माथिल्लो तामाकोशी मेलम्चीकै बाटोमा

  • बिशेष संवाददाता

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जल–बिद्युत आयोजना समयमा पूराहुन नसकेको अर्को महत्वपूर्ण आयोजना हो । यो आयोजना समयमा किन पूरा हुन सकेन भन्ने प्रश्नमा जनताले सोझो जवाफ दिन थालेका छन, भ्रष्टाचार ! अहिले पेनस्टक फेररुलमा पुगेर काम अडकिएको छ । आयोजनाको ९८ प्रतिशतभन्दा बढी काम पूरा भएको दावी आयोजनाका अधिकारीहरुले गरेपनि जम्मा २ प्रतिशत काममा पूरै आयोजना अडकिएको छ । आयोजनाको काम कहिलेसम्म पूरा हुन्छ र कहिलेबाट बिद्युत उत्पादन शुरु हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ अन्धकारमा छ ।

४५६ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी जल–बिद्युत आयोजना पूराहुने मिति पटक-पटक तोकिएको छ र पटक-पटक फेरिएकोछ । आयोजना प्रशासनले पटक-पटक आयोजना पूराहुने मिति तोकेको छ । तर, तोकिएको मितिमा बिद्युत उत्पादन शुरुहुने कुनै सम्भावना देखिदैन । बिज्ञहरुका अनुसार, तामाकोशीबाट बिजुलीको उत्पादनहुन अझै सत्र महिना लाग्नेछ ।

माथिल्लो तामाकोशी जल–बिद्युत आयोजना अडकिएको पेनस्टक फेररुलको समस्या आयोजनाको नाडी हो । पेनस्टक फेररुल मार्फत बिद्युत उत्पादन गृहमा पानीको आपूर्ति नभएसम्म बिजुली उत्पादन हुँदैन । बिजुली उत्पादन नभएसम्म आयोजनाको काम जति प्रतिशत पूरा भएपनि पूरा भएको मानिदैन ।

पेनस्टकको यो समस्या सन २०१४ मा नै देखिएको थियो । तर, समस्या के हो त ? यसको पहिचान गर्न नै तीन बर्ष लाग्यो । सन २०१७ मा यो समस्याका बारेमा आयोजनाका बिदेशी प्राविधिक सल्लाहकारले आफनो सल्लाह दिएका थिए । तामाकोशी आयोजनामा हाइहेड (८२२ मिटर अग्लो) पेनस्टकको प्रयोग गरिदैछ । हाइहेड पेनस्टक भनेको ‘प्रेसर भेसल्स’ हो । यसको संरचना जटील हुन्छ । सानो क्य्राक मात्रै पर्यो भने पनि यो बिनासकारी साबित हुन सक्दछ । प्रेसर भेसल्स भनेको एक प्रकारको बेलुन जस्तै बस्तु हो । बेलुनमा एउटा सानो प्वाल पर्यो भने बेलुनको आकार अनुसार ठूलो सानो आवाजका साथ त्यो फुट्छ । प्रेसर भेसलको महत्व बुझाउन यति भने पुग्दछ कि भुईंचालोले भत्काउन लागेको घरलाई मर्मत गरेर जोगाउन सकिन्छ । तर, प्रेसर भेसल्सको कुनैपनि भागमा कुनैपनि प्रकारले ‘चर्किएको’ (क्य्राक) देखियो भने त्यो भेसल्सको प्रयोगगर्न मिल्दैन ।

आयोजनाका लागि चेकजाँच गरेर ल्याइएको पेनस्टकको फलामे सामी (फेररुल) मा स्वतःस्फूर्त हिसाबले क्य्राक देखिन थालेको पत्ता लागेपछि आयोजनामा भएका १३ ओटा फलामे सामी (फेररुल) को जाँचगर्दा १३ बटामा नै धेरै चीरा परेको भेटियो ।

