हामीसँग ‘सोसिएल लिडरसिप’ र ‘कल्चरल लिडरसिप’ क्षमता छैनः डा.देबेन्द्रराज पाण्डे

राजनीतिक स्वतन्त्रता, वहुदलीय व्यवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको प्रवद्र्धन र विकासका लागि भएका आन्दोलनहरुको अगुवाई गर्दै आएका डा. देवेन्द्रराज पाण्डे नेपाली नागरिक समाजका अगुवा हुन् । उनी राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्छन् तर राजनीतिकर्मी भने होइनन् । आन्दोलनमा लाग्नुको उत्प्रेरक तत्व चाहिँ विकास नै हो । विकास गर्दा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक मूल्य मान्यता आवश्यक पर्दछ त्यो डा. पाण्डेको चासोेको बिषय हो ।

सामान्य जनताको बुझाइमा राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न सकेन भन्ने छ । उनको बिचारमा, अधिकार तथा जीविकोपार्जनका बिषयलाई लिएर हामी धेरै अघि बढिसक्नु पथ्र्याे । हाम्रो स्रोत साधन र सम्पदाको उपभोग गरेर आफ्नै स्रोत र शक्तिमा आधारित विकासले गति लिने कुरामा हामी पछाडि पर्‍यौं भन्ने कुरा सत्य हो । यसै सिलसिलामा समसामयिक विषयबस्तु र नागरिक समाजको भूमिकाबारे डा.पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी :

नेपालले आजसम्म के उपलब्धी गर्‍यो, के गर्न सकेन ? कति हामीले गर्‍यौं, कति अरुले गरिदिए ? त्यसको मूल्यांकन कसरी गर्नुभएको छ ?

यसबारेमा हामीले सात सालदेखिको कुरा गर्नुपर्छ । जब राणा शासनको अन्त्य भयो, त्यसका लागि राजनीतिक क्रान्ति भयो । त्यसका पछाडी पनि नागरिक अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता र बहुदलीय व्यवस्थाका लागि प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति साथै मुलुकका विकासका लागि कामहरु भए । त्यसबाहेक बेलाबेला क्रान्तिहरु भए, आन्दोलहरु भए माओवादीहरुले जनयुद्ध गरे । त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो । शान्ति प्रक्रिया पश्चात नयाँ संविधान मार्फत राजतन्त्रात्मक देश नेपाल संघीय गणतन्त्र भएको छ ।

अहिलेसम्म आइपुग्दा सामान्यता जनताको भोगाई र बुझाइ के छ भने हामी कहीं पुग्न सकिनौं भन्ने छ । यति बर्षसम्ममा हामी कहाँ पुगिसक्नुपर्ने थियो भन्ने छ । खासगरी जीविकोपार्जनको कुरा लिएर, जीवनयापनको कुरा लिएर आफ्ना अधिकारका कुरा लिएर धेरै अघि बढ्नुपर्ने थियो । आफ्नै स्रोत र शक्तिका आधारमा विकासका गति लिने कुरामा हामी पछाडी पर्‍यौं भन्ने हो ।

तर केही हुँदैन र भएन भन्ने कुरा म मांन्दिन । किनभने एउटा त अधिकारकै कुरा भयो । फेरी त्यो अधिकार पाएर के भयो र भन्ने प्रश्न आउला । बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, मेरो भाषा, मेरो धर्म, मेरो लिङ्ग, जातजाती, मेरो अस्मिता, संस्कृति अनि राज्यसँगको सम्बन्ध र राज्यले हामीलाई कसरी हेर्छ भन्न पाइएको छ । त्यससँग सम्बन्धित हक दाबीका कुराहरु भए यस्ता कुरालाई हामीले गौंण मान्न मिल्दैन । राजनीतिक दल तथा तिनीहरुका कृयाकलाप हेर्दा वाक्कदिक्क लाग्नु आफ्नो ठाउँमा छ, मलाई पनि लाग्छ । तर, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाले गर्दा हामीले केही न केही खबरदारी गर्न सकेका छौं । अर्को चुनाव त आउँछ नि भन्न पाइएको छ ।

