सरकारले ल्याकत देखाओस

-रोमन आचार्य
काठमाडौं । २ नोभेम्बर २०१९ का दिन भारत सरकारले भारतको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । भरखरै विशेष राज्यको दर्जा प्राप्त जम्मु र कश्मीरलाई केन्द्र शासित प्रदेशमा परिणत गरेपछि भारतले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । उक्त नक्सामा भारतले नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसम्मको क्षेत्र समावेश गरेको छ ।

नक्सा सार्वजनिक भएको चार दिन पछि अर्थात् ६ नोभेम्बरमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साको विषयमा सञ्चारमाध्यमहरुमा आएको समाचार र टिप्पणीप्रति ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्ती जारी गर्‍यो । विज्ञप्तीमा कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको भन्दै एकपक्षीय नक्सांकन नेपाल सरकारलाई अमान्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसो त नेपालको ३ सय ७२ किलोमिटर खुल्लमखुल्ला सीमा मिचेको भारतले ७ नोभेम्बरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नयाँ जारी भएको राजनीतिक नक्सामा अन्य देशको सीमा नमिचेको दाबी गरे । भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रविश कुमारले सार्वभौम भारतको प्रतिनिधित्व गर्ने नक्सा जारी गरेको दाबी गरे ।

विवादका कारण

कार्तिक १६ गते शनिबार भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि मात्रै सीमा विवादको शुरुवात भएको होइन । भारत र नेपालको वीचमा सीमा विवाद दशकौं पुरानो समस्या भएको ऐतिहासिक घटनाक्रमले स्पष्ट पार्छ ।

भारतले ७० वर्ष पुरानो समस्या वल्झाएको छ । विज्ञहरुका अनुसार अनुसार विवादको मुख्य कारण महाकाली नदीको मुहान हो । नेपाली पक्ष भारतले बनाएको कृत्रिम पोखरी र त्यहाँबाट बग्ने खोल्सीलाई आधिकारिक सीमा मान्न तयार छैन । भारतले लिम्पियाधुराको पूर्वमा कृत्रिम पोखरी बनाएको छ । तर नेपालले ४४ वर्षअघि पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको नक्शामा कालापानीदेखि उत्तरपूर्वको लिपु खोलालाई सीमा मानेको छ ।

यो क्षेत्रमा भारतको सैन्य पोष्ट रहेको छ । तर, कहिलेदेखि सैन्य पोष्ट राखिएको हो यकिन तथ्य छैन । सन् १९५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले उत्तरी सीमामा भारतलाई १७ वटा सैन्य पोष्ट राख्न अनुमति दिएको देखिन्छ । २०२६ सालमा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा १६ वटा सैन्य पोष्ट हटाइएपनि दार्चुलाको सैन्य पोष्ट कालापानीमा सारिएको इतिहासमा उल्लेख छ ।

यतिवेला यस क्षेत्रमा भारतले इण्डो–तिव्वत बोर्डर फोर्स तैनाथ गरेको छ । चीनसँगको सम्बन्धमा उत्तरचढाव भइरहँदा भारतले यसलाई सामरिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रुपमा हेरेको छ । कार्तिक २३ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय तथा कुटनीतिक विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै वि.सं. २०३६ सालमा दार्चुला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका द्धारिकानाथ ढुंगेलले सरकारले ७० बर्ष अगाडी भारतलाई सीमा विस्तार गर्न दिनु गलत भएको बताए । उनले भनेका थिए–‘त्यसबेलासम्म अतिक्रमण गरेकै हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ, जबसम्म उसले सुगौंली सन्धीपछि नयाँ सन्धी भएको देखाउन सक्दैन ।’

भारतले यो क्षेत्रलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाएर चीनसँग व्यापार सम्झौता गरेको छ । सन् १९४५ मा भएको भारत र तिब्बतबीच व्यापार र आवतजावत सम्झौतामा यो भाग पनि नाकाको रुपमा प्रयोग गरिने ब्यबस्था भएको छ । यस्तै सन् १९९२ मा औपचारिक सम्झौता भएर लिपुलेक नाका खुलाउन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी सफल भएका थिए । सन २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री लि खछियाङ बिच भएको व्यापार सम्झौतामा पनि लिपु लेक सहितको ४ बटा नाकाबाट व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सम्झौता भएको छ ।

अग्रज तथा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल व्रिटिश सरकारसँग १८६१ मा भएको सुगौली सन्धी र १८६० मा भएको सीमा सन्धीले नेपालको पश्चिम भुभागको सिमाना महाकालीको लिम्पियाधुरा भएको बताउँछन् । रिसाल विं.सं २०१८ को जनगणनामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा खटिएका थिए ।

