निजगढमा पस्न तयार रातो अरिङ्गाल

पुरुषोत्तम लम्सालको बिचारोत्तेजक लेख

पूर्वीय सभ्यताले वातावरण र पर्यावरण चक्रलाई आजको विज्ञानले भन्दा सरल तरिकाले कसरी व्यवस्थापन र सुरक्षण गरेको थियो भनेर आज चर्चा नगरौं । प्राचीन शास्त्रमा संकेत, चिन्ह र लक्षणमार्फत वन्यजन्तु र प्राणी हितका लागि भएका प्रयासका केही यस्ता सन्दर्भ छन् जसले आज पनि हामी कागदेखि गोहीसम्मलाई, सर्पदेखि मुसासम्मलाई, हात्तीदेखि बाघ सम्मलाई, हाँसदेखि गरुडसम्मलाई भगवानको वाहन मानेर पूजा गरिरहेका हुन्छौं । के नीम, के तुलसी, के बेल, के आँप, के बर, के पीपल, के कुश, के दुबो, ती हाम्रा बृक्ष र वनस्पती मात्र होइनन्, भगवान र भगवानका प्रियकर ठानेर पुज्ने सभ्यता हो भन्ने विषयमा अर्को चर्चा गरौंला । आज चाँहि केही उदाहरणमा टेकेर निजगढमा पस्न लागेको विकासे रातो अरिंगालको चर्चा गरौं ।

नेपालमा क्षेत्रफलको आधारमा विश्वको चौथो ठूलो विमानस्थलको चर्चा छ । प्रदेश नम्बर दुईको बारा जिल्लाको निजगढ क्षेत्रको जंगल मासेर बनाउन लागिएको विमानस्थल हो त्यो । हाम्रो अर्थ र भू राजनीतिको प्रकोपले तयार हुन २० वर्ष लाग्ला अर्कै कुरा तर विनाशको श्रृंखला चाँहि केही महिनामै शुरु हुनसक्ने छाँट छ निजगढमा । नेपाली सेना निजगढ मास्न आरामा पाइन लाएर बसेको छ, केही ठूला ठेकेदार डोजर ठिक्क बनाएर तम्तयार छन् र सरकार काठै बेचेर सही कम्तीमा १५ अर्ब त आउँछ भन्ने शैलीमा ¥याल काढेर बसेको छ । अनर्थ नै यही त हो ।
निजगढ सफाया हुनु अघि वातावरणीय र पर्यावरणीय दुश्चक्रलाई मलजल गर्ने केही उदाहरणमा टेकौं ।

गत जून ८ मा अमेरिकाको वाशिंगटन पोष्टमा समाचार आयो । समाचार मानवसृजित पर्यावरणीय परिवर्तनले ल्याउनसक्ने विस्फोटक सम्भावनाबारेको अध्ययन प्रतिवेदन अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयले लुकाएको विषयमा थियो । क्यालिफोर्निया पोलिटेक्निक स्टेट युनिभर्सिटीका जैविक रासायनिक प्राध्यापक एवम् अध्येता रोड सुनाभेरको नेतृत्वमा भएको अध्ययन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पूर्वाधार र पर्यावरणीय सुरक्षाचक्र र त्यसका अवयवमा, त्यसबाट पुगेको र पुग्नसक्ने क्षतिको आंकलनबारे पनि थियो । तर जब प्रतिवेदन नै लुकाइयो, सरोकारवालाहरुले अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय वैज्ञानिकहरुले गरेको अनुसन्धानबाट भागेको आरोप लगाए । सत्ता किन जैविक, पर्यावरणीय अध्ययनका निश्कर्ष सुन्न चाहँदैन ? किनकि, सत्तालाई पूर्वाधारको नाममा पूँजी र त्यसका लागि दलाल ठेकेदारहरुको साथ आवश्यक हुन्छ बाघ, भालु र हात्तीहरुको होइन ।

