राष्ट्रपतिको सक्रिय नेतृत्व

-नरेन्द्र विमल

२०७२ कातिकको दोस्रो साता राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालीन नेकपा एमालेको उपाध्यक्षबाट राजिनामा दिएकी थिइन् । नेपालको संविधानले देशको सर्वोच्च पदमा पुग्ने व्यक्तिले राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने आशा गरेको छ । त्यस्तो ब्यक्तिबाट ‘संविधानका पालना र संरक्षण गर्नु’ प्रमुख कर्तव्यको रुपमा व्याख्या गरेको छ । देशको दोस्रो तथा पहिलो महिला राष्ट्रपति भण्डारीको शितल निवास बसाई चार वर्ष पुग्न लागेको छ । उनको भूमिका संविधानले राष्ट्राध्यक्षको रुपमा जसरी कल्पना गरेको छ, त्यसरी नै सरल र सहज ढंगले निर्वाह भएको देखिदैन । पुरै देशको त कताहो कता, भण्डारीको भूमिकालाई लिएर उनलाई निर्वाचित गराउने दलभित्र समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

पहिलो पटक भण्डारी उम्मेदवार हुँदा झलनाथ खनालसँग उनको प्रतिस्पर्धा रहेको थियो । संविधान जारी भएपछि र भारतीय नाकाबन्दीको समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भण्डारीलाई अघि सारे । भण्डारीले त्यस समयमा नेपाली सेनाको बलियो समर्थन पाएकी थिइन् ।

सशस्त्र विद्रोहबाट आएका माओवादीलाई साइजमा ल्याउन भण्डारीले आफू रक्षामन्त्रीहुँदा नेपाली सेनालाई साथ र सहयोग दिएकी थिइन् । सेनासंगको त्यस समयको दोस्तीले राष्ट्रपति बन्न सघाएको थियो ।

नयाँ महाधिवेशनबाट एमालेको अध्यक्ष बन्ने आकांक्षा राखेका माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन महासचिव ईश्वर पोखरेलले त्यतिखेर भण्डारी पार्टीको प्रक्रियाबाट हट्दा आफनो लागि बाटो सहज हुने ठाने । सक्रिय राजनीतिबाट भण्डारीको पलायनले बामदेव गौतमलेमहाधिवेशनअघि नै ओलीको उत्तराधिकारी बन्न सहज हुने ठाने । भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि उनी स्वभावतःपार्टीको कुनै पनि पदमा थिइनन । तर, उनले शितल निवासबाट प्राप्त हुने शक्ति र स्रोत आफ्नो समूहलाई मजबुत बनाइ रहन प्रयोग गरिन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रत्यक्ष रुपमा नभए पनि घुमाउरो हिसावले शितल निवासलाई जिल्लाका गुटका नेताहरु र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको सम्बन्धको सेतुको रुपमा प्रयोग गर्दै आइन । भण्डारीको भूमिका मन्त्री को बन्ने र त्यसमा आफूले सिफारिस गरेको व्यक्ति पार्नेदेखि जिल्ला सम्पर्क मञ्चको पदाधिकारी छनोटसम्म रहने गरेको थियो।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भण्डारीको कोटाबाट जन्म जिल्ला भोजपुरका सांसद शेरधन राईलाई सञ्चार मन्त्रालय जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको मन्त्री बनाइन । आफ्नो खेमाका मानिसलाई टिकट दिन र दिलाउन तीनै तहको चुनावमा राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियता निकै चर्को थियो । स्थानीय तहको चुनावमा कम्तीमा दुई मेयरको उम्मेदवार भण्डारीले छनोट गरेका व्यक्तिपरेका छन् : काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र बुढानीलकण्ठका मेयर उद्धव खरेल । अध्यक्ष ओली शाक्यको स्थानमा पूर्व मेयर केशव स्थापितलाई टिकट दिन चाहन्थे । त्यसैगरी कुसुम कार्कीको टिकट खोसेर अन्तिम समयमा खरेललाई दिएको हो ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर चारबाट भण्डारी उम्मेदवार हुँदा उनी माथि बाहिरिया उम्मेदवारको आरोप लागेको थियो । त्यस समयमा खरेलले भण्डारीलाई आफ्नो जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । प्रदेश होस वा संसदीय, चुनावमा भण्डारीको सिफारिस गरेका धेरै जनाले सांसदको टिकट पाए । चुनाव जिते । भण्डारीकै जोडबलमा प्रदेश नम्बर एकमा शेरधन राई र प्रदेश नम्बर ३ मा डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री बने। त्यस समयमा केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका पौडेललगाएर पार्टीको लामो इतिहास बोकेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पार्टीको आन्तरिक चुनावमा नै हराइएको थियो । शाक्यले अध्यक्ष ओलीसँग पहिलेआफूलाई अघि बढाएर पछाडिबाट घात गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । तर पौडेललाई शाक्यविरुद्ध संसदीयदलको नेताको उम्मेदवार बनाउने र ओलीलाई पनि पौडेलकै पक्षमा उभ्याउने काम राष्ट्रपति भण्डारीले गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारी संवैधानिक भएर नबसेको र पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको आरोप दोस्रो पटक उम्मेदवार बन्ने समयमा चर्कोसँग उठेको थियो । त्यस समयमा नेता नेपाल, उपाध्यक्षहरु शाक्य, युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव घनश्याम भुसालसहितका नेताहरुले भण्डारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए । सरकार गठनको ठीक अघि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सातबुँदे सहमतिभएको थियो र एकीकरणको विषय सैद्धान्तिक रुपमा टुङ्गिएको थियो ।

