मेयर शाक्यको ‘एक सय एक’ सपना !

-रोमन आचार्य
काठमाडौं । ‘भित्री शहरको हरेक ५०० मिटरमा र बाहिरी शहरमा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारीकोे ढाँचामा पब्लिक सर्भिस सेन्टर बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने । त्यस्ता सेन्टरमा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्ध, बाल-बालिकामैत्री, डिजिटल सूचना पाटी, शौचालय, डिजिटल सुझाब संकलन डेस्क, तौल नाप्ने (वेइङ) मेसिन, रिचार्ज कार्ड, चार्जर तथा फ्रि वाइफाइको व्यवस्था गरिनेछ ।’

यो प्रतिवद्धता काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको हो । मेयर शाक्यले निर्वाचन ताका महानगरबासीसँग एक सय दिनमा १०१ काम गरेर देखाउने बाचा गरेका थिए । यथार्थमा शाक्यले ती कुनै बाचा पूरा गरेनन । निर्वाचनका समयमा घोषणा गरेका काम नगरेको भन्दै सर्वसाधारण जनताले उनको बिरोध गरिरहेका छन् ।

‘पुरातात्विक मापदण्ड अनुसार रानीपोखरीको पुनर्निर्माण तत्काल सुचारु गर्ने’ चुनावी रणनीति लिएका थिए मेयर शाक्यले । तर, महानगर उप–मेयर हरिप्रभा खड्गीसँग रानीपोखरी बनाउने विषयमा उनको बिबाद नै पर्‍यो । ‘पुर्खाले जस्तो छोडेर गएका छन् त्यस्तै पोखरी बन्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो’ उप-मेयर खड्गी भन्छिन, ‘के मैले गलत गरेको हो ? भक्तपुरमा पहिलेको जस्तै पोखरी बनाउदा हुन्छ । यहाँ बनाउनु हुँदैन ? संस्कृतिलाई जोगाएर अघि बढौं भन्नु गलत कुरा हो ?’

निर्वाचन जितेर महानगरको वागडोर सम्हालेसँगै मेयर शाक्य आफनै बाचा-बन्धनमा आफै फस्दै गएका छन् । उनको १०१ प्रतिवद्धतामा ‘हेल्लो मेयर क्विक रेस्पोन्स’ कार्यक्रम सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । तर, कार्यभार सम्हालेको दुई वर्षपछि मेयर साहेब म पत्रिका पढ्दिन, रेडियो सुन्दिन, टेलिभिजन हेर्दिन, सामाजिक सञ्जाल चलाउदिन भन्दै पन्छिए् । उनी जनताको प्रश्नमा रत्तिभर जवाफदेही देखिएनन ।

नो माक्सको सपना

केही महिना अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंमा माक्स लगाउने दिन समाप्त भएको भाषण गरे । उनले यसलाई आफनो कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलव्धि भएको दाबी गरेका थिए । तर, यो सत्य थिएन । काठमाडौं महानगरबासीले उनको कुरा पत्याउने कुनै कारण थिएनन् ।

उनको भाषणले नगरवासीलाई अनाबश्यक रुपमा उत्तेजित बनायो । यसमा न मेयरको प्रतिक्रिया आयो, न प्रधानमन्त्रीको । बरु केही दिन वित्न नपाउँदै प्रम ओलीले सरकार विरोधीहरुले शहरमा लाउनै नपर्ने माक्स लगाएर सरकारको विरोध गरेको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्रीको कथनलाई जनताले हाँसोमा उडाइ दिए ।

मेयर शाक्यले काठमाडौं महानगर बिकासको आफनो कार्यसूचिमा १ सय १ काममा ‘क्लिन द सिटी’ अभियानको प्रारम्भ धुवाँधूलो हटाएर ‘नो माक्स सिटी’ को अभियान सञ्चालनगर्ने योजना तर्जुमा गरेको बताएका थिए । जञ्जालमुक्त सडक सञ्जालका लागि विशेष कार्यको थालनीगर्ने उनको दाबी थियो । शहरलाई प्लाष्टिकमुक्त बनाउन प्लाष्टिकका सामग्री महानगरपालिकाले किन्ने, कुहिने फोहरबाट जैविक मल उत्पादनगर्न अनुदान दिने, शहरको सौन्दर्य बढाएर दुर्घटना घटाउनका लागि अव्यवस्थित पोल तथा तारको उचित व्यवस्थापनगर्ने मेयर शाक्यको योजना थियो ।

जनतामा निराशा

गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारादिएर स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको दुई वर्ष पुगेको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाको चौहद्दीभित्रै रहेको सिंहदरबार महानगरपालिकामा पुग्न सकेको छैन । स्थानीय निकायका चुनाव १८ वर्षपछि भएकाले जनताका आशा र अपेक्षा चुलिएका छन । तर, नेपालकै पहिलो महानगरपालिकामा स्थानिय जनप्रतिनिधिले आशा अनुरुप काम नगर्दा जनता रिसाउनु स्वाभाविक हो ।

देशको राजधानी शहर काठमाडौंमा जनसंख्या क्षमता भन्दा बढी भइसकेको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार सन् २०११ मा काठमाडौं जिल्लाको जनसंख्या १७ लाख ४५ हजार रहेको थियो । यो संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । यसले गर्दा शहरमा सवारीको चाप अनियन्त्रित हिसावले बढेको छ । निर्वाचन हुनुपूर्व मेयर शाक्यले यसैलाई ध्यानमा राखेर ल्याएको साइकल सिटीको अवधारणा समेत भाषणमै सीमित भएको छ । सामाजिक अभियन्ता प्रगतिमान रञ्जित महानगरको काम जनतासंग कर उठाउने बाहेक अरु केही हुन नसकेको गुनासो गर्छन् ।
‘समयमै गएर कर तिरेकै छौं, तर ढल, स्वच्छ खानेपानी, पैदल यात्राका लागि स्वतन्त्रता पाएका छैनौं’, रञ्जित भन्छन्, ‘मेयर सावले भनेको मोनो रेल हामीलाई चाहिएको हैन, व्यवस्थित काठमाडौं शहर मात्र चाहिएको हो । बर्खामा हिलो र हिउँदमा धूलोमुक्त शहर जनताको चाहना हो ।’