अर्कोतिर अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले पछिल्ला पाँच वर्षलाई ताता वर्ष भएको भन्दै तापक्रमको निरन्तर वृद्धिलाई विश्वव्यापी तापमानसँग सम्बन्धित गराउँदै आउँदा वर्षहरुमा पर्यावरणीय जोखिम न्यूनीकरणमा विशेष पहल गर्न नसकिए अस्वाभाविक असन्तुलनको अनिष्ट आउने चेतावनी दिंदै आएको छ । नासाको भनाई छ, प्राकृतिक स्रोतलाई प्राविधिक विकासले नष्ट गर्दै जाने हो भने कुनै पनि देश पर्यावरणीय जोखिमको बाटोमा ढिलोचाँडो जान्छ ।

नपत्याए हालै मात्र समुद्र सतहबाट ४ हजार मिटर उचाईमा रहेको नेपालको मुस्तांग जिल्लाको लो मान्थांगमा झिंगा र लामखुट्टे भेटिएको, हिमाली क्षेत्रको अन्नबालीमा पनि गर्मी क्षेत्रमा मात्र लाग्ने किरा र बालीरोग भेटिएको समाचार सुन्नुभएको छैन ? सुन्नुभएको छैन भने खोजेर पढ्नुहोस् । साँचो हो । दश वर्षअघि तेन्ची मनाउन जाँदा परेको एक झर पानीलाई त्यहाँका वासिन्दाले ७० वर्षपछि कुसमयमा अनिष्ट आइलागेको भनेको मेरो दिमागमा ताजै छ । अर्थात्, हामी विश्वव्यापी तापमानको दुष्चक्रको शिकार हुने क्रममा छौं । निजगढसँग यसको के सम्बन्ध ? तपाईको प्रश्न सही हुनसक्छ । तर उत्तर के हो भने वातावरणीय र पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि निजगढका वन जंगल खण्डित हुनु भनेको दीर्घकालीन रुपमा भवितव्यलाई आमन्त्रण गर्नु हो । त्यो रोक्ने तागत न आजका माननीय मन्त्री योगेश भट्टराईसँग हुनेछ, न आज रुख काट्ने फाइल सदर गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँग ।

कारन्थ र वोल्सनारोको चरित्र

भारतमा ३० वर्षअघि कर्नाटकका शिवराम कारन्थको प्रकृति अभियानले एकपटक पुरै भारतलाई वनविनाश र बृक्ष विनाशबारे गम्भीर बनाएको भेटिन्छ । बेंगलुरु (बैंगलोर) पानी लैजान अघि सारिएको नेत्रावती नदीको प्रवाह नै परिवर्तन गर्नखोज्दा उत्पन्न सामाजिक, पर्यावरणीय जोखिमसँगै चित्रदुर्गा–धर्मास्तल सडक बनाउन लाखौं रुख काट्ने अभियानविरुद्ध उठेको कारन्थ नेतृत्वको जागरण र त्यसले पैदा गरेको पर्यावरणीय तरंगमाथि हामीले, आज नसके भोली नै सही, गम्भीर बहस गर्नपर्ने देखिन्छ । मुम्बई–नागपुर सडकका लागि एक लाख रुख काट्ने विषयमा भारतमा भएको पर्यावरणीय बहसबाट हामीले शिक्षा लिने कि नलिने ? आजको चिन्ता यो हो ।
पछिल्लो उदाहरण, पर्यावरण सुरक्षा कानुनबारे ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर वोल्सनारोको कमजोर नीतिका कारण विश्वकै विशाल अमेजन जंगलमा शुरु भएको आगलागी अझै नियन्त्रणमा आएको छैन । ब्राजिलको अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था आइएनपी भन्छ, गत मे महिनामा अमेजनको ७३९ बर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल जंगल फडानी भयो । क्षेत्रफलको हिसाबमा यो नेपालको ७ वटा भक्तपुर जिल्ला बराबर हुन्छ । र, यो वर्ष ५५० बर्गकिलोमीटर जंगल मरुभूमि बनाइयो । राष्ट्रवादी भनिएका वोल्सनारोको पर्यावरणीय नीतिको मारले अमेजनमा विनाशको सलह त पसायो नै विश्वलाई नै जैविक, पर्यावरणीय मुद्दामा चिन्तित बनायो । ब्राजिलमा ट्रान्स–अमेजन राजमार्ग र त्यसमा मिसिएका दलाल पुँजीपतिका कारण गरीब, उपनिवेशवासी, आदिवासी मारमा मात्र परेनन् हजारौं प्रजातीका वन्यजन्तु र लाखौं प्रजातीका वनस्पतीसमेत नष्टोन्मुख भए । वोल्सनारोको राष्ट्रवाद अमेजनमा खरानी भएको समाचार सुन्न त बाँकी नै छ ।

