प्रतिबन्धित नेकपाः आतङ्क वा सुरक्षा चुनौती

-पुरुषोत्तम लम्साल

नेपालमा आतंकको खतरा छ ? प्रश्न र प्रश्नमाथि बहस पुनः शुरु भएको छ । मंसिर ५ विस्तृत शान्ति सम्झौताका लागि सम्झना गरिन्छ । मंसिर ८ चाँहि जनमुक्ति सेना दिवसको नाममा । त्यो जनमुक्ति सेना जसको बलमा तात्कालीन नेकपा माओवादीले राज्यसत्तालाई नै हायलकायल बनायो र अन्ततः विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्यो । तात्कालीन जनमुक्ति सेनाका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालको रुपमा संसदीय राजनीतिको पनि कमाण्डर भए जो अहिले सत्तारुढ नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष छन् । यसैले प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष रहेको सरकारी नेकपाका लागि जनमुक्ति सेना दिवस गौण बन्यो । एमालेसँगको एकतापछि प्रचण्डलाई यो दिनले अरु धेरै वर्ष छाती दुखाउला/नदुखाउला उनै जानून् ।

हामी ‘नेगेटिभ माइण्ड गाइडेड’ छौं । त्यसैले शान्ति सम्झौतालाई कोशेढुंगाको रुपमा व्याख्या गरेको उस्तो जँच्दैन । बरु विप्लव समूहले जनमुक्ति सेना दिवस मनाएकोमा आँखा टाठो र कान ठाडो पार्छौ । अर्धभूमिगत शैलीमा राज्यबाट प्रतिबन्धित राजनीति गरिरहेको एउटा समूहले पार्टी स्थापना/पुनर्गठन तथा जनमुक्ति सेना दिवस मनायो । सक्कियो । तर चारैतिर आतंकको पर्याय बनाएर उक्त समूहबारे भइरहेका टिप्पणी बहसमा पुगिसकेको छैन । राज्यले प्रतिबन्ध नै लगाएपछि उसका गतिविधि गैरराजनीतिक वा आपराधिक नै हुने भए । त्यही राज्यकै प्रतिवेदनका बुँदा टिपेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आतंकको बिल्ला भिराइदिए । त्यो स्वभाविकै हो ।

आतङ्क वा सुरक्षा चुनौती

राष्ट्रिय सुरक्षा अंगहरु भन्छन्, आन्तरिक सुरक्षाका लागि नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रमुख चुनौती हो । सुरक्षा निकायका आवधिक प्रतिवेदनहरुमा विप्लवभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौती अरु नभएको उल्लेख हुनथालेको पाँच वर्ष भइसक्यो । अर्थात् २०७१ सालमा पुरानै नेकपा माओवादी नाम लिएर पुरानो पार्टी (बैद्य बादल समूह) बाट बाटो लागेदेखि नै सुरक्षा निकायले प्रतिवेदनमा विप्लव समूहलाई सुरक्षा चुनौतीको रुपमा लिन थालेको हो ।

माथिको प्रश्नमा गत वर्षसम्म तराईमा लुकीछिपी संगठन बनाउँदै नेपाल टुक्र्याएर छुट्टै मधेश राज्य बनाउँछु भन्ने सिके राउतको समूह पनि थियो उत्तरको रुपमा । उसका उत्तेजक गतिविधि र अराजक समूह र तिनलाई पूट दिने बाह्य तत्वको आधारमा सुरक्षा निकायले राउत समूहलाई पनि विप्लव समूहकै चुनौतीको कोटीमा राखेको थियो । तर छापामार शैलीमा सिके राउत सरकारसँग सम्झौता गरी राजनीतिको मैदानमा ओर्लिए । सरकारसँग हिजो के के सम्झौता भए त्यो दस्तावेजमा सुरक्षित छ तर सिके राउत अहिले शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिको पहिलो परीक्षा दिन उपनिर्वाचनमा लाउडस्पिकर चिन्ह लिएर जोडतोडले लागिपरेका छन् । तत्कालका लागि वर्तमान सरकारका सुरक्षा निकायको टाउको दुखाई बनेको, अशान्तिको भ्रुण जन्माउनसक्ने एउटा समूहको सफल बन्ध्याकरण गरेकै हो ।

त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विप्लव समूहलाई लक्षित गरी टिप्पणी गरेका थिए । त्यसमा राजनीतिक भाषाभन्दा दम्भको आलाप बढी थियो । शान्तिको आग्रह कम थियो । असन्तुष्ट समूहले खोजिरहेको औपचारिकता थिएन । विप्लव र वार्ताको बकबास, वार्ता र विप्लवका विकल्प शीर्षकमा जुनजुन बुँदा चर्चा गरिएका थिए ती सबै बुँदा अद्यावधि छन् । अर्थात, सरकार र विप्लवबीचको वार्ताको छनक र अत्तोपत्तो भने अहिलेसम्म कहीं छैन ।

