द्वन्द्वको निगेटिभ र खरानीको ब्यापार

-पुरुषोत्तम लम्साल

विद्रोहको राजनीतिकरणपछि नाम पनि प्रतिस्थापन-विस्थापनको चक्रअनुसार चल्छ । मन त पुष्पकमल दाहाललाई पनि सबैले ‘प्रचण्ड’ मात्रै भनिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । तर विद्रोहले ‘प्रचण्ड’ र राजनीतिले पुष्पकमल स्वीकार गर्‍यो । आज सबका पार्टीका ‘टेकनाम’ सङ्ग्रहालयमा भेटिने अवस्थामा छन् । विद्रोहकालीन नामको ‘चार्म’ र भय दुबै बाँकी छैन । ‘प्रभाकर’ को त्रास हटेर जनार्दन शर्माको लोकप्रियताको पारो बिजुली चम्केझैं चम्किएको हिजो मात्रै हो । हाते माइक बोकेर कासन ठोक्ने ‘पासाङ’लाई राज्यले नन्दकिशोर पुनकै रुपमा मेजमानी दिइरहेको छ । ‘लालध्वज’को अस्तित्व जसरी विलुप्त छ ‘किरण’को प्रकाश पनि उस्तै धमिलो छ ।

अहिलेको राजनीतिक पुस्तालाई के कञ्चन, के निर्मल,.सब धमिलोछ । द्वन्द्वको फ्ल्यासब्याकमा नामसँग ठोक्किएको मात्र हूँ, अल्झिएको होइन । अल्झिने काम सभामुख निर्वाचनताका माइतीघर मण्डलामा ‘फेरी’ लाउनेहरुलाई छाडें । अर्थात्, प्रतिनिधिसभाको नयाँ सभामुखको रुपमा अग्नि सापकोटा ‘कञ्चन’ चुनिए । अग्नि सापकोटा नै भएर विद्रोहपछिको पछिल्लो पन्ध्र वर्ष संसदीय राजनीतिमा जमेका सापकोटालाई केही समूहले जबरजस्त कञ्चन प्रमाणित गर्न सकेको यत्न गरे । तर सकेनन् । र, एमाले माओवादी एकीकृत भएर बनेको नेकपाको आन्तरिक माथापच्ची र रस्साकस्सीपछि सभामुखको उम्मेदवार बनेका उनै सापकोटा अन्ततः निर्विरोध निर्वाचित भए ।

फ्ल्यासब्याक

९ वर्षअघि जेठको १३ गते शुक्रबार एक हूल मान्छे सर्वोच्च अदालत परिसरमा थिए । हूललाई मानव अधिकारको पहरेदारी गर्ने ‘बताउनेहरु’ले नेतृत्व गरेका थिए । उनीहरुको अभिष्ट जे भए पनि अदालतमा दर्ता गर्न लागिएको कागजको मूठोमा केही विपक्षीको नाम थियो । नामको सूचीको पहिलो नम्बरमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय थियो । दोस्रो विपक्षी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अग्नि सापकोटा थिए । तेस्रो विपक्षी थिए, यौन व्यभिचारको अभियोगमा हाल कारागारमा रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा । रिट निवेदन पत्र बोकेर जानेहरुको निशाना चाँहि अग्नि सापकोटा थिए जसलाई द्वन्द्वकालीन एउटा घटनाको आरोपी बनाइएको थियो । र, सापकोटालाई मन्त्री हुनबाट रोक्ने त्यो अन्तिम तर असफल प्रयत्न थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यो बेला मानवअधिकारको तथाकथित हवाला दिनेहरुको याचना सुनिदिएको हुँदो हो त अग्नि सापकोटा संसदमा विनाप्रतिष्पर्धा सभामुख हुने दिन आउने थिएन । तर आयो । भूमिका निभाउने सवालमा अग्नि सापकोटा कञ्चन हुन सक्लान नसक्लान् तर नेकपाको तर्फबाट सभामुखमा पठाइएका सापकोटाको ‘इन्ट्री’ कम मिस्टेरियस र रोमाञ्चक छैन ।

