सत्याग्रही, माफिया र रोइरहेका विद्यार्थी

–पुरुषोत्तम लम्साल

एउटा चोटिलो प्रसंग
गोबिन्द केसीको अनशन जारी थियो । अनशनको माग, त्यसमा मिसिएको जनमतलाई आधार बनाएर भर्खरै एकीकरण भएको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ केसीलाई भेट्न पुगे । पार्टी नीतिविपरीत अनशनकारीलाई भेटेको भनेर सचिवालय वैठकमै श्रेष्ठले मौखिक स्पष्टीकरण दिएको विषय छरपष्ट भयो । र, तात्तातै श्रेष्ठले प्रवक्ता पदबाटै राजीनामा दिएको घोषणा गरे । (भलै त्यो पछि थमौती भयो । )

सत्ता कतिसम्म अनुदार चरित्रको हुन्छ भनेर बुझिन यो किस्सापछि मूल कथातिर लागौं ।

एकादेशमा एउटा देश छ । त्यो देशको शिक्षा प्रणालीमा स्वास्थ्य पनि एउटा विषय हुन्छ । त्यो विषयमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न संकायसहितको संस्थानको अलग्गै संरचना हुन्छ । त्यसलाई चिकित्सा शास्त्र भनिन्छ । त्यो संरचनालाई राज्य नामको कुनै निकायले यसो गर्ने उसो नगर्ने भनेर निर्देशन दिएको हुन्छ । त्यो निर्देशन दिने निकाय सरकार हो ।

सरकारसँग मन्त्रालय छ, विभाग छ, परिषद् छ, विश्वविद्यालय छ । तर जहाँ नीजी क्षेत्रले हात हालेको छ ती संरचनाहरुलाई सरकारले दिएका निर्देशन बाध्यकारी हुँदैन । किनकि उनीहरु मनग्गे नाफा कमाउँछन् । मनग्गे पूँजी आर्जन गर्छन् । र, त्यो नाफा वा पूँजीलाई अनेक हिस्सा बनाएर राज्यका तत्तत् निकायमा आसचपु (आर्थिक सहायता चन्दा पुरस्कार) बितरण गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुसँग नाफा कमाउने पनि अनेक सूत्र छन् । त्यस्तो सूत्र जहाँ जुन शुल्क उठाउन हुँदैन भनिएको छ, त्यही शुल्क उनीहरु विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको कठालो समातेर उठाइरहेका हुन्छन् । अझ बढी ती संरचनामा गरिब र विपन्नको पहुँच सम्भव हुँदैन । छैन । राज्यले नै यो वातावरण बनाइदिएको छ । बकाइदा ठगी गर तर जसले बन्दोबस्त गर्न सक्छन्, तिनलाई सकेको ठग भन्ने शैलीमा ।

ती संरचनाको नियमन गर्ने अड्डाहरु पनि दलालीका अखडा जस्ता मात्र हुन्छन् । ती संरचनाहरुले देशलाई दीर्घकालीन रुपमा अहित गर्छ भनेर जसले राज्यलाई चोरऔंलो ठड्याएर खबरदारी गर्छ त्यो सत्ताको दृष्टिमा बौलाहा हुन्छ, पागल करार गरिन्छ र तिनमाथि अरिंगालको गोलो झैं जाइलाग्न सत्ताले उर्दी जारी गर्छ । ती संरचनाहरुमा अनियमितता भयो भनेर जहाँ उजुर गर्नपर्ने÷हुनपर्ने हो त्यही उनीहरुको हैकम कायम भइरहेको हुन्छ । र, वर्षौदेखि विद्यार्थी लुटिन अभिषप्त हुन्छन् । विद्यार्थीका अभिभावकहरु लुटिन अभिषप्त हुन्छन् ।

विद्यार्थी बोल्छन् तर राज्य उनीहरुलाई दमन गर्नपर्छ भन्छ । विद्यार्थीहरु बोल्छन् राज्यकै आडमा उनीहरुलाई सखाप बनाइदिने धम्की शुरु हुन्छ । विद्यार्थीहरु बोल्छन्, राज्यकै मिलिभगतमा तिनका चोठाकोठामा बन्दुक प्लान्ट गरिन्छ र अबैध हातहतियार तथा खरखजानाको मुद्दा ठोक्न ल्याप्चे लाउने धन्दा खुल्छ ।