चुरेमा छिरेको लाल भाइरस

२०६६ मा नेपालका प्रधानमन्त्री थिए हालका नेकपामा तेस्रोबाट चौथोमा घटुवा भएका वरियतक्रमी नेता माधवकुमार नेपाल । उनको पालामा नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धी नवीकरण हुँदा ढुंगा, गिटी, वालुवा विदेश निकाशीमा छुट दिने व्यवस्था भयो । विदेश अर्थात् भारत । सिधा छ, नेपालले गिटी रोडा दुबई कतार निर्यात गर्ने त होइन । त्यसपछि मौलायो चुरे क्षेत्र दोहन । त्यसपछि चुरेमा स्थापित भयो माफियाकरण । त्यसले के कति वातावरणीय, पर्यावरणीय, सामाजिक आर्थिक जोखिम उत्पन्न गरेको छ भनेर अहिलेसम्म लेखाजोखा भएकै छैन । राजनीतिक भर्ती र व्यापारमा सीमित चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारिता खोज्ने अवस्थामा समेत हामी छैनौं भने आजको भोली शुरु हुन लागेको नीजगढ जंगलको विनाश चक्रबारे हामीले बहस गर्ने समय नै कहाँ पाऔंला ?

निजगढमा लाल सपना

हामीकहाँ समृध्दिसँग जोडिएका केही जादुयी नारा छन् । उत्तरबाट रेल, दक्षिणबाट जहाज र मधेशमा विशालकाय विमानस्थल । हो न हो, यी सबै कुरा आजको भोली नै खुरुरु आउनेजसरी समृध्दिको बहसमा घुलन भएको छ । ओढ्ने सानो भएपछि टाउको छोप्दा खुट्टा नांगो र खुट्टा छोप्दा अनुहार ह्वांग भएको हामीले पत्तै पाइरहेका छैनौं । दक्षिण फर्कंदा उत्तरको लाज छोप्न र उत्तर छोप्दा दक्षिणको लाज ढाक्नमै हामी मस्त छौं, व्यस्त छौं । राजनीतिक चक्रब्यूहको खड्कोको हिसाब नै नगरी यहाँ मौलाएको समृद्धि बहस ढिलोचाँढो ‘टाई टाई फिस !’ हुन लागेको चाँहि हेक्का छैन । तर गोडा २० वा ३० लाख रुख ढाल्न चाँहि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्रलाई साह्रै हतार भएको छ, औडाहा भएको छ । केरुंगबाट झर्नलागेको रेललाई पाँचहजार त्रिपालले छोप्न लागेको यथार्थ बिर्सेर हामी आजको भोलि नै विश्वलाई आश्चर्यमा पार्ने विमानस्थलको रोमान्समा रमाइरहेका छौं ।

पर्यटन मन्त्रीको शपथ लिनासाथ स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीले एउटा अन्तर्वार्तामा निजगढ विमानस्थललाई नेपाली अर्थतन्त्रको ‘गेम चेन्जर’ बनाउने महत्वाकांक्षी तर भयानक योजना बहसमा ल्याए । भलै त्यो उनको परिकल्पना थिएन । र, त्यो केपी ओलीको सपना पनि थिएन । २४ वर्षअघि काठमाण्डौ विमानस्थलको विकल्प खोजिंदा एउटा बुँदामा परेको निजगढलाई अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समृध्दिको योजनासँग जोडेर ‘निजगढ ः लाल सपना’ बनाइदिए ।