नेपालमा उपलब्ध प्रबिधिको प्रयोग गरेर एउटा पाँच मिटर लामो पेनस्टक पाइपको जाँचगर्न तीन दिन लाग्दछ । यो आयोजनामा २०० वटा यस्ता पेनस्टक पाइप प्रयोगमा आउने छन । अहिले चेक जाँच भएका पेनस्टक फेररुल जडानगर्ने काम निकै सुस्त गतिमा भइ रहेकोछ । पेनस्टक जाँचको प्रक्रियामा जानपनि अनाबश्यक प्रशासनिक अवरोधका कारण निकै ढिलाइ पार गर्नु पर्यो । यसमा गरिने वेल्डिङको रेडियोग्राफिक परीक्षणगर्ने हो भने काम छिटो हुने थियो । तर, यसका लागि आबश्यकपर्ने गामा–रे स्रोतको प्रयोग नेपालमा अवैध घोषित गरिएकोछ ।

आयोजनालाई बिदेशी प्राबिधिकहरुले पेनस्टक फेररुल परीक्षणगर्ने अत्याधुनिक संयन्त्र झिकाउन सल्लाह दिएका थिए । उक्त संयन्त्र अक्टोबर २०१९ मा योजनास्थलमा आइ पुग्नुपर्ने थियो । यस सम्बन्धमा आयोजनाले केही बोलेको छैन ।

आयोजनाका बिदेशी प्राविधिकहरुले पेनस्टक फेररुलको ठेकदारसंग देखिएका समस्याका बारे कुरागर्दा ठेकदारले समस्या समाधानमा कुनै रुचि देखाएन । ठेकदार प्राविधिक प्रश्नहरुको उत्तरदिन पनि सक्षम थिएन । अहिले आयोजनामा एउटा ठेकदारको दायित्वमा परेको काम अर्को ठेकदारलाई लगाइएकोछ । यसबाट पेनस्टकको खरीद प्रक्रियामा नै ठूलो गडबडी भएको आशंका गरिएकोछ ।

नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो र महत्वाकांक्षी जल–बिद्युत आयोजनाको हाइहेड पेनस्टकमा देखिएको चीरा (क्य्राक) जनताको सुरक्षामा चुनौतिमात्र होइन, राष्ट्रिय हितका बिरुध्द पनि हो । अहिले आयोजनाले यो समस्यालाई जति हलुका तवरले लिएको देखिन्छ त्यो जनताको सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थका बिरुध्द जघन्य अपराध हो । बिद्युत गृहमा जडान गरेर उत्पादन शुरु भएपछि पेनस्टक फेररुल पडकियो भने त्यसले आयोजनालाई मात्र ध्वस्त बनाउने होइन, वरपरका गाउँ, नगरलाई पनि ध्वस्त बनाउने त निश्चित नै छ । यस्तो अवस्थामा पनि आयोजनाका कर्मचारीहरु केही बोल्न चाहँदैनन । यसले शंका बढाएकोछ ।

पेनस्टक फेररुलको सप्लायर कलकत्ताका दुइ कम्पनी रहेका छन । नेपालमा फैलिएको भ्रष्टाचारलाई सन्दर्भमा राखेर हेर्ने हो भने माथिल्लो तामाकोशीको अवस्था फरक छैन । पेनस्टक पाइप कम्पनीसंग कमिशन खाएर तामाकोशी आयोजनालाई असफल बनाउन लागेका बिचौलियाहरुको उर्जा मन्त्रालय र बिद्युत प्राधिकरणमा बलियो पकड छ । यो कुरालाई कसैले इन्कारगर्न सक्दैन ।

जम्मा ३५ अरबको लागतमा शुरु भएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको खर्च ७२ अरब पुगिसक्यो । नेपालको बिकासमा ‘गेम चेन्जर’ भनेर सबैले छाति ठोक्ने गरेको यो आयोजनाको असफलताले नेपाललाई बिद्युतमा पनि लामो समयसम्म परनिर्भर बनाउनेछ । यसलाई अहिलेको सरकारका जिम्मेवार नेताहरुले आत्मसात गरेको देखिदैन ।