द्वन्द्वलाई रातो आँखाले हेर्ने कि सेतो आँखाले ? कुन चश्मा लाएर हेर्ने ? द्वन्द्वरत पक्षहरुबारे नै पैरवी गर्ने कि पक्षधरतामा ? सीमित भएर कि समग्रतामा ? द्वन्द्वलाई निरपेक्षतामा पर्गेल्ने कि सापेक्षतामा ? द्वन्द्वको अवतरण नै जायज कि नाजायज ? द्वन्द्व मेटाउने कि थप द्वन्द्व उत्पन्न गर्ने ? प्रश्न त्यतिबेला पनि थिए । हामीले शान्तिप्रक्रिया र त्यसपछिको शब्दावली सङ्क्रमणकाललाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? सङ्क्रमणकालमा राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवद्र्धनमा कतिसम्म जिम्मेवार हुने ? त्यतिबेला जस्तै अहिले पनि उस्तै छन् यी प्रश्न । यही प्रश्नलाई सभामुख चयनको बेला प्रतिपक्ष दलका मिनेन्द्र रिजालले अझ मिहिन बनाउने यत्न गरेर नेपाली कांग्रेसको मान राखे ।

निःसन्देह, सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनमा विलम्ब भयो । दलहरु गैरजिम्मेवारै भए । दलहरु आआफ्नो डम्फु बजाउन व्यस्त रहँदा द्वन्द्वको अवतरणपछिको गम्भीर पाटो वेवास्ताको शिकार भयो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानवीनका सवाल तपसिलको विषय बनाइएकै हो । दलहरुले यसलाई मागिखाने भाँडो र सौदाबाजीको विषय बनाएकै हुन् । त्यसैले नेपाललाई प्रेम गर्ने केही अन्तर्राष्ट्रिय समूह गत वर्षको माघ १० गते झैं विज्ञप्ती जारी गर्छन् र ‘पख्लास् ! नत्र….’ को शैलीमा सडकमा कठपुतलीहरु उतार्छन् ।

हो, त्यसैले त जुनबेला बालकृष्ण ढुंगेल र अग्नि सापकोटाहरुको विषय आउँछ त्यो बेला असारे गड्यौलाझैं मानवअधिकारका रखवालाहरु सडकमा फुत्रुक्क झर्छन् । हो, हामीकहाँ मानवअधिकारका धेरै उँटहरु छन् जो अर्धवार्षिक रुपमा नेपालको द्वन्द्व, सङ्क्रमणकाललगायतका मुद्दामा चर्न, पानी भर्न निस्कन्छन् । यसपाली सभाुमख निर्वाचनमा अलिक चाँडो झरे ।

पुनः पूर्वदृष्य

त्यतिबेला सापकोटाविरुद्ध रिट निवेदनको पोको बोकेर सर्वोच्च अदालत जानेमा सुशिल प्याकुरेल, प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ, कनकमणी दीक्षित, डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी, सुवोध प्याकुरेल, चरण प्रसाईं, मन्दिरा शर्मा, सुनिलरञ्जन सिंहहरु थिए । अहिले त्रिपाठीलगायतका नयाँ अनुहार थपिएका मात्र हुन् । समूहको मुद्दा त्यही हो । अदालतसँग माग त्यही हो, ‘श्रीमान् ! फलानो सापकोटा संदिग्ध हुन् तिनलाई संवैधानिक पदमा जानबाट तत्काल रोकियोस् ।’ समय मात्र बगेको हो, द्वन्द्वलाई आफू अनुकूल वा स्वार्थअनुकूल व्याख्या गर्ने संदिग्ध व्यवसायिक चिन्तन ज्यूँ का त्यूँ छ । यो चिन्तनका हिमायतीहरु तिनै हुन् जो बालकृष्ण ढुंगेल प्रकरणमा रातबिरात तारे होटलहरुमा तामस गर्न तल्लीन थिए ।

