साँपलाई दूलाभित्र पठाएर लौरो जोगाएको कथा

-पुरुषोत्तम लम्साल

पूर्वमाओवादी र पूर्वएमाले भनेर उच्चाटलाग्दो दन्तबजान नभै, दुई पार्टी एकीकरणपछि, छलफलसहित बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटीको पहिलो पूर्ण वैठक अस्ति सकियो । एजेण्डा, प्रतिवेदन र पारीत प्रस्तावलाई एकातिर थन्क्याइदिने हो भने पनि केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण वैठक बस्न सक्नु नै यसको सफलता हो । २० महिनादेखि बेरोजगार ४३७ जना (सचिवालयबाहेक) को जम्बो कमिटीले कम्तीमा महाधिवेशनसम्मका लागि (समयमा भए !) आंशिक ‘बिजनेश’ पाए । त्यसमा पनि यो वा त्यो रुपमा धक्कामुक्की नभै व्यवस्थित छलफल हुनु सफलता नै हो । नेतृत्वमा एकता तर कार्यकर्तामा विभाजनको स्थितिबाट पार्टीलाई जोगाउन त्यसैले यो वैठकले उर्जाबुटीको काम गरेको मान्नपर्दछ । कहिलेकाही रक्षात्मक हुँदा खेल नजिते पनि हारिदैन । र, कहिलेकाही आक्रामक नभैकन पनि अनुकूल नतिजा आउँछ । यो वैठक दुबै सन्दर्भमा उस्तै लागू भएको देखिन्छ ।

राजनीतिक, सांगठनिक र विधान संशोधन गरी ६० पेजमा समेटिएका प्रतिवेदनउपर खुद्रामा छलफल नभएपनि थोकमा जुन निश्कर्ष बाहिर आयो त्यो अपेक्षित थियो । किन कि, पार्टीपंक्तिले निशाना बनाउन सक्ने वा आलोचना गर्नसक्ने यथासक्य बुँदामा प्रतिवेदन तयार गर्ने नेतृत्वले कमजोरी वा गल्ती बोध गरिसकेको थियो । पार्टीभित्रको आधा असन्तुष्टी यसैले हल गरिसकेको थियो । यसैले केन्द्रिय कमिटि हल सैद्धान्तिक बैचारिक पाटोमा पौंठेजोरी खेल्न उत्सुक भएन बरु पार्टी पंक्तिमा कसरी माक्र्सवाद लेनिनवादको परीक्षा लिने (राजनीतिक प्रतिवेदनको तेस्रो उपशीर्षक पार्टी एकता सुदृढ गर्ने सम्बन्धबाट उध्दृत) भन्ने ठट्टामा रमायो ।

अर्को महत्वपूर्ण, नेकपाको वैठकले जुँगाको पुरानो लडाईलाई लिखितममा व्यवस्थित गर्यो । विधान संशोधन प्रस्ताव पारीत भएपछि वरिष्ठ र कनिष्ठ नेताको कचकच सुल्झियो । यसले हिजोको चित्त दुखाई र वरियता विवादलाई पनि किनारा लगाउने देखियो । र, मञ्चको दायाँ को बस्ने, बायाँ को बस्ने भन्ने प्रतिष्ठाको गुनासो पनि हल हुने जस्तो देखियो । र, गत साउनमा बसेको सचिवालय वैठकले सृजना गरेको उपाध्यक्ष पद स्थायी समिति हुँदै विधान संशोधन र केन्द्रिय कमिटिको हलबाट अनुमोदन भयो । र, संगठन विभाग प्रमुख बामदेव गौतम तनावरहित बाटोबाट पार्टी उपाध्यक्षमा अनुमोदन भए ।

चतुर नेतृत्व

केन्द्रिय कमिटीमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनलाई वैचारिक प्रतिवेदनको रुपमा व्याख्या गर्ने पनि छन् । त्यसैले नेतृत्वले सामान्य विवाद हुनसक्ने ठाउँमा असामान्य लचक भएर आधा असन्तुष्टिलाई लिखतमै सुल्झायो । जुन विषय वा मुद्दामा जड विवाद हुनसक्थ्यो त्यसलाई प्रतिवेदनमा स्थान नै नदिएर छड्के किनारामा राखिदियो । जब हलमा जड विवाद हुने विषयले प्रवेश पायो त्यही विषयमा अध्ययन कार्यदल बनाइदिएपछि हल चिसो हुने भइहाल्यो । छलफलको लिखित एजेण्डा नबनाउनुको अर्थ फरक मत सृजना नगर्नु पनि हो वा मत विभाजन नगर्नु पनि हो । मन मार्ने स्थितिबाट वैठकलाई मन माझ्ने थलो बनाउन यो जुक्तिले काम गरेको देखिन्छ ।

