स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मै जनमत संग्रह सजिलो बनाउनुपर्छ

डा.सीके राउत
अध्यक्ष, जनमत पार्टी

२०७५ फागुनमा नेपाल सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गर्दै मूलधारको राजनीतिमा आएका डा. सीके राउत करिब पाँच वर्ष ‘स्वतन्त्र मधेश’का लागि ‘स्वराज आन्दोलन’मा लागेका थिए ।

उनको पहिचान पृथकतावादी नेताको रुपमा बनेको थियो । बेलायतको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीबाट पीएचडी गरेका राउत अहिले जनमत पार्टी गठन गरी मधेशका जिल्लाहरुमा संगठन विस्तारमा लागेका छन् । पछिल्लो महिना उनले पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्ममा गरी करिब तीन दर्जन आमसभा गरे । अन्य दलहरुप्रति आक्रामक हुँदै सामुदायिक स्वराजको वकालत गर्ने डा. राउत आइतबार काठमाडौंस्थित जनमत पार्टीको सम्पर्क कार्यालयमा भेटिए । डा. राउतसँग नेपाल र मधेशको समसामायिक राजनीति र जनमत पार्टीका विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईं काठमाडौंको राजनीतिक दृष्यबाट हराउनुभयो भन्ने चर्चा छ । के गर्दै हुनुहुन्छ ?

म हराएको होइन । दशौं हजार जनताको बीचमा दिनहुँजसो सभा गर्दैछु । पछिल्लो केही दिनमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तीन दर्जनभन्दा बढी सभा भएको छ । मुख्य रुपमा अहिले संगठन विस्तारमा लागेको छु । हाम्रो पार्टीले चार लाख सदस्य बनाउने योजना बनाएको छ । त्यसकै लागि काम भइरहेको छ । हामी वडा, टोल, गाउँपालिका समितिहरु बनाउने काम गर्दैछौं। संगठन विस्तारको काम तीव्र रुपमा भइरहेको छ। पछिल्लो तीन महिनामा आमसभाहरु भएको छ । सभामा पनि व्यापक जनसहभागिता भएको छ ।

तपाईं आमसभाहरुमा दलहरुप्रति निकै आक्रोशित देखिनु भएको छ नि ?

ग्राउण्डमा प्रतिस्पर्धा भएकोले आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुनु स्वाभाविकै हो । अरु पार्टीहरुले राम्रो काम गरेको भए हामीलाई राजनीतिमा आउनुपर्ने बाध्यता हुने थिएन । तर, अरु दलहरु पटक-पटक फेल भएका छन् । कुनै पार्टीलाई जनताले ७० वर्षदेखि देखेका छन्, कुनै पार्टीलाई ३० वर्षदेखि र कुनै पार्टीलाई १३ वर्षदेखि जनताले देखेका छन् ।

जनताले बारम्बार उनीहरुलाई देखेका छन् । तर, उनीहरुबाट जनताले परिवर्तन सम्भव देखेका छैनन् । नीतिगत, संस्थागत भ्रष्टाचारमा उनीहरु लिप्त भएका छन्। त्यसकारणले नै हामीलाई राजनीतिमा आउन बाध्य बनायो ।

हाम्रो मुख्य कुरा हो-सामुदायिक स्वराज । जसलाई जनता राज पनि भन्न सक्छौं । सामुदायिक स्वराज कुनै पार्टीको एजेण्डा पनि रहेन र देखा पनि परेन । कांग्रेस नै गठन हुँदा सामन्तवादलाई नै पक्षपोषण गरेर बनेको थियो । सर्वहाराका लागि पार्टी बनाएको दाबी गर्नेहरु पनि अरुभन्दा फरक छैनन् ।

सैद्धान्तिक रुपमा जे भने पनि व्यवहारिक रुपमा पनि तिनीहरुको हालत त्यस्तै छ। राणाकालमा जो शासन व्यवस्थामा थिए, तिनीहरु नै राजन्त्रमा पनि रहे। पञ्चायती व्यवस्थामा पनि रहे, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा पनि तिनीहरु नै शासन व्यवस्थामा रहे । आज गणतन्त्र र संघीयता आउँदा पनि हरेक स्तरमा उनीहरु नै छन् ।