एकातिर माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको अवस्था यस्तो छ भने अर्कोतिर जल–शक्तिका प्रबध्र्दकहरु उपभोक्तालाई बिद्युतीय उर्जाको खपतगर्ने बानी बसाल्न आव्हानगर्न थालेकाछन । नेपालमा बिजुलीको उत्पादक, खरीदकर्ता र बिक्रेताको ब्यापक भूमिका ओगटेर बसेको पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्था नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले केही समयभित्रै नेपाल बिद्युतीय उर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी घोषणालाई यथार्थमा परिणतगर्ने अठोट गरेको छ । यो राम्रो कुरा हो । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका र देशभरिबाट लोड शेडिंगको रुपमा जनताले भोग्दै आएका कालरात्रि हटाउन सफलता पाएको छ । यसका लागि नेपाली जनताले प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिंगलाई धन्यवाद दिएका छन ।

तर,अहिलेको अवस्थामा लोडशेडिंगको ब्यबस्थापन सजिलोसंग भएको छैन । अहिले जुन बिजुलीको प्रयोग गरेर लोडशेडिंग हटेकोछ त्यसमा भारतबाट खरीद गरिएको बिजुलीको भूमिका प्रभावकारी रुपमा रहेकोछ । भारतसंग बिजुली खरीद नगरिएको भए लोडशेडिंग समाप्तगर्नु सम्भव थियो कि थिएन ? त्यो बिज्ञहरुले बताउने कुरा हो । सामान्य जनतामा यो ‘उर्जा अर्थतन्त्र’ बुझनसक्ने क्षमता छैन ।

सम्पूर्ण नेपाली लगानीमा निर्माण भै रहेको तामाकोशी जल बिद्युत आयोजनामा मूल तामाकोशी नदीमा रोलवालिङ खोलाको पानी मिसाएपछि सुखा मौसममा समेत अनवरत बिजुलीको उत्पादनहुने भएकोले जल–बिद्युत क्षेत्रमा तामाकोशीको महत्व बढेको हो । यो आयोजनाको निर्माण पूरा भएपछि नेपाल बिद्युतीय उर्जा उपभोगमा आत्मनिर्भरहुने आशा गरिएकोछ । देशमा बिद्युतीय उर्जाको उपभोग बढाउन सरकारले खाना पकाउने ग्याँसमा दिदै आएको अनुदान हटाउने र घरेलु उपभोगमा खपतहुने बिजुलीको भाउ घटाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेकोछ । तर, के सरकारको यो महत्वाकांक्षी योजना बिना कुनै जटिल समस्या पूरा होला त ? माथिल्लो तामाकोशी जल–बिद्युत आयोजनाको अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा यो काम त्यति सजिलो लाग्दैन ।

माथिल्लो तामाकोशी जल–बिद्युत आयोजनाको शिलान्यास २०६८ साल जेठ महिनामा भएको थियो । शिलान्यासको तीन बर्षपछि २०७२ सालमा गएको बिनाशकारी भुईचालोले आयोजनालाई लथालिंग बनायो । त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दीको असर पनि आयोजनाले भोग्यो । तै पनि, २०७५ सालको अन्त्यसम्ममा, त्यो नभएपनि २०७६ असार मसान्तसम्म बिद्युत उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । तर, ती कुनै लक्ष पूरा नभएपछि आयोजनाका प्राविधिक कर्मचारीहरु ‘आयोजनाको काम यति प्रतिशत बाँकी र उति प्रतिशत बाँकी’ भन्दै भौंतरिन बाध्य भएका छन ।

मूल कुरा यति नै हो तामाकोशीलाई पनि कमिशन एजेन्टहरुले घेरेका छन । यसमा अधिकांश लगानी कर्मचारीहरुको संचित कोषबाट गरिएकोछ । कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय विमा संस्थान, संचय कोषमा लगानीगर्ने कर्मचारीहरु, दोलखाका स्थानीय जनता र अन्य नागरिक यो आयोजनाका शेयर होल्डर छन । यसमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरण प्रमुख लगानीकर्ता रहेकोछ । तर, अहिलेसम्म माथिल्लो तामाकोशीमा शेयर लगानीगर्ने कुनैपनि संस्थाले यसको अहिलेको हैसियतमाथि प्रश्न उठाउने आबश्यकता देखेका छैनन । वचतकर्ता सामान्य जनताको पक्षमा भन्दा सरकारको पक्षमा खडाहुने यी संस्थाहरुको प्रबृत्ति बुझी नसक्नुछ ।

टिप्पणी थप्नुहोस्