प्रदेश ५ को उपलब्धी : ७४ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च

-राधेश्याम विश्वकर्मा
रुपन्देही । प्रदेश ५ को सरकारले गत बर्षहरुको गरेको महत्वपूर्ण कार्यहरुको सूचि सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्षमा विनियोजन गरेको बजेटको ७४ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च गरेको दावी गरेको छ ।

यसअघि प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले ६३ दशमलब ४६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको तथ्यांक सार्वजानिक गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले संघबाट प्राप्त सशर्त तर्फका आयोजनामा थप काम गरी संघीय सरकारबाट सिधै भुक्तानी भएको २ अर्ब २५ करोड रुपैंयाँ रकमको खर्चलाई प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले नजोड्दा प्रदेश सरकारको खर्च कम देखिन गएको प्रदेश सरकारले दावी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को वजेटमा सशर्त, समपुरक, समानीकरण अनुदान राजस्व बाडफाँट र आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजित बजेट २८ अर्ब ८ करोड ५५ हजार रुपैंयाँ रहेकोमा संघीय सरकारबाट थप भएको र प्रदेश सरकारबाट नेपाल सरकारमा फिर्ता भएका कार्यक्रममा विनियोजित बजेट थपघट गर्दा कुल ३० अर्ब ७४ करोड २२ लाख ९३ हजार रुपैंयाँ कायम भई १९ अर्ब ५० करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैंयाँ खर्च भई ६३ दशमलव ४६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो ।

संशोधित अनुमानको आधारमा गणना गर्दा खुद कायम भएको बजेट २६ अर्ब १४ करोड ६२ लाख ३१ हजार रुपैंयाँ हुँदा प्रगति प्रतिशत ७४ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रष्ट्याए ।

आन्तरिक राजस्व संकलनतर्फ विभिन्न शीर्षकमा कूल २ अर्ब ४० करोड रुपैंया राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २ अर्ब ८० करोड २८ लाख रुपैया राजस्व संकलन भई लक्ष्यको तुलनामा ११६ दशमलव ७८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको सरकारका उपलब्धीमा उल्लेख छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीय सरकारले पठाउने समपुरक बजेट ढिला गरि पठाएको तथा संघीय सरकारले पठाएको सशर्त बजेटलाई समेत आम्दानी बाँधेर खर्च देखाउँदा कुल खर्चमा प्रतिशत कम देखिएको दाबी गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश सरकारले बितरण गरेको प्रेस नोटका अनुसार संघीय सरकारबाट संरचनाहरु ढिलागरी प्राप्त हुनु, कनुनी अस्पष्टता रहनु, संघबाट प्राप्त हुने आयोजनाहरु समयमै प्राप्त हुन नसक्नु, प्राप्त भएका आयोजनाका प्रशासनिक फाईल तथा बजेट सुनिश्चितता समेत ढिलागरी प्राप्त भएको हुँदा लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय निकायले रोयल्टीको बांडफांटमा समेत स्थानीय पालिकाको प्रतिशत छुट्याउन नसक्दा प्रदेश सरकारले रोयल्टी बापतको रकम पाउन नसकेको मुख्यमन्त्रीको गुनासो छ ।

प्रतिकुलताका बाबजुद प्रदेश ५ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा गरिबी निवारण गर्न प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकास कार्यक्रम संचालन गरिएको, १ सय १६ किलोमिटरसडकको नयां ट्रयाक खोलिएको, २ सय ३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको, ५२ वटा गांउमा स्मार्ट कृषि गांउ स्थापना गरिएको, १ सय २५ मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माण गरिएको, २ हजार ३ सय बढी साना तथा ठूला कृषि उपकरण बितरण गरिएको, प्रदेशका ८ स्थानमा कृषि पर्यटन केन्द्र संचालन गर्ने काम सुरु गरिएको लगातयका प्रगति समेत सार्वजनिक गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्र ३८ वटा बिभिन्न ऐन तथा कानुनहरु तर्जुमा गरि कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याएको, प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा ऐन तथा बिकासका योजनाहरु कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्न संयन्त्रहरु निर्माण गरिएको बिवरण कार्यक्रममा जानकारी गराए ।

टिप्पणी थप्नुहोस्