नेपाली राजनीतिका ‘खलपात्र’

-रोमन आचार्य

काठमाडौं । दुई वर्षीय बालक टेकेन्द्र साउद, जनपथ प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ६ सुरक्षाकर्मीको हत्या भएको टीकापुर घटनामा मुख्य आरोपी थिए रेशम चौधरी । उनी हाल राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) को कैलाली क्षेत्र नम्बर एकबाट प्रतिनिधि सभा सांसद हुन् । अदालतको आदेशमा चौधरी जेलमा छन् ।

चौधरीले अदालतको आदेशमा जेल गए पनि सांसदको सपथ खान पाए । कारण थियो,राजपाको चर्को विरोध र सरकारलाई दिएको समर्थन । जसलाई प्रम ओलीले थेग्न सकेनन् र अदालतको आदेश अवज्ञा गर्नुपर्‍यो । तामझामका साथ तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसद पदमा सपथ खुवाएसँगै चौधरीलाई पुनः जेलमा चलान गरियो ।

जेलमै भएपनि चौधरी राजपा सांसद हुन् । उनी माननिय हुन् । यो प्रकरणले लोकतान्त्रीक राज्यव्यवस्था भएको कानुनी राज्यमा न्यायालय र कानुनको खिल्ली उडायो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा देखिएको शक्ति संचय मोहले संविधान विपरित यो घटना घटेको यथार्थ जगजाहेर छ । भलै रेशम चौधरीलाई माननीय बनाएपछि अन्य विषयमा कुरा नमिल्दा राजपाले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्‍यो । राजपा आफ्नो सांसद चौधरीलाई विनासर्त रिहाई गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ ।

सांसद पक्राउ श्रृङ्खला चौधरीमा मात्र सिमित भएन । उनी पक्राउ परेको लामो समय पश्चात् वाहालवाला सभामुख प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेका छन् । सरकारी महिला कर्मचारीमाथी उनकै कोठामा गएर यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा यतिवेला निर्वतमान सभामुख तथा नेकपा नेता कृष्ण बहादुर महरा जेलमा छन् । दुई तिहाई मत सहित सरकार संचालन गरिरहेको दल नेकपाको हैसियतले यो विषयलाई अहिले ‘हट केक’ को रुपमा लिइएको छ ।

१२ वर्ष अघि भएको वम विष्फोट घटनामा आरोपित भएर कांग्रेस नेता, पूर्व मन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहम्मद अफताव आलम पनि प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा जनता तर्साउने र वुथ कब्जा गर्ने उद्देश्यले वम आतंक फैलाउने योजना उनको भएको आरोप छ । सो क्रममा विष्फोट भएर घाइते भएकाहरुलाई उपचार गराउनुको सट्टा आफ्नै दाजुको इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरेको आरोप आलमलाई लागेको छ । उनीसँगै आरोप लागेका उनका अन्य चार सहयोगी फरार छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिने अर्का सांसद पार्वत गुरुङ् पनि ज्यान मार्ने मुद्दामा आरोपित बने । उनीविरद्ध गत वैशाख २९ मा दोलखाका वीरध्वज खड्काले ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नुपर्ने झन्झट लिनु परेन । उनी आफै अदालत सामू उपस्थित भए । अदालतमा इन्कारी बयान दिएसँगै साधारण तारेखमा उनी छुटी सकेका छन् ।

सर्लाहीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रमोद कुमार शाह पनि सांसद पक्राउ श्रृङ्खलामा परे । उनी जिल्ला अदालत धनुषाबाट साधारण तारेखमा रिहा भइसकेका छन् । जनकपुर विमानस्थल तोडफोड गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका थिए । राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) बाट सांसद रहेका साह पक्राउ परेसँगै राजपाले विरोध तथा जनकपुर बन्द गर्ने कार्यक्रम समेत बनाएको थियो ।

