सरकार संविधान छाडेर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कार्यान्वयनतर्फ !

काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले केपी ओली सरकार संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा नभइ कम्यनिस्ट घोषणा कार्यान्वनयको बाटोमा अघि बढेको बताएका छन् ।

संविधान दिवसको अवसरमा नेपाल प्रेस युनियनले बिहीबार गरेको अन्तरक्रियामा उनले सरकार सविधान बलियो बनाउनुभन्दा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कार्यान्ववयन गर्न अघि बढेको बताउँदै सरकारकै कारण संविधान कमजोर हुन थालेको चर्चा गरे ।

संविधानमै सभामुख र उपसभामुख फरक फरक पार्टीको हुनु पर्ने र सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुनु पर्ने व्यवस्था भए पनि कम्युनिस्ट सरकारले यो व्यवस्थाको उल्लघंन गरी सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको बनाएको बताए ।

‘संवैधानिक परिषदमा सबैको उपस्थिति होस भनेर हामीले सभामुख र उपसभामुख फरक फरक पार्टीको होस भनेका हौ । तर सरकारले परिषदमा सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको बनाएर संवैधानिक निकायलाई तर्साउन खोजेको छ’, उनले भने ।

दुई तिहाइको नाममा सरकारले संवैधानिक निकायहरुलाई आफू अनुकुल बनाउन खोजेको उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘सरकारको यस्तो रवैयाले संविधान कार्यान्वयन कमजोर बनेको छ र संघीयताप्रति नै जनतामा निराशा उत्पन्न हुन थालेको छ’ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न इमान्दार नभएकोमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले आत्म समिक्षा गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो ।

सरकारसँग प्रष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनुको उद्देश्यले संविधान संशोधनको लागि नभइ सवैधानिक निकायलाई तर्साउन खोजेको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनको उद्देश्य संविधान संशोधनको लागि होइन भन्ने देखियो । यसको उद्देश्य संवैधानिक निकायलाई तर्साउन रहेछ’ ।

दुइ तिहाइको दम्भ देखाएर सरकारले अदालत, प्रहरी, प्रशासन, कर्मचारी, निर्वाचन आयोग प्रेस सबैतीर प्रहार गर्न खोजेको उहाँको भनाइ थियो । सरकारले संवैधानिक निकायलाई कमजोर बनाउन खोजेको मात्र नभइ प्रदेश सरकारलाई समेत अधिकार नदिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो,‘ प्रदेश २ सरकारले मात्र नभइ कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेका अन्य प्रदेश सरकारहरुले पनि हामीलाई अधिकार दिइएको छैन भन्न थालेका छन । यसबाट सरकार संघीयता प्रति आस्था राखेको देखिन्न’ ।

कांग्रेस नेता गगन थापाले सरकारको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक गतिविधिलाई रोक्न नेपाली कांग्रेसले सडक र सदनलाई एकाकार बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् ।

उनले भने,‘सदन र सडकलाई एकाएर गरेर अघि बढ्दा सरकार आफनो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य हुन्छ भन्ने सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घटनाबाट प्रष्ट हुन्छ ।’ अब कांग्रेसले सदन र सडकलाई एकाकार बनाउनु पर्ने बेला आएको उनको भनाई थियो ।

कांग्रेसका नेता भीम सेनदास प्रधानले पनि सदनमा सभामुखले निभाएको भुमिकाको आलोचना गरे । सभामुखले सदनमा निष्पक्ष भूमिका नभइ सरकारको प्रवक्ताको रुपमा देखिएको उनले चर्चा गरे ।

टिप्पणी थप्नुहोस्

सामाजिक संजाल

पछिल्लो सामग्री