सहमति पछि एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा राखेका पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रपति दोहोर्याउन नदिए पुन राजनीतिमा सक्रिय हुन आउने सन्देश पठाएर आफ्नो पक्षमा पारिन । त्यही अस्त्र नेता नेपालविरुद्ध पनि चलाइन । नेपालले भण्डारीको भूमिकाको चर्को आलोचना गरे पनि उनलाई दोस्रो कार्यकाल उम्मेदवार बनाउने पक्षमा गए ।

राष्ट्रपति आफू हुनुपर्ने अडान लिएका झलनाथ खनालले लामो समयको रस्साकस्सी पछि अन्तत दावी छाडे । भण्डारी राष्ट्रपति हुने बाटो खुल्यो । भण्डारीको पक्षमा समीकरण देखिएपछि राष्ट्रपति हुने दौडबाट खनाल हटेका थिए ।

राष्ट्रपति छनोटको विषयमा निर्णय गर्न बसेको बैठकमा अधिकांशसमय भण्डारीको विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीओलीले भण्डारीलाई पार्टीको आन्तरिक विषयमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने कुरा सम्झाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको समाचारहरु त्यसैबेला आएका थिए । तर ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीको सिफारिस अनुसार, पार्टीका नेताहरुलाई पद दिँदै आएका छन् । दोस्रो कार्यकालको शुरुवातमा ओलीले लालबाबु पण्डित र थममाया थापालाई मन्त्री बनाए । थापा राष्ट्रपति भण्डारीको जोडमा मन्त्री बनेकीहुन ।

पछिल्लो समयमा नेकपाभित्र देखिएको समीकरणमा पनि भण्डारीले मध्यस्थको भूमिका खेलेकी थिइन् । त्यसको सूत्रधार रहेका थिए महासचिव पौडेल। उनकै पहलमा नेकपा भित्रका नेताहरु र राष्ट्रपति भण्डारीबीच ६ चरणमा वार्ता भएको थियो । वार्ताले पार्टी र सरकारमा कमजोर भएका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई शक्तिशाली बनायो । भण्डारीले पहिलो चरणमा पौडेल, गौतम, पोखरेल र ओलीबीच सहमति गराएकी थिएन् । त्यस लगत्तै झलनाथ खनाल हुँदै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सहमति गराएकी थिइन् । परिणाम पार्टी सचिवालयमा नेता नेपाल एक्लै परेका छन् । नेकपा भित्रको समिकरणले कोल्टे फेरेको छ ।

टिप्पणी थप्नुहोस्