नाम र राजधानी टुङ्ग्याउन प्रदेशहरुलाई सकस

-रोमन आचार्य

काठमाडौं । सरकार बनेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणमा प्रदेश सरकारहरुमा सकस देखिएको छ । २, ३ र ५ नम्बर प्रदेशमा स्थायी राजधानी र नामाकरण तथा प्रदेश १ मा स्थायी राजधानीको टुङ्गो लागे पनि नामाकरणमा विवाद बढ्न थालेको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरु समस्याको कारण एक अर्कालाई देखाउँदै दोषारोपण गरिरहेका छन् । निर्वाचन पश्चात् सरकार बनेको लामो समयसम्म राजधानी र नामाकरणको टुंगो लाग्न नसक्दा अस्थायी राजधानीबाटै प्रदेश चलाउनुपरेको छ ।

हालसम्म तीनवटा प्रदेशहरु गण्डकी ,कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशले मात्र स्थायी राजधानी र केन्द्रको टुंगो लगाएका छन् । प्रभावशाली नेताहरुले नेतृत्व गरेका प्रदेशहरुमा राजनीतिक नाफा घाटाको जोट घटाउले प्रदेशको नामाकरण र केन्द्रको टुङ्गो लाग्न नसकेको आरोप प्रत्यारोप सांसदहरुको गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको गृहप्रदेश सुस्त

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह प्रदेश अर्थात् प्रदेश नम्बर १ मा राजधानीको टुङ्गो लागे पनि नामाकरणको विषय पेचिलो बनेको छ । नेपाल सरकारका पूर्व सञ्चारमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वमा रहेको यो प्रदेशले अस्थायी राजधानी मोरङको विराटनगरलाई स्थायी राजधानीमा परिवर्तन गरिसकेको छ । राजधानीका लागि धरान, धनकुटा, इटहरी लगायतका विकल्पमा लामो समयसम्म रस्साकस्सी चलेको थियो ।

स्थायी केन्द्रको टुङ्गो लागे पनि नामाकरणको विषयमा अलमल बढ्दो छ । सगरमाथा , किराँत, लिम्वुवान, कोचिला, खुम्बुवान, कोशी लगायतका नाममा सांसदहरु पिच्छे फरक फरक मत–मतान्तर भइरहेका छन् । सत्तारुढ दलका सांसदहरु राजनीतिक नाफा घाटाको हिसाव गरेर स्वार्थको खेलमा लागेका छन् । जातीय र पहिचानको राजनीतिमा होमिएका सांसदहरु मुद्दा नै बनाएर बहसमा उत्रिएका छन् ।

प्रदेशको नामाकरणको विषयमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तथा प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेस आरोप समस्या आफूहरुमा नरहेको भन्दै एक अर्कालाई दोष देखाएर पन्छिने गरेका छन्। प्रदेश सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद शेखरचन्द्र थापा नामाकरणको विषयमा सत्तारुढ दलभित्र नै एकमत नहुँदा विवाद आएको बताउँछन्। ‘समयमै प्रदेशको नामाकरण गर्न हामीले सहयोग गरिरहेका छौं, सरकार संचालन भएको आधा समय वितिसक्दा पनि विवाद आउनु सत्तारुढ दलको कमजोरी हो’ उनी भन्छन् ।

सत्तारुढ दल नेकपाको सांसदहरु भने प्रतिपक्षी दलको आरोप मान्न तयार छैनन् । उनीहरु केही समयमै नामको टुङ्गो लगाउने बताउँछन् । सांसद टंक आङबुहाङ विवाद भन्दा पनि दलहरुको सहभागितामा सामान्य मत मतान्तर भएको दावी गर्छन् । ‘नामाकरणको विषयमा गम्भीर वहस र छलफल शुरु नभएकाले विवाद भयो भन्नु उपर्युक्त हुँदैन, धेरै दलको सहभागिता हुँदा फरक मत आउनु स्वभाविक हो’,उनी भन्छन् ।

संवाद तथा सुझाव आयोगको प्रतिवेदन नै गायव

भदौ ५ गते बिहीवार प्रदेश २ को प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रदेशको नाम तथा स्थायी राजधानीको विषयले विशेष प्राथामिकता पायो । सचिवालयमा दलैपिच्छे राजधानी र प्रदेशको नामबारे फरक फरक प्रस्ताव भएसँगै समस्या समाधान भन्दा अन्योलता बढाएको छ । सचिवालयमा केही दलका सांसदहरुले पार्टीमा विद्रोह गर्दै अलग्गै प्रस्ताव गर्दा केन्द्र र नामाकरणको विषयमा जटिलता थपिएको छ ।