लुटिनु नियति किन हुन्छ भने राज्य नै लुटेराहरुको संरक्षणमा हात धोएर लागिरहेको हुन्छ । यसो भन्दा हुन्छ, राज्य लुटेराहरुकै लागि चल्दै आएको जस्तो सुनिन्छ । किनकि जो ठगहुन तिनीहरु राज्यसंगकै मिलिभगतमा वर्षौदेखि ठगी धन्दा चलाउँदै आइरहेका छन् । जो जो सत्तामा आउँछन् तिनीहरुकै मतियार बनेर आउँछन् । तिनीहरुकै कठपुतली बनेर आउँछन् । तिनीहरुकै खेताला बनेर आउँछन् । जनताले बुझ्ने भाषामा भन्दा राज्यलाई स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरुले च्याम्पट्टी झैं नचाईरहेका छन् । दुःखका साथ भन्नपर्छ, राज्य उनीहरुकै ईशारामा नाचिरहेको छ ।
यो एकादेशको होइन, हाम्रै देशको ब्यथा हो । अब यो व्यथाको बेलिविस्तारः

परीक्षा बहिष्कार

मंसिर १८ गते चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका सयौं विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरे । केहीले प्रश्नपत्र जलाए । यो हठात् भएको विरोध थिएन, विद्यार्थीले महिनौंदेखि थालेको आन्दोलनको अर्को रुप थियो । चितवन मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेज एण्ड साइन्सेज, बुटवलस्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेज, बीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेज, पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेका हुन् ।

परीक्षा बहिष्कार गर्नुको कारण स्पष्ट छ, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले अहिलेसम्म उठाउँदै आएका गैरकानुनी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने ।

सत्याग्रही गोबिन्द केसीको अनशनको प्रतिफल मान्दा हुन्छ, सरकारले उपत्यकाभित्रका लागि प्रतिविद्यार्थी ३८ लाख पचास हजार र उपत्यका बाहिरका लागि ४२ लाख ५० हजार शुल्क तोकेको थियो ।

तर कलेज सञ्चालकहरुले यो वा त्यो शीर्षकमा, सलामी र मलामी शीर्षकमा समेत, विद्यार्थीहरुसँग वर्षेनी लाखौं थप असुल गर्दै आइरहेका छन् । विद्यार्थीले त्यही गैरकानुनी शुल्क फिर्ता गर्न पर्ने जायज माग राखेका हुन् । आजको मात्र होइन, हिजोको पनि । हिसाब गर्नुहोस् ।

जहाँ आठ आठवटा संकाय छन् र, प्रत्येक संकायमा सयौं विद्यार्थी हुन्छन् । ती प्रत्येक विद्यार्थीबाट लाखौंका दरले उठाउँदा एक वर्षमा एउटा कलेजले कति करोडको अवैध मुनाफा आर्जन गर्ला ? ती शीर्षकमा शुल्क उठाउन अनुमति दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको अनुहार कस्तो होला ? ती पदाधिकारीहरुले हप्ता असुलीको सट्टा मासिक असुली र वार्षिक असुली कति गरिरहेका थिए र होलान् ? तिनलाई अख्तियारबाट बचाउन हिजोका लोकमान र राजनारायण पाठक जस्ता गिरोहले कसरी सौदाबाजी गरिरहेको होला ? मन्त्रालयका उच्च पदासीनहरुका लागि पुग्ने थैली र झोलीको आकार कत्रो होला ? किनकि, ति निजी कलेज सञ्चालकहरुको पनि छाता संगठन छ जसलाई मेडिकल कलेज सञ्चालक एसोसियसन छ, जसले संस्थागत लबिंग गर्दछ । राज्यसंयन्त्रमा आफूअनुकूल निर्णय गराउन कुनै कसर बाँकी राख्दैन, सत्तासँग उनीहरुको बसउठ नै नियमित हुन्छ ।