नेपाली राजनीति र राज्यप्रणालीलाई नजिकबाट बुझेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल सांसद पक्राउ प्रकरणले नेपालमा राजनीतिक दलहरुको वास्तविक अनुहारलाई छर्लङ्ग पारेको बताउँछन् । मधेसको मुद्दा बोकेर क्षेत्रीय राजनीति गरिरहेको दल राजपा सांसद रेशम चौधरी पक्राउ प्रकरण देखी सत्तारुढ दलबाट बनेका वाहालवाला सभामुख पक्राउ पर्नाले राजनीतिको आडमा कसरी शक्तिको दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने प्रष्ट देखिएको अर्यालको तर्क छ ।

अधिवक्ता मोहन पोखरेल दुई चार सांसद पक्राउ पर्दैमा राज्य संचालनमा सुस्तता आइहालेको भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । १२ वर्ष अघिको घटनामा सांसद पक्राउ पर्नाले सर्वसाधारण जनतामा केही सकारात्मक सन्देश गएपनि न्यायलय, प्रहरी प्रशासन र सरकार स्वयमले सुशासनको पक्षमा कायापलट गरिहाल्यो भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

सांसद पक्राउ श्रृङ्खलाले नेपालका राजनीतिक दलमा क्षमता र योग्यता भन्दा पनि मानसिक रुपमा भ्रष्ट मानिसहरुको प्रभाव रहेछ भन्ने देखिन्छ । एयरपोर्ट तोडफोड गर्ने सांसद देखि यौनहिंसामा आरोपी सभामुख, आफ्नो कर्तुत लुकाउन जिउँदो मानिसहरुलाई हत्या गर्ने सांसद तथा ज्यान मार्ने मुद्दामा आरोपित सांसद पक्राउ परेपनि यस्ता व्यक्तिहरुको पक्षपोषणमा लोकतान्त्रीक पार्टीकै जिम्मेवार नेताहरु लागी परेको प्रमाण कांग्रेसले दिएको कानुनविद्हरुको दाबी छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले कांग्रेस सक्ने मिडिया समेतको ‘ग्राण्ड डिजाइन’ भनेर प्रतिकृया दिएपछि लोकतान्त्रिक दलले लोकतन्त्रको हत्या गरेको विश्लेषण वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको छ ।

‘सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको व्यक्तव्यले कांग्रेस भित्रको यर्थाथ, मन मस्तिष्कको कुरा जनताले वुझिसकेका छन, यसलाई वक्तव्य निकालेर मेट्ने प्रयास गलत छ’,अर्याल भन्छन्–‘शेरवहादुर ज्यूले जुन किसिमको भाषण गर्नुभयो र अभियुक्तको संरक्षणमा शव्दहरु खेर फाल्नुभयो, त्यसले कांग्रेसलाई ठूलो धक्का लागेको छ ।’

निष्पक्ष नतिजा

चासोको केन्द्रविन्दुमा रहेका महरा र आलम दुबै राजनीतिका खेलाडी हुन् । महराले सरकारी वकिलसँगको वहसमा झुटो अरोपमा फसाउने षड्यन्त्र भएको बयान दिएका छन् । त्यसो त घटना सार्वजनिक हुँदा महिलाले दिएको बयान अहिले उनै महिलाले झुटो हो भन्दै हिडिरहेकी छिन् । महिलाको घरमा भेटिएको सामानहरुको फरेन्सिक ल्याव परीक्षणको नतिजा पनि पर्खाइको विषय बनेको छ ।

आलम प्रकरणमा पनि सभापति देउवा र नेता सिटौला बचाउमा लागेको सार्वजनिक कार्यक्रममा उनीहरुले दिएको अभिव्यक्तिले प्रष्ट हुन्छ । सरकारी वकिलसामु आलमले वयान दिए पनि आम सर्वसाधारण जनतामा अब घटनाले कुन मोड लिन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

पछिल्लो केही वर्षलाई विश्लेषण गर्ने हो भने न्यायलय र सुरक्षा प्रशासन पनि राजनीतिक दबाब र प्रभाव मुक्त छैन । बारको चुनावमा पार्टीको प्यानल बनाएर चुनाव लड्ने अनि पार्टीको राजनीतिमा लाग्ने श्रीमानहरुको कमि नहुँदा न्यालयमा जन विश्वास कम हुँदै गएको छ । रुपान्तरणसँग अप्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै नाम नबताउने सर्तमा एक वकिलले महरालाई फसाउन देशी मात्र नभएर विदेशी शक्तिहरुले ‘डिजाइन’ गरेको प्रतिकृया दिएबाट निष्पक्ष छानमीनमा शंखा गर्ने ठाउँहरु प्रशस्त भेटिन्छ ।

