राजनीतिमा रमिता छ

क्रान्ति र आन्दोलनहरुले मानिसमा कहिल्यै पूरा नहुने महत्वाकांक्षा जगाउँछन । समयान्तरमा कतिपय महत्वाकांक्षा राजनीतिक छल र धोका मात्र सावित हुन्छन । जतिबेला अमेरिकी क्रान्ति भएको थियो, त्यतिबेलाका नेताहरुले अफ्रिकी मूलका अमेरिकीहरु र महिलाहरुलाई वहिष्करणमा पारेका थिए । यसले गर्दा अमेरिकी स्वतन्त्रताको अवधारणामाथि नै प्रश्नचिन्ह लागेको थियो । फ्रान्सको राज्य–क्रान्तिपछि राजनीतिमा क्रोध, उन्माद र आवेशले प्रवेश गर्यो । नेताहरुले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सकेनन । फलस्वरुप, राज्य–क्रान्तिपछिका एकसय वर्षसम्म फ्रान्स निरंकुश राजतन्त्र अन्तर्गत शासित भयो ।

नेपालमा पछिल्लो समयमा भएको क्रान्ति वा दोस्रो ऐतिहासिक जन–आन्दोलन, जे नाम दिएपनि, जनताको महत्वाकांक्षा वढाउन सफल रह्यो । नेपालमा स्थापित शाहबंशीय राजतन्त्रलाई पूरै बिस्थापित गरेर नेपाली समाज अघि बढ्यो । २०४६ सालको जन–आन्दोलनदेखि नै नेपाली जनताको महत्वाकांक्षा अकासिन थालेको थियो । देशले गणतान्त्रिक चोला फेरेपछि ती महत्वाकांक्षा झनै अकासिए । अहिले आएर ती आकांक्षाहरु विस्तारै धमिलिन थालेका छन । सामान्य जनताका पूरा हुनैपर्ने स–साना आशाहरु समेत धूलोमा मिल्न थालेका छन । जुन ब्यबस्थामा जनताको आत्मसम्मान हलक्क बढनुपर्ने हो त्यही ब्यबस्थामा उसको आत्मसम्मान कुण्ठित भएको छ । जनताको पूरै जीवन भविष्यको गर्भमा पसारो परेको छ ।

हामीले एउटा निर्वाचित सार्वभौम संविधान–सभा अन्तर्गत संविधान लेखेका छौं । त्यो संविधानको कार्यान्वयन हुन थाली सकेकोछ । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहका राजनीतिक संस्थाहरुमा तीन करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधित्वगर्न मनग्गे सदस्य चुनिएकाछन । सात प्रादेशिक र एक संघीय निर्वाचित सरकार अस्तित्वमा छन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले छवटा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको छ । संघीय सरकारलाई संसदको दुइतिहाइ बहुमत प्राप्त छ । संसद र सरकारलाई निर्देशितगर्न नेकपाका सवै शिर्षस्थ नेताहरु कुण्डली मारेर वसेका छन । चुनावमा पराजयपछि बल्लतल्ल तंग्रिन थालेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सक्रिय हुन खोज्दैछ । कुनै एउटा पार्टीको सरकारले दुइ तिहाइ मत पाएर सरकार संचालन गरेको अवस्थामा जनताको चखाचख हुनुपर्ने हो । तर, जनताले जे निर्णय गर्न चाहेका छन त्यो निर्णय हुन सकेको छैन । जनता सक्रिय छ । उ आफनो भाग्यको रेखा आफैं कोर्न तत्पर बसेकोछ सडकमा ।

संविधान सभाको दोस्रो गर्भबाट जन्मिएको संविधान रुपी प्यूसोले अहिलेसम्म पनि राम्ररी सक्रिय हुन पाएकोछैन । यता, सुशासनको चिन्तामा डुवेका एकथरि घरानियाहरु राज सिंहाशनबाट हटाइएका राजाको फिराकमा छटपटिएका छन । राजा न भै यो देश चल्नै सक्दैन भन्ने मान्यता छ उनीहरुको । उता, हिन्दूस्तानमा जोगी प्रजातिका केही ब्यक्तिहरु सत्ताको शिर्षासनमा पुगेका छन जसलाई नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता भएर पुगेको छैन हिन्दू राष्ट्र नै चाहिएको छ । नेपाली जनतालाई जोगी प्रजातिका मानिस फाप्दैनन । देशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले स्व.डा.तुलसी गिरिलाई आफनो सहायक मन्त्री के बनाएका थिए राज्यकै सर्वनाश भो ।