मुद्दा थियो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरसेन (एमसीसी)मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई दिन लागेको अनुदान सहयोगको । ५१ अर्बको सकसले नेकपा पार्टी र पार्टी नेतृत्वको सरकार दुबैलाई जवाफ दिंदै हिंड्नपर्ने स्थानमा पुर्याइदियो । पार्टीको स्थायी समितिले स्वीकार गरिसकेको र सरकारले पनि सिद्धान्ततः स्वीकार गरेर संसद्बाट अनुमोदन पर्खिरहेको विषय हो एमसीसी । तर त्यसभित्रका केही प्रत्यक्षतः विवादित बूँदाले पार्टीमै ध्रुवीकरण बढाउँदै लगेको थियो । तर कार्यविधि र कार्यसूचीअनुसार छलफलको बाटो हुँदै कार्यदल बनेपछि जनवादी केन्द्रियताको डम्फु बजाउन पनि सजिलै भयो । के हुन्छ भन्ने थाहा भइसकेपछि नेतृत्वको चाल यस्तै हुन्छ ।

अर्कोतिर, प्रतिवेदन बाहिरबाट आएकोे विषय छलफलमा टिपोट हुँदा त्यसलाई राजनीतिक दस्तावेजीकरण गर्ने झन्झट पनि भएन । भोलि असजिलो परे त्यसको जवाफदेही पनि उति भइरहनु परेन । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसलाई ‘सजगता’ बताए । उनले भनेकै छन् ‘सजगतापूर्वक एमसीसीलाई दस्तावेजमा नराखेको हूँ ।’ साँपलाई दुलाभित्र पठाएर लौरो जोगाएको कथा यहाँ लागू हुनसक्छ ।

मूलतः कम्युनिष्ट (!) घटकहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र दृष्टिकोण र राष्ट्रवादको रंगीन व्याख्या घनिभूत चल्ने गर्छ । पार्टी नेतृत्वको यही सावधानीले यो पटक विचारमा चिरा पार्ने राष्ट्रवादको रंगीन व्याख्या उस्तो भएन । निश्चित मुद्दामा हललाई सम्भावित बैचारिक विभाजन हुन नदिएर नेकपा वैठकले ‘वैठकको मर्म’ जोगायो । मुद्दाको विपक्षी मतलाई सम्बोधन गर्न झलनाथ खनाल, प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल सदस्य रहेको कार्यदल नै पर्याप्त रह्यो (कार्यदलको अध्ययन र सम्भावित सुझावबारे विलास आवश्यक नहोला) ।

मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने ?

राजनीतिक प्रतिवेदनको पृष्ठ ६ मा वाक्य छ, ‘केही समयअघि जन्मेका क्षेत्रीय संगठनहरुले क्रमशः आफ्नो प्रभाव देखाउँदै गइरहेका छन्’ । त्यहाँ थप भनिएको छ, ‘शीतयुद्धको समाप्तिपछि पनि पश्चिमा राष्ट्रहरुको सैनिक गठबन्धन कायम रहेको मात्र होइन यसलाई नयाँ साझेदारीको धारणाबाट शक्तिशाली बनाउने अभ्यास जारी छ (पृष्ठ ऐऐ) ।’अर्को पृष्ठमा उल्लेख छ, ‘चीनले अघि सारेको बीआरआई (बेल्ट रोड इनिसिएटिभ) ले विश्वव्यापीरुपमा रुपमा आफ्नो (Connectivity) र आर्थिक सहयोगको क्षेत्र विस्तार गर्ने एउटा बृहद् साझेदारीको रणनीतिको रुपमा काम गरिरहेको छ । नेपालले पनि बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेर आफूलाई त्यो सम्बन्ध र सहयोग विस्तारको साझेदार बनाएको छ (पृष्ठ ७) ।’ यही पृष्ठमा थप दुई वाक्य छन्, ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्न र विश्वमा आफ्नो एकछत्र प्रभुत्व बनाइराख्न नयाँ नयाँ रणनीतिको विकास गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा हिन्द महासागर वरिपरिका क्षेत्रहरुमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने, प्रभुत्व कायम गर्ने र पहिलो आर्थिक शक्तिका रुपमा उदाउँदै गरेको चीनलाई घेरा हाल्ने र कमजोर पार्ने सैन्य रणनीतिका रुपमा इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (Indo-Pacific Strategy) अगाडि बढाइरहेको छ ।’

अब मुद्दामा जाऔं, नेकपाको केन्द्रिक कमिटीको पूर्ण वैठकबाट राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित चीनलाई घेरा हाल्ने र कमजोर पार्ने सैन्य रणनीति भन्ने वाक्यांश हट्नेछ । र, फर्केर प्रतिवेदनको चौथो अनुच्छेदको वाक्य पढ्नुहोस्, ‘सार्वभौम समानता र पारस्परिक हित सहित पञ्चशीलका सैद्धान्तिक आधारमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्न पार्टी एकताको ऐतिहासिक भूमिका’ ।

सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा स्वाभिमान, समानता र स्वाधीनताका फूलबुट्टा भरिएका अभिव्यक्तिहरुलाई लिखतसँग दाँजेर हेर्न रमाइलै हुन्छ । यो रमाइलोमा शक्तिराष्ट्र र विपन्नराष्ट्रको लघुताभाष ‘क्रिस्टल क्यिलर’ देखिन्छ । भन्नलाई ‘दाताराष्ट्रसँग पौंठेजोरी खोज्नुहुँदैन’ भने पनि वा ‘हामी सुलेमानी हुनसक्छौं’ भने पनि वा ‘सत्तामा बसेर सरकार सरकारबीच दरार पैदा गर्नहुन्न’ भन्दा हुन्छ । यसलाई प्रधानमन्त्रीले ‘अरुको लुकेका स्वार्थमा जान नपर्ने’ र ‘अरु स्वार्थसँग जोड्न आवश्यक नरहेको’ बताइदिएकै छन् ।

रणनीति चाँहि अस्वीकार्य छ तर कार्यक्रम चाँहि चाहिन्छ चाहिन्छ भन्न पनि ठूलै आँट चाहिन्छ । शीर ठाडो पारेर हप्काउने शैलीमा कार्यनीतिले रणनीतिको स्वार्थ पूरा गर्दैन भन्न पनि ठूलै हिम्मत चाहिन्छ । त्यो हिम्मत हाम्रो सरकारसँग यथेष्ट छ । त्यो आत्मविश्वास हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग पर्याप्त छ । संसद्को सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले पूरा गर्नपर्ने कामको सूची नै बनाएपछि एमसीसी फेल भए प्रधानमन्त्री पनि फेल हुन्छन् भन्न गाह्रो मान्न नपर्ने अवस्था छ । त्यसैले एमसीसी पार्टीको होइन सरकारको प्रतिष्ठाको मुद्दा बनेको छ ।

नेकपाले देखेको खतरा

नेकपा उसकै मूल्यांकनमा ‘नेपालमा एक चरणको जनवादी क्रान्ति भएको’ ठहर गर्छ र प्रतिक्रान्तिको खतरा टड्कारो देख्छ । यसलाई ‘सामन्ती निरंकुशतावादी र प्रतिक्रियावादी दलाल तत्वहरू’ नामको अमूक र अमूर्त पदावलीबाट सुशोभित गरिएको छ । यसभित्र ‘निरंकुश राजतन्त्रका पक्षपोषकहरू’ पनि परेका छन्, ‘परिवर्तनबिरोधी यथास्थितिवादी शक्तिहरू’ पनि छन् र ‘साम्प्रदायिक एवम् अतिवादी तत्वहरू’ छन् । र, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई ‘पूँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने …ढुलमुले, सम्झौतापरस्त र दलाल’ किटान गरिएको छ ।
वैठकबाट पारीत राजनीतिक प्रतिवेदनमा दलाल नोकरशाही पूँजीवाद हाम्रो समाजमा राष्ट्रिय पूँजीको विकासका लागि मुख्य अवरोध रहेको निश्कर्ष निकालिएको छ । र, प्रतिक्रान्तिको खतरा टार्न परिवर्तनका पक्षधर वैधानिक शक्तिहरू सजगता पूर्वक एकतावद्ध हुनपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । यहाँ ‘वैधानिक’ शब्दले ठूलो अर्थ र महत्व राख्दछ भनेर चर्चा गरिराख्न पर्दैन । एउटै शब्द भोलीको राजनीतिक द्वन्द्वको मिहीन कडी बन्नसक्दछ ।

नेपालको राजनीतिमा मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादको उदय र स्थापना पूरक समयमा भयो । पाँचौ (२०४९ माघ १४—२०) महाधिवेशनबाट (विचार र नेतृत्वको प्रतिस्थापन नै उदय हो) । त्यसउप्रान्त जबज नै निर्विकल्प र निर्देशित राजनीतिक विचार, आदर्श र कार्यक्रम बन्दै आएको छ । जबजलाई कहिले ‘क्रान्तिहरुको सिद्धान्त (छैटौं महाधिवेशन)’ को जलप लगाइएको छ त कहिले ‘मार्गनिर्देशक सिद्धान्त (सातौं महाधिवेशन)’ । गर्नेहरुले यसलाई दक्षप्रजापतिको शरीरसँग तुलना पनि गरे । हामी नै वीरभद्र हौं पनि भने । जसले भने, आज तिनैले सुनौला अक्षरमा समाजवादमा पुग्न बहुदलीय झिकेर जनताको जनवादको कार्यक्रम ठोस गर्न सके मात्र पार्टी एकता सुदृढ हुने निश्कर्ष राखे । राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सरकारको कामकारबाहीको समीक्षा जनताले गरेकै छन् । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा लागेकै छ । आगे, भवतु सब्ब मंगलम् ।

टिप्पणी थप्नुहोस्

सामाजिक संजाल

पछिल्लो सामग्री