नयाँ कुरा हुँदै होइन, नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायमाथि केही अन्तर्राष्ट्रिय मित्र बेलाबेला चिन्ता प्रकट गर्छन् । चिन्ता प्रकट गर्नु उनीहरुको पेशा हो, व्यवसाय पनि हो, गर्दै आएका छन् । कहिले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको छाता ओडेर त कहिले यूरोपीय युनियनको छहारीमा सुस्ताएका बेला एउटा संगठित समूहलाई नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय देखेर भतभती मन पोल्छ । इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिस्ट होस् वा एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, सबैले ऐन मौकामा विज्ञप्ति जारी गरिरहेकै छन् ।

ह्युमन राइस्ट वाच हुन् कि ट्रायल इन्टरनेशनल उनीहरुले आफ्नो उपस्थिति देखाएकै छन् । अन्यथा लिनैपर्दैन, त्यो पनि किसानले गर्नेसरह खेती नै हो । सभामुख सापकोटाको हकमा पनि यही लागू हुन्छ । र, नेपालकै एउटा सभ्रान्त घेरा जुनबेला बादल लाग्छ त्यही बेला कोदाली बोकेर खेत चाहार्ने लतको व्यसनी छ । यसभित्र केही भाले (भाडाका लेखक) हरु छन्, कहलिएका सञ्चारगृह पनि छन्, नाम चलेका कानुन व्यवसायी पनि छन्, मानवअधिकारका उद्योगी पनि छन् र दलीय पक्षधरताले ओतप्रोत नागरिक समाजका अनुहार पनि छन् । सभामुख सापकोटालाई फ्ल्यासब्याकमा लैजाने हो भने ती सबैको एकएक चित्र सबैको दिमागमा तयार हुन्छ । कोही कसैको सल्लाहकार छन्, कोही प्रदेशको योजना आयोगमै छन्, कोही वेपत्ता आयोगमै छन् । हेगको भूतको विषयमा धेरै चर्चा भइसकेको छ । पुष्पकमल दाहाल आफैंले ‘हेगमा उभिन पाए संसारले चिन्थ्यो’ भन्ने मोह प्रकट गरिसकेपछि अरु के नै बोल्नु र !

क-कसलाई उभ्याउने ?

हामीकहाँ द्वन्द्वकालीन मुद्दाको ट्रायल व्यक्ति र घटनाको वरपर मात्र केन्द्रित हुने गरेको छ । तात्कालीन माओवादीका ऊबेलाका जिल्ला तह माथिका सबैजसो नेता कुनै न कुनै अपराधका आरोपी नै छन् । हत्याको आरोपी छन्, लुटपाटको आरोपी छन्, डाँकाडकैतीका आरोपी छन् । मोहन बैद्य आरोपी छन्, बाबुराम भट्टराई आरोपी छन्, अहिलेका गृहमन्त्री नै आरोपी छन् । कित्ता कित्ताका आरोपी छन्, वित्ता वित्तामा आरोपी छन् । यसो भनौं पूर्व माओवादीको प्रतिनिधित्व गर्ने र चैतभन्दा अघि पनि माओवादी आन्दोलनमा लागेका सबैजसो नेता कार्यकर्ता कुनै न कुनै अपराधका आरोपी छन् । मुख्य मुद्दा यो हो । जिल्ला जिल्लामा पुराना उजुरी पल्टाउने हो भने खातका खात उजुरी भेटिन सक्छन् । पीडित बताउनेहरुले राम्रा प्रयोजक पाउने हो भने पुराना किटानी जाहेरीहरु भटाभट सतहमा आउन पनि सक्छन् । र, यो प्रोजेक्टमा फण्डिंग गरिदिने दाता भेटिए चिहानबाट मुर्दा उत्खनन् गर्ने तत्तत् संस्था र समूह हामीसँग पर्याप्तै छन् । प्रचण्ड आफैं मानवअधिकार उल्लघंनका ३७ वटा घटनाका आरोपी रहेको भनेर अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्समा उजुरी दिएको प्रकरणमा काठमाण्डौमा उत्सव मनाउने समूह सग्लै भएकाले अन्यत्र जानै पर्दैन ।

