किन छुटे रवि, युवराज र अस्मिता ?

-आरती शर्मा
काठमाडौं । ‘बन्धन र सीमाहरु सबै निषेधात्मक हुँदैनन । मर्यादाभित्रका सीमाहरु मर्यादा बढाउनकै लागि हुन्छन ।’

चितवन जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलले सामाजिक संजाल फेसबुकमा गरेको टिप्पणी हो यो । न्यायाधीश रावलकै इजलासमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने र उनका सहकर्मी युवराज कँडेललाई लागेको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाको सुनुवाई भएको थियो । आदेश दिएको चौबीस घण्टा नबित्दै न्यायाधीश रावलको टिप्पणीलाई अनेक ढंगले व्याख्या गर्न सकिए पनि धेरैले ‘लाइक’ गरेका छन ।

न्यायाधीश रावलको इजलासले रविबाट ५ लाख र युवराजबाट ३ लाख धरौटी माग गरेको छ । अर्का अभियुक्त अस्मिता कार्कीलाई भने साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।

यस प्रकरणमा देखा परेका पात्रहरु शालिकराम पुडासैनी, रवि लामिछाने र युवराज कँडेलले आचरण र मर्यादाका सीमाहरु मिचेको अदालतको आदेशबाट प्रष्ट झल्किन्छ । यस मुद्दाकी अर्की पात्र अस्मिता कार्कीलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि साधारण तारेखमा रिहा गरिएको छ । रवि र युवराजसंग धरौटी माग गर्नुले यो मुद्दामा दुवैजनाको संलग्नताप्रति अदालतले समेत सन्देह राखेको देखिन्छ । न्यायाधीश रावलको फरक खालको पूरक आदेश भने अनौठो छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा सम्भवतः यस खालको पूरक आदेश पहिलो हो ।

न्यायाधीशसंग तीन विकल्प

सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भएकोले प्रहरीले अभियोग पत्र सहित अदालतमा बुझाएपछि मुद्दाको कारवाही अघि बढेको हो । अभियोग लागेपछि रवि सहितका ३ जना अभियुक्तमा परिणत भए । सबैको बयान लिएपछि न्यायाधीश रावलसंग फौजदारी कार्यविधिको दफा ६७ (१)का तीनवटा विकल्प थिए ।

रविका समर्थकहरु थुनामुक्त हुने भन्दै सडक र युट्यूब ट्रायल गरिरहेका थिए । प्रहरीका डिआईजी लगायतका अधिकृतहरु थुनामै राख्नु पर्ने भन्दै अन्तर्वार्ता दिन व्यस्त थिए । उता न्यायाधीश रावललाई भने थुनामा राख्ने, धरौटीमा छाड्ने वा साधारण तारेखमा छाड्ने उचित निर्णय गर्नु थियो ।

अभियुक्तत्रय रवि, युवराज र अस्मिताले इन्कारी बयान गरेका थिए । अपराध संहिताको दफा ६७ (१) र प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा १८ (ख) अनुसार थुनछेक प्रयोजनका लागि इन्कारी बयान तत्काल प्रमाणभित्र नपर्ने कुरामा न्यायाधीश रावल अनभिज्ञ थिएनन ।

रविलाई थुनामा राख्नका लागि तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा कसुरदार देखिएको पनि थिएन । जाहेरी दरखास्तदेखि अभियोग पत्र तयार पार्दासम्मको अवधिमा संकलित प्रमाणहरु कसुरदार ठहरगर्न अपर्याप्त थिए । कसुरदार हो भनि विश्वास गर्ने मनासिब आधार पनि थिएन । मनोगत कुरालाई प्रमाणका रुपमा लिने कुरै आएन । शंका, अन्दाज, अनुमान, अड्कल सबै मनोगत कुराहरु मात्र हुन । त्यसैले रवि र युवराज तीन विकल्प मध्येको एक धरौटीमा छुटे ।

तेस्रो, धरौटीमा राखेको अवस्थामा पुनः अर्को अपराध गर्न सक्ने व्यक्ति रवि होइनन । चौथो, बृहत सार्वजनिक र सामाजिक हितका लागि पनि जरुरी थियो । चितवनमा रविका समर्थकहरुको भीडले रिहाइका लागि मनोवैज्ञानिक दबाब दिइरहेको थियो ।

पाँचौं, रवि फरार भएको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन नहुने र न्यायालयप्रतिको आस्था कम हुने अवस्था पनि थिएन । यी ५ कारणले गर्दा रवि र उनका सहकर्मी युवराज धरौटीमा छुटेका हुन ।

मुद्दा प्रभावित पार्ने आशंका

पूर्व सहकर्मी एवं माउन्टेन टेलिभिजनका संचारकर्मी शालिकराम पुडासैनीलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको अभियोगमा रिहा भएपनि रविलाई बोल्नमा रोक लगाइएको छ ।

मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेको अवस्थामा रविबाट मुद्दा प्रभावित हुन सक्ने संभावना देखेर सार्वजनिक रुपमा बोल्न तथा टिकाटिप्पणी गर्न रोक लगाइएको हो । तर, रविले पत्रकार सम्मेलन होस वा धन्यावाद सभाको नाउँमा दिएका अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भयो वा भएन यो सोंचनिय विषय हो ।

न्यायिक प्रक्रियामा चलिरहेको बेला यस प्रकरणसँग सम्बन्धित विचार वा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु रविका लागि ‘विनासकाले विपरित बुद्धि’ भन्ने उखान चरितार्थ हुने संभावना हुन्छ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म रविले मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर कुनै गतिविधि गर्न पाउने छैनन । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी,अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल, पीडित परिवार, साक्षी,मौकामा बुझिएका अन्य व्यक्ति, प्रमाणको वैज्ञानिक परिक्षणमा संलग्न विशेषज्ञ, चिकित्सक, अदालत र समग्र न्यायिक प्रकृयालाई प्रभावित हुने खालको कार्य गर्न बन्देज लगाइएको छ ।

