वामदेबको निर्णायक शक्ति

  • नरेन्द्र विमल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रस्तावित उपाध्यक्ष, सर्वोसर्वा सचिवालयका सदस्य, शक्तिशाली संगठन विभागका प्रमुख, जनवर्गीय संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष अर्थात बामदेव गौतम । अहिले नेकपामा सबैभन्दा बढी पद भएको कोही नेता छ भने उनी गौतम नै हुन् ।

२०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि धेरैलाई लागेको थियो गौतमको भविष्य सकियो । तत्कालीन एमालेको विधानले नेतृत्वका लागि सत्तरी वर्षको सीमा तोकेको थियो । गौतम ७१ वर्षका भएका थिए । एकीकरण नभएको भए पार्टी नेतृत्वबाट सबैभन्दा पहिले बाहिरिने नेता गौतम हुने थिए । नवौं महाधिवेशनमा भरतमोहन अधिकारी तथा सिद्धिलाल सिंह जस्ता पाका नेताहरुले त्यही नियमको आधारमा नेतृत्वबाट बाहिरिएको विषय नजीरमा थियो । उमेर भैरहेको भएपनि गौतमले उपाध्यक्षमा तेहरिन पाउने थिएनन । एमालेको विधानमा कुनै पनि पदमा दुई कार्यकाल मात्रै रहने व्यवस्था थियो । एकीकरण नभएको भए नवौं केन्द्रीय कमिटीको कार्यकाल यसै वर्ष सकिने थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, बढीमा ६ महिना मात्रै कार्यकाल लम्ब्याउने पाउने थिए । तर, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचमा एकीकरणपछि गौतमले सबैभन्दा पहिले विधानबाट सत्तरी वर्षको उमेर हद हटाउन लगाए । आफू नेतृत्वमा बसिरहने अवस्था सिर्जना गरे । नेकपाको नयाँ विधानमा सत्तरी वर्षको उमेर हद रहेको छैन ।

त्यसबीचमा कहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कहिले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग निकट हुँदै गौतमले आफूलाई शक्तिको रुपमा कायम राखे ।

ओलीको तिरस्कार

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि आफू बिरुद्ध अन्तरघात भएको ठहर थियो गौतमको । उनले छानवीन हुनुपर्ने माग गर्दै आए । उनको मागमा पार्टीले खासै सुनुवाई गरेन । निर्वाचनमा पराजित भएसँगै ओलीबाट उनी तिरस्कृत भए । गौतमको पहिलो चाहना विकास निर्माणका लागि शक्तिशाली प्राधिकरण बनाएर त्यसको प्रमुख हुने थियो । त्यसमा उनले ओलीको साथ पाएनन् ।

प्राधिकरण बन्ने संभावना नदेखे पछि गौतमले जसरी भएपनि प्रतिनिधिसभामा आउने बाटो खोजे । उनले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निकटता बढाए र उप चुनावको माध्यमबाट उम्मेदवार बन्ने उपाय खोजे । डोल्पा, बाँके हुँदै काठमाडौं क्षेत्र नम्बर सातसम्म आइ पुग्दा पनि उनका लागि ठाउँ खाली भएन । उनले आन्तरिक र बाह्य रुपमा कसैको पनि खासै साथ पाउन सकेनन् । गौतमलाई एक्लोपार्न प्रमुख भूमिका अध्यक्ष ओलीले खेलेका थिए । यो गौतमले ओलीबाट राखेको अपेक्षा र ओलीले गरेको प्रतिवद्धताको ठीक विपरित थियो ।

बुटबलमा भएको आठौ महाधिवेशनपछि करीब करीब दुई विपरित ध्रुवमा रहेका ओली र गौतमबीच सहकार्यको शुरुवात भएको थियो २०७० सालमा भएको संविधानसभाको दोश्रो चुनावपछि । चुनावपछि ओली गौतमकै काँधमा चढेर पहिले संसदीय दलका नेता र त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष बन्न सकेका थिए । ओलीले त्यस समयमा गौतमसँग पार्टी अध्यक्ष भएपछि संसदीय दलका नेता छाड्ने र खाली स्थानमा गौतमलाई पु¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । गौतमको साथ पाएपछि ओली तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पराजित गर्दै संसदीय दलको नेता चुनिए । ओलीले पार्टीभित्र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै लगे ।