विप्लव समूहलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सुरक्षा निकायहरुले उस्तै प्रमुख सुरक्षा चुनौती मानेका थिए, जसरी अहिले मानेका छन् । केही विस्फोटका घटना (बारुदी सामाग्री विस्फोट)लाई सरकारले ऊबेला पनि आपराधिक करार गरेको थियो, अहिले पनि गरिरहेको छ । सरकारले तीन महिनाअघि सर्वपक्षीय छलफलबाट निश्कर्ष निकाल्यो, आन्तरिक सुरक्षामा अब एउटै ठूलो चुनौती विप्लव समूह हो । यही निश्कर्ष आएको केही हप्तामै विप्लव समूह आठौं केन्द्रिय समिति पूर्ण वैठकमा जुटेको थियो ।

असोजको तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा उसले वार्ताको हल्ला गर्दै गिरफ्तारी र हत्या अभियान चलाउने दक्षिणपन्थी संशोधनवादी प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्ने निर्णय गर्यो । अर्कोतिर प्रतिबन्ध फुकुवा र झुठ्ठा मुद्दा खारेज गर्दै बन्दी छाडेमा वार्तालाई सकारात्मक रुपमा लिने निर्णय गर्यो । वार्ता किन तत्काल हुन सक्दैन ? यिनै दुई वाक्य नै पर्याप्त छन् । नाभीमा दक्षिणपन्थी संशोधनवाद झुण्ड्याएका केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वसँग नेकपा विप्लव समूह कसरी वार्तामा बस्ला ? पुष्पकमल दाहालले फेरि कसैलाई कसरी प्रचण्ड हुन देलान् ?

यसबीचमा वार्ता र संवादका अनेक रंगका चर्चा भए । तर ती आधिकारिता र औपचारिकता नभएका बजारका हल्लाभन्दा केही होइनन् । सरकार शर्त नमान्ने, विप्लव समूह शर्तविना वार्तामा नबस्ने । यही दोहोरी हिजो पनि छ, आज पनि ।

राजनीतिक दल कि फौजी बल ?

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सामाजिक दलाल फासिवादको विरुद्ध साझा कार्यक्रम खोजी गर्ने र सहकार्य गर्ने निर्णय गर्यो । यो निर्णयको पछाडि केही सैद्धान्तिक वस्तुगत पक्ष अवश्य देखिन्छन् । दलाल पूँजीवादको विरुद्ध वैकल्पिक शक्ति बन्दै गएको स्व-दावी पनि छ (हामी काँठे पूँजीवादको धरोहरमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वैकल्पिक नयाँ शक्ति भोगेरै आएका हौं) । आफ्नो मूल्यांकन आफैं गर्न नपाइने होइन । वैचारिक र राजनीतिक रुपले संयुक्त मोर्चाको आधार बनेको पनि निश्कर्ष छ । घोषित अघोषित सहकार्य भइरहेको दावी पनि छ ।

सबैलाई थाहा छ, तात्कालीन नेकपा माओवादीबाटै चिराचिरा परेर गएका समूह नै अहिलेसम विप्लव समूहको चिन्ता गर्ने ठूला चिन्तक हुन् । यसबाहेक उत्तेजनाको चौतारीमा भेटिने बस्न्यात र केसीहरुका, भण्डारी र न्यौपानेहरुका, सुवेदी र ज्ञवालीहरुका अन्तवार्ताहरुमा विप्लवको जयगान नभेटिने होइन । तर ती जयगानले विप्लव राजनीतिक दल हो कि फौजी बल हो कित्ताकाट गर्ने ल्याकत राख्दैनन् । उसैगरी विप्लवलाई पनि थाहा छ, सहकार्य भइरहेका भनिएका समूहको जनाधार र जनबल कति छ । यसमा बैद्य पनि पर्दछन्, किराँती पनि पर्दछन्, आहुती पनि पर्दछन् । अन्त नजाम्, जुन राजनीतिक बिन्दूमा टेकेर उनी बाटो लागेका थिए त्यही बिन्दूमा सहगोत्री र सहधर्मीहरुसँग एकता र सहकार्य तत्काल होला भनेर हालका लागि फुरफुर हुन आवश्यक छैन ।

सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई विशुद्ध आपराधिक समूहसरहै व्यवहार गरिरहेको छ । सरकारको नियत विप्लव समूहलाई गैरराजनीतिक नाम दिएरै भित्तामा पुर्याउनु रहेको स्पष्ट छ । किनकी, सरकार दुई वर्षदेखि स्पष्ट छ । र, यो तस्वीरमा विप्लव समूहको बैचारिक ल्यांगल्यांग र सांगठनिक क्षतिको तस्वीर स्पष्ट देखिन्छ । यथार्थमा, विप्लव समूहले प्रचण्ड ओली नेतृत्वबाट राजनीति दलको हैसियत प्राप्त गरिसकेको अवस्था हिजो पनि थिएन, आज पनि देखिदैन । पहिचानको हिसाबमा पनि ‘विप्लव नेतृत्वको’ पुच्छर छउन्जेल उक्त समूह राजनीतिक दलको रुपमा भय सृजना गर्ने बलको रुपमा व्याख्या हुने सम्भावना बढी रहन्छ, कम्तीमा यो सरकार छउन्जेल । कि अहिलेसम्म सैद्धान्तिक बैचारिक रुपमा मूर्तिकृत हुन नसकेको एकीकृत जनक्रान्तिबारे ठोस राजनीतिक कार्यक्रम आउन पर्यो कि सेना र सत्ताको गठजोडलाई सबैले देख्ने र थाहा पाउने गरी अभ्यासमा लागू गर्न पर्यो । अन्यथा, यो दल र बलको संशय सबैमा रहन्छ । बन्द र चन्दाबाट कि राजनीति र बिद्रोहको बाटो नसमाती दल वा बलको प्रश्न सबैका लागि उस्तै रहन्छ ।