अति सामान्य शैलीमा उनले १४–१५ सय घर स्थानान्तरण र मुआब्जाको तत्काल व्यवस्था हुने, नेपाली सेनाले भटाभट विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको रुख काट्ने र नेपालले दिल्लीको ‘कन्जेसन’को विकल्प छापामार शैलीमा झैं फ्याट्टै दिने बताए । सबैभन्दा ठूलो ‘इकोनोमी’ भनेकै विमानस्थल हो भन्दै अधिकारीले विमानसँगै यात्री, कार्गोको बाढी लाग्ने र नेपाल हेर्दाहेर्दै विश्वको ‘इकोनोमिक हब’ हुने महत्वाकांक्षाको सतही बीज रोपिदिए । भैरहवा, पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज र जनकपुर विमानस्थलको विकल्पबारे प्रश्नै सुन्न नचाहेर स्वर्गीय अधिकारीले भनेका थिए ‘निजगढ ड्रिम प्रोजेक्ट हो, अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीका लागि निजगढको विकल्प छैन (जेठ, २०७५) ।’

स्वर्गीय अधिकारीको आत्माले शान्ति पाओस् तर दीर्घकालीन बन्दोबस्त नगरी हतारै हतारमा निजगढमा डोजर चलाउने र पड्काउने हो भने मृतआत्माले पनि पछुतो मान्न नपरोस् ।

ठ्याक्कै अधिकारीकै शैलीमा अधिकारीकै उत्तराधिकारीको रुपमा पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका नयाँ मन्त्री योगेश भट्टराईले पनि त्यही भने ‘निजगढको विकल्प निजगढ नै हो, वातावरण पर्यावरणको विषयमा क–कसलाई जवाफ दिन पर्ने हो दिइन्छ तर विकल्प सोचिन्न (भाद्र १८, २०७६) ।’ भट्टराईले त अझ एक कदम अगाडि बढेर ‘विमानस्थल निर्माणको क्रममा हुने वातावरणीय जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गुनासो नगर्न’ समेत सचेत गराए । विकल्प र संवेदनशीलतामाथि बहस गर्नै नचाहने शैलीलाई यहाँ नाम र विशेषण दिइरहनु आवश्यक छैन । तर, विकासको अति मोहमा विनासको जड बिर्सदा भट्टराईले वोल्सनारो पथ समाउन लागेको छनक पर्याप्त मिल्छ ।

संसार कसरी हुन्छ धेरैभन्दा धेरै रुख रोप्ने र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने अभियानमा छ । हाम्रा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई जसरी हुन्छ ‘पहिला रुख काट्ने हो र विमानस्थलको शिलान्यास गरेर शिलापत्रमा नाम लेखाउने हो’ शैलीमा छन् । अबको २० वर्षमा कम्तीमा ४० करोड विरुवा रोपेर जैविक र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न प्रयास थाल्ने आयरल्याण्ड सरकारले घोषणा गरेकै बेला (द आइरिस टाइम्स) नेपालमा नेपाली सेनालाई निजगढको बीस लाखभन्दा बढी रुख कटान गर्न र ३०० वर्षभन्दा पुरानो जंगल फडानी गर्न दिने निर्णयमा लाहाछाप लाग्नुबीचको संयोग मन्त्री महोदयलाई कसले बताइदेओस् । पर्यावरणीय मुद्दामा भुटानले कसरी विश्वको अगाडि शीर ठाडो गरिरहेको छ भनेर लालसत्ताका पर्यटनमन्त्रीलाई कसले खबर देओस !

