ओली राष्ट्रवादको परीक्षा !

तस्विरः प्रधानमन्त्रीको निजी सचिबालय

-रोमन आचार्य

काठमाडौं । आइतबार राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको राष्ट्रिय एकता भेलालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले मिचेको नेपालको भूमि अर्थात कालापानी क्षेत्र नेपालले लिएरै छाड्ने दाबी गरे । सम्बोधनका क्रममा उनले भनेका थिए–‘कतिपयले नक्सा फेर्नुपर्छ भनेका छन् । तर नक्सा फेरेर केही हुँदैन । मिचिएको भूमि फिर्ता गर्न कुटनीतिक र संवादमार्फत नै समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’

२ नोभेम्बर २०१९ का दिन भारतले देशको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त नक्साले नेपालको सुदुरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा हुँदै कालापानी र लिपुलेकसम्मको क्षेत्र आफ्नो दाबी गरेको छ । भारतले एकलौटी रुपमा नेपालको ३ सय ८५ किलोमिटर भुभाग आफ्नो हो भनेर दाबी गरेपनि मिचिएको भुमि फिर्ता गर्न पहल गरेको छैन ।

‘डिफेन्सिभ’ सरकार

प्रम ओली मिचिएको भुमिका विषयमा ‘डिफेन्सिभ’ बन्न खोजेको आरोप लागेको छ । कार्तिक १६ गते भारतले नक्सा जारी गरेको भए पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मंसीर १ गते आइतवार मात्र बोलेका हुन् । उनले सीमा विवाद दशकौं पुरानो भए पनि अहिले मिचिएजस्तो गरेर उचालेको भन्दै उनले भनेका छन्–‘कालापानीमा अहिले भारतले फौज राखेको होइन, सीमा पनि अहिले मिचेको होइन । तर कतिले अहिले नै मिचेको जस्तो गरेर उचालेका छन्।’ उनले यो प्रतिकृयाले पनि ‘डिफेन्सिभ’ मनस्थिति भएको विश्लेषण भइरहेको छ ।

परराष्ट्र स्तरबाट संवाद र कुटनीतिको पहल हुन सकेको छैन । कार्तिक २० गते जारी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ती समस्या समाधानमा भन्दा जनआक्रोश टार्न जारी गरे जस्तो भान हुन्छ ।

जनस्तरबाट सडक र सामाजिक सञ्जालहरुमा व्यापक विरोध भएसँगै विज्ञप्ती आएको हो । विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको थियो–‘कालापानी क्षेत्र नेपाली भुभाग हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ । दुई देश बीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरु दुबै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्याउनु पर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ ।’

तर विज्ञप्ती निकालेको भोलिपल्ट अर्थात् २१ कार्तिकमा भारतले नेपालको भूभाग मिचेको कुरा असत्य भएको भन्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आफ्नो राजनीतिक नक्सामा अन्य देशको भूभाग नपरेको भारतको दाबी छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले सार्वभौम भारतको प्रतिनिधित्व गर्ने नक्सा जारी गरेको दाबी गरेका थिए ।

यस्तै मंगलवार भारत उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्रसिंह रावतले भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वाता दिदैं कालापानी भारतको भएको दाबी गरेका छन् । अन्तर्वातामा उनले कालापानी भारतको हिस्सा भएकोले उक्त क्षेत्र भारतकै रहने दाबी गरेका छन् । प्रम ओलीले सेना फिर्ता लान सार्वजनिक कार्यक्रमबाट गरेको आग्रह पश्चात् भारतले यो विषयमा चासो बढाएको छ । मुख्यमन्त्री रावतले दिएको अभिव्यक्तिलाई त्यसैको नतीजाको रुपमा लिन सकिन्छ ।

खै कुटनीतिक पहल ?

समस्या समाधान गर्न तथा सम्पूर्ण दलहरुको साझा धारणा बनाउन कार्तिक २३ मा सर्वदलीय बैठक बस्यो । बैठकमा उपस्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु पूर्व सरकार प्रमुखहरु, पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरु, पूर्व राजदूतहरु तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुले सरकार तथा प्रम ओलीलाई सुझाव दिएका थिए ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले सरकारले उच्चस्तरीय र कूटनीतिक पहल गर्न जरुरी रहेको बताएका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले लिम्पियाधुरालाई आधार मानेर सरकारले भारत नेपाल सीमा विवाद दिर्घकालीन रुपमा कुटनीतिक ढंगले समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दुई देशीय वार्तामा प्रमाण जुटाएर विवादलाई दिर्घकालीन ढंगले समाधान गर्ने अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए । यस्तै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाश चन्द्र लोहनी सन् १८२६ मा बनेको नक्सा अनुसार विवादीत जमिन नेपालको भएको भन्दै समस्या समाधान गर्न ठिला गर्न नहुँने बताएका थिए । यस्तै राजपा संयोजक महन्थ ठाकुरले वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

