कांग्रेसी भीडन्तको मनस्थितिमा

लडी हाल्ने आँट चाहीं छैन

-रोमन आचार्य
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र संस्थापन र संस्थापन बिपक्षी समूहबीचको झगडाले उग्र रुप लिएको छ । आइतबारबाट पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा संस्थापन इतरका जिल्ला सभापतिहरु बैठकका लागि भेला भएपछि विवाद अझ बढ्ने देखिएको छ ।

पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवासँग असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, निर्वाचित महामन्त्री शंशाक कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौलाले सभापतिहरुको वैठकको नेतृत्व गरेकाले संस्थापन पक्ष झस्किएको छ । जिल्ला सभापति परामर्श बैठक भनेर नाम दिइए पनि वैठकको उद्देश्य आगामी महाधिवेशनका लागि देउवा विरुद्ध एकजुटहुने अभियानको रुपमा लिइएको छ ।

बैठकमा संस्थापन पक्षको बिरोधमा उभिएका सभापतिहरुको मात्र सहभागिता रहेको छ । देउवा निकट जिल्ला सभापतिहरुले यो बैठकलाई रुचाएका छैनन् । भेलाको पहिलो दिन अर्थात् आइतबार ४२ जिल्लाका सभापतिहरुको उपस्थिति रहेको बताइएको छ । पौडेल निकट एक सभापतिका अनुसार सोमबार सम्म ५० जिल्लाका सभापतिहरु भेलामा उपस्थित हुने आंकलन गरिएको थियो ।

बैठकले पुस ११ गते सभापति देउवाले एकलौटी ढंगले गरेको निर्णयलाई गम्भिर त्रुटीको रुपमा व्याख्या गरेको छ । उक्त निर्णयलाई पार्टी संस्कार, परम्परा, लोकतान्त्रिक उच्च मूल्याङ्कन र आफैद्वारा पारित विधानको धज्जी उडाउने काम भएको बैठकको निष्कर्श छ । वैठक पछि रुपान्तरणलाई प्रतिक्रिया दिँदै इलाम जिल्लाका पार्टी सभापति हिमालय कर्माचार्य संस्थापन पक्षको एक पक्षीय अडानका बीच कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने बताउँछन् ।

‘१३ औं महाधिवेशन पछि सभापतिले पार्टी तदर्थवादका हिसावले चलाए । पार्टीलाई विधानसम्मत हिसाबले चलाउन संस्थापन पक्ष लागेन । सधै वहुमतको दम्भ देखाएर अघि बढ्यो’, उनी भन्छन्–‘केन्द्रिय कार्यसमितिको विधान संशोधन आफूखुसी गर्ने, त्यहाँ भएको प्रावधान खारेज गर्ने जस्ता हर्कत बढेकाले ती विषयमा धारणा बनाउन पनि यो परामर्श बैठक आयोजना भएको हो ।’ कर्माचार्यका अनुसार यी विषयहरु १४ औं महाधिवेशनमा संस्थापन इतरको प्राथमिक एजेण्डा बन्ने तयारी भइरहेको छ ।

देउवालाई ‘काउन्टर’ !

केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकको बहुमतले गरेको निर्णयलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर आयोजना भएको सभापतिहरुको बैठकले केन्द्रीय सभापति देउवालाई ‘काउन्टर’ दिएकोछ । भातृ संगठनको वाडफाड, कृयाशिल सदस्यता वितरण र महाधिवेशनको मिती लगायतको ‘गिभ एण्ड टेक’ को विषयमा छलफल गरिएको सहभागीहरुले जानकारी दिएका छन् । ‘हामी यसरी संगठित भएको देखि हाल्नु भयो । आगामी महाधिवेशनमा देउवालाई साइड लगाउन समस्या छैन’, पौडेल निकट एक सभापति भन्छन्–‘यसलाई टिकाउन सभापति पक्षका लागि चुनौती छ ।’

सभापतिहरुको भेलाले संस्थापन पक्ष हच्किएको छ । छलफल शुरु हुनु एक दिन अघि बैठक रोक्न देउवा पक्षले निकै ठूलो कसरत गरेको थियो । विवाद मिलाउन लागि परेको संस्थापन पक्षको एक समूहले गएको शनिवार रामचन्द्र पौडेलसँग छलफल गरेको थियो । तर, पौडेल समूहले कुरै नसुनेर अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको उनीहरुको तर्क छ ।

‘हामीले पटक पटक रामचन्द्र दाईलाई छलफल रोकेर वार्तामा बस्न आग्रह गरेका हौ’, देउवा निकट एक केन्द्रिय सदस्यले भने–‘उहाँ मान्नु भएन, उहाँले यसलाई सामान्य परामर्शको रुपमा मात्र बुझ्न अनुरोध गर्नुभयो ।’

संस्थापन पक्षबाट आफूहरु पटक पटक हेपिएपछि मोर्चा बन्दी गर्नु परेको पौडेल निकट एक केन्द्रिय सदस्यको दावी छ । ‘सभापति हाम्रो कुरै सुन्न चाहनु हुन्न अनि हामीले विकल्प खोजेका हौं’, उनी भन्छन् । तर पौडेल निकट सभापति हिमालय कर्माचार्य संस्थापन पक्षलाई काउन्टर दिनमात्र यो छलफल भएको भनि वुझ्नु गलत भएको बताउँछन् ।

‘काउन्टर नै भनेर भन्ने वेला आएको छैन, तर सभापतिज्यूले विभाग गठन गर्ने, महाधिवेशनको मिति तोक्ने विषयमा छलफल परामर्श नगर्नुभएकै हो ।’ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालाले सबै जिल्ला सभापतिहरुलाई परामर्शमा सहभागी हुन अनुरोध गरेको कर्मचार्यको तर्क छ ।

चार बूँदामा ध्यानाकर्षण

बैठकले चारबटा बुँदामा पार्टी सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुँदाको पहिलो नम्बरमा पार्टीले लिने प्रत्येक निर्णय विधानसम्मत नभएको निष्कर्श निकालेको छ । उक्त बुँदामा विधानमा तोकिएभन्दा फरक निर्णय लिनु परे विधानमा व्यवस्था भए अनुसार संशोधन प्रकृयाबाट समाधान निकाल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बुँदा नम्बर दुईमा महाधिवेशन जस्तो महत्वपूर्ण अवसरलाई सबैलाई स्वीकारयोग्य बनाउन सबैको सहमति आवश्यक भएको आशय प्रकट गरिएको छ । यता, बूँदा नम्बर तीनमा पार्टी सदस्यता वितरण कार्यलाई चाडोभन्दा चाडो शुभारम्भ गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यस्तै चौथो तथा अन्तिम बुँदामा पार्टीभित्रको कार्यसम्पादन प्रकृया सहमति, सहकार्य, सहअस्तित्व तथा समझदारीका आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बैठकले संस्थापन पक्षसँग जारी संवादलाई अझ व्यापक बनाउने निर्णय गरेको छ । जसका लागि प्रकाशमान सिंह नेतृत्वको वार्ता समितिलाई नै ‘फ्रन्टलाइन’बाट अघि बढाउने निर्णय भएको छ । पहिलो दिनको बैठकलाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेताहरु प्रकाशमान सिंह , रामशरण महत, बलबहादुर केसी, डा. मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, प्रदिप पौडेल, डा. चन्द्र भण्डारी लगायतको उपस्थिती थियो । बैठकमा कृष्णप्रसाद सिटौला र शेखर कोइरालाको सहभागिता थिएन ।

टिप्पणी थप्नुहोस्

सामाजिक संजाल

पछिल्लो सामग्री