म २०४७ सालको संविधान बनाएको मान्छे हुँ । २०३६ साल पश्चात् पहिलो पटक हामीलाई बोल्ने मौका दियो । जातजातिको अधिकार माग्न दियो, मेरो भाषा भन्न पाइने भयो । तर राज्यको तर्फबाट केही पनि भएन नि । त्यसैले राज्यले गर्दिन भन्न पाउँदैन । सम्बोधन नगरे पनि गरिरहेको भन्नु परेको छ । हामी त्यसमा समर्पित छौं भन्नु परेको छ । हाम्रो पनि उद्देश्य त्यही हो भन्नु परेको छ । हाम्रो संविधान त्यसैका लागि हो भन्नु परेको छ ।

समग्रमा भन्दा जुन स्तरमा जनसंख्या वृद्धि भइरहेको छ, युवा जमातको जोश जागर र उत्साह, निराशामा परिणत हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । अहिले हाम्रो देशमा जुन प्रकारको अर्थतन्त्र छ खासगरी एउटा वर्गले उपभोग गर्ने बस्तु तथा सेवाहरु र त्यसलाई आयात गर्ने कुराहरु । हामीले हेर्दा त्यो सबै विदेशमा गएका हाम्रा भाइवहिनीहरुको पसिनाको कमाइ हो । यही अवस्था रहने हो भने विदेशमा रोजगारी पाइएन, दुःख मात्र भयो भन्ने लाग्छ । उत्पादन क्षमता बढाउन हामीकहाँ जेजस्ता पूँजी निर्माण हुनुपर्ने थियो, कलकारखाना निर्माण हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले ढाडस् पाउनु पर्ने थियो, कृषि क्षेत्रमा सुधार हुनु पर्दथ्यो ती कुराहरु भएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा भएको विकासले जनबल चाहिँ फरक हुँदै गएको छ ।

परिवर्तनको मामिलामा नेपालीहरु निकै सचेत देखिन्छन् । जस्तो २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो, राणा शासन गयो । २०६३ सालसम्म आउँदा नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना नै भइसक्यो । परिवर्तनको यो गतिलाई के भन्नुहुन्छ ?

राणा शासन, संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्र यो त मेरो र तपाईँको कार्यकालमा हेर्न पाइएको छ । यसलाई चामत्कारिक भने नि भयो । तर अर्कोतिर हामीहरु राजनीतिक आन्दोलन गर्ने, राजनीतिक परिवर्तनलाई एउटा निश्कर्षमा पुर्‍याउने कुरामा चाहिँ हामी पछि छैनौं, तर राजनीतिक परिवर्तन किन ? कसको लागि ? के का लागि ? भन्ने कुरालाई मन्न गर्ने जनताका लागि हो । यो मुलुकको सुरक्षाका लागि हो । भविष्यको लागि हो भने यसलाई सार्थक बनाउनका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । अथवा मूल्य मान्यतामा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । यी कुराहरुमा हामी असक्षम नै रहेछौं । त्यही प्रकारको सांस्कृतिक वाहूल्यताले समातिराखेको छ हामीलाई । बर्चस्व जमाएको मूल्य, मान्यता र परिवर्तन भएको देखिंदैन । शासकहरु परिवर्तन हुन्छन्, शासनको चरित्र परिवर्तन हुँदैन । उनीहरुले जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुँदैन । सिमान्तकृत तथा वर्गीय हिसावले आवाज बुलन्द नपाएकाहरुको पहुँच पुग्दैन होला । त्यस्ता समुदाय तथा वर्गहरु उपेक्षित हुने कुरा सायद राणा कालमा भन्दा नेताहरुमा चेतना र जिम्मेवारी बोध भएको देखिदैन् ।

