संसद छल्दै प्रधानमन्त्री ओली

आरती शर्मा

३ फागुन २०७४ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेयता केपीओलीले संसदको वेवास्ता गर्दै आएका छन । शक्ति पृृथकिकरणलाई आत्मसात गर्ने भन्दा पनि शक्तिको केन्द्रीकरण तर्फ उनको रुचि देखिएको छ । हरेक महिनाको तेस्रो आइतवार प्रधानमन्त्रीओलीले संसदमा प्रश्नोत्तरमा भागलिनु पर्ने कार्यक्रम राखिएको हुन्छ । यसमा प्रमले सांसदको सवालमा सरकारका तर्फबाट जवाफदिनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रम ओलीले संसदको प्रश्नोत्तरमा भाग नलिएको तीन साता बढी भयो ।

शक्ति पृथकिकरण कानूनी सिध्दान्त मात्र नभई राजनीतिक सिद्धान्त पनि हो । अठारौंशताब्दीको उत्तराध्र्दमा यस सिद्धान्तको प्रतिपादन हुँदा विश्वमा निरङकुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको जगजगी थियो । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको नामोनिशान थिएन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका पक्षपाति मन्टेस्क्युले संविधानवादलाई आत्मसात गर्दै शक्ति पृथकिकरण सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे । यस सिद्धान्तसँगै जोन एडम्सले नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अघि सारे । यी दुवै सिद्धान्तको उपयोगिता कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच सम्बन्ध स्थापित गराउन र तीनै अंगलाई उत्तरदायी बनाउनमा रहेको छ ।

नेपालमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको संघीय संसद रहने व्यवस्था संविधानमा छ । जसले व्यवस्थापिकाको रुपमा कार्य गर्छ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा कार्यकारिणीको छायाँ बनेको आरोप प्रतिपक्षले लगाइरहेको छ ।
कानून निर्माण गर्ने थलोको रुपमा लिइने व्यवस्थापिका प्रति प्रधानमन्त्री ओली गैर जिम्मेवार देखिएका छन । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुक्दै गएका छन ।

शृंखलाहरु

  • २२ पुस ०७५ मा प्रतिनिधि सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा रंगीविरंगी प्रश्नको सम्बोधन गर्नु पर्ने भन्दै व्यँग्य गरेका थिए ।
  • २४ बैशाख ०७६ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि उनीमाथि सांसदहरुको प्रश्न वर्सिए । जवाफदिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निम्छरो बाहेकको जवाफ दिन्छु भन्दै दम्भ देखाए । संसदमा हंगामा मच्चियो । त्यसको भोलीपल्ट जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा संसदमा तथानाम प्रश्न गरि प्रतिपक्षी सांसदहरुले आफनो अपमान गरेको दावी गरे । आफू कुदेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा नबसेको र जनताबाट राम्रै बहुमतले छानिएकाले आफू शक्तिशाली भएको दम्भ उनमा देखिएको थियो ।
  • ३ असार ०७६ मा विपक्षी काँग्रेसले सदन अवरोध गरेपछि उनी संसद गएका छैनन । युरोप भ्रमण र समसामयिक विषयमा संसदमा जानकारी गराउन उनी संसद पुगेका थिए । संसदमा सम्बोधन गर्न नपाएपछि पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफनो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।
  • १०असार ०७६ मा मन्त्रालयगत रुपमा विनियोजन गरिएको बजेट माथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री आफै उपस्थित हुनु पथ्र्यो, तर गएनन । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पठाए ।

जनताले चुनेका प्रतिनिधिको समुह नै व्यवस्थापिका हो । संस्थाको मर्यादा नराख्दा लोेकतन्त्र धरासायी हुन्छ भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको देखिएन ।

टिप्पणी थप्नुहोस्

सामाजिक संजाल

पछिल्लो सामग्री