महानगरपालिकाका पदाधिकारी भने आफ्नै कुण्ठा र स्वार्थले थिचिएका छन । मेयर र उप-मेयरको आन्तरिक द्वन्द्धका कारण जनताले सेवा पाउन सकेका छैनन । उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी महानगरमा पध्दतिको अभाव भएको र नगर प्रमुख एकलौटी ढंगले अघि बढेको आरोप लगाउँछिन् । ‘नगरसभाबाट सबै कुरा पास गरेर मेयर साहेब अघि बढेको भए त्यसको भागिदार म पनि हुने थिएँ,’ उनी भन्छिन, ‘मैले खोजेको प्रणाली त्यो हो । उहाँमा सिस्टमलाई पछ्याएर अघि बढ्ने चाहना नै देखिएन ।’

विगतको तुलनामा अहिले स्थानीय तहका लागि स्रोत साधनको व्यवस्थापन सहज छ । तर पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राप्त गरेको अधिकार अनुसार जनताको सेवा गर्न सकेको छैन ।

महानगरको नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरुले सम्पादन गरिरहेको कार्यशैलीसंग पूर्व जनप्रतिनिधिहरु सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा महानगरका पूर्व उपप्रमुख विदुर मैनाली जनप्रतिनिधिहरुले आशातीत काम गर्न नसकेको बताउँछन ।

एकातिर, धुलोबाट महानगरबासीलाई बचाउन महानगरले व्रुमर प्रयोग गरेर धुवा-धुलो नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ । अर्कोतिर, सार्वजनिक स्थलमा शौचालय निर्माणलाई उसले प्राथमिकतामा राखेकै छैन । ‘भोट बैंक भएको ठाउँमा काम भएको होला, चन्दा दिने कामहरु पनि भइरहेको हुन सक्छ’, शाक्यसँग महानगर प्रमुख पदमा पराजित कांग्रेस नेता राजुराज जोशी भन्छन, ‘जनप्रतिनिधि कर्मचारीतन्त्रबाट परिचालित भएकाले यो समस्या आएको हो ।’

उपप्रमुख खड्गी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको भरमा मात्र काठमाडौं महानगरको सञ्चालन कठिन भएको बताउँछिन् । आफूहरुले खानेपानी, ढल, यातायात लगायत जनताको दैनिकीसँग जोडिएका विषयलाई पुरा गर्न प्रयास गरिरहे पनि छुट्टै कानुन बनाउन नसक्दा सोचे अनुरुप काम हुन नसकेको उनको तर्क छ ।

समस्या जनप्रतिनिधिमा

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुचि ८ ले स्थानीय तहलाई २२ बटा एकल अधिकार दिएको छ । यस्तै अनुसुचि ९ ले संघ प्रदेश र स्थानीय तहका बीच १५ बटा साझा अधिकारका सूचिहरुको उल्लेख गरेको छ । तर काठमाडौ महानगरपालिका मात्र होइन देशका अन्य ७ सय ५१ बटा स्थानीय तहहरुले पनि ती अधिकारको प्रयोग गर्न पाएका छैनन । देशभरका जनप्रतिनिधिहरुमा स्रोतको व्यवस्थापनको चिन्ताले भन्दा आन्तरिक समस्याले जन भावना अनुसार कार्य सम्पादन हुन नसकेको पूर्व उप-मेयर विदूर मैनाली तर्क गर्छन् ।

स्थानीय शासन विज्ञ सुवास शर्मा समस्या जनप्रतिनिधिमा नै देख्छन् । उनी स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणामा आफूले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नबुझ्दा सम्म देशभरका स्थानीय तहमा यो समस्या रहने बताउछन् । ‘स्थानीय स्वायत्त शासनमा जनप्रतिनिधिहरुले जनआकांक्षा अनुसार कार्यक्रमहरु तय गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन, ‘भएका स्रोत र साधनको परिचालन भन्दा पनि केन्द्रमुखी भएर अनुदान तथा ऋणका आधारमा कामगर्न खोज्दा जनआकांक्षाको सम्बोधन हुन सकेको छैन।’

प्रशासनविद् प्रा. डा. गोविन्द ढकाल अहिले कामहुन नसक्नुको कारक तत्व जनप्रतिनिधिहरुमा व्यवस्थाको ज्ञान नभएकाले हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन । उनी भन्छन, ‘रातको ९ बजे प्रहरी लगाएर व्यापारीका सटरझार्न बाध्य पारिने ठाउँलाई कसरी महानगर भन्नु ?’

तर, यो ब्यबस्थाको ज्ञान कसले दिने हो ? महत्वपूर्ण प्रश्न यही नै हो । बिभिन्न क्षेत्रका बिज्ञका रुपमा रहेका कर्मचारीहरु जन प्रतिनिधिको काँधमा दोष थुपारेर आफू कर्तब्यबाट पन्छिन चाहन्छन । यो नयाँ कुरा होइन । स्वयं ढकालको भनाइ छ- स्थानीय तहलाई संवैधानिक अधिकार दिइएको छ । त्यही अनुसार कर्मचारीलाई पनि तयार गर्नु पथ्र्यो । त्यो हुन सकेन । समस्याको जरो यही हो ।

टिप्पणी थप्नुहोस्

सामाजिक संजाल

पछिल्लो सामग्री