परिवर्तन चाहीं जनताले ल्याउने अनि त्यसबाट आएको निष्कर्ष चाहीं बन्द कोठामा बसेर नेताहरुले निकाल्ने प्रवृत्ति छ नेपालीहरुको, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

नेपालीहरु मात्र होइन यस्तो चाहिँ पहिले देखिनै आधुनिक रुपमा केही राज्यशास्त्रीहरु, वामपन्थी चिन्तकहरुले वुर्जुवा लोकतन्त्रको चरित्रको रुपमा हेर्न कुराहरु हो । जनताले आफैं राज्य गर्दैन उसले प्रतिनिधि मार्फत नै गर्ने हो । आफैंले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिहरुले प्रतिनिधित्व गर्दैनन भने वा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने वोध छैन भने समस्या हुन्छ । हाम्रो मुलुकमा मात्र होइन अरवमा हेर्नुहोस्, अहिले हङकङ लगायतका देशमा जनता सडकमा उत्रिन्छ अनि एउटा परिवर्तन आउँछ । त्यो परिवर्तनलाई लक्ष्यमा पुर्‍याउनका लागि प्रतिनिधिहरुले उत्तरदायी भएर काम गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने हो । हामी पछाडी परेको यी यस्तै कारणहरु छन् ।

अब त राजा नै आउनु पर्छ भन्न थालियो । यसको अर्थ जनतामा निराशा छायो । शासकहरुले, नागरिक समाजहरुले यसलाई कसरी समाधान गर्ने ?

शासक तथा सत्तामा भएकाहरुले, उनीहरुको निर्णयले जनताको दैनिकीमा प्रभाव पार्ने क्षमता भएकाहरुले गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्दछ । यस्तो कुरा गरें भनेर पन्छिन पाइँदैन । हामी कहाँ थियौं, कहाँ आइपुग्यौं यसका पछाडीको अन्तरविरोध साथै हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कृति हाम्रो इतिहासमा के कस्ता पक्षहरु छन । जसले गर्दा हामीलाई यो दलदल वा यथास्थितीमा उभ्याउन खोज्छ त्यसबारे विश्लेषण गर्न गार्‍हो हुन्छ । खासगरी वौद्धिकले त गर्दैन भने आम जनताले कसरी गर्नु ? त्यसैले हिजोको ठिक थियो भन्ने हो । यो प्रवृत्ति नेपाल मात्र होइन संसारभरी हुन्छ । अहिले अमेरिकामा पनि त्यहीँ भइरहेको छ ।

राजनीतिक परिवर्तन जनताको योगदान सहभागिता वलिदानबाट आउँछ होला तर त्यहीँ जनता तुरुन्तै हिजोकै ठिक थियो भन्ने पनि हुन्छन् । हाम्रा लागि भाग्यवश त्यस्ता जनता सार्‍है थोरै छन् । इतिहासको बोझै नभएका मान्छे त हुँदैनन् नि । विश्लेषण गर्न नसक्ने मानिस छैनन् नि नेपाली समाजमा । हामी के गरेर प्रभावकारी हुन्छौं भन्ने बारेमा नागरिकहरुमा चिन्ता छ ।

यहाँ राजाको मात्र शक्ति गुमेको छैन नि । राजा नहुँदा धेरैको शक्ति गुमेको छ । उनीहरुले त्यसमा मौका मिलेको मात्र हो । त्यसलाई म चाहिँ महत्व दिन्न ।

२०४६ देखि २०६३ सालसम्मको आन्दोलनलाई, नागरिक समाजको अभियानलाई नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ । धेरै ठाउँमा तपाईको निर्णायक भूमिका छ । तपाईंले राज्यको चरित्रलाई बदलिएको देख्नु भएको छ कि छैन ? निर्मलाको विषयमा गृहमन्त्रीकै कुरा विश्लेषण गर्दा ।

