सभामुखको चुनाव: छल, कपट र संकट

-आरती शर्मा 
काठमाडौं । संसदको हिउँदे अधिवेशन एक साताका लागि सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएकोछ । संसदको सभामुख र उप–सभामुख एउटै दलको नहुने संवैधानिक व्यवस्थाले सत्तारुढ दलभित्रको भागवण्डा राजनीति प्रभावित भएको छ ।

उप–सभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले आफूलाई सभामुखको उम्मेदवारको रुपमा उभ्याएपछि राजनीतिक समस्या अरु जटिल भएको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली शुरुमा सुवास नेम्वाङ्गलाई सभामुख बनाउने पक्षमा अडीग देखिएका थिए ।

तर पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सभामुखको पद माओवादी पक्षले पाउनु पर्ने दावी गरेपछि बिबाद चर्किएको थियो । बिबाद त्यसबेला झन चर्कियो जब उप-सभामुख शिवमायाँ तुम्वाहाम्फेले पदबाट राजिनामा दिन पार्टी नेतृत्वले दिएको आदेशको अवमानना गरिन । उनले आज पार्टी नेतृत्वलाई आफूले पदबाट राजिनामा नदिने भन्दै चुनौती दिएकी थिइन ।

उप-सभामुख तुम्बाहाम्फेको समर्थनमा केही महिला आन्दोलनकारीहरु देखिएपनि राजनीतिक बृत्तमा ठूलै उथलपुथल आउने सम्भावना देखिदैन । जानकार सूत्रहरुका अनुसार, उप-सभामुख तुम्बाहाम्फेलाई राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको समर्थन छ । अर्कोतिर, प्रम ओली पनि सुवास नेम्वाङ्ग सभामुख नहुने भएपछि सभामुखको पद माओवादी पृष्ठभूमि भएका सांसदलाई दिनु भन्दा उप-सभामुख तुम्बाहाम्फेलाई दिनेमा सहमत भएका छन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले समेत तुम्बाहाम्फेलाई नयाँ सभामुखबारे सहमति नभएसम्म पदबाट राजीनामा नदिन उक्साएका हुन । पार्टी एकताभन्दा अघि नै भागबण्डाको समयमा माओवादीको भागमा परेको सभामुखको पद छाडन माओवादी तयार छैनन । माओवादी पृष्ठभूमिका सांसदहरु उस्तै परे मतदानमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्न समेत तयार देखिएका छन ।

चार महिनादेखि प्रतिनिधि सभामा सभामुखको पद खाली छ । संसद बैठक एक महिनादेखि स्थगित छ । उप सभामुुख डा.तुम्बाहाम्फेले राजीनामा नगर्दासम्म नेकपालाई सभामुखमा उम्मेदवारी दिने वैधानिक बाटो मिल्दैन । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङका अनुसार उप-सभामुखले राजीनामा नदिई प्रक्रिया अघि बढाउँदा पार्टीले सभामुख पद गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । अर्का अध्यक्ष दाहाल संकटमा परेका छन ।

नेकपा सचिवालयको शनिबार बसेको बैठकले सभामुख पदमा पार्टीले उम्मेदवारी दिनका लागि उप-सभामुख शिवमायाँ तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराउने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले उपसभामुखको राजीनामा पछि सभामुखको नाममा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, तुम्बाहाम्फेले राजीनामा नदिने अडान लिएपछि संकट निम्तिएको हो ।

पार्टी एकीकरण अघि पूर्व एमालेको तर्फबाट डा. तुम्बाहाम्फे उपसभामुख भएकी थिइन । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष एमालेलाई दिने भागवण्डा भएको थियो । त्यस्तै उपराष्ट्रपति र सभामुख माओवादीले पाउने गरि भएको भागवण्डा अहिले पार्टी एकीकरणपछि पनि लागू गर्नुपर्ने दाहाल पक्षको तर्क छ ।

उपसभामुख डा. तुम्बाहाम्फे स्वभाविकरुपमा आफू सभामुखको दाबेदार भएको बताउँदै आएकी छिन । सभामुखका लागि ग्यारेन्टी नगरिएसम्म राजीनामा दिने उनको अडान छ ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ मा एक चौथाई सांसदले पदाधिकारी विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रस्ताव दुई तिहाईले पारित गर्नु पर्छ । उपसभामुख डा. तुम्बाहाम्फेले उक्त संवैधानिक धाराको प्रयोग गरेर आपूmलाई हटाउन नेतृत्वलाई चुनौती समेत दिएकी छिन ।

टिप्पणी थप्नुहोस्

सामाजिक संजाल

पछिल्लो सामग्री