गुठी विधेयकः मोहीको नाममा नोट र भोटको व्यापार ! (फलोअप समाचार)

  • रोमन आचार्य

सरकार र सत्तारुढ दल नेकपाले मोहीको नाम बेचेर नोट र भोटको व्यापार गर्न गुठी संस्थान विधेयक संसदमा पुर्‍याएको आरोप लागेको छ ।
गुठी संस्थानका अनुसार मुलुकभर१४ लाख ५० हजार रोपनी भन्दा बढी गुठी संस्थानसँग जग्गा रहेको छ । संसदमा पुर्‍याइएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए साढे चार विघा जमीन मोहीले पाउने देखिन्छ । तर, गुठी विधेयकको खारेजीको माग गरिरहेका अभियान्ताहरु भने साढे चार विघा जग्गामध्ये बढीमा १० प्रतिशत पनि वास्तविक मोहीको हातमा नपुग्ने दाबी गरिरहेका छन् । गुठी संस्थानका अध्यक्ष मीनराज चौधरी यस्ता जग्गा ६५ प्रतिशत भुमाफियाको हातमा पर्ने खतरा देखा परेको बताउँछन् ।
भूमिसुधार ऐन २०३३ को दफा २७ मा मोहियानी हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानुनबमोजिम मोहियानी हक पाउनेछ भनी प्रष्ट लेखिएको छ । त्यसै दफामा थप लेखिएको छ–“तर, (क) गुठीको कुनै निश्चित काम गरे बापत जोती भोग गर्न पाउने रकमीले त्यस्तो जग्गामा मोहियानी हक पाउने छैन ।(ख) साविकदेखि खेती गरी नआएको, बाग बगैचा भएको वा तोकिएको शहर बजारको पर्ति गुठी जग्गामा मोहियानी हक पाउने छैन ।”
नेपाली कांग्रेसका सांसद भिमसेन दास प्रधान यो विधेयक आएमा सरासर सत्तारुढ दल लगायत शक्ति र पहुँच भएका सबै नेताका आसेपासेले जग्गा हड्प्ने दाबी गर्छन् । धर्मलाई अफीम मान्ने र गुठीलाई सामन्तवादको संज्ञा दिने सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले संस्कृति र परम्परा नबुझेको भन्दै प्रधान किसानको वास्तविक परिभाषा नै हामीकहाँ नभएको बताउँछन् ।
विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भए परम्परा, मूल्य, मान्यता तथा संस्कृति माथि प्रहार हुने देखिएको गुठी विधेयक खारेजीको माग गरिरहेका अगुवाहरुको तर्क छ । नियमन र नियन्त्रण गर्ने नाममा बन्द कोठामा दुई चार जना सरकारका प्रतिनिधि तथा उनीहरुका साथमा रहेका भु–माफियाहरुसँगको छलफलबाट विधेयक आएको प्रधानको तर्क छ । उनी भन्छन्–“दुई तिहाइको बल देखाएर धर्मलाई अफीम ठान्ने र त्यसलाई खाएर सिध्याउनु पर्छ भन्ने कम्युनिष्टहरुको दबदबामा यो विधेयक आएको हो, यो नेवारी समुदायको मात्र प्रतिष्ठाको विषय होइन, सम्पूर्ण नेपालीको सार्वजनिक चासोको विषय हो ।”
साम्यबादको परिकल्पना बोकेर हिडेको कम्युनिष्ट सरकारले गुठीको परिभाषामा जग्गालाई मात्र प्राथामिकता दिएर विधेयक ल्याएको प्रष्ट देखिन्छ । गुठी परम्परा, धर्म , संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो । तर, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग छलफल र सहकार्य विनै विधेयक भूमि व्यवस्था राष्ट्रिय सभामा पुर्‍यायो । सरकारको उद्देश्यलाई यसले थप उदाङ्गो बनाउँछ । “मन्त्री, सांसद तथा स्वयम् प्रधानमन्त्रीको प्रतिकृयालाई सुन्दा गुठी भनेको जग्गा मात्र हो भन्ने बुझाई उहाँहरुमा हावी भएको भन्ने बुझिन्छ”, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव डा. गोविन्द टण्डन भन्छन्–“यो त स्वत:स्फूर्त रुपमा समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग मिलेर दिगो विकासका लागि सयौं वर्ष अघिदेखि चलाइएको व्यवस्था हो ।”
गुठी विधेयकको दफा २२ मा निजी गुठी स्थापनाका लागि प्रदेशबाट स्वीकृति लिनुपर्ने, दफा २३ ले छुट गुठी र सार्वजनीक गुठीलाई स्वतः राजगुठीमा परिणत गरिने तथा दफा २४ ले गुठियारको अधिकारलाई स्वतः समाप्त पारेर गुठी प्राधिकरणमा सार्ने प्रयास गरेको छ । “विधेयकनै संविधानको मूल मर्मसँग बाझिएको छ”, सांसद प्रधानको टिप्पणी गर्छन् ।
आम जनताको चासो विधेयकको दफा ५३ र ५६ परेको छ । दफा ५३ ले तैनाथी गुठीलाई रैतानी गुठीमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ५६ ले गुठी जग्गामा भोगचलन गर्दै आएका किसान वा निजको कानुन बमोजिमको हकवालाले प्रमाण लिएर आए निवेदकलाई सो जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त हुने व्यवस्था छ । उदफा ८ मा“..गुठीको भागमा परेको आधा जग्गासमेत सम्बन्धित मोहिले गुठी रैतानी नम्बर जग्गामा परिणत गराउन चाहेमा सो जग्गाको … न्यूनतम मूल्य वरावरको रकमको पच्चिस प्रतिशत नगद रकमै वा सो बराबरको वैंक जमानत दाखिला गरी प्राधिकरणमा निवेदन दिन सक्नेछ ।..”
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालले चुनाव ताका जवरजस्ती गुठीको जग्गामा बसाएर भोट तानेका व्यक्तिहरुलाई रिझाउन सरकारले बिबादित विधेयक संसदमा पेश गरेको हो । उनी पनि लिच्छवी कालदेखि सम्हाल्दै आएको गुठीलाई अहिलेको सत्ता र सरकारले कसैसँग कहिकतै छलफल नगरि संसदमा पुर्‍याएको बताउँछन् ।
गुठी संस्थानका पूर्व अध्यक्ष श्याम ढुंगेल बन्द कोठाभित्र २, ४ जना सिमित मानिस बसेर आफू अनुकुल विधेयक बनाउँदा धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार भएको तर्क गर्छन् । “होली वाइन खाएर नाचेको हेर्न पर्यटक यहाँ आउने हुन् र ?”,गम्भिर हुँदै उनी भन्छन्–“मासिएको संस्कृतिमा आफ्नो स्वार्थका लागि भैसी पूजा गर्न पछि नपर्ने कामरेडहरु हेर्न आए मात्र हो अब त पर्यटक।”यो सबै मोहीको नाम बेचेर नोट र भोटको व्यापार गर्ने नियत मात्र हो, उनी थप्छन् ।

