औचित्य प्रस्ट्याउन नसक्दा ओली ‘ब्याक’, अध्यादेश खारेज

काठमाडौं । प्रतिपक्षी मात्र नभइ सत्तारुढ दलका नेताहरुबाट सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बाुलवाटारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । सरकारले यही वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणित गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । तर सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले शुक्रबार दुईओटा विधेयक खारेज गरेकी छन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेता विना संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थीरता निम्ताउन खोजेको र प्रतिपक्षी दलको नेता विना संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर संविधानको मर्म विपरीत सरकार हिँड्न खोजेको भन्दै नेकपाभित्र र बाहिर आलोचना भइरहेको छ ।

पार्टीभित्र छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्रीले एकलौटी ढंगबाट अध्यादेश ल्याएको भन्दै नेकपामा चर्को विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेका हुन् ।

यसअघि नेकपाका शीर्ष नेताहरुसँगको छलफल पछि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएको समाचार बहिरीएको थियो ।

थच्किएओली

अध्यादेश जारी हुनासाथ ओली चेपुवामा परिसकेका थिए । सत्तारुढ पार्टीकै नेताहरुले अध्यादेश मात्र नभइ ओली शैलीको चर्को विरोध गरेका थिए ।

नेकपा सचिवालयका ९ मध्ये ६ जनाले अध्यादेशको खुलेरै विरोध गरे । ओलीले अध्यादेशको औचित्य प्रस्ट्याउन सकेनन् । त्यसपछि पार्टीभित्र ओलीविरुद्धको गठबन्धन थप कसिलो बनेको थियो ।

त्यतिमात्र नभइ ओलीले पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुलाई अध्यादेश आफ्नो दलको लागि नभइ मधेसवादी दल फुटाउन ल्याएको बताए । जुन कुरा सर्बत्र भाइरल भयो र ओलीको चौतर्फी आलोचना हुन पुगेको थियो । जसका कारण ओली थप चेपुवामा परेका थिए ।

यता, अध्यादेशविरुद्ध संसदमा रहेका विपक्षी दलले आन्दोलन नै गर्ने घोषणा पनि गरे । पार्टीबाहिर पनि आफूविरुद्धको गठबन्धन बलियो हुन थालेपछि ओली पछाडि हट्नुपरेको विश्लेषण गरिएको छ । साथै पछिल्ला राजनीतिक परिदृष्यले सरकारको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको टिप्पणी हुन थालेको थियो ।

टिप्पणी थप्नुहोस्

सामाजिक संजाल

पछिल्लो सामग्री