बाख्राको टाउकामा भैंसीको सिङ्ग: प्रम ओली

संघीयता विरुद्ध केन्द्र, आन्दोलनमा तल्ला तह !

  • रोमन आचार्य ।

२०७३ सालमै तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाएका थिए । त्यसबेला उनले भनेका थिए– ‘चाहे क्याविनेटको बैठक होस्, चाहे वाहिर होस, उहाँले पटक पटक भन्नु भएकोछ, ‘मलाई संघीयता मन परेको छैन । यो मैले बाध्य भएर स्वीकार गरिदिएको मात्र हो ।’ के महसुस गरियो भने संघीयता मन नपराउनेसँग उहाँको विशेष प्रेम भाव हुने रहेछ । मनोवैज्ञानिक र भावात्मक रुपमा हेर्दा प्रमलाई गणतन्त्र पनि त्यति रुचिकर लागेको छैन ।’
अहिले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एक भइसकेका छन् । तर, नेकपाका एक अध्यक्षले त्यतिवेला लगाएको आरोप यतिवेला चरितार्थ हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघीयता विरोधी देखिन थालेको स्पष्ट आभाश भइरहेको छ । केही वर्ष अगाडीमात्रै ‘गणतन्त्र आउनु भनेको बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्ने टिप्पणी उनै ओलीले गरेका थिए । अहिले उनले संघीयतालाई बाख्राको टाउँकोमा भैसीको सिङ्ग हुनसक्ने भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

प्रम ओलीले श्रृङ्खलावद्ध तरिकाले संघीयतामाथि धावा बोलिरहेका छन् । अघिल्लो महिना धादिङ पुगेर उनले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो हैसियतमा बस्न ठाडो आदेश दिए । जेठ ६ गते सोमबार उनले प्रदेश र स्थानीय सरकार संवैधानिक स्वायत्तता पाएको सरकारलाई केन्द्रको इकाइ मात्र भनिदिए । उनले प्रश्न गर्दै भने–‘प्रदेश सरकारलाई लाग्छ, हामीलाई किन नियन्त्रण गरेको होला? प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकार नेपाल सरकारका इकाइहरु हुन ।’

उनको आशय थियोः केन्द्रले सबैलाई नियन्त्रण गर्नै पर्छ । संघीय राज्यमा प्रदेश र स्थानीय तह कानुनको आधारमा भन्दा पनि केन्द्र सरकारको अधीनमा बसेर काम गर्नुपर्छ । जुन संविधानको मर्म विपरीत छ । संघीयता सम्बन्धी कानुनका जानकार डा. रुद्र शर्मा भन्छन्–‘केन्द्रको मानसिकता नै अधिकार बढी भन्दा बढी आफूसँग राख्ने र तल्लो तहबाट प्रतिफल खोज्ने हुन्छ । तहगत सरकारको विवाद नेपालमा मात्र होइन लामो समयदेखि संघीयताको अभ्यास गरिरहेका भारत र अमेरिकाजस्तो देशमा पनि जारी छ ।’

अधिकारको सूचीमा मतभेद

मोहम्मद लालबाबु राउत गढ़ी (मुख्यमन्त्री, प्रदेश २)

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केन्द्र सरकारले शक्तिसम्पन्न बनाएको छ । केन्द्रको वाच डगको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राख्ने यो प्रावधान पनि संविधान विपरित देखिन्छ । संघ र प्रदेश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कानुनहरु बन्द कोठामा एकलौटी तयार पार्दा समस्याहरु जटिल हुन थालेका छन् । जनचासोका रुपमा रहेको गुठी विधेयक एकलौटी ल्याउन खोज्दा समस्या सृजना भएको तितो यथार्थ सेलाउन पाएको छैन ।