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा पनि त्यही व्यक्तिहरु हावी छन्। यहाँ जनताको शासन व्यवस्था कहिलै आएन, जसलाई जनताले आफ्नो ठानोस् । त्यसकारण आम जनताको बीचबाट उठेको पार्टी जनमत पार्टी हो र यसको मुख्य एजेण्डा सामुदायिक स्वराज हो । अन्य सबै पार्टीलाई एक ठाउँमा र जनमत पार्टीलाई एक ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ । किनभने उनीहरुभन्दा हाम्रो एजेण्डा नै फरक छ ।

सामुदायिक स्वराज भनेको के हो ?

सामुदायिक स्वराज भनेको यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ हरेक समुदायलाई लागोस् कि यो हाम्रै राज्य हो, हाम्रै शासन व्यवस्था हो । हामी जे भन्छौं, त्यही हुन्छ । त्यही नै सामुदायिक स्वराज हो ।

गणतन्त्र पनि त्यही होइन र ?

हैन, गणतन्त्र भने पनि तिनै मान्छे छन् । अञ्चलाधीश पनि तिनै भएका थिए । गणतन्त्र भने पनि जनसम्प्रभूत्ता छैन । अहिले पनि जनताले भोट दिएर उनीहरुलाई नै जिताए तर जनताको कुरा एक दिनमात्र रहन्छ– भोट दिने दिनमा । वास्तवमा भन्ने हो भने लोकतन्त्र छैन। आम जनताको छोराछोरी जितेर जाने अवस्था छैन । सामुदायिक स्वराजमा मात्रै वास्तविक जनसम्प्रभुता हुन्छ ।

सामुदायिक स्वराज कसरी प्राप्त हुन्छ त ?

नेपालको संविधानले पनि भनेको छ कि सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहनेछ । तर जनता छटपटिरहेका छन ्। त्यही जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गर्दा वा दमन गर्दा पनि ती जनप्रतिनिधिहरुलाई हटाउने अधिकार जनतामा छैन । जनता निरिह भएर अर्को चुनावसम्मका लागि पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसकारण जनता नै सबैभन्दा बढी शक्तिशाली हु्न् भनेर ‘राइट टु रिकल’को कुरा गर्छौं । हामीले सैद्धान्तिक कुरा मात्रै गर्दैनौं । राइट टु रिकलको अधिकार जनतालाई दिइन्छ भने जनप्रतिनिधि बेइमान भए, जनतासँग धोका गरे, चरित्रहिन भए भने तिनीहरुलाई जुनसुकै बेला जनताले फिर्ता बोलाउन सक्नेछन् । त्यसपछि जनप्रतिनिधि जनताको अधिनमा हुनेछन् । अहिले त्यस्तो व्यवस्था छैन । अहिले जनताले जिताएर पठाएकाहरु जनप्रतिनिधिहरु छोटे राजा भएर निस्किन्छन् ।

त्यस्तै अन्य अधिकारहरुको कुरा पनि हामीले गरेका छौं । जनलोकपालको कुरा छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा हामीले डिजिटल डेमोक्रेसीको पनि कुरा गरेका छौं। जस्तै- जनमत संग्रहकै कुरा गर्ने हो भने स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्मका लागि त्यो हुनुपर्छ ।

ठूलो मुद्दाका लागि मात्रै नभएर गाउँपालिकामा कुन कामलाई अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ। योजना छनोटमा पनि जनताको विचार लिन डिजिटल डेमोक्रेसीमार्फत् जनअभिमत लिन सक्छौं । यसलाई सामान्य रुपमा मोबाइलबाट पनि भोटिङ गर्न सकिन्छ ।

तपाईंहरु औपचारिक रुपमा पार्टी नै गठन गरेर एक वर्षदेखि जनताको बीचमा हुनुहुन्छ । उनीहरुको भनाइमा तपाईंहरु पनि त्यही मोडलको पार्टी हो। संसदीय व्यवस्थालाई नै मान्ने पार्टी हो। त्यसकारण सीके राउतले केही फरक गर्न सक्ला र ? भन्ने जनतामा छ नि ?