यो प्रदेशले आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्न खोजेको थियो । प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउन सहयोग पुग्ने हेतुले संवाद तथा सुझाव आयोग बनाएर संभाव्यता अध्ययन तथा जन सहभागिता पनि गराउने प्रयास गरिएको थियो । आयोगले १९ बैशाखमा प्रदेश सरकार सामु प्रतिवेदन बुझायो । तर, ६ महिना लगाएर तयार पारिएको ६४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रदेश सरकारले अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्नुको साटो गुपचुप राखिदियो । यसले प्रदेश सरकारको नियतमाथी शङ्का उव्जाएको छ ।

आयोगका प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टीका सांसद राम आशिष यादव प्रदेशको जनता चाहाना अनुसार आयोगले दिएको प्रतिवेदन गाइडलाइन मात्र भएकाले सार्वजनिक गर्नै पर्ने जरुरी नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आयोगले आफ्नो काम ग¥यो, तर आयोगले नै नाम र राजधानी फाइनल गर्ने होइन ।’ अर्का सत्तारुढ दल राजपाका सांसद परमेश्वर शाह प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर प्रदेश सरकारले राम्रो संकेत नगरेको बताउँछन् । ‘तीन सदस्यीय सुझाव समितिको रिर्पोट सार्वजनिक गरेको भए समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्थ्यो’,उनले भने ।

मधेशवादी दलहरुले मिलीजुली सरकार बनाएको यो प्रदेशमा अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई स्थायी बनाउन प्रयास भइरहेको छ । यस्तै नामका विकल्पमा मधेश, जानकी, मिथिला भोजपुरा र मध्य मधेश मध्ये एउटा नाम फाइनल हुनुपर्ने प्रदेश सभामा आवाजहरु उठिरहेका छन् । वीरगन्जलाई प्रदेशको केन्द्र बनाउनुपर्ने माग केही सांसदहरुले गरिरहँदा प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रदेशको नाममा ४ र राजधानीको विषयमा पाँचवटा विकल्प छलफलमा आएका छन् ।

संघको राजधानी भएको प्रदेशमा अलमल

प्रदेश नम्बर तीनमा संघको राजधानी अवस्थित छ । यो प्रदेशमा पनि स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामाकरणको विषय टुङ्गो लाग्नुको सट्टा अझ परपर सर्दै गएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य तथा विवेकशील पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ दुई तिहाइ शक्ति ओगटेको सत्तारुढ दलले बेलैमा राजधानी र प्रदेशको नामाकरण गर्न नसक्नु उनीहरु भित्रको आन्तरिक विवाद भएको आरोप लगाउँछन् । ‘यो संवैधानीक मर्यादाको हित विपरित छ, यसले सिङ्गो प्रदेशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ’,श्रेष्ठको तर्क छ ।

यो प्रदेशको नामका विकल्पमा गौरीशंकर , नेवा तामसालिङ्ग र नेपाल मण्डलको विकल्प प्रस्तुत भएको छ । यी नामहरुमा सांसदहरु बिचमा विवाद बढाएको छ । यस्तै केन्द्रको रुपमा काभ्रे , भत्तपुर , नुवाकोट , चितवन र मकवानपुर प्रस्ताव अगाडी आएका छन् । भत्तपुर , चितवन तथा मकवानपुरमा केन्द्र राख्नु पर्ने भन्दै सांसदहरुले आ–आफ्नो ठाउँबाट लविङ्ग गरिरहेका छन् ।

राजधानी र केन्द्रको टुङ्गो चाँडो लगाउनुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरुले माग गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद न्हूछे नारायण श्रेष्ठ बेलैमा अस्थायी बाट स्थायीतर्फ रुपान्तरण नुहँदा सांसद तथा आम जनताको मानसिकता नै अस्थायी बनेको आरोप लगाउँछन् । सत्तारुढ दलका सांसदहरु भने आन्तरिक तयारी र सहमतिको प्रयास गरिरहेको बताउँछन् ।

प्रदेश पाँचको व्यथा पनि उस्तै

प्रदेश नम्बर १, २, ३ मा जस्तै प्रदेश पाँचमा पनि समस्या उस्तै रहेको छ । प्रदेश पाँचले पनि प्रदेशको नामाकरण र राजधानीका विषयमा टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।

नेकपाका प्रभावशाली नेता शंकर पोखरेलले नेतृत्व गरेको यो प्रदेशमा समस्या समाधानका लागि आयोग बनाइएको थियो । आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय निर्धारण गरिएको थियो । आयोगले तोकिएको समयमा काम गर्न सकेन । सरकारले आयोगलाई ६ महिना समय थप गरिदिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी यस विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल र सल्लाह गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकार जुटेको बताउँछन् । उनी यो विषयलाई चाडो भन्दा चाडो किनारा लगाउका लागि विज्ञहरुको प्रतिवेदन पर्खाइमा बसेको बताउँछन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद निर्मला क्षेत्री आफूहरुको सहयोग हुँदाहुँदै सत्तारुढ दलको आनाकानिले विषायान्तर भइरहेको दावी गर्छिन् ।