ऐन आवश्यकः डा. टन्डन
गुठी संस्थानले काम गर्न सकेन , हामीलाई एउटा संयन्त्र चाहिएको छ । गुठी संस्थान सशक्त भएन । यसलाई सशक्तिकरण जरुरी पनि छ । गुठी अन्तर्गत भएका कतिपय राजगुठीका कामहरु , छुट गुठी त त्यस भित्र गइसक्यो । त्यसका कामहरु पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ । सशक्त निकाय आवश्यक भइरहेको समयमा सरकारलाई पनि राम्रो मौका थियो । यो सरकारलाई नेपालको धर्म संस्कृति मूर्त, अमूर्त रुपमा जोगाउँने क्रममा आफैले ऐन बनाएर काम गर्ने राम्रो अवसर प्राप्त भइरहेको छ । त्यो अवसरलाई छुटाउनु हुँदैन । तर अवसर छ भनेर यसैलाई हुवहु पास गर्न तर्फ लाग्नु हुँदैन ।
विधेयकको संसोधन वा परिमार्जन भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ । तर, त्यो लामो प्रकृया हुन सक्छ । मेरो बिचारमा अहिले राष्ट्रिय गुठी आयोग जस्तो सर्वसम्पन्न आयोग खडा गरिहाल्ने, राज्यले त्यसको घोषणा गरिहाल्नु पर्दछ । आयोगमा गुठीसँग सरोकार राख्ने गुठियारहरु, मोहि किसान तथा उनीहरुका नेताहरु , संस्कृति र सम्पदाविद्हरुको एउटा कमिटी बनाएर यसका आयामहरुको बारेमा अध्ययन गर्न जरुरी छ । उसले गरेको अध्ययनको आधारमा अगाडी बढाएर भोलीको दिनमा विधेयकको रुप दिनु पर्दछ । यसरी अघि बढ्ने हो भने सामान्य संसोधनका आवाजहरु कतैबाट उठ्लान् तर अहिले जस्तो चौतर्फि विरोध चाहिँ हुँदैन । यो विधेयकले नीजि गुठीहरुलाई पनि नियमन गर्न खोजेको छ । यो आवश्यक थियो । तर, अन्य आयामहरुले चाहिँ विधेयकमा विवाद आएको हो । गुठीलाई ऐन आवश्यक पर्दैन भन्ने छैन । यसलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।

टिप्पणी थप्नुहोस्

सामाजिक संजाल

पछिल्लो सामग्री