नेपालको वनको कूल क्षेत्रफललाई आधार बनाएर विमानस्थलसँग लगनगाँठो नै कसेका केही लाल अरिंगाल ‘हामीसँग ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत (६६ लाख ११ हजार हेक्टर) भूभागमा जंगल छ भने नाथे निजगढको जम्माजम्मी २५५६ हेक्टर वन मासेर के नापिन्छ ?’ भन्ने आलाप गाइरहेछन् । उनीहरुको तर्क रुख काट्नसँग मात्र सीमित छ । उनीहरुको गरीब तर्कमा त के पनि छ भने सरकारले रुख काटेर बजारमा बेच्छ र त्यसबाट चानचुन १५ अर्ब कमाउँछ । ठीकै पनि हो, सिधा तीन चार किलोमिटर रुख काटेर नापिन्छ नै के ? यस्तै लाग्छ ।

तर रनवे मात्र विमानस्थल होइन । फेरि संसारका जहाज आउजाउ गर्ने सपना पालेपछि एउटा नाथे रन वेले पुग्दैन भन्न पनि सकिन्छ । त्यसबेला अर्को दुई चार किलोमिटर जंगल चपाउनै पर्ने हुन्छ । अध्यागमन कार्यालयको हिसाब होला । भन्सार कार्यालयको हिसाब होला । कर्मचारी आवास क्षेत्रको हिसाब होला । वर्षमा ६ करोड यात्रीको लक्ष्य राखेपछि कम्तीमा ६० वटा ठूला होटलको पनि हिसाब होला । स्वर्गीय पूर्वमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले भनेकै जस्तै ‘एयरपोर्ट सिटी’ पनि होला । त्यसपछि विकास हुने शहरीकरण र त्यसमा मिसिएर पिसिएर आउने शहरीकरणको हिसाब त अहिले किन गर्नुु । कुन चाँहि माइका लालले बसाउँछ एकाध हजार हेक्टरमा नयाँ शहर ? चक्रपथ भनेको निजगढको जंगल सुरक्षार्थ बनाउने योजना होइन, निजगढलाई खण्डित गर्ने योजनाकै रुप हो भनेर मधेशले बुझ्ने कि नबुझ्ने ? प्रदेशले बुझ्ने कि नबुझ्ने ? कि उनीहरुले भनेको नयाँ शहर द्रुत राजमार्गले समेटेको काठमाण्डौ नै हो ? कि पथलैया, सिमरा वा चन्द्रनिगाहापुर हो ? निजगढ र आसपासकै जंगल हो ? कि लालबकैया र पसाहा नदीको आसपासको क्षेत्र हो ?

यहाँ त १० किलोमिटर लम्बाई र ८ किलोमिटर चौडाई जंगल फडानी पनि ख्यालख्याल छ । तत्कालका लागि मात्र यो दुरी मापन भएको हो, भोली लाल वा श्वेत जुन सत्ता आएपनि यसको आयतन अरु दुई गुणा र त्यसपछि अर्को दुई गुणा बढाउन आवश्यक हुन्छ र बढाइन्छ । त्यतिबेलाको वातावरणीय संकटको जिम्मेवार को हुने ? केपी ओली ? योगेश भट्टराई, वा अहिलेका मन्त्रालयका सचिव ?

हो, निजगढ वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र होइन । आरक्षण क्षेत्र पनि होइन । राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि होइन । तर ८०० किलोमिटर लम्बाईमा समेटिएको नेपालको सबैभन्दा ठूलो वन्यजन्तु पदमार्ग खण्डित हुँदा त्यसले पार्ने प्रभावको लेखाजोखा खोई ? त्यसले प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्न निर्देशित गर्ने राज्यसंयन्त्रको चरित्र र शैलीमाथि प्रश्न उठाउने समूह खोई ? हाम्रो पत्रकारिता र पर्यावरणीय अधिकार आन्दोलनमाथि छाएको गैरसरकारीकरणले यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने न हिम्मत राख्छ न सामथ्र्य । अफसोच यहीं छ ।

‘राइनोज’ हैन ‘गैंडाज’ रे !

