नेपालगन्जको वाटरपार्क सहरी योजना, एक अर्बको लागतमा बन्दै

वाटरपार्क शहरी योजनाको नक्सा
  • सिराज खान

पश्चिम नेपालको ऐतिहासिक शहर नेपालगन्ज भित्रै अर्को नयाँ व्यवस्थित शहर न्यू सिटी वाटरपार्क निर्माण भैरहेको छ । नेपालगन्ज–१ धम्बोझीस्थित वाटरपार्क वरिपरि निर्माण भैरहेको न्यू सिटी कस्तो बन्ला ? धेरैको चासो छ । नेपालगन्ज नगरको वाटरपार्क क्षेत्रमा व्यवस्थित शहरीकरण भैरहेको छ ।

एक दशकभन्दा अघि शुरु भएको शहरी परियोजनाले हाल आएर सार्थकता पाउँदै गएको हो । २०६४ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नेपालगन्ज–१ धम्बोझीमा व्यवस्थित रुपमा बस्ती विकासका लागि वाटरपार्क जग्गा एकीकरण आयोजनाको शुरुवात गरिएको थियो ।
ल्याण्डपुलिङ सिष्टमबाट बस्ती विकास गरी व्यवस्थित शहरीकरण गर्न शुरु गरिएको परियोजना अन्तर्गत नगर विकास समितिले अस्थायी पुर्जा वितरण गर्दैछ । परियोजना अन्तर्गत २ सय ८० जग्गाधनीको ६५ विगाह जग्गा एकीकरण गरिएको थियो । त्यसबाहेक १० विगाह क्षेत्रफलको वाटरपार्क निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

नगर विकास समितिले परियोजना अन्तर्गत ६ धुरदेखि ५ कठ्ठासम्मका ८ सय प्लट बनाउने योजना बनाएको छ । ‘छ धुर भन्दा कम जग्गा भएकाले नगर विकास समितिसँग जग्गा खरिद गर्नुपर्नेछ’, इन्जिनियर महेश कुमार थापाले भने, ‘मापदण्ड अनुसार बनाइएका प्लटको अस्थायी पूर्जा वितरणको काम भैरहेको छ ।’

नगर विकास समितिले बनाएको समितिले जग्गाको मूल्य निर्धारणका लागि समिति बनाएको छ । समितिले तोकेको मूल्यमा जग्गा खरिद तथा बिक्री हुन सक्नेछ । नगर विकास समितिका बोर्ड सदस्य समेत रहेकी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापामगरका अनुसार, वाटरपार्कका घडेरीहरुको मूल्य निर्धारण पनि गरिसकिएको छ ।

एकीकृत ६५ विगाह जग्गालाई पाँच ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । प्लट बनाउँदा पार्किङ्ग लगायतका प्रयोजनका लागि खालि स्पेश छुट्याइएको छ । नगर विकास समितिले ३ प्रतिशत जग्गा ओपन स्पेशका लागि छुट्याउने भएको हो । परियोजना अन्तर्गत सडकको रेखांकन तथा माटो फिलिङ्गको काम सकिइसकेको छ । अब सडक पिच, खानेपानी, विद्युतीकरणको काम पनि परियोजना अन्तर्गत हुनेछ । ‘परियोजना अन्तर्गत ६ देखि २१ मिटरसम्मको बाटो निर्धारण गरिएको छ’, इन्जिनियर थापाले भने । कुल सडकको लम्बाई ८.२ किलोमिटर रहनेछ । ‘वाटरपार्कमा व्यवस्थित र आधुनिक शहरीकरण अन्तर्गतको बस्ती बस्नेछ’, इन्जिनियर थापाले बताए ।

६५ विगाह अधिग्रहण भएको जग्गा एकीकरण गरी बस्ती विकासका लागि ७५ प्रतिशत बढी जग्गाधनीले सहमति जनाएका थिए । तर, समयमै काम नहुँदा निराश जग्गाधनी अस्थायी लालपुर्जा वितरणको काम शुरु भएपछि उत्साहित भएका छन् । प्रारम्भमा ७० करोड लागत अनुमान गरिएको परियोजनाको लागत हाल १ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

‘अब धमाधम काम अगाडी बढ्छ, समितिको नेतृत्व सम्हालेका नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवल समशेर राणाले भने ।

टिप्पणी थप्नुहोस्