मैंले गृहमन्त्रीको त्यो भनाई पढ्दा मनमा दुईवटा भाव आयो । दुःख लाग्यो यस्तो पनि पढ्नु पर्छ भनेर । उनीहरु जनयुद्धबाट आएका हुन तर संविधान मानिसके, गणतन्त्र मानिसके । यस पछाडीका मूल्य मान्यताहरु मानिसकेपछि पनि यीनिहरुमा त्यो धंङधंङती बाँकी रह्यो । प्रचण्डमा कति छ बादलमा कति छ त्यो आफूमा होला । तर यो चाहिँ पुराना मालेबाट एमाले हुँदै माओवादी भएका नेताहरुमा पनि लागु हुन्छ । वुर्जुवा लोकतन्त्र भनेर उनीहरुले जे लाई भन्छन् शक्तामा जान चुनाव लड्न वुर्जुवाहरुलाई पनि जित्छन् । सत्तामा आउँछन् र प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक संरचनाहरु बनाउँछन् । भाषण गर्दा पनि प्रतिवद्ध देखिन्छन् । तर उनीहरुले प्रदर्शन गर्ने चरित्र चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक राज्यव्यवस्था होइन एकतन्त्रीय खालको कम्युनिष्ट पार्टीको भाव प्रदर्शन गर्छन् ।

सत्ता चलाउनेहरुको चरित्र, चाहे ति डेमोक्याट्रिक वुर्जुवा हुन् वा आफूलाई साम्यवादी भने समाजवादीहरु हुन, उस्तै देखिन्छ नि खास फरक देखिदैन । मलाई के लाग्छ भने एउटा टोपी छ त्यो देउवालाई पनि ठिक हुन्छ । ओलीलाई पनि ठिक हुन्छ । माधव नेपाललाई पनि ठिक हुन्छ । डा.सावलाई पनि त्यस्तै लाग्छ ?

त्यस्तो लाग्ने मात्र होइन अहिलेको स्थिती आउनुको कारण नै त्यहीँ छ । २०४७ पश्चात् कांग्रेसको सरकार बन्यो । मैंले एउटा पत्रिकामा अन्तर्वाता दिंदै ‘कांग्रेस-पञ्च भाईभाई’ भनेको थिएँ । त्यहीँ बेलादेखि मेरो अनुभुति हो । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति व्यवस्था अन्तर्गत काम गर्न उनीहरुले केही समय सिक्नुपर्छ होला । उनीहरुको लागि नौलो कुरा भयो । उनीहरुको शिक्षा भन्दा बाहिरको कुरा भयो । तर आइसकेपछि त सिक्नु पर्‍यो, अगाडि बढ्नु पर्‍यो नि । प्रतिवद्धता देखाउनु पर्‍यो, लगन देखाउनु पर्‍यो । त्यसका लागि इतिहासको बोझ हुनुपर्‍यो ।

माओवादीहरुलाई १० वर्ष युद्ध गरेका, यति हजार मान्छे मारेका विस्थापित भएका लगायतका विभिन्न पक्षबाट सम्झंदै शान्ति प्रकृयासम्म आइपुगे भनेसम्म एउटा केन्द्रविन्दु भयो । त्यसपश्चात् सरकारमा आएर बसेपछिको उनको जुन कृयाकलाप त कुनै पनि इतिहासमा राम्रो अक्षरमा रेकर्ड हुनेवाला छैन । राजनीतिकर्मीहरुको हिसावले इतिहासले मलाई कसरी सम्झन्छ भन्ने विचार गर्नुपर्छ । मलाई के गरेर सम्झन्छ इतिहासले, भावी पुस्ताले मलाई के भनेर पढ्छन् भन्ने कुराकै बोध भएन । मुख्य समस्या म यहाँ देख्छु ।

राजनीतिक दलको भूमिका कस्तो हुनुपर्‍थ्यो ? तपाईंले के सोच्नुभएको थियो, के पाउनुभयो?