अधिवक्ता मोहन पोखरेल अनुसन्धानमै रहेको घटनाको नतिजाको निष्पक्ष हुँदैन वा आउँदै आउँदैन भनेर शंखा गर्नु उपयुक्त नहुँने बताउँछन् । न्यायक्षेत्रमा राजनीतिकरण भएको स्वीकार गर्दै उनी भन्छन्–‘न्यायमूर्ति श्रीमानहरुले राजनीतिबाट प्रभावित नभइ अपराधका विषयमा भएको कानुनी अभ्यास र नजिरहरुलाई मात्र हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ ।’

लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था र कानुनी राज्य भनेर गर्व गरे पनि राज्यव्यवस्था देखिएको कमजोरीले प्रहरी प्रशासनलाई पनि प्रभाव पारेको छ । राजनीतिको रापतापमा सेकिएको प्रहरीमा देखिएको राजनीतिकरण भयो नि भन्ने प्रश्नमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी जयबहादुर चन्द प्रहरी पनि यहीँ समाजको अंग भएको र राज्यव्यवस्था सञ्चालन तथा समाजको मनोविज्ञानको प्रभाव प्रहरीलाई पर्ने भएकाले राजनीतिको वाछिटा लाग्नु स्वभाविक भएको बताउँछन् ।

‘राजनीतिक व्यक्ति नै पुलिस हिरासतमा हुँदा अपराध गर्ने कसैलाई पनि प्रहरीले छोड्दैन भन्ने संदेश समाजमा गएको छ’, चन्द भन्छन्, ‘अनुसन्धान प्रकृयामा गएपछि छानविन निष्पक्ष गर्न प्रहरीले कमिकमजोरी गर्न सक्दैन, यसको मतलव राजनीतिक दबाब मनोवैज्ञानिक रुपमा नपर्ने भन्ने चाहिँ छैन ।’

छवि सुर्धाने मौका

न्यायालय र प्रहरी प्रशासनको छवी जनताको नजरमा गिर्दो छ । ३३ किलो सुन प्रकरण, वाइवडी प्रकरण , निर्मला प्रकरण लगायतका विषयले प्रहरीको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएको छ । यस्तै एनसेल, वाइवडी प्रकरण लगायतमा न्यायालय वदनाम भएको जगजाहेर छ ।

सत्य र यर्थाथ नतिजा दिलाउनु अनुसन्धानको काम हो । त्यसका लागि न्यायलय र प्रहरी प्रशासन छ । यो उनीहरुका लागि विग्रिएको छवि सुधार्ने मौका पनि हो । राज्यलाई पनि शुसानको अनुभुति दिलाउने र उल्टो दिशामा हिडेको आरोप लागिरहेको दुई तिहाइको ओली सरकारलाई पनि सुशासनको आभाष दिलाउने मौका मिलेको छ ।

अधिवक्ता मोहन पोखरेल भन्छन्–‘न्यायलमा वास्तविक न्यायमुर्ति बस्नु भएको छ, सबैको साझा न्यायिक केन्द्रमा पिडित पक्षले न्याय पाउँछन् भनि देखाउने अवसर प्राप्त भएको छ ।’ यसका लागी सत्ता र राजनीतिक दलबाट टाढा रहनुपर्ने तर्क उनको छ ।

पूर्व एआईजी चन्द पनि प्रहरीलाई केही समयदेखि लागेको असक्षमको दाग मेट्ने अवसर संयोगीक रुपमा परेको सांसद पक्राउ प्रकरण बन्न सक्ने बताउँछन् । ‘अपराध जति गरेको छ त्यही अनुसारको सजाय दिलाउन संगठनले काम गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन् ।

टिप्पणी थप्नुहोस्