नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडकः सहमतिविरुद्ध कदम

काठमाडौं । भारतले नेपाली भूभागमा बाटो बनाएकामा नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको छ । भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक–कालापानी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने बनाएको सडक उद्घाटन गरिसकेपछि शनिबार (आज) बल्ल नेपाल सरकारले वक्तव्यमार्फत् आपत्ति जनाएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा शनिबार बाटो उद्घाटन गरेको जानकारी भएको भन्दै त्यसप्रति कडा आपत्ति भनिएको छ ।

सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहित महाकाली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको रहेको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो क्षेत्र नेपालकै रहेको भन्ने कुरा बारम्बार दोरो¥याउँदै आएको हो । पछिल्लोपटक भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्शामा नेपाली भूमि भारतमा गाभिएपछि गएको नोभेम्बर २० मा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पनि पठाइएको थियो ।’

नेपाली भूमिमा बाटो बनाउने भारतको एक तर्फी कार्यको विरोध गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, ‘यसले दुई देशबीच प्रधानमन्त्री तहसहितमा भएका सहमतिको उल्लंघन गरेको छ । सीमा विवाद दुई देशबीचको वार्ताबाट समाधान गर्ने सहमतिविरुद्ध भारतले काम गरेको छ ।’

नेपाल सरकार ऐतिहासिक सन्धि अनुसार सीमा विवादको कूटनीतिक समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको भन्दै परराष्ट्रले, ‘दुई देशबिचको मित्रतालाई कायम राख्दै सन्धि, प्रमाणित कागजात, तथ्य र नक्शाका आधारमा सीमा विवादको समाधान खोज्न हामी प्रतिबद्ध छौँ’ भनेको छ ।

नेपाल सरकारले नेपाली भूमिका एकतर्फी रुपमा भएका कुनै पनि गतिविधि तत्काल रोक्न भारत सरकारसँग आग्रह गर्दै नेपालले सन् २०१५ मै भारत र चीनलाई लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापार मार्गको रुपमा प्रयोग गर्नका लागि नेपालको स्वीकृति अनिवार्य रहेको उल्लेख गरेको विषय परराष्ट्रले स्मरण गराएको छ ।

सीमा विवाद दुई देशबीचको वार्ताबाटै समाधान गर्नका लागि नेपाल अझै पनि प्रतिबद्ध रहेको भन्दै नेपालले नेपाल–भारत सम्बन्धबारे सुझाव दिनका लागि गठित दुई देशका विज्ञयुक्त प्रबुद्ध समूह (इपिजी) ले दिएको सुझाव अनुसार सीमा विवादसहितका विवादहरु समाधानका लागि काम गर्नु पर्नेमा पछिल्लो घटनाक्रमले जोड दिएको बताएको छ ।

तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने लिंक रोडको भारतले शुक्रबार उद्घाटन गरेको थियो । भारतको उक्त कदमको सर्वत्र आलोचना र विरोध शुरु भएको छ ।

टिप्पणी थप्नुहोस्