरण बनाउने उल्लेख गरिएको छ । गुठी संस्थानका पूर्व अध्यक्ष श्याम ढुंगेल यसैमा खोट रहेको बताउँछन् । ‘हलेदो भनेपछि कोट्याइरहनुपर्दैन नि’ उनी भन्छन्–‘भोगाधिकारको व्यवस्था प्रस्तावनामै गरेपछि अरु के बाँकी के रह्यो र ! अन्य सार्वजनिक विषयमा विश्लेषण गरिरहने अवस्था नै छैन ।’
विधेयकका पक्ष र विपक्षमा दुई धार बनेको छ । सरकार र सत्तापक्षका केही सीमित सांसद तथा मन्त्रीहरु बाहेक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता यो विधेयकको विरोधमा उत्रिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस तथा अन्य दल पनि विरोधमा उत्रिएका छन् । विधेयकको परिच्छेद २ मा गुठी संस्थानको काम कर्तव्य र अधिकार तथा राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण बनाउने व्यवस्थालाई समावेश गरिएको छ ।
परिच्छेद २ को दफा ६ को उपदफा १ मा ‘अध्यक्षमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति’ पर्ने भएका छन् । कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्यको रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक र सम्पदा संरक्षण क्षेत्रका विज्ञ व्यक्ति मध्ये प्रत्येक विधाबाट सरकारले मनोनित गरेका एक महिलासहित ३ जना सदस्य रहनेगरी सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । “गुठीलाई सम्पदा वा जग्गा मात्र भन्ने सरकारको बुझाइले हाम्रो संस्कृतिमाथि प्रहार हुने अवस्थामा पुगेको छ”, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल भन्छन्– “सत्यमोहन जोशी जस्ता दिग्गज संस्कृतिविदलाई शताव्दी पूरुष भन्ने अनी उनीहरुसँग छलफल नै नगरि कार्यकर्ता पोस्ने विधेयक ल्याउँने ? समस्या यसैले आएको हो ।”
विधेयकको परिच्छेद ६ मा व्यवस्था गरिएको ‘गुठी तथा धार्मिक स्थलको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा पनि समस्या रहेको’ भन्दै विरोध भइरहेको छ । दफा २२ को उपदफा १ मा निजी गुठी सञ्चालनका लागि प्रदेश गुठी व्यवस्थापनमा स्विकृति लिनुपर्ने भनि लेखिएको छ । यस्तै दफा २३ मा प्राधिकरण गठन पश्चात् छुठ गुठी र सार्वजनिक गुठी स्वतः राजगुठीमा परिणत हुने व्यवस्था गरिएको छ । दफा २४ ले यो ऐन जारी भएपछि स्वतः गुठीयारको अधिकार समाप्त हुने भनेको छ ।
विधेयकको दफा ५३ र ५६ मा भएको व्यवस्थामा तिव्र विरोध भइरहेको छ । दफा ५३ मा ऐन प्रारम्भ हुनुअघि गुठी तैनाथी जग्गामा कसैले बसोबास गरिरहेको भए प्राधिकरणले बसोबास गरिरहेको व्यक्तिको नाममा रैतानी नम्बरीमा परिणत गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै दफा ५६ मा गुठी जग्गामा भोगचलन गर्दै आएका किसान वा निजको कानुन बमोजिमको हकवालाले प्रमाण लिएर आए निवेदकलाई सो जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले भू माफियालाई जग्गा हडप्ने सहज बाटो खुलेको छ । यो विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षर हुनुभन्दा अगाडीसम्म गुठीको जग्गामा रातारात भू माफिया लाग्ने निश्चित छ । “यो विधेयकको पृष्ठभुमिमै भू माफिया छन्”,वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्–“यो विधेयक भूमिसुधार मन्त्रालयबाट आयो । सरकारलाई गुठीमा जग्गा मात्र हुन्छ भन्ने थाहा रहेछ, गुठी भनेको मुलुकको संस्कृतिको परिचय हो । संस्कृति मन्त्रालय भने यो विषयमा मौन छ ।”