आगामी बाटो

नक्सा सार्वजनिक भएसँगै नेपाली जनता विरोधमा उत्रिएका छन् । विशेष गरेर विद्यार्थी संगठनहरु सडकमा निस्किएर विरोध गरिरहेका छन् । नेकपा निकट अनेरास्ववियू , कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले भारतीय दूतावास अगाडी विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

यस्तै स्वतन्त्र नागरिक देखि विभिन्न अभियानमा रहेका अभियन्ताहरु पनि विरोध गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा ‘गो व्याक इण्डिया’ सहितको ‘प्रोफाइल’ राखेर विरोध गर्नेहरुको संख्या बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले भारतीय राजदूतलाई फोन गरेर नक्सा गलत भएको भन्दै नेपालको भूभाग नमिच्न आग्रह गरेका छन् ।

कार्तिक २३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर समस्या समाधानको प्रयास शुरु गरेका छन् । बालुबाटारमा बसेको बैठकमा कुटनीतिक पहलदेखी समस्याको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सम्मका सुझावहरु आएका छन् । बैठकमा सहभागी कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले भनेका छन्–‘महाकाली नदी पूर्वका सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय र कूटनीतिक पहल गर्न जरुरी छ ।’ यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले दिर्घकालीन समस्या खोज्नुपर्ने तर्क राखे । खनालले भने–‘लिम्पियाधुरालाई आधार मानेर सरकारले भारत नेपाल सीमा विवाद दिर्घकालीन रुपमा कुटनीतिक ढंगले समाधान गर्नुपर्छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई यो घटनालाई ऐतिहासिक अवसरका रुपमा चित्रण गरेकाछन् । सर्वदलिय बैठकमा उनले दुई देशीय वार्तामा प्रमाण जुटाएर विवादलाई दिर्घकालीन ढंगले समाधान गर्ने अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने तर्क राखे । यस्तै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाश चन्द्र लोहनी सन् १८२६ मा बनेको नक्सा अनुसार विवादीत जमिन नेपालको भएको बताउँछन् । यस्तै राजपा संयोजक महन्थ ठाकुरले वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन ।

पूर्व राजदुत तथा परराष्ट्र विज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ सर्वदलीय बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्रीले समाधानको बाटो रोजेको बताउँछन् । ‘त्रिदेशीय बैठक बोलाएर लिम्पियाधुरामा सीमा स्तम्भ गाड्नु अबको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ’, श्रेष्ठ भन्छन्–‘एकपक्षीय र द्विपक्षीय वार्ता गर्दा पनि समस्या समाधान भएन भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय करण गरेर राष्ट्रसंघ गुर्हाने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने सम्मका योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’

ओली सरकारलाई अवसर

नाकाबन्दी ताका राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फेरी राष्ट्रवादी नेता बन्ने अवसर मिलेको छ । सरकार बनेको दुई वर्ष वित्न लाग्दा अलोकप्रियता कमाउँदै गएको सरकारले यो विषय समाधान गरेर जनताको मन जित्ने अवसर पाएको छ । २०४६ पश्चात् कम्युनिष्ट नेता र दलहरुको एजेण्डामा कालापानी थियो । वर्तमान प्रम केपी शर्मा ओलीले त्यसवखत संसदमा यस विषयमा कुरा उठाएका थिए ।

दशकौं पुरानो समस्या समाधान गर्न नसके उनको राष्ट्रवादी छवि मौसमी बन्ने डर पनि उत्तिकै छ । सर्वदलीय बैठक बोलाएर सबै पार्टीको साथ सहयोग पाएका ओलीले जनस्तरबाट बढ्दो भारत विरोधी ‘सेन्टिमेन्ट’लाई क्याच गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । पूर्व राजदुत श्रेष्ठ दुई तिहाइ पाएको सरकारले समाधान गर्ने ल्याकत देखाउन सके अबको निर्वाचनमा तीन तिहाई ल्याउन कसैले रोक्न नसक्ने तर्क गर्छन् ।

सडक र सामाजिक सञ्जालहरुमा विरोध गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने तर्कहरु पनि रहेका छन् । यसका लागि कुटनीतिक आधारमा प्रमाण सहितका वार्ता नै निविकल्प हो ।

पूर्व रक्षा मन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सांसद भीमसेन दास प्रधान पहिले जस्तै ६ महिने र ८ महिने सरकारको विकल्पमा पाँच वर्षे स्थायी सरकार भएको समयमा दिर्घकालीन तवरबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘म आफै रक्षामन्त्री हुँदा, लशेरवहादुर देउवा, पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ र स्वयम् केपी शर्मा ओली समेत प्रधानमन्त्री हुँदा पन्छिदै आएको कुरा हो’, उनले भने–‘अहिलेको सरकारले समाधान गर्ने ल्याकत देखाउन सक्नुपर्छ ।’

टिप्पणी थप्नुहोस्