म तपाईंलाई २०४७ सालतिर लान्छु । म अर्थमन्त्री थिएँ त्यो बेला । गिरिजाले भनेर गएको होइन म । गणेशमानजीले बोलाएर गएको हो । तर, दुई, तीन महिनादेखि मतान्तर हुन थाल्यो । मैंले केही पनि गर्न सकिंन । म कहिलेकाहीं गणेशमानजीकोमा गएर सम्झाउँथे । म उहाँको योगदानको सम्मान गर्दै पार्टी राजनीति भन्दा माथि उठेर सबै नेपालीलाई सम्बोधन गर्न सम्झाउँथे । सबै नेपालीको नेता बन्न सम्झाउँथे । त्यतिबेला नै मैंले राजनीतिक परिवर्तनले मात्र केही हुने होइन भनेर बुझेको थिएँ । सांस्कृतिक परिवर्तनका निम्ती, मूल्य मान्यतका परिवर्तनको निम्ती जुन चाहिँ लोकतन्त्रका लागि अति आवश्यक छ त्यसका लागि बेला भएको पनि उहाँलाई भन्थें । त्यहीँ भएको हो अहिले ।

हामी सजिलोसँग राजनेता हुनुपर्‍यो भनेर भन्छौं । त्यो भनेको कुनै पदको आकांक्षाबाट टाढा हुनु हो । मलाई पुग्यो, राज्य र जनताले मलाई मैंले चाहेजति दिइसकें । अब मैले उनीहरुका लागि केही गर्ने बेला भएको छ । त्यसका लागि पदसँग टाँसिएर बस्नु पर्दैन । सबैले त्यो गर्न सक्दैन खुवी भएकाले मात्र गर्ने हो । हामीसँग ‘सोसिएल लिडरसिप’ पनि छैन ‘कल्चरल लिडसिप’ पनि छैन । सारमा हाम्रो लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्र जस्तो कसरी बनाउने त ?

बन्छ त यो लोकतन्त्र जस्तो ?

जब जनताको व्यवस्थाको आगमनले हामीमा उदार बनायो तब त्यसको सञ्चालनमा हाम्रो प्रतिनिधित्व आएको छ । प्रतिनिधिहरुले हामीलाई हेरिरहेका छन् । अथवा हाम्रो प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् र समग्रमा हाम्रो आकांक्षाहरुको सम्बोधन हुन्छ । हाम्रो कल्याण हुन्छ । नेपाल राष्ट्र समुन्नत हुन्छ । भारत र चीन बिचमा रहेर हामी नेपाली भनेर शिर ठाडो गरेर मानिसहरु हिंड्छन, त्यसपश्चात मात्र लोकतन्त्र सार्थक हुन्छ ।

दुई ठूला पार्टी एमाले र माओवादी मिलेका छन । त्यसको परिणाम कस्तो आउँछ जस्तो लाग्छ ?

एकता हुँदाको क्षणमा आशा थियो । थोरै पार्टी भए हुन्थ्यो भन्ने चाहाना थियो । तर, खै के नौलो कुरा भयो र ? देउवा र गिरिजा फुट्नु र जुट्नुमा के फरक भयो र ? सायद म राजनीति नबुझ्ने भएर होला त्यो भन्दा के फरक भयो र ? तत्कालको स्वार्थले ड्राइभ गरेको के मतलव भयो र ? त्यो चुनाव जित्नका लागि गरेका थिए, जिते । दुई तिहाइ ल्याए । राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भयो । देशमा संविधान बन्यो । चुनाव भयो । सरकार टिकाउनका लागि मात्र साना साना पार्टीसँग सम्झौता गर्दै हिड्नु पर्दैन । अर्जुन दृष्टि राखेर काम गर्छन् भनेको हो, तर अहिले पार्टीको आन्तरिक बाँडफाँड हेर्दा नेपाली कांग्रेसको एकता जस्तै लाग्छ । तल्लो तहसम्म संरचना मिलाएर मात्र केही हुँदैन, मूल्य मान्यतामा चाहिँ कुरा मिलाउने हो ।

काँग्रेस र कम्युनिष्टको स्थिती एउटै जस्तो देखियो त ?