केन्द्रले प्रदेशलाई एकल अधिकार प्रयोग गर्न पनि रोक लगाएको छ । गतवर्ष प्रदेश २ ले ल्याउन खोजेको प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी ऐनलाई केन्द्र सरकारका कार्यकारी प्रमुखले दबाब दिएर रोकिदिएको आरोप दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको छ । यता, केन्द्रबाट धमाधम संसदमा प्रस्तुत भइरहेको शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकमा पनि केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई नजरअन्दाज गरेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आरोप लगाएको छ ।

महासंघका महासचिव वंशलाल तामाङ् सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउँदा स्थानीय तहलाई गुनासो गर्छन् । ‘शिक्षा माध्यमिक तहसम्म स्थानीय तहले हेर्ने, नियमन, अनुगमन, स्वीकृति, खारेजी गर्ने अधिकार दिइसकेपछि सरकारले अहिले ड्राफ्ट गरेको ऐन संवैधानिक मर्म विपरित छ’, उनी भन्छन्– ‘संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने १५ वटा साझा अधिकारका कानुनहरु छन् त्यो ड्राफट गरिरहँदा हामीलाई मिनिमाइज गर्ने उद्देश्यले आएको देखियो, जुन गलत छ ।’

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ (मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश)

स्थानीय तह मात्र होइन, केन्द्रसँग प्रदेश सरकार पनि सन्तुष्ट छैन । केन्द्र र प्रदेश बीचको टसल दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । प्रदेश सरकारहरु काम विहिन अवस्थामा पुगेका छन् । केन्द्रले प्रदेशलाई कानुन बनाएर काम गर्ने मार्ग प्रशस्त नगर्दा समस्या सृजना भएको बुझाई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहजीकरण गर्न नसकेको बताउँछन् । अधिकार बाँडफाड गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी दिएको निकायले खुल्ला र व्यवस्थित रुपले सोच्ने परिस्थिति नबनेकाले प्रदेश सरकार जिम्मेवारविहीन जस्तो अवस्थामा पुगेको उनको तर्क छ ।

गुरुङ्का अनुसार अहिले देखिएको समस्या केन्द्र सरकारलाई जोडतोडले देखाउन नसके केन्द्रले मनोमानी गर्ने अवस्था आउन सक्छ । मानवअधिकार, प्रेस, कानून, गुठीलगायत धेरै क्षेत्रमा कानून मार्फत नै आफ्नो वर्चस्व बढाउने प्रयास गरिरहेको संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय निकायलाई संविधानमै किटान गरिएका भूमिका समेत नदिएको भन्दै प्रदेश दुईले निरन्तर विरोध गरिरहेको छ । प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुल प्रसाद केसी कानुन बनाउँदा सम्बन्धीत मन्त्रालयले संघीयताको भावना अनुरुप कार्य गर्दा गतिलिएको र जसले भावना अनुरुप कार्य गर्न सकेन त्यहाँ चाहिँ विवाद र प्रश्नचिन्ह खडा भएको बताउँछन् ।

केन्द्रिकृत मानसिकता

संघीयता कार्यन्वयनमा केन्द्रिकृत मानसिकता हावी भएको प्रष्ट हुन्छ । सांसदहरु नै वजेटका माध्यमबाट पूर्वाधार विकास योजना अन्तर्गत १० करोड माग गर्छन् । उनीहरुलाई बजेटमा व्यवस्था गरेर ६ करोड रकम छुट्याइ सकिएको छ । यो संवैधानिक मर्म र संघीयता विरोधी कदम भएको संघीय कानुन जानकार डा. शर्माको तर्क छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारका सूचीहरुलाई समावेश गरिएको छ । तर, केन्द्र सरकार आफूसँग बढीभन्दा बढी अधिकार केन्द्रिकरण गर्न लागि परेको आरोप प्रदेश र स्थानीय तहको छ । ‘लामो समयसम्म केन्द्रिकृत राज्यसत्ता संचालन गरेर आएका नेतृत्व तहबाट आफू शक्ति सम्पन्न हुने नियत भएकाले यो मानसिकता परिवर्तन हुन जरुरी रहेको नेपाल नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक कुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठ जोड दिन्छन् ।‘नयाँ ढंगबाट आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्नु नै अहिलेको समस्या हो। अधिकार दिँदा आफू साँगुरिने डर उहाँहरुलाई अझै छ’ उनी भन्छन् ।