विधेयक अवाश्यक
देशमा समय, परिस्थिति अनुरुप राज्यब्यवस्था परिवर्तन भइसकेको छ । संसदीय लोकतन्त्रमा राज्यले संघीयतालाई अंगिकार गरेको छ । अधिकारको वाँडफाँड र शक्ति पृथकिकरण भइरहदा कानुनी राज्यमा थप कानुन आवश्यक पर्नु स्वाभाविक हो । नीति नियम समय अनुरुप परिवर्तन हुँदै जानु पर्छ । गुठी संस्थान आजभन्दा ४३ वर्ष अघि आएको कानूनले मात्र सञ्चालन भइरहन सक्दैन । संस्थानका पूर्व अध्यक्ष ढुंगेल भन्छन्–“प्रश्न विधेयक किन आयो भन्ने हैन , यो आउन ढिला भएको थियो । यसमा बहस गर्न जरुरी नै छैन । तर, जसरी ल्याउन खोजियो त्यसले गुठी व्यवस्थाको वास्तविक मर्मलाई बुझ्न सकेन ।”
२०३३ सालमा आएको गुठी सम्बन्धी ऐन २ पटक संशोधन भएको छ । २०४१ र ४९ सालमा संशोधन गरिएको ऐनले संघीयताको मर्म अनुसार देशभर भएका गुठी सम्पत्तिहरुलाई संरक्षण गर्न सक्दैन । तर, मोहीलाई मोहियानी हक दिने विषयमा पहिले पनि समाजले रोक लगाएको थिएन । सार्वजनिक सम्पत्तिहरु बालुवाटार , खुल्लामञ्च , सिंगो दलित वस्ती धमाधम विक्रि भइरहेको अवस्थामा यो पारित भएर ऐन बने वास्तविक ुहिन भन्दा पनि चलखेल गर्न सक्ने भू माफिया पोसाउने छन् । कला, संस्कृति, धर्म, मठमन्दिर लगायतका महत्वपूर्ण विषय मासिदै गएको यो देशमा पर्यटकहरु आउने अवस्था हराउँदै गएको छ । यसको संरक्षण आवश्यक छ ।

नोट र भोटको खेल
गुठी संस्थानका पूर्व अध्यक्ष ढुंगेल बन्द कोठाभित्र २, ४ जना मानिस बसेर आफू अनुकुल विधेयक बनाउँदा धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार भएको तर्क गर्छन् । मोहियानी हकका विषयमा उनी समाजले मोही लाग्ने र मोहीलाई आधा दिने कुरा स्विकार गरेकाले विवाद उठाउनु नपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्–“गुठी संस्थानको जग्गा यसरी टुक्रा टुक्रा हुँदै जादा देशका सबै कुना काप्चामा बाँकी रहेको जग्गाको सुरक्षा गुठी संस्थानले गर्न सक्दैन । यसले गुठी मासिने अवस्थामा पुग्छ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल चुनावताका जवरजस्ती गुठीको जग्गामा बसाएर भोट तानेका व्यक्तिहरुलाई रिझाउन सरकारले विवादित विधेयक संसदमा पेश गरेको हो । लिच्छवी कालदेखि सम्हाल्दै आएको गुठीलाई अहिलेको सत्ता र सरकारले कसैसँग कहिकतै छलफल नगरी संसदमा पुर्‍याएको बताउँछन् ।
चिकित्सा काउन्सिल विधेयक होस् वा मिडिया काउन्सिल विधेयक । चाहे सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक होस् अथवा आउन लागेको गुठी सम्बन्धी विधेयक । सरकारले एक पछि अर्को गल्ती गरिरहेको छ । लोकतन्त्रमा पारदर्शी निर्णय र जवाफदेही महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सरकारले नजरअन्दाज गरेको अर्यालको तर्क छ ।
विधेयक ल्याउँदा सरकारका दुई अंगबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयसँग छलफल नगरि विधेयक ल्याएको देखिन्छ । सामाजिक अभियन्ता प्रगतिमान रञ्जित सरकारमा रहेको दुई तिहाइको दम्भले परापूर्वकालदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिलाई खाइदिएको भन्दै आक्रोश पोख्छन् । यता गुठी संस्थानका पूर्व अध्यक्ष ढुंगेल पनि आक्रोश पोख्दै भन्छन्–“यो विधेयकको जिम्मा लिने कामरेडहरु वा नाइकेहरुले आफ्नो स्वार्थका निमित्त यसको सत्यानास गराउदा ख्याल नगर्ने, अर्कोतिर आफ्नो स्वार्थका लागि भैसी पनि पूजा गर्न पछि नपर्ने ! पर्यटकहरु भैसी पूजा गर्ने कामरेड कस्ता छन् भनेर हेर्न आउने हुन् कि ! होली वाइन खाएर नाच्न पो आउने हो कि वा हाम्रो क्षेत्र हो भनेर लगानी गर्न आउने हो ?”
मुलुकभर गुठीको जग्गा १४ लाख ५० हजार रोपनी भन्दा बढी रहेको गुठी संस्थानको तथ्यांकमा छ । तराईबाट ५ सय ५० विधा भन्दा बढी तथा काठमाडौं उपत्यकाबाट ५० रोपनीभन्दा बढी गुठी संस्थानका जग्गा अतिक्रमण भएको छ ।
यो विधेयक आएमा साढे चार लाख विधा जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने छ । यदी यो माफियाको हातमा नपुग्ने हो भने देशभर भएका भुमिहिन किसानको हातमा जग्गा पुग्ने छ । विधेयकको दफा ५६ को उपदफा ८ अनुसार मोहिले पाएर बाँकी रहेको जग्गामा न्युनतम मूल्यको पच्चिस प्रतिशत रकम तिरेर गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गराउन पाउनेछ । तर, गुठी संस्थानका अध्यक्ष मीनराज चौधरी यस्ता जग्गा ६५ प्रतिशत भुमाफियाको हातमा पर्ने खतरा देखा परेको बताउँछन्।

टिप्पणी थप्नुहोस्

सामाजिक संजाल

पछिल्लो सामग्री