राष्ट्रियताको विषयमा सम्पूर्ण दलहरुको साथ पाइरहेको सरकारले आवश्यक कुटनीतिक पहल र संवाद गर्न सकेको छैन । उसले विभिन्न समयमा वनेका आयोगहरुले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कुटनीतिक कदम चाल्न सकेको छैन । सर्वदलिय बैठकमा सहभागी भएका पूर्व राजदूत तथा परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ सरकारले अडान प्रस्तुत गर्नु सकारात्मक भए पनि त्यस अनुरुप काम हुन नसकेको बताउँछन् ।

रुपान्तरणसँगको कुराकानीमा उनले भने–‘सूर्यनाथ शर्मा नेतृत्वको अयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ, त्यसले पुगेन भने अन्य प्रमाण दिन हामी तयार छौं ।’

भारतले नेपालको भुभाग मिचेर उसको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको ३ हप्ता पुग्न लाग्दा दुई देशबीच संवाद हुन सकेको छैन । यसले नेपालको कुटनीतिक असफलता झल्काएको छ । यस्तै परराष्ट्रसचिव स्तरीय वार्ताका लागि नेपालले पहल गर्न सकेको छैन ।

देशमा दिन प्रतिदिन भारत विरोधी राष्ट्रिय स्वरहरु बढ्नु, सर्वदलिय बैठकले राष्ट्रियताको विषयमा उपलव्धीमुलक सहमति बनाएपनि त्यस अनुरुप काम नहुँनु र सरकार प्रतिकृयामा मात्र सिमित हुनाले सिमा समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहलकदमी हुन सकेको छैन ।

सरकारका प्रवक्ता गोकुल वास्कोटा यो विषय संवेदनशील भएकाले होहल्ला गरेर समस्या समाधान नहुँने बताउँछन् । ओली निकट मानिएका नेकपाका युवा नेता दयालबहादुर शाही जनतामा ओली सरकारसंग अपेक्षा धेरै भएकाले छिटो समस्या समाधान गर्ने हुटहुटी बढेको दाबी गर्छन् । ‘लिच्छवी काल इतिहासको स्वर्ण युग भएको पढेकामात्र हौ हामीले, अहिले ओलीकाल त्यस्तै स्वर्ण काल हो । ढुक्क हुनुहोस् प्रम ओलीको कार्यकालमा यो समस्या समाधान हुन्छ’–उनी दाबी गर्छन् ।

राष्ट्रवादको परीक्षा !

वि.स. २०५५ सालमा तत्कालीन विपक्षी दलका सांसद ओली अहिले वर्तमान सरकारको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गरिरहेका छन् । त्यस समयमा उनले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन ‘मुभमेन्ट’ नै चलाएका थिए । उनी भारतीय सेना विस्थापनको प्रस्ताव लिएर संसद बैठक पुगेका थिए । यस्तै वर्तमान सरकारका पर्यटनमन्त्री तथा तत्कालीन मालेका विद्यार्थी नेता योगेश भट्टराईले विद्यार्थीको समूह लिएर मार्च पास गर्न कालापानी क्षेत्र पुगेको घटनाक्रमले बताउँछन् ।

२०४६ पश्चात् कम्युनिष्ट नेताहरुको प्राथामिकतामा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख लगायत देशभर मिचिएको सीमा राजनीतिक एजेण्डा थियो । बेलाबखत यो विषय अन्य दलहरुको समेत एजेण्डा बन्दै आएको छ । सत्तामा बस्दा सुनसान अनि प्रतिपक्षि हुँदा जोडतोडले आवाज उठाउनु राजनीतिक पार्टीको धर्म जस्तै बनेको छ । राजनीतिक विश्लेषक डा. शास्त्र दत्त पन्त शक्तिको किनबेचले देशमा संकट निम्तिएको बताउँछन् ।

उनी सुरुङ मार्ग बनाएर भारतीय विस्तारवाद अन्त्य गर्छौ भन्ने तत्कालीन माओवादीले भारतमा लुकेर युध्द गर्नु , कालापानीमा गएर उफ्रने तत्कालीन एमाले सत्तामा पुगेपछि चुप लाग्नु र सत्तामा पटक पटक पुगेर सीमालाई गुपचुप पार्ने काङ्ग्रेस सबैले नुनको सोझो गरेको आरोप लगाउँछन् । विद्यार्थी संगठनहरु सडकमा निस्किएर विरोध गरिरहेका छन् । स्वतन्त्र नागरिक देखी विभिन्न अभियानमा रहेका अभियन्ताहरु पनि विरोध गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा ‘गो व्याक इण्डिया’ सहितको ‘प्रोफाइल’ राखेर विरोध गर्नेहरुको संख्या बढेको छ ।

पत्रकार सम्मेलन गरेर नक्सासम्बन्धी आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै भारतले नेपालसँगको सिमा हेरफेर नभएको भन्दै कालापानीमा पछि नहट्ने स्पष्ट मनसाय प्रकट गरिसकेको छ । दशकौं पुरानो समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा दुई तिहाई शक्ति र नाकाबन्दी ताकाजस्तै जनताको साथ सहयोग छ । अहिले उनलाई सबैको ‘सेन्टिमेन्ट’ क्याच गरेर प्रतिक्रियाबादी भन्दा राष्ट्रवादी बन्ने अवसर छ । समस्या समाधान गर्न नसके उनको राष्ट्रवाद मौसमी बन्नेछ ।

टिप्पणी थप्नुहोस्