लोकतन्त्रमा हराएको पारदर्शिता

  • रोमन आचार्य,

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारीको ६८ औं जन्मजयन्तिको अवसरमा बोल्दै भने–‘यो वर्ष आधार वर्ष हो , दसैं सम्म हेर्नुहोस् सरकारमाथि हुने सार्वजनिक आलोचना समाप्त पार्नेछौं ।’

अवस्था कस्तो होला त्यो त दसैंं सम्म हेर्नुको विकल्प छैन । आफ्नो सरकारले प्रदान गरेको सेवाबाट जनता सन्तुष्ट नभएको उनलाई थाहा रहेछ । विडम्वना उनका आफ्नै दुःख रहेछन् । उनलाई नै कर्मचारीले ढाँट्न थालेका छन् । मेलम्ची आयोजनाका विषयमा उनी सचिवबाट ढाटिएको आफैले स्विकार गरेका छन् । त्यो पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा ।

असार ४ गते राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीे ओलीले धारणा राख्दै भने–‘ठेकेदारका कारण देशले धोका पायो। मैले मन्त्रालयको सचिवबाटै धोका पाएँ। खानेपानी मन्त्रालयका सचिवले झुटो रिपोर्टिङ गरे। हरेक पटक आयोजना बन्छ–बन्छ मात्र भन्न थालेपछि आजित भएर मैले मेरो नोटबुकमा सचिवलाई आयोजना सम्पन्न हुने मिति लेख्न भनेको थिएँ। सचिवले लेखेको मितिमा पानी आएन ।’

प्रधानमन्त्री ढाटिने लोकतान्त्रिक राज्यमा जनता कति ढाटिएका होलान्? चासो र चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक हो । हो हामीकहाँ प्रत्येक दिन जनता ठगिएका छन् । यहाँ नेताले जनतालाई ढाटेका छन् । ठेकेदारले उपभोक्तालाई ढाटेका छन् । सुरक्षा प्रशासनले जनतालाई ढाटेको छ ।निर्मलाको हत्यारा पत्ता नलगाएर झुठ बोलेको फेहरिस्त लामै बनिसकेको छ । राजधानीमै बम पड्काएर विप्लव माओवादीले जनतामा डर पैदा गराउँदा समेत गृह मन्त्रालयले जनतालाई अलमल्याइ रहेको छ ।

लोकतन्त्रको विशेषता पारदर्शिता हो । जनसहभागिता र जवाफदेहिता हो । साथै जनताको सार्वभौमतासत्ताको सर्वोच्चता , मौलिक हक र मानव अधिकारको रक्षा पनि लोकतान्त्रिक विशेषतामा पर्दछन् । वर्ग समानता लोकतन्त्रको अर्को अपरिहार्यता हो । तर, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाटै महिला नेतृहरुले व्यवस्था अनुकुल पद पाउँन सकेका छैनन् । अध्यक्षबाटै उनीहरुले धोका पाइरहेका छन् ।

कार्यकारी प्रमुख भर्सेज ओठे जवाफ

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सरकारको लक्ष्य हो । यो आवश्यक छ । तर, ललिता निवास जग्गा प्रकरणले उनको यो नारामा प्रश्न बाचक चिन्ह खडा गरिदियो । आफै बसेको निवास बेचविखन भएको प्रसंगले हगांमामच्चिदा उनले भ्रष्टचारमा शुन्य सहनशिलताको नारालाई मात्र उठाइरहे । आफ्नै पार्टीको जिम्वेवार नेताको नाम जोडियो । सरकारका प्रवक्ता भने नेताको बचाउमा लागे । आफ्नो सरकारले गरेको हो र ? भन्दै उल्टै प्रतिप्रश्नमा ओर्लिए ।

वाइडवडी खरिद प्रकृयामा भएको अनियमितता, गायव भएको ३३ किलो सुन, यातायात सिण्डिकेट तोडिएको कागजी घोषणा लगायतका विषय समयको अन्तरालसँगै क्रमिक रुपमा लाखा पाखा लाग्दै जाने स्थितिमा पुगेको छ । गुठी विधेयक बिरुध्द जनताले देखाएको उग्र असन्तोषको कसरी निकास निस्कन्छ? त्यता पनि ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । कार्यकारी प्रमुख भने विभिन्न वहानामा सरकारलाई कमजोर देखाउन प्रपञ्च रचिएको ओठे जवाफ फर्काउदै हिडिरहेका छन् ।

असार ३ गते प्रम ओलीले संसदलाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका थियो । उनले आफ्नो युरोप भ्रमण र गुठी विधेयकका बारेमा बोल्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । कांग्रेसले आफ्नो संसदिय दलका नेताले पहिले बोल्नु पाउनु पर्ने भन्दै संसद चल्न दिएन । यो संसदीय कदम थिएन कांग्रेसको । त्यसै दिन साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यसको रिस फेरे प्रम ओलीले । कांग्रेसलाई घाँसमा बस्ने हरेउ अर्थात् हरियो सर्प भएको भन्दै कटाक्ष गरे । पत्रकारहरुले तिमी भनेर आफूलाई सम्बोधन गरेकोमा चित्त दुखाए। समाजमा आदार, सम्मान गर्ने चलन हराएको उनको तर्क थियो ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्यसञ्चालनको अधिकार कार्यकारी प्रमुखमा निहित हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई ‘सेरेमोनियल’ भनेको छ । प्रधानमन्त्रीमा बढीभन्दा बढी अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअर्थ कार्यकारी प्रमुखले राज्यसञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले अंगिकार गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पद्धतिले सरकारलाई जनताप्रति बढी उत्तरदायी बनाउँछ । व्यवस्था अनुसार फरक मत राख्ने मानिस तथा उनीहरुको समूह कयौं छन् । यसैको प्रतिनिधित्व विप्लव र मोहन वैद्यहरुले गरिरहेका छन् । तर, सरकार देश टुक्राउँछु भन्नेसँग वार्ता गर्छ । देशमा वैज्ञानिक समाजवादको वकालत गर्ने विप्लव समूहलाई प्रतिवन्ध लगाएर वार्तामा आएन भन्दै हिड्छ । गणतन्त्रका सन्दर्भमा वयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिदैन भन्ने हालका कार्यकारी प्रमुखले संघीयतालाई बाख्राका टाउकोमा भंैसीको सिङ्ग को उपमा दिन्छन् ।

