संविधान दिवसलाई ‘कालो दिन’का रुपमा मनाउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले आगामी असोज ३ गते संविधान दिवसलाई भब्य रुपमा मनाउने तयारी गरिरहेका बेला एउटा समूहले भने उक्त दिवसलाई ‘कालो दिन’ मान्दै बहिष्कार गर्ने भएको छ ।

आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरू, पहिचानजनित मोर्चा÷समितिहरू र दलहरूसम्बद्ध जातीय, क्षेत्रीय मोर्चा/घटकहरूले असोज ३ गते संविधान दिवसलाई कालो दिनको रुपमा मनाउने घोषणा गरेका हुन् ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरुले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । विविधतायुक्त नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित परिवर्तनको मुद्दालाई कुल्चेर संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताको समेत मूल मर्म र भावनाविपरित बेइमानीपूर्वक जबर्जस्त रुपमा खुनी संविधान जारी भएकोले आफूहरुले संविधान दिवस नमनाउने उनीहरुको स्पष्टोक्ति थियो ।

संविधान संशोधन भएर आफूहरुका माग सम्बोधन नभएसम्म संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउने पनि उनीहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले सबै जाति र भाषाको संविधान नभएसम्म आफूहरुले खुशीयाली नमनाउने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संशोधनमार्फत यो संविधानलाई सबैको अपनत्व भएको बनाउनुपर्छ । सबै जाति र भाषाको संविधान नभएसम्म हामी खुशीयाली मनाउन सक्दैनौं ।’

उनले संविधान दिवसलाई कालो दिवस मनाउने क्रममा राज्यले आफूहरुमाथि दमन गरे बाध्य भएर प्रतिकारमा उत्रिनेपनि चेतावनी दिए ।

त्यस्तै,  थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण थारुले आफूहरुको अबको लडाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमतको दम्भकारी सरकारसँग रहेको चेतावनी दिए । ओली सरकार दमनकारी बाटोतर्फ उन्मुख रहेको उनको टिप्पणी थियो ।

उनले असोज ३ गतेको संविधान दिवसलाई आफूहरुले शानदार प्रदर्शनका साथ कालो दिनको रुपमा मनाउने चेतावनी दिए ।

जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘बहिष्कृत–सीमान्तकृत जनतासँग विगतमा गरिएका सम्झौता र जारी आन्दोलनको भावनाविपरित दोश्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी हुँदै गर्दा उक्त संविधानको विरोधमा देशका विभिन्न भागहरूमा आन्दोलन चलिरहेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ ।

त्यति मात्र होइन संविधान जारी भएकै दिन संविधानको विरोध गर्दा राज्यद्वारा पर्साको विरगञ्जमा शत्रुधन पटेलको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको थियो भने राज्य आतङ्क मच्चाउँदै कैयन् थारु नेता अभियन्ताहरूलाई धरपडक र विस्थापन गरिएको स्मरण गराउँदछौं ।’

विभेदकारी संविधान जारी भएको चार वर्ष बितिसक्दा समेत बहिष्कृत–सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा कुनै सुधार नभएको उनीहरुको ठम्याई छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘बरु उल्टै संविधानको कार्यान्वयनको नाममा जनविरोधी ऐन, कानून बनाएर बहिष्कृत–सीमान्तकृत जनताको भावनालाई उपेक्षा गरिएको छ ।

एकातिर विभेदकारी संविधानप्रति जनताका असन्तुष्टि दिनानुदिन बढेर गएको छ भने अर्कोतिर बहिष्कृत–सीमान्तकृत जनताको मुद्दा सम्बोधन नगरिए विभिन्न संघर्षहरूबाट प्राप्त उपलब्धि समेत गुम्ने खतरा झन बढेर गएको छ । परिवर्तनबाट स्थापित मुद्दाहरूलाई रक्षा गर्ने र थप उपलब्धिका लागि संविधान संशोधनमार्फत संघर्षरत रहने हाम्रो आन्दोलनको ठहर हो ।’

उनीहरुले असोज ३ गतेलाई केन्द्रित गरेर आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरूपिन सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले देशैभरि ‘असोज तीन, कालो दिन ’ को रुपमा सशक्त रुपमा विरोध जनाउने आह्वान गर्दै पुनः स्पष्ट पार्दै विभेदकारी संविधानको विरुद्ध आ–आफ्नो ठाउँबाट विरोध र प्रतिरोध गर्न गराउन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायमा आग्रह गर्दछौं, भनेका छन् ।

उनीहरुले अघि सारेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा भदौ २५–३० गतेसम्म देशैभर संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा अधिकार र सरोकारवालाहरूसँग चरणबद्ध संवाद–छलफलसहित बैठक, गोष्ठी र प्रचारप्रसार (पर्चा, अपील, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल आदि मार्फत) गर्ने भएका छन् ।

टिप्पणी थप्नुहोस्