सभामुखका नाममा कडा मतभेद

-आरती शर्मा
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पुनः रस्साकसी शुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयन लगायतका प्रश्नमा भागवण्डा लगाउनु पर्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।

मंसीर ४ को नेकपा सचिवालय बैठकले दुइृ अध्यक्षबीच कार्यविभाजन गरेपनि भागवण्डाको विषयमा भने रस्साकस्सी भइ नै रहेको छ । दुई नेताबीचको रस्साकस्सीका कारण पार्टी निस्क्रिय हुन पुगेको छ । पार्टी कमिटि कोमामा पुगे सरह भएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरु सामाजिक सन्जालमा दन्तबझान गरेर दिन बिताउन बाध्य भएका छन ।

सभामुखमा हलो अड्कियो

सभामुख कसलाई बनाउने विषयमा दुइ अध्यक्ष बीच मतविभाजन भएको छ । दुई अध्यक्ष बीचको खिचातानीले संसद नै बन्धक हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली र प्रचण्डबीच सभामुख चयनमा मतैक्यता नहुँदा पुस ११ का लागि तोकिएको संसद बैठक पुस २६ का लागि सरेको छ । प्रतिनिधि सभा नेतृत्व विहिन हुन पुगेको छ ।

नेकपा भित्र पूर्व एमालेबाट कि पूर्वमाओवादीबाट सभामुख बनाउने भन्ने हानथाप छ । ओली पक्षधर नेताहरु पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने पक्षमा छन । प्रचण्ड भने अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउनपर्ने अडानमा छन । गत मंगलबार दुवै अध्यक्षबीच भएको छलफल टुंगोमा पुग्न सकेन । सभामुखको चयनका विषयमा शीर्ष नेता माधव नेपालको समूह पनि नेम्वाङ भन्दा सापकोटा ठीक भन्ने पक्षमा उभिएको छ ।

पूर्व माओवादीबाट सभामुख बनेका कृष्णबहादुर महराले यौन दुर्ब्यवहारको आरोप खेपेर राजीनामा दिएका कारण प्रतिनिधि सभा नेतृत्व विहिन हुन पुगेको हो । पार्टी एकीकरण भएपनि भागबण्डा नमिल्दा सभामुख चयनमा ढिलाई भएको हो । सभामुख चयनमा भइरहेको ढिलाईले संसदीय गरिमालाई निस्तेज तुल्याएको छ । सरकारले संसद मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बन्नु पर्ने अवस्था रोकिन पुगेको छ ।

एमसीसीमा मतभेद

अमेरिकी सहायता सम्बन्धी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा पनि सत्तारुढ दलभित्र गहिरो मतभेद देखिएको छ । अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डबीच स्पष्ट फरकमत देखा परेको छ ।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्यहरु भीम रावल, देव गुरुङ र बहालवाला पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले एमसीसी अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको दावी गर्दै सहयोग लिनेबारे आपत्ति जनाएका छन । एमसीसी अन्तर्गतको सहयोग अमेरिकी रक्षा नीति इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा हो कि होइन भन्ने विषयमा विमति देखिएको हो । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यो सहयोग इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको बताउँदै आएका छन ।

विश्वव्यापी गरिबीसँग जुध्न विभिन्न मुलुकमा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने अमेरिकी वैदेशिक सहायता एजेन्सी हो एमसीसी । यसको संचालक समितिका अध्यक्ष अमेरिकी विदेशमन्त्री छन । एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल पहिलो दक्षिण एशियाली मुलुक हो ।

१२ असोज ०७६ मा एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए)मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान एमसीसी सम्बन्धी सम्झौतामा रहेको छ । सरकारले यहीं हिंउँदे अधिवेशनमा सम्झौता पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यो सम्झौता यस अघि नै संसदबाट पारित हुन पर्ने भएपनि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यसलाई रोकेको बताएका थिए । सरकारले पेश गरेको प्रस्तावलाई तत्कालीन सभामुख महराले अड्काएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली चिढिएका थिए ।

एमसीसी सम्झौतालाई अमेरिकी रणनीति अन्तर्गत भएकोमा बिरोधगर्ने नेताहरुले पनि एमसीसी सम्झौता अगाडि बढिसकेकाले यसलाई टुंग्याउने जिम्मा प्रधानमन्त्री ओली सहित शीर्ष नेताहरु सम्मिलित सचिवालयलाई दिएका छन । एमसीसी परियोजना मार्फत अमेरिकाले नेपालमा ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भएको छ ।

पार्टीको कार्यदिशामा विमति

पार्टीभित्र विचारको बहस नै हुन सकेको छैन । पार्टीको कार्यदिशाका सवालमा पनि विविधता देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली लगायतका नेता जनताको बहुदलीय जनबाद (जबज) को उपजका रुपमा पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा अघि बढाउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन ।

अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरु पार्टीको कार्यदिशा समाजवादको लक्ष्य पुरा गर्नुपर्ने तर्फ अघि बढनु पर्नेमा एकबद्ध देखिन्छन । नेता गौतमले जनताको जनबादको साटो सिधै समाजवादमा जानुपर्नेमा दस्ताबेज लेखिरहेका छन । उनले त्यो दस्ताबेज पार्टीलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । नेपाल पक्ष भने यसमा मौन देखिन्छ ।

सरकार पुनर्गठनको औचित्य

झण्डै दुई वर्षको अवधिमा सरकारले केही पनि ठोस काम गर्न नसकेकोमा सांसदहरु क्षुब्ध छन । मन्त्री परिषदको पुनर्गठन गर्नुको औचित्य सावित हुन नसकेकोमा पनि नेताहरुबीच मतभेद छैन । अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारको कामका सम्बन्धमा असन्तुष्ट रहे पनि सार्वजनिकरुमपा मुख खोल्न नमिल्ने भन्दै मौन बसेका छन ।

यस अवधिमा सरकारको कामको मूल्यांकन गर्दा ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेकोमा अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपाल पक्षधर असन्तुष्ट देखिएका छन । प्रशासनिक संयन्त्र चुकेको र जनताको दैनिक आवश्यकतालाई सम्बोधनगर्न सरकार असफल भएको अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपालको आरोप छ । नेपाल निकट मन्त्रीहरु गोकर्ण विष्ट र लालबाबु पण्डितलाई किन हटाइयो ? सरकारले पुनर्गठनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको नेपाल पक्षको आरोप छ ।

अध्यक्षद्धयको सर्वाधिकार

नेकपाभित्रको सर्वाधिकार अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डमै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । सत्ता नेतृत्व गरेका कारण ओली शक्तिशाली देखिएका छन । प्रचण्डले मिलेर जाने कुरामा मनस्थिति बनाएको देखिन्छ ।

तेस्रो वरियताका वरिष्ठ नेताद्धय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल यदाकदा असन्तुष्टि पोखेर चित्त बुझाउन विवस छन । ओली, प्रचण्ड र नेपालबीच त्रिगुटीय संरचनामा दुई पक्ष एकातिर उभिए शक्ति सन्तुलन ओली बिरुध्द हुने देखिन्छ ।

टिप्पणी थप्नुहोस्

सामाजिक संजाल

पछिल्लो सामग्री