‘नालापानी मागेको होइन, कालापानी दिन्नौं भनेको हो’

काठमाडौं । सुगौली सन्धिको आधारमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालकी सीमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा तत्काल नक्सासहित श्वेतपत्र जारी गर्न सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सीमा बचाउ राष्ट्रिय अभियान नेपालले आज (बुधवार) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

नागरिक अभियन्ता भैरव रिसालको संयोजकत्वमा रहेको अभियानले सीमा बचाउनका निम्ती विभिन्न मागसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । त्यस अवसरमा अभियन्ताहरूले नेपाल सरकारले देशब्यापी रुपमा त्यसको विवरण तथा विदेशमा रहेका नियोग तथा नेपालका मित्र राष्ट्रहरु समेतलाई सो नक्सा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले भारतद्वारा हालै प्रकाशित नक्साप्रति औपचारिक रूपमा बिरोध जनाएर उक्त नक्सा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । अवैध रुपमा कब्जा जमाइएको क्षेत्रबाट सेना वा अर्ध सैनिक बल हटाउन र लिम्पियाधुरासम्म आफ्नो अधिकार जनाई नेपाल सरकारबाट भारत सरकारलाई अविलम्व पत्र लेख्न आग्रह गरिएको छ ।

सुगौली सन्धीको धारा ५ को आधारमा उपलब्ध नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा नदी विज्ञानका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तहबाट अविलम्ब कदम चाल्न अभियानले आग्रह गरेको छ ।

२०१८ सालमा आफैले छैठौं राष्ट्रिय जनगणना गर्दा केही विवाद नभएको भैरव रिसाल बताउछन् । त्योबेला त्यस क्षेत्रमा तिरो तिरेको कागजपत्र, मोठ रहेको र ति सबै प्रमाणका रूपमा रहेको रिसालले बताए । ‘हामीले नक्सामा नालापानी माग गरेका छैनौं । कालापानी मात्र दिन्नौं भनेका छौ । यसरी सानो मुलुक भनेर ठूलो मुलुकले पेल्न खोजेको छ । प्रमाण, सम्झौताहरू हाम्रा पक्षमा छन् । यस बेलामा राज्य दह्रो भएर जानुपर्छ’ उनले भने ।

कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश शुसीला कार्कीले पहिलेदेखि नै शासकहरूबाट गल्ती गरेका कारण समस्या भएको देखिएको बताए । उनले भनिन्, ‘सानो मुलुक यसरी चोइटिएर जाँदा नेपालीको अस्तित्व नै रहदैन ।’

कार्यक्रममा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अभियन्ताहरूले बुझाएका प्रमाण, तथ्यहरु प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने बताइन ।

सरकारको तर्फबाट भएको सर्वपक्षीय छलफलमा यस विषयमा हामी एकठाउँमा छौ भन्ने कुरा नै निष्कर्ष भएको पनि बताइन । समस्या सुगौली सन्धिदेखिकै भएको र नक्सा प्रकाशित गर्न पनि परनिर्भर अवस्था रहेको उनको बुझाइ थियो । सिमानाको विषय कुटनीतिक विषय भएको भन्दै उनले यो समस्याको समाधान राजनीतिक ढंगबाट नै गर्नुपर्ने बताइन ।

टिप्पणी थप्नुहोस्

सामाजिक संजाल

पछिल्लो सामग्री