संविधान विपरित कामहरु भए, संघीयताप्रति वितृष्णा

-रोमन आचार्य

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश टोप बहादुर सिंहले जनतालाई सार्वभौम बनाएर जारी भएको संविधानको मर्म विपरित कामहरु भइरहेको बताएका छन ।

नेपालको संविधान जारी भएको चार वर्ष पुगेको अवसरमा शुक्रबार राजधानीमा लेक्स नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपालको संविधान निर्माण र कार्यन्वयनको चार वर्ष’ विषयक छलफल कार्यक्रमलाई सहजिकरण गर्दै सिंहले समावेशी संविधान ढंगले बनाएको संविधान कागजको खोस्टा बन्न नहुने तर्क गरे ।

महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, वालवालिका लगायत समाजमा पिछडी परेका वर्गहरुको अधिकार तथा खाद्य, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता विषयहरुलाई समेटेर संविधान जारी गरिए पनि जनता अधिकारका लागि सडकमा निस्कनु संविधानको हित विपरित कार्य गर्दाको नतिजा भएको बताए ।

पूर्व प्रधानन्याधीश सिंहले वर्तमान सरकारको कार्यकारी प्रमुख र गृहमन्त्रीले न्यायको विषयमा केही कुरा सुन्न नचाहेको बताए । उनले न्यायालयमा चरम राजनीति घुसेको भन्दै विगतको तुलनामा अहिले न्यायलयमा भ्रष्टता बढेको आरोप लगाए । उनले भने–‘अहिले वाह्य क्षेत्रबाट सबै आयातित छ, न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीश पनि पार्टी निकट कार्यकर्ता नियुक्ति हुने प्रचलन हाबी भएको छ ।’

कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्दै विश्लेषक डा. शास्त्रदत्त पन्तले नेपालको वर्तमान संविधान देशमा बनेका सातवटा संविधानमध्ये सवैभन्दा विवादीत संविधान भएको आरोप लगाए । उनले भने–‘यो संविधानले जनताको भावना समेटेको छैन, यो संविधान जनचाहानामा नभइ नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी पार्टी र नेकपा एमालेको चाहानामा आएको हो ।’

डा. पन्तले नेपालको वर्तमान सामाजिक स्थिती अर्धचेतनाको अवस्थामा रहेको बताए। उनले २००७ सालमा बनेको अन्तरिम संविधान पश्चात् नेपाल बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप बढेको भन्दै दिल्लिमा भएको वृहत शान्ति सम्झौता पश्चात् न्यायक्षेत्र(कानुन) र राजनीतिक वृत्तमा भारतीय हस्तक्षेप बढेको आरोप लगाए ।

अर्का वक्ता, संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले संविधान प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाट आउन नसकेको बताए । संविधान जारी भएसँगै अस्विकार गर्ने जमात बढ्नु जनतामा नैराश्यता बढ्नुले यसको प्रजातान्त्रिक पक्ष माथि प्रश्न उठेको आचार्यको तर्क राखे । संविधान बन्दा जनताको सहभागिता नभएको भन्दै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संघीयता अनावश्यक

कार्यक्रममा डा. पन्तले नेपालमा संघीयता अनावश्यक भएको टिप्पणी गरे । उनले संघीय राज्यणप्रणालीले आर्थिक व्यभार थपेको भन्दै उनले देशको वर्तमान संरचनाले विकासमा द्रुतता भन्दा पनि अवरोध सृजना गरेको दावी गरे ।

डा. पन्तले संविधान निर्माण गर्दा जनता आदेश नबुझदा समस्या सृजना भएको बताए । उनले धर्म निरपेक्ष र संघीय व्यवस्था जनचाहाना अनुरुप भन्दा वाह्य शक्तिको चाहाना अनुरुप आएको बताए ।

‘तीन तहलाई कानुन बनाउने अधिकार दिँदा ५० औं हजार कानुन बन्ने अवस्था आउँछ, यसले काम गर्ने प्रकृयालाई अवरोध गर्दछ’–उनले भने ।

संघीयता विषयमा संविधान बन्नुपूर्व देखी नै फरक मत राख्दै आएका संविधानविद् डा भिमार्जुन आचार्यले मागिएको मतका आधारमा तथा चाहानामा संविधान बनेको भए संघीय राज्य संविधानमा व्यवस्था नहुने तर्क राखे ।

उनले प्रदेशको काम खर्च बढाउने भन्दा अन्य केही नभएको बताए । संघीयता आएर पिडामा परेका, अल्पसंख्यक, दलित, महिला लगायत समाजमा हेपिएका वर्गले समाजको अन्य वर्गसरह सहज हैसियत पाउँनुको सट्टा अदालतमा ३० प्रतिशतले मुद्दा बढेको उनको तर्क थियो ।

टिप्पणी थप्नुहोस्

सामाजिक संजाल

पछिल्लो सामग्री