सरकारी जग्गा बेचबिखन रोक्न ‘एलआरआइएमएस’ सेवा

-संवाददाता

काठमाडौं । राज्यका विभिन्न निकायको नाममा रहेको सरकारीरसार्वजनिक जग्गा अब कुनैपनि व्यक्ति, संस्थाले दर्ता गर्न नपाउने भएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका भूमी व्यवस्थित गर्न एलआरआइएमएस सफ्टवेर लागु गरेको छ । यसलाई मन्त्रालयको अनलाइन सेवा भनिएको छ ।

वि.स. २०७२ सालबाट शुरू गरिएको अनलाइन सेवा २०७४ सालसम्म आइपुग्दा २५ वटा कार्यालयमा मात्र लागु थियो । यतिबेला ७६ वटा कार्यालयमा यो सेवा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मााकुमारी अर्यालको सक्रियतामा अनलाइन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइएको मन्त्रालयको दावी छ ।

सरकारी जग्गा बेचबिखन तथा अतिक्रमण कार्य रोक्न भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले नयाँ सफ्टवेरमा देशभरका सरकारी जग्गाको विवरण उल्लेख गरेको छ ।

सोही सफ्टवेरमा उल्लेख गरेको विवरणका आधारमा कुन प्रदेशको कुन जिल्लाको कुन कार्यालय अन्तर्गत कुन वडामा कति सरकारी तथा अन्य जग्गाहरू रहेका छन् भन्ने बिवरण भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको आइटी टिमले तयार गरेको छ । जसअनुसार अब देशभरका सरकारी जग्गाको सबै विवरण हेर्न सकिनेछ ।

सरकारी जग्गाको खोजी गर्न आयोगको गठन गरेर काम भइरहेको मन्त्रालयको दावी छ । व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका, अतिक्रमण भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको खोजी गरेपछि विभिन्न ठाउँका जग्गाहरूको अवस्थाबारे जानकारीहरु बाहिर आइरहेका छन् ।

भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका आइटी निर्देशक रामदत्त जोशी सबै क्षेत्रको जग्गाको डिटेल विवरण अब सफ्टवेरमा हेर्न सकिने बताउँछन् ।

‘यो सिस्टममा आज कुन जिल्लाको कुन कार्यालयमा के काम भइरहेको छ भनेर हेर्न सकिन्छ। कुन कार्यालयमा कति काम भयो, लिनेदिने व्यक्तिहरू को(को थिए लिखतको विवरण, व्यक्तिको विस्तृत विवरण, आवश्यक कागजातहरू सबै सफ्टवेरमा हेर्न सकिन्छ’, उनले भने ।

यी सबै कुराको कन्ट्रोल केन्द्रबाट नै गरिने जोशीले बताए । विभागमा रहेका ३ जना अधिकृत, २ जना इञ्जिनियर सहित १२ जनाको टोलीले उक्त काम गरिरहेको छ ।

अहिलेसम्म देशैभर ३ करोड भन्दा बढी जग्गाको कित्ताको संख्या रहेका छन् । ति सबै कित्ताहरू अहिले सफ्टवेरमा इन्ट्रि भएका छन् । तर कित्ताहरूमा डुप्लिकेशन पनि भएका कारण त्यसलाई मिलाउनुपर्ने आइटी निर्देशक जोशी बताउँछन् ।

२०७२ साल साउन २५ गतेबाट अनलाइन सेवा शुभारम्भ गरिएको हो । २०७५ सालबाट यसले द्रुत गति लिएको भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणी दुवाडी बताए ।

‘गएको आर्थिक वर्षसम्ममा ७५ कार्यालयमा अनलाइन सेवा शुभारम्भ भएकोमा यस आर्थिक वर्षको शुरुआतमै १ कार्यालय थप भएपछि अहिले ७६ वटा कार्यालयबाट यो सेवा सञ्चालन भइरहेका छन्,’ महानिर्देशक डुवाडीले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा थप ४० वटा कार्यालयमा यो प्रणाली लागु गर्ने योजनामा हामी छौ ।’

सबै सरकारी जग्गाहरूको विवरण सफ्टवेरमा इन्ट्रि भइसकेपछि अब सरकारी जग्गा जथाभावी कसैले पनि बेचबिखन गर्न नपाउने भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले बताएकी छन् ।

टिप्पणी थप्नुहोस्