स्थानीय तहमा पहिलो बर्ष नै ७४ करोड बेरुजु

-सिराज खान
नेपालगन्ज । दुई दशकपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नेतृत्व लिएका जनप्रतिनिधिले आर्थिक ऐन, नियमलाई पहिलो बर्षमा नै पाखा लगाउँदै ठुलो रकम बेरुजु गरेको देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछिको पहिलो आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा बाँकेका ८ वटा स्थानीय तहको बेरुजु ७४ करोड भन्दा बढी देखिएको छ ।

दोस्रो आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को प्रतिवेदन यस बर्षको अन्त्यसम्म आउने हुँदा सो बर्षमा कति बेरुजु गरियो त्यो पछि मात्र थाहा हुनेछ ।

पहिलो बर्ष जनप्रतिनिधिले गरेको मनलागी खर्चका कारण बाँकेमा बेरुजुको थुप्रो लागेको हो । आफ्नो विकासको काम देखाउन होस् वा सुविधा लिन जनप्रतिनिधिले बजेट मनलाग्दी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण, बैठक, अनुगमन भत्ता र नीतिविहीन विकास निर्माणमा गरिएको खर्च बेरुजुमा परेको छ । कतिपय कामको कागजात पूरा नहुँदा पनि स्थानीय तहले गरेका खर्चहरु बेरुजु थुप्रिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बाँकेका आठवटै स्थानीय तहको गरी कुल ९ अर्ब ५२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको महालेखा परीक्षण कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमा ७४ करोड २४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

जसमा सबैभन्दा बढी बेरुजु नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको २७ करोड ६० लाख ७५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा कोहलपुर नगरपालिकाको बेरुजु १३ करोड ६० लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, नरैनापुर गाउँपालिकाको ४ करोड ६७ लाख ८९ हजार, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ८ करोड ३६ लाख ४१ हजार, बैजनाथ गाउँपालिकाको ३ करोड ७२ लाख ७७ हजार बेरुजु महालेखाले देखाएको छ ।

खजुरा गाउँपालिकाको ४ करोड १५ लाख ५५ हजार, डुडुवा गाउँपालिकाको ६ करोड ४३ लाख ९२ हजार, जानकी गाउँपालिकाको ५ करोड ६६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केही स्थानीय तहले महालेखाले तोकेको समयमा केही बेरुजु फस्र्यौट पनि गरेका छन् । तर, स्थानीय तहका धेरै बेरुजु अझै फस्र्यौट हुन सकेको छैन ।  प्रदेश पाँचका १२ वटा स्थानीय तहमा कुल ३ अर्ब २६ करोड ४८ लाख ८ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेका कारण बेरुजु रकम बढेको जनाएको छ ।

विनियोजित भन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, जनप्रतिनिधिले बैठक, भ्रमण भत्ताको नाममा दोहोरो सुविधा लिएको, सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी निर्माणमा उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिस्पर्धा विना सामग्री खरीद र योजनाको काम गरेको लगायतका कारणले स्थानीय सरकारको बेरुजु बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

टिप्पणी थप्नुहोस्