पृष्ठभूमिमा एउटै हो । यथास्थितीवादको जकड किन यति बलियो हुन गयो ? मुलुक भित्रको व्यवस्थाको कुरा एकछिन पर राखौं । पार्टी भित्र पनि त्यहीँ नै निरन्तर रहिरहनु पर्ने हो । पार्टीभित्र लोकतन्त्रिक मान्यता भएन । मूली भएर हैकमवादी प्रवृत्तिले पार्टी चलाएर बस्ने प्रवृत्ति बढ्यो ।

प्रसंग मोडौं, समकालिन अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ?

मलाई चिन्ता लाग्छ । हामीले माथि कुरा गरेका यथास्थितीको कुरा अर्थमा पनि लागू हुन्छ । पञ्चायती अर्थतन्त्रलाई म नक्कली अर्थतन्त्र भन्थें । भएका उद्योगहरु उद्योग थिएनन् । अहिले पनि अवस्थामा धेरै फरक आइसकेको छैन । अहिले पनि मुलुकको आधार रेमिट्यान्स बनेको छ । धेरै वर्ष भयो नेपालीहरु विदेश गएर कमाउने अनि यहाँ बसेर हामी त्यसैमा रजाइ गरिरहेको । यत्रो आयातमा आधारित विलासिताको जिवन छ । यसलाई धान्ने हाम्रो सामथ्र्य छैन । हाम्रो डोमेस्टिक अर्थतन्त्र जे हामी उत्पादन गर्छौ, रोजगारीको सृजना गरेका छौं त्यो हेर्दाखेरी पटक्कै छैन ।
वित्तिय क्षेत्रमा केही प्रभाव पर्‍यो । बैंकहरु मौलाए । जग्गा किनबेचका कुराहरुलाई केही न केही प्रभाव पार्‍यो । सवैभन्दा ठूलो प्रभाव राजस्वमा पार्‍यो । अठाईसय प्रतिशतसम्म भन्सार बढाएर विलासिताका बस्तु आयात गर्दा राजस्व बढ्यो । अर्थमन्त्री दंग छन । हामीलाई परनिर्भरताले बाहेक अरु केही पनि दिन सकेको छैन । समग्रमा यहीँ किसिममा जाने हो भने शोधान्तरमा समस्या पर्छ । यसले अर्थतन्त्रमा नराम्रो दिन आउन सक्छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिहरुमा गिरोहहरुको आँखा लाग्दै गएका छन, गुठीका जग्गाहरु नाश गर्ने, सरकारी जग्गा कव्जा गर्ने किनबेच गर्ने घिनलाग्दो प्रचलन शुरु भएको छ । यो नैतिक मूल्यको पतन नै हो ?

नैतिक पतन नै हो । घरको ढोका त खाइसक्यो अब झ्याल नै सिध्याउने प्रयास हो । यहाँ त शक्तिमा पहुँच भएपछि जे पनि गर्न पाइनेभयो । राज्यशक्तिमा पहुँच नभई माफिया बन्दैन नि ।

अनि लोकतन्त्र मिलेर यतिका लागि मात्र लिएर आएको हो त ?

हैन हैन, दिनहरु आउँदै छन् । सकारात्मक कामहरु पनि भएका छन् । यसका लागि संघर्ष चाहिँ जारी रहने देखिन्छ । हामीले जे गर्‍यौं ठिक गर्‍यौं । परिणाम चाहिँ ठिक देख्न पाइएको छैन । हामीले गरेको काम गलत भन्न मिल्दैन । यति नगरेको भए माओवादी युद्धमा हुन्थेन । ज्ञानेन्द्रको शासन चलिरहन्थ्यो । मान्छे मरिरहेका हुन्थे । परिणाम मलाई त चित्त बुझ्दैन भने अरुलाई चित्त बुझ्ने कुरै आएन । अब युवा पुस्ताले हाँक्छ कि भन्ने हो ।

सामाजिक संजाल

पछिल्लो सामग्री