राज्य सञ्चालनमा केन्द्र सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट नभएको प्रदेशको तर्क छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङ संघ सरकारले ठूला परियोजना र नीति बनाउने कार्य गर्दै ७ सय ६० वटा सरकारको समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउछन् । यस्तै उत्पादन , व्यापार, कल–कारखाना लगायतका कार्य प्रदेशलाई दिनुपर्ने र जनताको प्रत्यक्ष सेवा गर्ने कार्य स्थानीय तहलाई दिएर बाँडफाड गर्नु पर्ने उनको तर्क छ।

संघीयतालाई हुर्काउने दायित्व बोकेका कार्यकारी प्रमुखमा अनुदारवाद यति बढेको छ कि संविधानको धारा २ सय ३४ बमोजिम बन्नुपर्ने, आफै अध्यक्ष रहने अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बसाउन पनि पोखरामा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु भेला भएर दबाब दिनुप¥यो । बैठक १ पटक बस्यो तर, विषम परिस्थितिमा फेरी उनले मुख्य मन्त्रीहरुलाई डाकेर परिषदको बैठक बसाउन चाहेका छैनन् । सात प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा आफ्नै दलका मुख्यमन्त्री हुँदा पनि उनी आफूखुसी गरिरहेका छन् । अन्तरप्रदेश सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने प्रयास नै गरेका छैनन्। ‘२ सय ५० वर्षसम्म एकात्मक शासनमा केन्द्रिकृत शासनको अभ्यास गरेको हुनाले संघीय मन्त्रीहरु एकात्मक ढाँचाको मन्त्री जसरी काम गरिरहेको देखिन्छ’, मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन्–‘कर्मचारीतन्त्र पनि शासन व्यवस्था अनुरुप सहयोगी बन्न सकेको छैन ।’

अन्तिम विकल्प आन्दोलन

संघीय संरचनामा देखिएको अलमल र विवादले राज्यव्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । विरोधीहरु सलवलाउन थालेका छन् । करिव दुई दशकसम्म राज्यमा राजनीतिक परिवर्तन , आन्तरिक युद्ध , शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माणको नाममा विकास तथा योजनाको कामहरु लगभग ठप्प भएको अवस्था थियो । स्थायी सरकार र संघीय व्यवस्थामा स्थानीय तह तथा प्रदेशले जनप्रतिनिधि पाएसँगै जनभावना र अकाक्षां बढेको थियो । त्यसअनुरुप काम हुन नसकेको अवस्था छ ।

जनस्तरमा शासन व्यवस्थाको आयामहरु बुझाउन नेतृत्व तह र जनप्रतिनिधिहरु आफैभित्रका अलमलले सकिरहेका छैनन् । संविधानले दिएको एकल अधिकारको प्रयोग गरिरहे पनि उनीहरुले साझा अधिकारको सूचीमा केन्द्रसँग भिडन्त गरिरहेका छन् । आफ्नो अधिकार स्थापनाका लागि लडिरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केन्द्रलाई बारम्बार दबाब नदिने हो भने संघीयता कार्यान्वयन नहुने बताउँछन् ।

नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक कुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठ संविधानले दिएको साझा अधिकारलाई स्थापित गर्न आफूहरु लागि परेको बताउँछन् । उनका अनुसार नगरपालिका महासंघले प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता , प्रतिनिधि सभाका सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायतलाई भेटेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताउँछन् । ‘केन्द्रले यसरी नै हस्तक्षेप गरेमा हामीले संवैधानिक विवादहरु निपटारा गर्न आन्दोलन गर्नुपर्ने दिन पनि आउनसक्छ ।’

टिप्पणी थप्नुहोस्