नयाँ-नयाँ टुलको प्रयोग गर्न सक्ने हो भने फरक गर्न सकिन्छ । संविधानमै जनमत संग्रहको व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसको प्रयोगको विधि छैन । पाँच लाख जनताले कुनै पनि विषयमा हस्ताक्षर गरेर दिन्छ भने नेपालको संसदले त्यस विषयमा जनमत संग्रह गराउनु पर्छ ।
यस्ता अधिकार हामीले जनतालाई दियौं भने पूरा अधिकार संसदमा मात्र होइन, जनतामा पनि आउनेछ । अहिले के हुँदैछ भने कुनै कुरामा पार्टीलाई वा जनप्रतिनिधिलाई सोधिँदैन । दुई-तीन जना नेताले जे निर्णय गर्छन्, त्यही पारित हुन्छ ।

तपाईंले जनमत संग्रहको कुरा गर्दा स्वतन्त्र मधेशका लागि जनमत संग्रह हुने हो कि भन्ने चर्चा हुन्छ नि ?

हामीले त्यो पनि जनतामाथि छोडेका छौं । त्यसको निर्णय जनताले गर्नेछन् । जुनसुकै एजेण्डा, त्यो राष्ट्रिय होस् अथवा सामान्य, सबै जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ ।

पटक-पटक संविधान संशोधनको विषय उठ्छ । संविधान निर्माणका क्रममा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समितिमा तपाईंले आत्मनिर्णयको अधिकार संविधानमा हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिनु भएको थियो। त्यो एजेण्डा जनमत पार्टीले बोकेकै छ कि छोड्यो ?

हामी त्यो एजेण्डामा कायमै छौं । संविधानमा आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्छ । त्यो कार्यान्वयनको पक्षमा पनि हामीले कुरा गरेका छौं । अधिकार दिएर मात्रै भएन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटोहरु पनि बनाउनु पर्छ । त्यसको लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ । र, त्यो एजेण्डामा हामी कायम छौं ।

संविधान संशोधनको कुरा उठ्दा राजपा, समाजवादीलगायतले आ–आफ्नै एजेण्डा उठाउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा जनमत पार्टीको के के विषय हुन सक्छ ?

हाम्रो पार्टीको प्रमुख १० कार्यक्रममा मुख्य कार्यक्रम नै आत्मनिर्णयको अधिकार हो । संविधान संशोधनको प्रक्रियामा गए आत्मनिर्णयको अधिकार कसरी स्थापित गराउन सकिन्छ त्यसमा हामी लाग्ने छौं । त्यो हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। प्रदेशको संरचनामा पनि हामीले संशोधनको माग गर्छौं । मधेशी जनताले नारा दिएका थिए समग्र मधेश एक प्रदेश । वा पछि फेरि समग्र मधेश दुई प्रदेशको नारा आएको थियो ।

त्यसमा पनि हामी अडिग छौं। त्यससँगै निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा पनि हाम्रो संशोधन रहनेछ । त्यसैगरी मधेशीहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसंग गरिने जस्तो व्यवहार गरिएको छ । त्यसमा एउटा कारण नागरिकता पनि हो । त्यसकारण नागरिकताको विवादित प्रावधान पनि हटाउन हामीले संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ ।

भर्खर सत्तारुढ दलले संविधान संशोधनको बहस सुरु गर्दा शासकीय स्वरुपमा पनि चर्चा चलेको थियो । त्यसमा जनमत पार्टीको अवधारणा के हुन सक्छ ?

हामीले हाम्रो घोषणापत्रमै कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा लेखेका छौं । हामी कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छौं ।

तर, यसले त अल्पसंख्यकलाई राष्ट्रपतिमा जानबाट रोक्न सक्छ नि ?

त्यो भन्न सकिन्न । पहाडमा पनि धेरै दलहरु छन् । उनीहरुबीच पनि विविधता छ । हामी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । अहिलेको विकृतिमा हेर्ने हो भने जनताबाट हारेका पनि प्रधानमन्त्री भएका छन् । उनीहरुलाई कार्यकारीको अधिकार दिइएको छ । कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली भयो भने त्यसमा मधेशी आउने सम्भावना हुनेछ । किनभने मधेशी मात्रले मत दिन होइन, अरुले पनि सहयोग गर्नेछ । यसले प्रत्यक्ष रुपमा जाने सम्भावनालाई कसैले रोक्न सक्दैन ।

त्यससँगै निरंकुशताको कुरा पनि आउँछ नि ?