हिजो गोबिन्द केसीले उठाएका मुद्दामाथि राजनीति र दलको रंग पोतेर खिसिट्युरी गर्नेहरुले बल्ल थाहा पाएका छन्, माफियाका जालो कहाँबाट कहाँसम्म तन्किएको छ । त्यसैले सत्तामा बस्ने सबैले गोबिन्द केसीलाई बहुला करार गर्न बाँकि राखेनन् र राख्दैनन् । अनि जो सत्ताबाट झरेर सडकमा आउँछन् फेरि तिनीहरु चिच्याउँछन् राज्य बौलाहा हो गोबिन्द केसी सही हो । आजको नेपाली कांग्रेसकै अनुहार हेरम्, कति सफा चित्र आउँछ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले निजी मेडिकल कलेजका पक्षमा निर्णय गराउन के के सम्म गर्दछ ? त्यसको नेक्ससभित्र कसरी हाम्रा दलीय संरचनाहरु र भागबण्डाको आधारमा हुने राजनीतिक नियुक्तिले काम गरिरहेको हुन्छ ? गोबिन्द केसीले उठाउन खोजेको यो मुद्दा थियो । तर सत्ताले केसीलाई बौलाहा करार गर्यो ।

गोबिन्द केसीलाई हेरेर कहिले एमाले हाँसे, कहिले कांग्रेस हाँसे र कहिले माओवादी हाँसे । त्यही हाँसोको परिणाम आज विद्यार्थी रोइरहेका छन्

सकेसम्म झेल

२०६९ असारदेखि शुरु भएको गोबिन्द केसीको सत्याग्रह (अनशन) को श्रृंखला डँडेल्धुराबाट शुरु भएको सत्रौं संस्करणबाट स्थगित छ । तर मुद्दा हिजो जे थियो आज पनि त्यही छ । राज्यले जनताको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी आफैं लिन सक्नुपर्छ, सक्दैन भने कम्तीमा माफियाको हातमा नपरोस् र उनीहरुलाई राज्यले नै नियमन गरोस् भन्ने नै हो गोबिन्द केसीको सन्देश । विपन्नले पनि स्वास्थ्य विषयमा उच्च प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण बनोस् र दुर्गम क्षेत्रका जनताले अकालमा नमर्न नजिकै गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षण संस्था खुलोस् भन्ने नै त हो । तर जनताको स्वास्थ्यलाई एमाले, माओवादी र कांग्रेसले आ-आफैं कित्ताकाट गरेको परिणाम हो, निजी मेडिकल कलेजका नाममा मौलाएको स्वाथ्य क्षेत्रको माफियाकरण ।

व्यापारीहरुलाई निश्चित शुल्कमा बाँध्न भएको सहमति र सम्झौतालाई चोरढोकाबाट भित्रिएर यो त्यो शीर्षकमा शुल्क उठाउन अनुमति दिने राज्यका हुँडारहरु को को हुन् ? गोबिन्द केसीले तिनीहरुलाई कारबाही हुनपर्छ भनेको हो हिजो ।

पोहोर मात्र होइन मन्त्रीपरिषद वैठकले गैरकानुनी शुल्क फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो । भयो त ? एकवर्षपछि फेरि त्यस्तै निर्णय गर्नपर्यो । सरकार शुल्क फिर्ता नगरे कारबाही गर्छु भन्ने, मन्त्रालय चाँहि व्यापारीहरुसँग समायोजनमा जान करजोरी बिन्ती गर्ने ? दर्तावाल ठगहरुलाई बचाउने साँठगाँठ बहुत अपत्यारिलो छ । एकवर्षपछि उनै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य प्रतिकूल हुँदाहुँदै शुल्क फिर्ता नगर्नेलाई पुनः कारबाहीको धम्की दिएका होइनन् ? फेरि टाई टाई फिस ? सरकार शुल्क फिर्ता गर भन्ने अनि मन्त्रालय शुल्क समायोजनको कागज अगाडि बढाउने संयन्त्र हो हाम्रो । असोज ७ गतेदेखि मंसिर २२ सम्म आइपुग्दा गृह र शिक्षा मन्त्रालय कसले चलाईरहेको छ भनेर प्रश्न गर्न नपर्ने तहमा आइपुगेको छ । देश यसैगरी चलिरहेको छ ।

गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका पदाधिकारीसहितको वैठकमा कारबाही थाल्ने निर्णय गरिन्छ र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बाहिर बोल्दै हिंड्छन्, ‘विद्यार्थी र कलेज मिलेर आए कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाईदैन ।’ कुकुरले पुच्छर हल्लाउँछ वा पुच्छरले कुकुर ? उत्तर कठीन छ । ‘कलेजसँग मिलेर उजुरी नगर्न आन्दोलनकारी विद्यार्थीसँग आग्रह गर्ने’ कर्मचारी बोकेर गृह मन्त्रालयले कसैलाई कारबाही गर्छ भनेर पत्याउने नै मूर्ख हो । त्यो पनि रामबहादुर थापा बादलको गृहमन्त्रीय कार्यकालमा ! यो किन भनिएको भने, चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले नै भनिसकेको छ, मेडिकल कलेज सञ्चालकविरुद्ध प्रहरीले उजुरी लिन मानेन, उल्टै विद्यार्थीलाई नै धम्क्यायो । छड्के किनाराका साक्षीहरु अहिले पनि आन्दोलनको मोर्चामा छन् ।

त्यसैले गोबिन्द केसीले ऊ बेलै गरेका ‘समयसीमाभित्र अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे सञ्चालकहरुविरुद्ध ठगी मुद्दा र कलेजलाई राष्ट्रियकरण’ को माग सही साबित हुन्छ । सत्तामा बसेपछि आँखामा फूलो परे पनि सडकमा आएपछि सबैले देख्ने र सम्झने दृष्य हो गोबिन्द केसीको अनशन । तर यहाँ त वर्षैदेखि ठगी धन्दामा लागिरहेकालाई सकेसम्म जोगाउने, त्यसका लागि राज्यले नै सकेको हथकण्डा अपनाउने, संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने चलन छ । म भ्रष्टाचार देख्दिन, सुन्दिन भन्ने शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको नाकैमुनी कहलिएका ठगहरुले नाचिरहेको ठगीको ताण्डव कहिले पो देख्ने हुन् ! नदेख्ने पो हुन् कि ! यहाँनिर, नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रवक्ता पदबाट दिएको राजीनामाको दृष्यको झलझली याद आउँछ भने अन्यथा होइन ।

पूर्वदृष्य

गोबिन्द केसीले ६ जना प्रधानमन्त्री ब्यहोरे । ती मध्ये सुशील कोइरालाले परलोक सुधारे । बाँकी ५ सग्लै छन् । जसरी यी हरेकले केसीको नाडी छामेका छन् त्यसैगरी गोबिन्द केसीले पनि सबैको नाडी छामेका छन् । कसको मुटु कत्रो र कसको हड्डी कति कति बलियो छ भन्ने अब केसीलाई मात्र होइन धेरैलाई थाहा हुने बेला भइसकेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तात्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निर्देशन नमानेर देशको सरकारलाई लोप्पा खुवाएको होइन हिजो ? पदाधिकारी नै खाली गराईदिने सरकारको चेतावनीपछि मात्र डा. प्रकाश सायमी डिन भएका होइनन् हिजोका दिनमा ? केसीको पहिलो अनशनमै एउटा माग थियो मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिंदा भएको अनियमितता छानवीन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने । यो माग तेस्रो अनशनमा झन् जोडले प्रचारित थियो । गरेको होइन सरकारले सहमति ? भयो त कारबाही ? त्यतिबेलै सरकारले दोषीउपर छानवीन गरी कारबाही थालेको भए अहिले विद्यार्थीले प्रश्नपत्र जलाउने र परीक्षा बहिष्कार गर्ने आन्दोलनको अवस्था नै सृजना हुने थिएन ।

मेडिकल माफियाहरुबाटै परिचालित भएर केही जनप्रतिनिधिले ऊ बेला गोबिन्द केसीको माग सुनुवाई भए संविधानसभा नै अवरुद्ध गर्ने धम्की दिएका होइनन् ? को को थिए ती सभासद् भनेर आज खोजी गर्ने हो भने स्वास्थ्यमा बजारीकरण र त्यसको दलालीकरण गर्ने राजनीतिको मुखौटो खुल्दैन ?