जनताको परमादेशमा बनेको संबिधान सभाले २८ मइ २००८ मा राजालाई राज सिंहाशनबाट हटाएको थियो । ११ जून २००८ मा कार्यबाहक राष्ट्रप्रमुख तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला मार्फत पठाएको दरबार छाडने सल्लाह मानेर राजा सपरिवार राजदरबारबाट निस्किएका थिए । जो राजा थिए, उनको राज्यगर्ने इच्छा नै छैन । चाकरीबाजहरु जबर्जस्ती सरकार सरकार भनि रहेका छन । उनी भने त्रिशारा रेष्टुराँमा परिवारजनसंग नाचेर, गाएर, मीठो मीठो खाएर आनन्दपूर्वक बसेका छन । यसरी बस्न छाडेर को परोस शासनको भाउँतोमा ! त्यसमा पनि, महाराजलाई यो कुराको राम्रो ज्ञान छ उनले चाहेर उनी फेरी राजाहुने होइनन । राजाहुन केही राष्ट्रिय र केही अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति उनको पक्षमा हुनुपर्दछ । राज सिंहाशन छाडेको एघार बर्ष बितुन्जेल कसले उनलाई हेरेको छ ? अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओवामासम्मले ज्ञानेन्द्र नेपालका राजा थिए भनेर चिन्थे पनि होलान । उनी पछिका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले त चिनेका पनि छैनन होला ।

यो सत्य हो, देशको अवस्था राम्रो छैन । पछिल्लो आन्दोलन सम्पन्न भएको बाह्र बर्ष बितिसकेको छ । यसवीच, आधा दर्जन सरकार वनी सकेका छन । तर, आन्दोलनले औंल्याएका मूलभूत सामाजिक, आर्थिक र भौतिक समस्याहरुको समाधानका लागि कुनैपनि सरकारले प्रभावी तरीका अपनाउन सकेको छैन । सामान्य जनताले देख्दै आएकोछ – उसको हजुरबाले तीन सरकारको जमानामा जे भोगेका थिए अहिले गणतन्त्रको जमानामा उ त्यही विसंगत अवस्थाको निरन्तरता भोग्दैछ । फरक यतिमात्रै छ, उसका हजुरबाको पालामा एक कुरुवा मसिनो चामल एक मोहरमा पाइन्थ्यो । अहिले पाइदैन । यसको कारण हो सरकार निरन्तर छ । नीति निरन्तर छ । खाली सरकारका आसनमा वस्ने अनुहारहरु मात्रै फेरिएका छन ।
भलै एक दशकपछि नेताहरुले चुनावको सिन्के धूप सल्काएर राज्य लक्ष्मीको आराधना गरेका छन । यतिबेला संघीयताका प्रस्तावक सातदलका नेताहरु सवैका लागि घाँडो वनेको देखिएको छ संघीयता । दलहरु वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक पक्षमा विभाजित भएका छन । राजनीतिक प्रचलन यस्तो बनेको छ कि राज्यको हालीमुहाली कसले लिने भन्दा पनि कसरी लिने भन्ने चिन्तनमा हावी भएको स्पष्ट देखिन्छ । पार्टीका कार्यकर्ताहरुको अभिव्यक्तिमा आर्थिक कुण्ठा देखिन्छ । यसले चुनावको स्वतन्त्र मूल्यांकनलाई निरुत्साहित गरेको छ । चुनावको हल्लीखल्ली हेर्दा निकै रोचक पक्षहरु देखिन्छन । तर, चुनाव पैसा र स्वार्थको घनचक्करमा फँसेकोछ । यसले मानिसमा हाँसो भन्दा उन्मादको पारो वढाउँछन ।