यो प्रक्रियालाई सकारात्मक रुपमा प्रयोग गर्छ वा नकारात्मक रुपमा प्रयोग हुन्छ, त्यो पछिको कुरा हो । निरंकुशता त हरेक व्यवस्थामा देखिन्छ ।

त्यसो भए, अहिलेको सरकारको विषयमा तपाईंको धारणा के हो ?

यो दुई तिहाईको सरकारसँग जनताको धेरै ठूलो आशा थियो । यस्तो अवस्थामा सरकारले केही गर्न सकेन । अब कुन उत्कृष्ट व्यवस्थामा राम्रो काम हुन सक्छ ? गणतन्त्र र त्यसमा पनि दुई तिहाईको सरकारमा देश समृद्ध हुन सकेन भने यी दलहरुबाट हामीले के अपेक्षा गर्ने ? त्यसकारण जनताको अपेक्षा धेरै छ । तर काम हुन सकेको छैन । आन्तरिक विवादमा अल्झिएको छ । यो देशकै समस्याको रुपमा लिनु पर्छ ।

यो सरकारलाई असफल भन्न मिल्छ ?

राजनीतिक रुपमा असफलभन्दा पनि खतराको अवस्थामा रहेको भन्न मिल्छ । किनभने यस्तो अवस्थामा व्यवस्था नै परिवर्तनको माहोल बन्न सक्छ । त्यो धेरै दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ । यति लामो संघर्षपछि आएको व्यवस्था समाप्त हुन सक्छ ।

कस्तो खतरातर्फ संकेत गर्नुभएको हो ?

यहाँ जे पनि हुन सक्छ । नेपालको राजनीतिमा सधै राजाहरुलाई नै हेर्यौं उथलपुथलको अवस्थामा । अहिले पनि त्यस्तो अवस्था देखिन्छ । रक्तपात नभए पनि, कोत पर्व नभए पनि व्यवस्था परिवर्तनको त्यस्तै अवस्था देखिएको छ ।

मधेशतिर केन्द्रित होऊँ । अहिले मधेश केन्द्रित भनिएका दुई दल राजपा र समाजवादीको एकीकरणको चर्चा छ । त्यसले तपाईंलाई क्षति गर्न सक्ला नि ?

राजपा र समाजवादीलाई मधेश केन्द्रित दल भन्नुभयो भने उहाँहरु रिसाउनु हुनेछ । उहाँहरु आफैंले भन्नु हुन्छ कि राष्ट्रिय दल हो हामी । उहाँहरु भन्नु हुन्छ कि हाम्रो संगठन मधेशभन्दा पनि पहाडमा विस्तार भइरहेको छ । उहाँहरुलाई मधेशी दल भन्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

जहाँसम्म एकीकरणको कुरा छ-यिनीहरुमा केही फरक छैन । यिनीहरु ‘रिसाइकल्ड’ मान्छे हुन् । यिनीहरुमा नयाँ केही छैन । अब राजपाको संयोजक शरतसिंह भण्डारी हुँदैछन् । राजाको पालामा पनि उनी मन्त्री थिए । पञ्चायतकालमा पनि थिए । कांग्रेसमा पनि उनी नै थिए । फोरममा पनि उनी नै भए । अहिले राजपामा पनि उनी नै ।

सबै ठाउँमा उहाँहरु नै हुनुहुन्छ, उहाँहरुले गर्न सक्ने नयाँ केही छैन । जनतालाई दिग्भ्रमित गरेर अवसर खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरु । उहाँहरुले मधेश आन्दोलनमा अवसर पाउनु भयो, मधेशवादी हुनु भयो ।

समाजवादीको कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि एमालेका कार्यकर्ताहरु छन् । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै एमालेका कार्यकर्ता थिए । त्यहाँ अवसर नपाएपछि माओवादी भए । माओवादीमा पनि अवसर पाएनन । जब मधेश आन्दोलनको उभार उठ्यो, त्यसमा उनले पार्टी दर्ता गराए । उनले मधेशमा पनि काम गर्न सकेनन । जब समाजवादी बनाएर राष्ट्रिय पार्टी बनाउन खोजे त्यहाँ पनि संकट आएपछि यिनीहरु एकीकरणतिर जाँदैछन् । अब नयाँ कुरा नै छैन ।

