बिजोग छ, स्थानीय तहको !

रुपान्तरण संवाददाता

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ का लागि सर्लाही जिल्लाको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने धनकौल गाउँपालिकाले १ सय ८४ वटा विकास योजना तर्जुमा गरेको थियो । तर, गाउँपालिकाले ती मध्ये करिब १ सय ६५ योजनाहरु सम्झौता गरेर अघि बढाउन नसकेको बताए अध्यक्ष रामआश्रय शाहले ।

मात्र १९ वटा योजना ठेक्का लगाउने काम गाउँपालिकाले गर्‍यो । कर्मचारी अभावका कारण ९० प्रतिशतभन्दा बढी योजना अलपत्र परे । ‘संघीय सरकारले हाम्रा लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नै सकेको छैन’, अध्यक्ष शाह भन्छन्– ‘राजधानी गएर समस्या राख्दा पनि वेवास्ता र उपेक्षा बाहेक अरु केही पाइएन ।’

गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काम हुन सकेन । स्वास्थ्य विभागका कर्मचारीले प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्नुपरे पछि अवस्था जटिल बन्नु स्वाभाबिक थियो । प्रशासनिक काम गर्ने मान्छे नभएकाले गाउँपालिकाले स्वास्थ्य विभाग तर्फका प्राविधिक अरुण कुमार महतोलाई काजमा बोलाएर काम गरायो ।

कर्मचारी अभाव

धनकौल गाउँपालिका एउटा अर्को उदाहरण हो । कर्मचारी अभावमा देशका स्थानीय तहमा दैनिक कार्यसम्पादन गर्न पनि समस्या छ । विकास निर्माणका ठूला आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न समस्या परिरहेको गुनासो बढीरहेको छ ।

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय – तीन तहमा सरकारले ८६ हजार निजामति कर्मचारी समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये ४१ हजार भन्दा बढी कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने थियो । २०७५ साल फागुन ५ गतेको निर्णय अनुसार जम्मा ७ हजार ३ सय ४१ जना कर्मचारी तीन तहमा समायोजन भएका छन् ।

प्रशासनविद प्रा.डा. गोविन्द ढकाल स्थानीय तहमा विकासका काम हुन नसक्नुलाई संघीय प्रशासनको कमजोरी बताउछन् । उनका अनुसार संघीय राज्यव्यवस्था लागू गर्नुपूर्व पर्याप्त गृहकार्य नहुँदा समस्या बढेको हो । दैनिक कार्यसम्पादन गर्नका लागि कर्मचारी नै तयार नगरि हतारमा संघीयता ल्याउँदा समस्या जटिल बन्दै गएको उनको तर्क छ ।

७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु आएको दुई वर्ष पुगिसकेको छ । प्रदेश र संघमा निर्वाचित सरकार बनेको डेढ वर्ष पुग्न लागेको छ । संघीयताको अभ्यास जनता रिझाउन र रोकिएको विकास कार्यलाई सम्पादनगर्दै राज्य सञ्चालनमा जनसहभागिता बढाउन भए पनि जनताले त्यस्तो आभास गर्न पाएको छैन ।

स्थानीय शासन विज्ञ सुवास शर्मा जनप्रतिनिधिहरुले स्थानिय स्वायत्त शासनको अवधारणा बुझ्न नसक्नु पनि कार्य क्षमतामा प्रश्न उठाउने माध्यम बनेको बताउछन् ।

कर्मचारीको अभावमा जनप्रतिनिधिहरुले जनभावना अनुरुपको कार्यक्रम तर्जुमा गर्न नसकेको विज्ञहरुको बुझाई छ । उपलव्ध भएका स्रोत र साधन परिचालनगर्न समस्या भएको छ । जनताको घरदैलोमा पुगेर उनीहरुले बनाएको योजना अनुरुपका काम अघि बढाउन जनप्रतिनिधि असमर्थ भइरहेका छन् ।

‘स्थानीय तह निर्माण गर्नुपूर्व नै कति कर्मचारी चाहिन्थ्यो भनेर अध्ययन तथा तयारी गर्नुपथ्र्याे तर हामीले त्यसो गरेनौं’, प्रशासनविद प्रा. डा. ढकाल भन्छन्–‘ कार्यगत भिन्नताका आधारमा कर्मचारीको व्यवस्थापन मार्फत स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणामा केन्द्र आउन सकेको छैन ।’

स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार अहिले स्थानीय तहहरुले कार्यहरु गरिरहेका छन् । संविधानको अनुसुचिहरुले संघ प्रदेश र केन्द्रका साझा तथा एकल अधिकारका सूचीहरु तयार पारेर अधिकारको बाँडफाँड गरिदिएको छ । स्थानीय तहमा भेटेनरी डाक्टर देखि कृषि विद, डाक्टरदेखि इन्जिनियर लगायत सहकारी, शिक्षा, कृषि तथा अन्य विषयका विज्ञ कर्मचारी आवश्यक पर्दछ । प्रशासनविद प्रा. डा ढकाल अधिकारका आधारमा स्थानीय तह र कर्मचारीको तुलनागर्दा स्थानीय तहले काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउछन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएपनि त्यसअनुरुप कर्मचारी आपूर्ति गर्न नसकेको स्थानीय शासन विज्ञ सुवास शर्माको भनाई छ । शर्माका अनुसार जनअपेक्षा अनुसार स्थानीय सरकारले कामगर्न नसक्नुमा कर्मचारी व्यवस्थापन र आफ्नो कानुन आफै बनाउन नसक्नु अर्को मुख्य कारण हो ।

‘व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका र न्यायिक अधिकार अहिलेको सबै स्थानीय तहले प्राप्त गरेका छन्’, उनी भन्छन्–‘आवश्यक कानुनको तर्जुमा, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्रोत र साधनको व्यवस्थापन हुन सकेन भने जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसक्नु स्वाभाविक नै हो ।

टिप्पणी थप्नुहोस्