२०७१ साल असारमा भएको एमालेको नवौं महाधिवेशनमा ओलीलाई गौतमको पूरै साथ थियो । उनी अध्यक्ष पनि निर्वाचित भए । तर अध्यक्षले संसदीय दलका नेता छाडेनन् । २०७२ सालमा संविधान जारी गर्ने समयको आसपास ओलीको लोक प्रियता व्हात्तै बढ्यो । संविधान जारी भएपछि ओली प्रधानमन्त्री बने । भारतीय नाकाबन्दीको अवस्थामा उनको लोकप्रियता चरमचुलीमा थियो । त्यस समयमा पूर्व प्रतिवद्धता पुरा गराउन सम्झाउने हैसियतमा पनि रहेनन् गौतम ।

स्थानीय तहको चुनावको समयमा एमालेले अपेक्षा गरे जस्तो परिणाम ल्याएन । त्यस लगत्तै एमाले र माओवादीबीच प्रदेश तथा संघीय चुनावमा गठबन्धन हुँदै एकीकरणसम्मजाने विषय आयो । एकीकरणमा गौतमको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । तर गठबन्धन नबनाएर लडेकाले चुनावमा गौतम आफै पराजित भए । धेरैले उनको राजनीतिक भविष्य सकिएको धारणा बनाएका थिए ।

किङमेकर

मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको दासढुंगा दुर्घटनामा निधन भएपछि वामदेब गौतम राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका हुन् । दासढुंगा दुर्घटनाको छानवीनका लागि भएको आन्दोलनको नेतृत्व गरेपछि गौतमलाई केन्द्रीय नेतृत्वले स्वीकार गरेको हो । त्यस समयदेखि कार्यकर्तामा उनको प्रभाव निकै बढ्यो । २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रुपमा उदायो ।

तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल उप–प्रधानमन्त्री हुँदै मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा गए । गौतमलाई विधानमै नभएको उप महासचिवका पद सिर्जना गरेर पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइयो । नेपाल नौ महिना सरकार सञ्चालन गरेर फर्किदा गौतमले पार्टीभित्र आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिसकेका थिए ।

एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि उप–महासचिव पद खारेज गरियो । गौतमलाई साइजमा ल्याउने काम भयो । त्यसपछि एमालेभित्र महाकाली सन्धिको विषयले प्रवेश पायो । गौतम सन्धिको विपक्षमा रहे । मनमोहन सरकार पछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन भयो । त्यसविरुद्ध राप्रपाको एक समूह लिएर एमालेले सरकार बनाउने खोज्यो । त्यस समयमा सरकार जोगियो तर पछि देउवाले विश्वासको मत लिने समयमा कांग्रेसका दुई सांसद अनुपस्थित रहेपछि देउवाको सरकार गि¥यो । त्यस लगत्तै लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । एमालेबाट उप–प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बन्दै गौतम सरकारमा गए । २०५४ मा भएको स्थानीय चुनावमा एमालेले प्राप्त गरेको सफलताको श्रेय गौतमले पाए । पार्टीभित्र उनको लोकप्रियता बढ्यो । तर नेताबीचमा द्वन्द्व पनि बढ्दै गयौ ।

एमालेभित्र महाकाली सन्धिको विषयमा विवाद चर्किदै गर्दा गौतमले सिपी मैनालीलाई साथमा लिएर पार्टी विभाजन गरे । गौतम महासचिव रहेको नेकपा मालेले कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्यो । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । तर, कांग्रेससंगको सहकार्य लामो समय चलेन । पछि कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्यो । कांग्रेसले २०५६ सालको आम चुनाव कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा लड्यो । कांग्रेसले दोस्रो पटक पूर्ण बहुमत पायो । एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्यो भने नेकपा मालेले शून्य सिट हासिल ग¥यो । दुई वर्षपछि गौतमले मालेलाई एमालेभित्र निशर्त विलय गराए । गौतमको भूमिका सीमित भयो । तर उनी केन्द्रदेखि ७५ वटै जिल्लासम्म छुट्टै गुट बनाउन सफल भए । उनी जहिले पनि एमालेभित्र निर्णायक शक्तिको रुपमा रहे । आफू पहिलो नेता नभए पनि अरुलाई पहिलो नेता बनाउने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहे वामदेब गौतम । २०६५ सालमा बुटबलमा भएको एमाले महाधिवेशनमा झलनाथ खनाललाई अध्यक्ष बनाउन पनि गौतमका प्रमुख भूमिका थियो । गौतमका साथ पाएका खनाल ओलीलाई ठूलो मतान्तरले पराजित गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

टिप्पणी थप्नुहोस्