सिस्टमलाई फेल गराउने अधिकार कसैलाई छैन : मन्त्री अर्याल

-संवाददाता

काठमाडौं । मालपोत कार्यालय साँखुलाई आधुनिक तथा सुबिधासम्पन्न कार्यालय घोषणा गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मालकुमारी अर्यालले आज (सोमबार) एक कार्यक्रमकाबीच साँखु मालपोत कार्यालयलाई नमुना कार्यालय घोषणा गरेकी हुन् ।

कार्यालयलाई नमुना तथा आधुनिक घोषणा गर्दै मन्त्री अर्यालले मन्त्री, सचिव र विभागको निर्देशनमा काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन ।

अहिले मन्त्रालय समग्र भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न लागिरहेको भन्दै त्यो स्पिडमा कर्मचारी तथा समग्र सेवाग्राहीले साथ दिनुपर्ने आग्रह गरिन् ।

‘तपाईं कर्मचारीहरू मन्त्री, सचिव, विभागको स्पिडमा हिड्नुस । कार्यालय र सेवालाई नमुना बनाउन तपाईं कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीहरु प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले लाग्नुस’ मन्त्री अर्यालले भनिन ।

त्यस अवसरमा मन्त्री अर्यालले नमुना कार्यालयको रूपमा विकास गरिएको मालपोत कार्यालय साँखु र आधुनिकीकरण गरिएको नापी कार्यालय साँखुको निरिक्षण समेत गरिन् ।

त्यस अवसरमा कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयले थालेको सिस्टमलाई फेल गर्नेगरी जान कुनैपनि कर्मचारीलाई छुट नभएको उनले बताइन् ।

साँखु मालपोत कार्यालय साँच्चिकै नमुना बन्न सक्नुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले सधैं कर्मचारीलाई मात्र दोष दिएर अरू निकाय पञ्छिन नमिल्ने समेत बताइन ।

मन्त्रालय अहिले भूमि प्रशासन अन्तर्गतका कार्यालयहरूको श्रेस्ता स्क्यानिङको काम गरिरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले व्यवस्थित गरेर स्थानीय तहमा सिस्टम पठाइदिउँ भन्नेतिर मन्त्रालय लागेको बताइन ।

‘नयाँ प्रविधियुक्त बनाउन सकिन्छ कि भनेर लागेका छौं । जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ कि भनेर हामी लागिपरेका छौं’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

भुमी सम्बन्धीको आठौं संशोधनका लागि अहिले छलफल भइरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले अब सबै मोहीलाइ अधिकार दिएर कोही पनि मोही नरहने गरी सरकार जान खोजेको बताइन ।

६२ वटा कार्यालयमा श्रेस्तालाई स्क्यानिङ गरेर २५ वटा कार्यालयमा भूसेवा केन्द्र स्थापना गरेको बताइन । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा रोक्नका निम्ति सरकारले आयोग बनाएको भन्दै उनले मन्त्रालयले व्यवस्थित सफ्टवेरको विकास गरेको भन्दै यदि कसैले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामाथि दोहन गर्न खोजेमा त्यो सफ्टवेयरले लिन नसक्ने व्यवस्था गरिएको बताइन ।

यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधिसभाका सदस्य सरिता न्यौपानेले सरकारले गरेका सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन प्रविधिसँगै सीप पनि दिनुपर्ने बताइन ।

यसैगरी प्रदेश नम्बर ३ का सांसद मणिराम फुँयालले सबै काम, सेवा र प्रकृतिलाई एकै घानमा हालेर हेर्न नहुने बताए ।

अपर तामाकोशी प्रोजेक्टबाट मुआब्जा लिनुपर्ने समुहमध्ये १७ जनाको फाइल छुटेको भन्दै त्यसलाई अगाडि बढाइदिन समेत आग्रह गरे ।

यसैगरी शंकरापुर नगरपालिकाका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले डिजिटल प्रणालीले सेवाग्राहीले छिटोछरितो सेवा पाउनेछन् भन्ने कुरामा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

यस्तै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणी दुवाडीले देशभरका मालपोत कार्यालयमध्ये ७६ कार्यालयमा अनलाइन सेवा सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए ।

टिप्पणी थप्नुहोस्