छैटौं पटकको अनशनमा एबीबीएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थी कोटा र अधिकतम शुल्कको निर्धारण कसले गरायो ? अहिलेको सरकारले ? हो्इन । हिजोको सरकारले ? होइन । त्यो त सत्याग्रही केसीको अनशनको परिणाम थियो जहाँ सरकारले जनताको एउटा मागमा अन्ततः घुँडा टेकेको थियो । त्यही छैटौं अनशनमा भएको थियो ५ बुँदे सहमति । सहमति भएको दुई हप्तामै सोमलाल सुवेदी नामका मुख्य सचिवले गरेका होइनन् सम्झौता ? खोई कहाँ छ अहिले सम्झौताको प्रतिलिपी ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तात्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की बिरुध्द महाभियोग प्रक्रियाको श्रीगणेश भयो । धेरैले भने ‘बुढाले राजनीतिक माग बोक्न थाले ।’ तर धेरैले बिर्सिए अख्तियारको आडमा स्वास्थ्यमा माफियाकरण सञ्जाल विस्तार भइरहेको अवस्थामा केसीले उठाएको सत्याग्रह र विद्रोहको ।

पछि हामीले देखेनौं कस्ता कस्ता रहेछन् लोकमान समूहमा सजिएका दुर्लभ भ्रष्टहरु ? अख्तियारमा बसेर वडादेखि सिंहदरबारसम्मको मुद्दामा सौदाबाजी गर्ने भनेर चिनिएका राजनारायण पाठक जनता समक्ष कसरी आए ? कांग्रेसको बाटोबाट ? होइन । माओवादीको बाटोबाट ? होइन । एमालेको बाटोबाट ? होइन । त्यो बाटोको डोब खनेका थिए त्यही ‘मानसिक रोगी’ गोबिन्द केसीले ।

केसीलाई मानसिक रोगी करार गर्ने लोकमान कार्की कसरी देशबाटै सुइकुच्चा ठोके भनेर अहिले बिर्सौ । र, तिनै मानसिक रोगी केसीको सत्याग्रहको बलमा चिकित्सा शिक्षा बिधेयकमा दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी सरकारले गरेको होइन ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदा केसी एघारौं, बाह्रो, तेह्रौं र चौधौं अनशन बसे । एघारौं अनशनसम्म आइपुग्दा माथेमा प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त भयो । तर भित्रभित्रै चिकित्सा शिक्षा विधेयक माफियाअनुकूल तयार भइरहेको थियो ।

यही सुइको पाएर केसीले बाह्रौं पटकको अनशन शुरु गरेलगत्तै संसदको कार्यसूचीबाट विधेयकलाई हतारहतार निकालिएको होइन ? के भन्नुहुन्छ तात्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल ?

जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रतिवेदनको मर्म मारेर विधेयकलाई माफियामुखी बनाउन कसको योगदान कति छ ? हिसाब गरेर ल्याउँदा देशका मुख्य राजनीतिक दल नै माफियाकरणको जालोले जेलिएको छ । स्पष्ट देखिन्छ । जनताको स्वास्थ्यलाई कांग्रेसमुखी, एमालेमुखी र माओवादीमुखी भनेर व्याख्या गर्ने नीति निर्माताको आँखामा परेको धुलो ननिकालेसम्म संस्थागत, संरचनागत, प्रक्रियागत परिवर्तन सम्भव छैन ।

पन्ध्रौं अनशनसम्म आइपुग्दा नेपाली कांग्रेस नामको पार्टी केसीको अनशनलाई नै आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएर मैलो धोतीले अनुहार छोप्दै सडकमै उत्रियो । तर आन्दोलनमा उत्रने कांग्रेस कार्यकताले धोतीले अनुहार छोप्दै गर्दा तलबाट लाज ह्वांगै भएको पत्तै पाएनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै कार्यकालमा चारचारवटा अनशन लगातार बसेर भएका सहमति र सम्झौता न गगन थापाको कानमा पर्यो न विश्वप्रकाशको दिमागमा । हाहा र हूहू गर्दै सडकमा आउने कांग्रेसीजनले प्रतिपक्ष भएर सरकारलाई दवाव दिनु मात्र ठूलो कुरो होइन, हिजोका दिनमा आफू सरकारमा बस्दाको सहमति क्रियान्वयन पनि महत्वपूर्ण हो भनेर कहिल्यै सम्झेनन् । आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा शत्रु, बैरी, दुश्मन भनिएका केसीलाई आफू सडकमा आएपछि मित्र, हितैषी र संकटमोचक बनाउनु शोभनीय होइन र हुँदैन ।

टिप्पणी थप्नुहोस्