देशमा असहमतिका स्वरहरु वढदै छन । नेकपाका सह कप्तान पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनमा भनेका छन ‘बिप्लव अब लाइनमा आउने छन ।’ उनले केही बुझेरै भने होलान ती कुरा । तर, बिहीबारको बन्दमा चन्दको प्रभाव देखेर ढुक्कहुने ठाउँ देखिदैन । देशमा समस्याहरु थपिंदैछन । शीर्षस्थ नेताहरु नक्कली सहमतिको भाषामा अल्झिएको अल्झिएकै छन । कर्मचारीतन्त्रमा निर्भर रहेको सरकार उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुलाई लडाउन भिडाउन व्यस्त छ । सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई थाह छ, नेपाली मिडिया चाहेर पनि वर्तमान सरकारका विरुध्द जान सक्दैन । मिडियाका प्रमुख हस्तीहरुलाई एक दशक अघि माओवादीले चलाएको सशस्त्र व्दन्व्दको क्रममा मारिएकाहरुको हिसाव खोज्दैमा फूर्सद छैन । देशमा मूर्दाहरु थपिदै गएका छन । मूर्दाको राजनीति फष्टाइ रहेको छ ।

थाह छैन, अहिले देखिएको परिस्थितिले प्रतिक्रान्तिको पृष्ठभूमिको निर्माण गर्छ कि गर्दैन ? र, यो पनि थाह छैन, लोकतन्त्रमा जनताको टाउकोमा टेकेर शासन चलाउन पाइन्छ कि पाईदैन । थाह छैन, किनभने शीर्षस्थ नेताहरु पुडको हात्तीमा कसिएको हौदामा वसेका छन । उनीहरु आफैं वोल्दछन र आफैं सुन्दछन । कसैले पनि उनका आवाज ठम्याउन सक्दैन । न उनीहरु नै कसैको आवाज सुन्न सक्दछन ।
चुनावको कथित बाजी जो सुकैले जितेको होस त्यसले जनताको अस्तित्वमा प्रभावपर्ने देखिदैन । अहिले इच्छ्याइएका जति पनि विषय छन, चुनावले मात्र त्यसको हल दिन सक्दैन । वामपन्थीहरु संघीयता विरोधी हुन । उनीहरुको कुनैपनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गठवन्धनमा सक्रिय संघीयताको भूमिका रहेको छैन । यो सत्य हो, नेपालमा संघीयतालार्ई सक्रिय वनाउन चाहिने आधारभूमि खडा भएको छैन । भौतिक सुविधाको परिपूर्ति हाम्रो सन्दर्भमा कठोर वास्तविकता हो । यसको संवोधन नभएसम्म संघीयताको कार्यान्वयन संकटमा पर्ने छ । शून्यमा कुनैपनि विचार व्यवहारिकताको कसीमा चढन सक्दैन । चुनावको भोलिपल्ट देखि प्रदेशका महत्वपूर्ण अधिकारी र सभासदहरुले सहज ढंगले काम गर्नसक्ने वातावरण कुनै सरकारले वनाएनन । तत्कालका लागि यो समस्यालाई डेरामा थन्क्याएपनि सँधैका लागि थन्क्याउन सकिदैन ।

देशमा अनेकन आशंकाका बिद्यमान छन । संविधान निर्माणका समयमा भारतीय नाकाबन्दीको प्रभाव थियो । संघीय सीमांकनका बेला त्यत्रा मानिस आन्दोलनमा लागे । त्यत्रा मानिस मरे । आखिर जनतालाई नेताहरुको सामन्ती सोचले हराएरै छोड्यो । उतिबेला अहिलेका बामपन्थी चुनाव हुने र नहुनेमा अनेकन तर्क गर्दथे । अहिले जीतको गर्व महसूस गर्दछन । जनतासंग प्रतिशोधको कुरा गर्दछन । देश कतारदेखि कुवेतसम्म छरिएको छ । यसलाई एकत्रितगर्ने प्रयत्न कसैले गर्दैन । सरकारका आफ्नै सुन तस्कर छन । आफनै नाकार मानिस छन । धनदौलतको आनन्दमा डुबेको छ सरकार । सपनामा पानी जहाज र तिब्र गतिको रेल चढछ । खानेबेलामा पुलाउमा दही र केरा मिलाएर खान्छ । न स्वाद, न सत्तो । डा. सुरेन्द्र केसी र अरुण सुवेदीजस्ता बिव्दानले प्रतिपक्षको इज्जत धानी दिएका छन । बाँकी धुर्मुस सुन्तली छँदैछन ।

टिप्पणी थप्नुहोस्