डोजर लाएर लखेट्ने योजना छैन : मन्त्री अर्याल

संवाददाता
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले प्रकृति हेरेर अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने बताएकी छन् ।

आइतबार राष्ट्रियसभामा भूमि सम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोग भन्ने प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् ।

त्यस अवसरमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले अव्यवस्थित बसोबासी १२ प्रकारका रहेको भन्दै  मन्त्रालयले अव्यवस्थित बसोबासीको पनि पहिचान गरिसकेको र तिनलाई एउटै विधि प्रकृयाबाट समस्या समाधान गर्न नसकिने र फरकफरक विधि र प्रकृयाबाट समस्या समाधान गरिने जानकारी दिइन ।

‘ति सुकुम्बासी होइन अब्यवस्थित हुन् । घर बनाइसके, बस्ती बसिसक्यो तिनलाई डोजर लाएर लखेट्ने सरकारको योजना छैन’ मन्त्री अर्यालले भने, ‘तिनीहरुको व्यवस्थापन प्रकृति हेरेर मूल्यांकनको आधारमा ठाउँको आधारमा निश्चित शुल्क लिएर व्यवस्थापन गर्ने ।’

रजिष्ट्रेशन शुल्कका आधारमा नभएर अहिलेको परिस्थिति र ठाउँको आधारमा हेरेर व्यवस्थापन गरिने उनले बताइन । मन्त्री अर्यालले सरकारले भूमिको समुचित व्यवस्थापन गर्नका निम्ती भूमि ऐन लिएको जानकारी दिइन ।

टिप्पणी थप्नुहोस्