अहिले मंसिर दौडिरहेको छ । चामलदेखि बारुदसम्म किन्न जनताबाट नै चन्दा माग्ने निर्णय यो मसान्तसम्म जारी नै रहला । राज्यले प्रतिबन्ध ठोकेको समूहले निर्णय नै गरेर आर्थिक संकलन अभियान चलाएपछि सामान्य टकराव ठूलो मुद्दा भएन ।

विप्लवको अन्तर्राष्ट्रियकरण

१० महिनाअघि सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगायो । केही देशका कम्युनिष्ट पार्टीले एकाध राजनीतिक विज्ञप्ती जारी गरे । व्यवस्थाविरुद्धै जान्छु भनेर हिंडिसकेपछि प्रतिबन्ध किन लगाइयो भनेर चिन्ता गर्ने गलत अभ्यासकै कडी थिए ती । सिद्धान्ततः व्यवस्थाकै विकल्प खोज्ने, संवैधानिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन चाहने त्यो पनि क्रान्तिमार्फत अनि व्यवहारमा सरकारले आफ्नै संविधानको धज्जी उडायो भन्ने ? विरोधाभाष जस्तो हिजो थियो आज पनि त्यस्तै छ ।

राजनीतिक दलको रुपमा विप्लव समूहले पनि भेनेजुयला प्रकरणमा अमेरिकी हस्तक्षेप भएको नै दावी गरेको छ र त्यसको विरोध गर्ने लिखित निर्णय गरेको छ । प्रचण्डको विज्ञप्तीको तरंग देखेभोगेकालाई विप्लव नेतृत्वको नेकपाको यो निर्णय सामान्य हो । तर सबैलाई सामान्य नलाग्न सक्छ ।

तर इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस) र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच विप्लवकै पार्टीमा पनि कन्फ्युजन छ भन्ने चाँहि निर्णयहरुमा स्पष्ट देखिन्छ । ५५ अर्ब डलरले नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा निर्माण गर्ने तहमा पुगेको विश्लेषण आउनु र इण्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई नेपालमा अमेरिकी सेना तैनाथ गर्ने षड्यन्त्रको रुपमा लिएर प्रतिरोध गर्ने निर्णय गर्नुबीच सम्बन्ध खोज्दा टेक्निकल कन्फ्युजन चाँहि देखिन्छ ।

संयोग के भने विप्लव समूहले केन्द्रिय समितिको निर्णय सार्वजनिक गरेको साता दिनमै एउटा अमेरिकी प्रतिवेदनले नेपालमा आन्तरिक आतंकवादको रुपमा विप्लव नेतृत्वको राजनीतिक समूहबारे उल्लेख गर्यो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले कन्ट्री रिपोर्ट अन टेरोरिज्म २०१८ अन्तर्गत विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले गराएका घटनालाई आन्तरिक आतंकवादी गतिविधि ठहर गरेको हो । यसअघि चुनावी विस्फोट र आक्रमणलाई पनि उसले आतंककै कडीमा राखेको थियो ।

विप्लव समूहले धार्मिक अतिक्रमणकारीमाथि जनकारबाही हुनसक्ने संकेत गर्दै धार्मिक नशा मूलतः इशाइकरणमा फसाउने विषयमा बुँदा सार्वजनिक गर्यो । यसको साता दिन नबित्दै दक्षिण तथा मध्य एशिया मामिला हेर्ने अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री एलिस जी वेल्सबाट संसद्मा एउटा प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो । धर्मको विषयसँग जोडिएको मुद्दा पश्चिमाका लागि राजनीतिकभन्दा बढी पेचिलो हुनेगरेको हामीले देखेका छौं । यसैले धार्मिक राजनीतिको भण्डाफोर गर्ने नीति र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमलाई विप्लव समूहलाई ‘नोटिस’ मा ल्याउनसक्छ । ल्यायो ।

तर, प्रतिबन्धित नेकपाले छिन्नभिन्न हुँदै गएको संगठन सम्हालेर कसरी आफूलाई सुदृढ गर्दछ ? एक छिनका लागि एकीकृत हुन नसकेको एकीकृत जनक्रान्तिको विचार अलग्गै राखौं । साम्यवादी सौन्दर्यशास्त्रका यावत् शब्दजालबाट बाहिर निस्किएर हेरम् न केही समय ।

टिप्पणी थप्नुहोस्

सामाजिक संजाल

पछिल्लो सामग्री