विश्व वन्यजन्तु कोषकै भनाईमा निजगढको जंगल विनाश भएर खण्डित हुँदा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको अस्तित्व केही वर्षमै संकटमा पर्छ । किनकि पसाहा र लालवकैया नदी आसपासको क्षेत्र अतिक्रमण हुँदा सबैभन्दा संकट वन्यजन्तु र स्थानीय वासिन्दाबीच ठोक्किन्छ । हामीले पछिल्ला केही वर्ष गैंडा शिकारीमा ‘जिरो इयर्स’ भनेर मनायौं । आठ वर्षमा पाँच वर्ष त गैंडा चोरी शिकारी नियन्त्रणमा नेपालले विश्व कीर्तिमान सरह बनायो । त्यसैले त प्रधानमन्त्री ‘राइनोज’ हैन हामीसँग ‘गैंडाज’ छ भन्ने ठट्टा गर्नसक्ने भएका छन् । हामीले बाघ संरक्षणमा प्राप्त गरेको सफलता विश्वका लागि अनुकरणीय भयो । हाम्रो त्यो शतप्रतिशत सफलतामा पानी खन्याउने गरी चारकोशेलाई खण्डित गर्ने विनाशकारी विमानस्थल योजना कसरी पर्यावरणमैत्री हुन्छ ?

प्राणीशास्त्रीहरु भन्छन्, ‘एउटा विरुवाको स्थानमा २०, ५० वा १०० नै विरुवा रोप्न सकिएला तर वन्यजन्तु एकपटक वाहिरिएपछि उनीहरुलाई स्वभाविक स्थितिमा ल्याउन दशकौं वर्ष लाग्छ, अथवा सम्भवै नहुन पनि सक्छ ।’ रुख रोप्दैमा आजको भोलि जंगल बन्दैन । सबै हरियो क्षेत्र पनि जंगल होइन । सबै जंगल वन्यजन्तुको आवास पनि होइन भनेर हाम्रा पर्यटनमन्त्रीलाई सम्झाइदिने कोही भए..लौ न ।

६ करोड रुख रोप्ने जग्गाको ठेगान छैन, यहाँ जंगल बनाउने र प्रकृतिको संरक्षण गर्ने चुट्किलामा रमाउने लाल अरिंगालहरुको भूँऽऽभूँऽऽऽ चर्को छ । रुख रोप्ने ठाउँ सरकारले खोज्छ, काट्ने रुखमाथि चिन्ह लगाउने हाम्रो काम हो भन्ने पत्रु कर्मचारीतन्त्रबाट हामीले वातावरण, वन्यजन्तु र पर्यावरणमा के अपेक्षा गर्ने ?

निजगढलाई चिरा पार्दा त्यसको दीर्घकालीन असर विश्व सम्पदामा सूचिकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज समेतलाई ढिलो चाँढो पर्छ नै । त्यहाँसम्म पुगेर सोच्न सकिएको भए हामीले तराईकै अन्य भूमिको विकल्पबारे बहस गरिहाल्थ्यौं । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्ययन संगठन भन्छ वन्यजन्तु आरक्षणको नजीक विमानस्थल हुन हुँदैन । जोखिमका हिसाबले पनि त्यो उपयुक्त हुँदैन । हामी भने आरक्षण क्षेत्रको नाकैमा (पर्सा) बम पड्काउने हो, डोजर लाउने हो, जहाज उडाउने हो भनेर हत्तु गरिरहेका छौं । हामी रुखै मात्र काट्ने लट्टो लिइरहँदा भावर क्षेत्रदेखि हरेक वर्ष विपत्तिको कहर खेप्न अभिशप्त मधेशको नियति हेर्ने कि नहेर्ने ? भोलीको पर्यावरणीय सवाल यहाँसम्म जोडिन्छ ।

अन्त्यमा,
काठमाण्डौमा दिउँसै डस्ने लामखुट्टेबाट सर्ने डेंगुको आतंक छ । पोखरामा आँखाको दृष्टिमाथि धावा बोल्ने सेतो पुतलीको आतंक छ । र, नीजगढमा दीगो विकास र पर्यावरणलाई ख्यालख्याल ठान्ने रातो अरिंगालको आतंक छ । यी सबैको समाधान त छ । डेंगुबाट पनि बचौं, सेतो पुतलीबाट पनि बचौं र निजगढमा पस्न तयार रातो अरिंगालबाट पनि बचौं ।

टिप्पणी थप्नुहोस्