अदालतभन्दा बाहिर कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न, टेलिभिजन कार्यक्रम प्रशारण गर्न, फेसबुक,लाइभ,टवीटर, युटुब लगायतका सामाजिक सन्जाल वा अन्य सार्वजनिक संचारमाध्यमबाट विचार वा प्रतिक्रिया स्वदेश वा विदेशबाट व्यक्त गर्न वा गराउन पनि रविले नपाउने आदेशमा उल्लेख छ । औषधि उपचारका लागि विदेश जानु परेको अवस्थामा चितवन जिल्ला अदालतको लिखित पुर्व अनुमति लिएर विदेश जान पाउने गरि धरौटी रकम माग गरिएको हो । मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम शर्त सहितको कागज गरेपछि रवि रिहा भएका हुन ।

प्रतिशोध की प्रतिस्पर्धा

रवि, युवराज र मृतक शालिकरामबीच प्रतिशोध र प्रतिस्पर्धा थियो वा थिएन ? यसको गहिरिएर अनुसन्धान भएको छैन । न्युज २४ टेलिभिजनमा सिधा कुरा जनतासँगको कार्यक्रममा उनले गहकिला सुचना ल्याउने गरेको संचालक रविले स्वीकार गरेका छन । केहि समयसँगै काम गरे ।कार्यक्रम उत्पादन, प्रशारण गर्ने कला , कौशल, सीप र श्रोत सामग्रीको पर्याप्त जानकारी राखेका शालिकराम छुट्टिएर अर्को टेलिभिजनमा गएपछि आपसमा प्रतिशोध त थिएन ? यो प्रश्न पेचिलो छ ।

उनीहरुबीच कुनै आग्रह, पुर्वाग्रह, दुराग्रह,बैमनस्यता,प्रतिशोध वा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा थिएन त ?यसबारे बारे अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको अदालतको आदेशमा पनि उल्लेख छ । सहकर्मी रहेकै अवस्थामा शालिकरामले अस्मिता कार्कीसँगको विवाहईत्तेर सम्बन्धका बारेमा उनीहरुले थाहा पाएनन त ? यही सम्बन्धको विषयलाई लिएर कार्यक्रम सार्वजनिकगर्ने धम्की वा त्रास देखाएनन होला र ? त्यही धम्की र त्रासले शालिकरामलाई आत्महत्या गर्न दुस्प्रेरित गर्ने तहसम्मको कारण थिएन होला ? यसबारेमा गहिरो अनुसन्धान प्रहरीले गर्न सकेन । यसबारे अहिले नै भन्न सकिने अवस्था पनि देखिएन भन्ने ठहर गर्दै अदालत पनि किंकर्तव्यविमुढ देखिएको छ ।

न्यायाधीश रावलको राय

इजलासमा बहस पैरवी गर्ने क्रममा अधिवक्ता स्वागत नेपालले सचेत गराउँदै भनेका थिए ‘मिसिल हेरेर श्रीमानको आदेश आउनु पर्छ । झयाल बाहिरको जुलुस हेरेर होइन । फेसबुकको कमेन्ट पढेर होइन ।’

न्यायाधीश रावलको आदेशपछि सामाजिक संजालमा तीन खालका प्रतिक्रिया आएका छन । पहिलो, रवि समर्थकहरुले रिहा हुनुलाई नै विजयोत्सवको रुपमा लिएका छन । दोस्रो, रवि विरोधीहरु साधारण तारेखमा नछोडी धरौटी माग गरिएकोले खुशी छन । तेस्रो प्रतिक्रिया भने समीक्षा गर्नेहरु छन ।

प्रहरीको फितलो अनुसन्धान, चितवनमा रवि समर्थकको जुलुस र न्यायाधीश रावलको आदेशमा भएका कमीकमजोरी औल्याउँदै मुलुकको न्याय पद्दति सुधार्ने दिशामा केन्द्रीत देखिन्छन । जस्तो : टेलिभिजनका अर्का चर्चित प्रस्तोता विजय कुमारले दुरुत्साहनका बारेमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन ।

अभियुक्त रविकी समर्थक कृपा घिमिरेले लेखेकी छिन, अहिल्यै न्याय दिनु भयो भन्ने ठाउँ रहेन । तर पनि करोडौं जनभावनाको कदर गर्नु भयो कि जस्तो चाहिं फिल भयो । जनताको हारगुहार , रुवाई देखेर केही समयको लागि त्यो पनि मुखमा पट्टि बाँधेर पठाउनु भएछ । तर पनि हामी खुशी छौं । किन की रवि जीवित छन । रवि सँग करोडौं जनताको प्राण जोडिएको छ ।’

घिमिरे मात्र होइन लामिछानेको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त पनि आदेशबाट खुशी छैनन । उनले उच्च अदालतमा जाने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेका छन । सामाजिक सन्जालमा सक्रिय देखिने न्यायाधीश रावलले साँप पनि नमर्ने र लट्ठी पनि नभाँचिने’ शैली अख्तियार गरेका छन ।

बिडम्बना नै मान्नुपर्छ, मुद्दाका यो पक्षमा जनता उव्देलित भए । ठूला लगानीमा चलेका मिडिया मौन रहे । व्यवसायिक भनिएका मिडियाको प्रभाव घट्दा अनलाइन र यु टुबहरु हाबी भए । सामाजिक सन्जाल र सडकमा ट्रायल बढी भयो । पक्ष र विपक्षको यो भीड कानूनी शासनको सहायक होइन ।

टिप्पणी थप्नुहोस्