नेपालगञ्जका सबै उद्योग व्यवसाय बन्द गरेर विरोध प्रदर्शन

-सिराज खान
नेपालगञ्ज । नयाँ करनीतिका केही प्रावधानहरुको खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका नेपालगञ्जका व्यवसायीहरुले बुधवार नेपालगञ्ज बजार बन्द गरेर नारा जुलुस गरिरहेका छन् ।

नयाँ करनीति शंसोधनको माग गर्दै नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, बाँकेले संयुक्त रुपमा नेपालगञ्ज बन्दको आह्वान गरेको हो ।

१२ बुंदे माग अघि सारेर सरकारको विरोध गरिरहेका स्थानीय उद्योगी, व्यवसायीले विभिन्न नारा लगाउँदै ठाउँ ठाउँमा विरोध जुलुस निकालेका थिए भने खुला रहेका केही पसललाई पनि बन्द गराएका थिए ।

नगरका सबै पसल, व्यवसाय र कलकारखाना समेत बन्द भएपछि अहिले नेपालगञ्ज सुनसान छ । बन्दका कारण बुधवार नेपालगञ्जका सबै मुख्य बजारहरु बन्द रहेका छन् ।

नगरका मुख्य बजारहरु सदरलाईन, घरबारी टोल, एकलैनी, त्रिभुवन चोक, धम्बोझी, पुष्पलाल चोक, सुर्खेत रोड र विपी चोक क्षेत्रका कुनै पनि पसल व्यवसाय खुलेका छैनन् ।

नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र भित्रका र बाहिरका पनि सबै साना ठुला उद्योगहरु पनि पूर्ण रुपमा बन्द रहेको उद्योगीहरुले जनाएका छन् ।

सरकारले साउन १ गतेबाट कर र भ्याटमा नयाँ नीति, नियम लागू गरेको छ । उद्योगी, व्यवसायीले एक हजारभन्दा माथि ज्याला भुक्तानी गर्नु परेमा सम्बन्धित ज्यालादारी कामदारको प्यान नम्बर आवश्यक पर्ने प्रावधान अव्यवहारिक रहेको भन्दै खारेजी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

यस्तै ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, न्यूनतम आधारभूत खाद्य वस्तुहरुमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर र अग्रिम आयकर, बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक तत्काल गर्न भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रावधानलगायत नीति खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

आन्दोलन अन्तर्गत यसअघि उद्योगी, व्यवसायीले सोमवार र मंगलवार हातमा कालोपट्टी बाँध्नुका साथै संघको अगुवाइमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगञ्जमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले सरकारले अव्यवहारिक नीति, नियम लादेका कारण उद्योग, व्यवसाय धरासायी हुने निश्चित भएपछि आफुहरु आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने समेत उनले जनाए ।

यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले उद्योगी व्यवसायीसंग कुनै छलफल नै नगरेर अव्यवहारिक नीति, नियम ल्याएकोले देशभरका उद्योगी, व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको बताए ।

समयमै सुनुवाई नभए यो आन्दोलनले देशव्यापी रुपमा ठुलो रुप लिने चेतावनी दिंदै उनले यसबाट आउने नकारात्मक परिणामको जिम्मेवार सरकार नै हुने बताएका छन् ।

 

टिप्पणी थप्नुहोस्