तर क-कसलाई कठघरामा उभ्याउने ? अपराधको बहिखाता बनाउने कसले ? कहिले ? कसरी ? हिसाब त दिलबहादुर रम्तेलको हत्याको कोणबाट पनि शुरु हुन पर्ने हो नि । हुँदैन । न साउनेपानीको सामूहिक हत्याकाण्ड आउँछ न दोरम्बा, न वाफिकोट हत्याकाण्ड आउँछ न अनेकोट । २०५२ फागुन १५ गते नै भएको मेलगौरी सामुहिक हत्याकाण्ड त राष्ट्रपतिका कुनै पूर्व वा बहालवाला सल्लाहकारको कानमै पर्दैन । न जाजरकोट किसान हत्याकाण्ड आउँछ न कौवाघारी । न जोगिमारा आउँछ, न भैरवनाथ शिवपुरी हत्याकाण्ड आउँछ न गौर राइसमिल । हामी उज्जनकुमार र अर्जुन लामामा अल्झिएर बाँकि दर्जनौं नरसंहारलाई पीठ देखाइरहेका छौं । नत्र सुन्नुभएको छ कसैले ती हत्याकाण्ड र वेपत्ताका आरोपीविरुद्ध बोल्ने स्वार्थसमूह ? छैन । राज्यपक्षबाट वेपत्ता पारिएका ८४२ जना र तात्कालीन विद्रोही माओवादीबाट वेपत्ता पारिएका भनिएका १५२ व्यक्तिको खोजवीनमा पनि ढुंगेल र सापकोटा प्रकरणमा जस्तै चासो देखिए कति जाती हुन्थ्यो ।

हिजो राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानवीन आयोग विधेयक सदर नगर्न शितलनिवाससँग हारगुहार गर्ने राजदूत र अधिकारवादीहरु पुनः गल्लीपिच्छे भेटिन थालेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले विदेशी राजदूतहरुलाई च्यानल क्रस नगर्न र मर्यादामा रहन सचेत गराएको हामीले देखेकै हौं । हामीले पत्रकार डेकेन्द्र थापा प्रकरण झेल्यौं, पूर्व सभासद् केशव राईको मुद्दा पनि हेर्यौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान हुँदै नयाँ संविधान पनि हेर्यौं । फौजदारी न्याय प्रणालीका अन्तर्वस्तु पनि हेर्‍यौं । शान्ति प्रक्रियाका मुद्दालाई विदेशी शक्तिले अड्काइरहेको देव गुरुङका दावीहरु हेर्‍यौं र सुन्यौं । सिहंबहादुर शाही र शक्ति गुरुङमाथि सैनिक अदालतले गरेको अत्याचारलाई तिलचामले जुंगामा ताउ लगाँउँदै हेर्ने पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डहरु हेरेनौं ? हेर्‍यौं नि । सैनिक अदालतका निर्णयमा सदर ल्याप्चे ठोक्ने अदालत पनि हेर्यौं ।

द्वन्द्वको नेगेटिभ र खरानीको व्यापार त्यतिबेलासम्म चलिरहन्छ जबसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानवीनको विषय सल्टँदैन भन्ने सत्यमा बहस गर्नै पर्दैन । तर दुवै विषयमा विदेशी शक्तिले आफ्नो दुनो सोझ्याउन यथासक्य प्रयत्न गरिरहेको सत्यमा बहस गरौं । राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थबाट स्खलित हुँदै द्वन्द्वको एकोहोरो डमरु बजाएर नाचिने ताण्डवले कुन महादेव खुसी होलान् ?

टिप्पणी थप्नुहोस्