गैरजिम्मेवार मन्त्री

वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरु गैरजिम्मेवार देखिन्छन् । संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर फिर्ता लिएको घोषणागर्ने मन्त्रीहरु कार्यकारी प्रमुखको सहयोगी छन् । जनताको विरोधलाई छल्न सकेसम्मको चोरबाटो प्रयोगगर्ने चलन बढेको छ । शक्तिको दम्भका कारण व्यवस्थालाई कुल्चिने दुस्साहस बढेको टिप्पणी वुद्धिजिवीहरुबाट भइरहेको छ ।

मन्त्रीपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले गुठी व्यवस्थापन सामन्तवादसँग जोडिएको वताएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिको सर्वत्र आलोचना भयो । आफ्नै पार्टीका सांसदले राजीनामा माग गरे । अहिले मन्त्री बास्कोटाले यू टर्न मारेका छन् । उनले अघिल्लो साता शुक्रबार संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आफूले सामन्तवादको कुरा नगरेको भन्दै प्रमाण सहित आरोप लगाउन चुनौति दिए ।

विधेयकले निम्त्याएको दुगर्ति

बन्द कोठामा बसेर विधेयक बनाउने अभ्यासले सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकदेखि शुरु भएको यो प्रकृयाले गुठी विधेयक सम्म आइपुग्दा सरकारलाई जनताले जनमत देखाइदिएका छन् ।

पटक पटक अनसन बसेर चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गरेका डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौता विरुद्ध सरकारले विधेयक ल्यायो । सुरक्षा परिषद सम्बन्धी विधेयकमा पनि सेना प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याउने प्रपञ्जले कार्यकारी प्रमुखमा शक्ति संचयको भोक देखियो । मानवअधिकार आयोग , विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धीत विधेयक , मेडिकल काउन्सील सम्बन्धी विधेयकमा पनि विवादहरु आए । डाक्टरहरु आन्दोलनमा उत्रिए ।

पछिल्लो समय जनताको कलमजिवीहरुको कलम बाध्न र सरकारको भजन गाउन ल्याइएको मिडिया काउन्सील सम्बन्धी विधेयकमा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत प्रेससँग सम्बन्धीत संघसंस्था आन्दोलनमै छन् । विधेयकको प्रावधानले सत्ताको भजन गाउनुपर्ने वाध्यकारी नियम ल्याउन लागेको छ ।

गुठी संस्थानलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयकले सरकार नै हल्लियो । मन्त्री पद्घमा अर्यालले राष्ट्रिय सभामा पुर्‍याएको विधेयक जनदवाब थेग्न नसकेर पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै फिर्ता लिनु पर्‍यो ।

गुठी जग्गा सम्बन्धी विषय मात्र थिएन । संस्कार, संस्कृति र परम्परासँग जोडिएका विषय थियो र हो । विधेयक आएपश्चात् भएको विरोध कसैको दवाव वा प्रभावमा परेर भएको थिएन र होइन । जुन् विषय सरकारले बुझ्यो । विधेयकले मोहि किसानको नाममा माफिया पोस्ने नियत राखेकै थियो । जसलाई व्यापक जनदवावले गलाई छाड्यो ।

हामीकहाँ खडेरी नैतिक चरित्रको छ । थिती बसाउन वेथिती अन्त्य गर्नै गाह्रो छ । नेपाली जनता पाँच वर्षमा यो सरकारले परिवर्तनका रुपरेखा कोरेको हेर्न चाहान्छन् । जनयुद्ध , संविधान , शान्ति प्रकृया लगायतका नाममा विकासले गति नलिएको २० वर्ष नाघिसक्यो । शिशु संघीयतालाई प्राण नदिए ओइलाउने अवस्थामा छ । तर, शक्ति सम्पन्न सरकार रणभुल्लमा छ । लोकतन्त्र छ , पारदर्शिता छैन । जवाफदेहिता छैन । शक्तिले सरकार मातिएको छ ।

सरकार पनि सत्तारुढ दलभित्र सिङ्गो पार्टीको आडमा चलेको छैन । दुई अध्यक्षको निर्णयमा सम्पूर्ण कार्यहरु भइरहेका छन् । नेकपाभित्रबाटै अप्ठ्यारो परिस्थितीमा सरकारलाई सहयोग गर्ने नगर्ने बहस हुन्छ । प्रम तथा पार्टी अध्यक्ष आफ्नै दलले सहयोग नगरेको आरोप लगाउछन् । पार्टीभित्र समेत आन्तरिक लोकतन्त्र हराउन थालेको छ । जनताले भने राज्यसञ्चालन गरिरहेकाहरु प्रति भन्दा पनि राज्यसञ्चालनमै प्रतिप्रश्न गर्न थालेका छन् । यो सबै बन्द कोठाभित्र २, ४ को चलखेलले निम्त्याएको अवस्था हो । यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्दैछ । यो नितान्त गलत छ ।

टिप्पणी थप्नुहोस्