गुठी विधेयक : पछि हट्ने कि मुठभेड गर्ने

  • रोमन आचार्य

काठमाडौं- सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीचको विवादले प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्न सकेन। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा बोल्ने समय लिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि संसदलाई सम्बोधन गर्ने भएपछि पक्ष विपक्षका बीच विवाद र होहल्ला भयो। यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सुरुमा प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न दिने आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले बोली सकेपछि प्रश्न सोध्न दिने प्रतिपक्षलाई बताए। यसपछि सदनमा होहल्ला शुरु भयो। सभामुख महराले भोलिसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गरे। आफूले सम्बोधन गर्न नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ट्विट गर्दै कांग्रेसको अवरोधले आफू दुखी भएको लेखेका छन्। संसदमा बोल्न नपाएकाले उनले आजै साँझ आफ्नो कार्यालय सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन्।

गुठी विधेयकको नाममा विपक्षीहरु जनतालाई सरकार विरुद्ध भड्काउने चलखेलमा लागेको निष्कर्षमा नेकपाका नेताहरु पुगेका छन्। सत्तारुढ दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विधेयकबाट पछि हट्न दबाब दिन थालेका छन्। आइतबार मात्र यूरोप भ्रमणबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकलाई लिएर भइरहेको गतिविधिहरुमा विशेष चासो लिएका छन्। विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै ओलीले विधेयकमा गल्ती भए सच्याउन तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफल हुँदै उपत्यकाका नेवा: समुदायले उठाएको आन्दोलनले सरकार गले जस्तो देखिएको छ। दिनदिनै बढ्दो भीड र आन्दोलनको स्वरुपले सरकारलाई विपक्षीहरुले खेल्ने ठाउँ पाए महसुस भएको प्रधानमन्त्री ओलीले विमानस्थलमा दिएको प्रतिक्रियाले स्पष्ट पारेको छ।

“केही मानिसहरुले खुबै मौका पायौं भन्ठान्या होलान्, कुनै चान्स आउनेवाला छैन । यो सरकार जनताका लागि उनीहरुको हितमा उनीहरुले भनेअनुसार काम गर्छ,’ उनले भनेका थिए,“हाम्रो सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर, परम्परा, चाडबाड, रीतिथितिसँग कुनै कुराले कहीँनेरी अलिकति पनि प्रतिकुल असर या घच्चा जानेर नजानेर पारेको रहेछ भने त्यसलाई त सरकारले सच्याइहाल्छ नि । यो सरकार बनेको जनताको मन दुखाउन हैन, यो सरकार बनेको जनताको मन हँसाउन हो ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई भेटेर विधेयकसम्बन्धी छलफल गरेका थिए । ओलीले सरकार सञ्चालन र सरकारमाथि जनविश्वास गुम्ने भन्दै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने वा यो सँग सम्बन्धित अन्य विकल्पमाथि छलफल गर्न निर्देशन दिएको विभिन्न स्रोतहरुको हवाला दिँदै समाचारहरु प्रकाशन प्रशारण भएको छ । बैठकमा नेवार समुदायको आन्दोलनले देशभर सत्तारुढ दल र सरकारको विषयमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै छलफल भएको थियो ।

मंगलबार प्रम ओलीले काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा जनप्रतिनिधिहरुसँग गरेको छलफलले पनि उनलाई विधेयकबाट पछि हट्न सुझाव आएको छ । नेकपा निकट अधिकांश सांसदले उनलाई विधेयक अघि बढाइए सरकारको सन्तुलन गुम्नेतर्फ इसारा गरेका छन् । उनले पार्टी निकट सांसद, केन्द्रीय स्तरका नेता तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेका हुन् । सांसदहरुले विधेयक विरोधको नाममा अनेक खेल हुन सक्ने भन्दै दुई तिहाइ सरकारविरुद्ध जनतालाई भड्काउन अनेक प्रपञ्च भइरहेको तर्फ सचेत गराएका थिए ।

छलफलका क्रममा प्रम ओलीले गलत मनसाय बोकेर, किसान अर्थात् मोहीको नाममा भूमाफिया पोस्ने विधेयक नल्याएको स्पष्ट पारे । उनले विधेयकमा भएको कमजोरी सच्याउन सरकार तयार रहेको भन्दाभन्दै विरोधलाई अझ सशक्त बनाउनु गम्भीर विषय भएको छलफलका क्रममा बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् र पार्टीमा छलफल गरेर विधेयक फिर्ता लिने वा संशोधन गरेर अघि बढ्ने संकेत गरेका छन् । यता, पार्टीका अर्का नेता माधव नेपालले पनि उपत्यकाका सांसदहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल भइरहेको भिडियोहरुमा प्रम ओलीको चर्को विरोध भइरहेको छ । विरोधमा रहेका आन्दोलनकारीले‘ ओलीविरुद्ध चर्को नारा लगाइरहेका छन् । सरकारलाई असर पुर्‍याउने हिसाबले आफ्नै दलकी सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले गुठी विधेयकको विरोध भाडामा आएको मानिसहरुले गरिरहेको प्रतिक्रिय दिएकी छिन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा उनले मण्डला घेर्न आएका भाडाका मान्छेको कुरा मानेर गुठी विधेयक फिर्ता लिने काम नगरियोस् भन्दै माग गरेकी थिइन् ।

यता, केही अभियन्ताले अनौपचारिक भलाकुसारीमा विधेयकले सरकारलाई ठूलो सकस पर्ने बताएका छन् । विपक्षी दल तथा नेताहरु सके सरकारलाई असफल गराउने, नसके कमजोर बनाउने मनसायमा पुगेका छन् । “जनता त्यसै पनि खुसी छैनन्, पटक पटक सरकारको लाचारीपन देखेकै छन्,” नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा विपक्षी दलका एक कार्यकर्ता भन्छन्, “सरकार असफल गराउने एउटा मौका आएको छ, पार्टीले यसलाई बुझेर अघि बढ्नुपर्छ।’

सरकारी बुझाइमा समस्याको जरो गुठी जग्गामात्र हो भन्नेजस्तो देखिन्छ । त्यसैकारण सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा विधेयक आएमा सामन्तवाद सकिने बताइरहेका छन् । धर्म, संस्कृति परम्परासँग जोडिएको विषयलाई पाँच वर्षका लागि मत पाएर आएको सरकारले सामन्तवादसँग जोड्नु सामाजिक सद्भावविरुद्धको प्रहार भएको सत्तारुढ दलका सांसदहरुको बुझाइ छ ।

संस्कृतिविदहरु पनि सरकारले गुठी भनेको जग्गा जमिन तथा मोही र मोहियानी हक मात्र बुझेकाले गम्भीर समस्या आएको तर्क पेश गर्छन् । “सरकारले प्रतिपक्षी नेताहरु, संस्कृतिविद्, गुठी संस्थानका प्रतिनिधि, गुठीयार, मोही सबैसँग छलफल गरेर विधेयक ल्याएको भए सबैलाई मान्य हुन्थ्यो,” पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव डा. गोविन्द टण्डन भन्छन् ।

टिप्पणी थप्नुहोस्