संवैधानिक विकल्प

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २ सय ९५ को उपधारामा २ मा प्रदेश नामाकरणको विषयमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले मतदानको विकल्पलाई व्यवस्था गरिदिएको छ । अन्तर पार्टी सहमति जुट्न नसके संसदमा बहुमत पुर्‍याएर नामाकरणको विवाद टुङ्गो लगाउन सकिन्छ ।

उपधारा २ ले विवाद समाधाका लागि संसदिय निवार्चनको विकल्प अगाडी सार्दै लेखिएको छ-“ धारा ५६ को उपधारा (३) बमोजिमका प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुनेछ ।” अर्थात् संसदमा प्रदेशको नामाकरण , भाषा र राजधानीको टुंगो लगाउन एकै विषयमा सम्पूर्ण सांसदको दुई तिहाइ सांसदहरुले मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, त्यो विकल्प प्रयोग गर्ने प्रदेश सांसदहरु तयार छैनन् । प्रदेश १, ३ र ५ मा नेकपाको वहुमत रहे पनि प्रभावशाली नेताहरुको जुंगाको लडाईले विवादहरु बढ्दै गएको देखिन्छ । प्रदेश २ मा मधेशवादी दलहरुको संयुक्त सरकार भए पनि त्यहाँ विवाद उस्तै छ ।

संघीय विवाद समाधान संयन्त्रमा विद्यावारीधी गरेका अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मा संवैधानीक व्यवधान भन्दा पनि सरकार तथा सांसदहरुमा नेतृत्व क्षमताको अभावले समयमै प्रदेशको नामाकरण तथा स्थायी केन्द्र तोक्ने काम सम्पन्न हुन नसकेको बताउँछन् । उनी विवाद समाधानका लागि राजनीतिक नेतृत्वले कहाँ ‘क्लिक’ गर्ने र कहाँ ‘स्ट्राइक’ गर्ने भन्ने निक्र्यौल गर्न नसक्दा सहज विषय पनि जटील बन्दै जाने तर्क गर्छन् ।

संवैधानीक व्यवस्थाको उपयोग गर्दै सुदुरपश्चिम प्रदेशले नामाकरण र स्थायी राजधानीको समस्या समाधान गरेको हो । १२ असोज २०७५ मा बसेको प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेशको नामाकरण सुदूरपश्चिम र केन्द्र कैलाली तोक्दा विवाद आएकै हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाले असहमति जनाए पनि दुई तिहाई मतसहित उसले नामाकरणको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याएको हो ।

यता, कर्णाली प्रदेशले सवैभन्दा पहिले प्रदेशको विवाद समाधान गरेको थियो । मन्त्रीमण्डल निर्माण भएको केही समयमै नाम र प्रदेशको केन्द्र टुंगोमा उसले पु¥याएको हो । प्रदेश ४ पनि यो विषयलाई क्लोज गरिसकेको छ । उसले प्रदेशको नाम गण्डकी र प्रदेशको राजधानी पोखरालाई तोकेको छ । २०७५ जेठ २१ मा बसेको प्रदेश सभाले नामाकरण र केन्द्रकरण गरेको हो ।

विज्ञको तर्क

राजनीतिक समीकरण हेर्दा प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार छ । प्रदेश सभामा उनीहरुको बहुमत छ । संवैधानीक अधिकार प्रयोग गर्दा पनि नामाकरण र केन्द्रको टुङ्गो लगाउने विषयमा दुई तिहाइ पुर्‍याउन कठिन छैन । प्रदेश २ मा मिलिजुली सरकार बनाएका राजपा र समाजवादी दलको लगभग सहमति जस्तो देखिन्छ । यहाँ पनि दुई तिहाइ पुर्‍याउन ठूलो कसरत गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

सम्पूर्ण विषयलाई विश्लेषण गर्दा नेताहरुको आन्तरिक स्वार्थका कारण, भोटको लेखाजोखा सांसदहरुमा हुँदा विषय सामाधान भन्दा अन्य विषयले प्राथामिकता पाएको संघीय विवाद समाधान संयन्त्रमा विद्यावारीधी गरेका अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मा बताउँछन् ।

डा. शर्मा संघीयताको विकासमा यस्ता समस्या अनौठो रुपमा लिन नहुँने तर्क गर्छन् । ‘कमन सेन्सलाई मिलाएर सहमतिका आधारमा यो विषयलाई निकास दिनुपर्छ’,उनी भन्छन । कानुनी ज्ञान, नेतृत्वको क्षमता र विशेष मिलाउन सक्ने क्षमताको मिश्रणको आधारमा यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा यस्ता विवादहरु आउनु स्वभाविक हो । तर, यस्तो विवाद समाधान गर्न सक्नु नै असल र क्षमतावान् नेतृत्वको गुण हो । यो विषय चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्न नसके नेतृत्व र जनप्रतिनिधिहरुमा प्रश्न उठ्ने विज्ञहरुको तर्क छ ।

टिप्पणी थप्नुहोस्