समाजवादीका अर्का नेताहरुलाई पनि हेर्नुहुन्छ भने राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि एमालेकै नेता हुन् । अशोक राई पनि एमालेकै नेता हुन् । समाजवादीको संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई छन । उपेन्द्रजी आफैं भन्छन-मधेशवाद कहाँ हुन्छ ? जो मान्छेले मधेशवाद नै स्वीकार गर्दैन, त्यो मान्छेको दल मधेशवादी कसरी भयो? समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति हेर्नुभयो भने त्यसमा पनि न्यून संख्यामा मधेशी छन् ।
मधेशीको दुर्भाग्य होे कि उनीहरु समाजवादी पार्टीलाई मधेशवादी पार्टी भन्छन् । यिनीहरु मधेशवादी होइन, अवसरवादी हुन् सबै । सबैतिरबाट भट्केर आएर जनतालाई हत्या गराएर सत्ता पाएकाहरु हुन् । यिनीहरुसँग कुनै राजनीतिक सिद्धान्त छैन । न त मधेशको माग पूरा गर्ने विचार छ ।

पछिल्लो १३ वर्षसम्म यिनीहरु सत्तामा गए तर अहिलेसम्म मधेशका लागि केही गर्न सकेनन्। त्यसको अहिले पनि प्रमाण छ कि ओलीजीको खिलाफमा भोट मागे तर त्यही ओलीको चरणमा गएर पार्टी सुम्पे । समाजवादीले उपप्रधानमन्त्री पायो, राजपाले दुईवटा सिट पायो राष्ट्रिय सभामा ।

एकता होस् वा नहोस् यिनीहरु अवसरको तलासमा छन् । सरकारबाट धपाएपछि यिनीहरु अर्को अवसर खोज्दैछन् । यिनीहरु एकताको नाटक गर्दैछन् कि आगामी चुनावमा मधेशी जनताको आँखामा धुलो हाली चुनाव जितौंला । तर, जनताको आँखा खुलेको छ । जातिवादी र धर्मको नाममा राजनीति गरेर यिनीहरु पैसा कमाउने गरेका छन् । असफल भइसकेको संकटलाई महसुस गरेर एकता गर्न खोजेको हो ।

मधेशको राजनीतिमा जातिवाद हावी भएको आरोप लाग्दैछ नि !

यिनीहरुले मधेशमा जातिवादी राजनीति गरेर मधेशलाई बर्बाद पारेका छन् । हामी जातिवादको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । यिनीहरुले दिएका नियुक्ति हेर्नुभयो भने स्वजातीय नियुक्ति हुन्छ । जातिय संगठनहरुलाई पैसा दिएर अधिवेशन गराउँछन्। यिनीहरु जातिय द्वन्द्वतिर मधेशलाई धकेल्दैछन् । यसले मधेशको भविष्यलाई खराब गर्न सक्छ । जाति–जातिमा मारकाट भएर सिद्धिन सक्छ ।

यसको न्यूनीकरण गर्न सकिने उपाय पनि होला नि त ?

सबैभन्दा पहिले जातिवादी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । जातिको नाममा राजनीति गर्न दिनु हुँदैन । कुनै जातिलाई उछाल्न नमिलोस् । अर्को कुरा जाति उल्लेख नगर्ने व्यवस्था पनि ल्याउनुपर्छ । अहिलेको संविधानमै जातिको नाममा क्लस्टर छुट्याइएको छ । त्यसकारण सोध्नुपर्छ जातको विषयमा। थर पनि हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले भारतमै हेर्नुभयो भने कुमार भनेर चर्चा हुन्छ । त्यसमा प्रत्यक्ष रुपले जाति देखिँदैन । सबैभन्दा पहिले विचारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । कुनै राजनीतिक दलले जातिको नाममा राजनीति गर्नु भएन, अहिले जुन दलहरुले गर्दैछन् ।

टिप्पणी थप्नुहोस्