दिल्ली किन चीसो छ ?

-किशोर नेपाल

भारतको राजधानी दिल्लीमा यतिखेर तापक्रम ४० डिग्री छ । तै पनि, भारतका लागि नेपालका राजदूत नीलाम्बर आचार्यलाई नेपाल–भारत सम्बन्धमा बढेको चीसोले निकै सताएको अनुमान गर्नु कठिन छैन । चीसोले उनलाई चिन्तित बनाएकोछ । नीलाम्बर आचार्य अनुभवले खारिएका ब्यक्तित्व हुन । २०४६ को राष्ट्रिय जन-आन्दोलनपछि उनी बिभिन्न दायित्वका साथ देखापर्दै आएका छन । पछिल्लो दायित्व पाएको पहिलो चरणमा नै उनी कूटनीतिक अप्ठेरोमा परेका छन । परिस्थिति जतिसुकै अप्ठेरो भएपनि साउथ ब्लकका अधिकारीहरुसंग आचार्यको संचार सम्बन्ध टुटेको छैन । राजदूत आचार्यको अनुभवमा ‘वार्ताका लागि अलि समय लाग्दछ । जेसुकै कारणले होस, यो समस्याको सम्बोधन ‘ढिलो’ भएकोछ । धेरै गुमाउनु हुँदैन ।’

राजदूत आचार्यको ‘फिलिङ्ग’ जे सुकै होस, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले दिल्लीको चीसो अनुभव गरेका छैनन । उनले यसै साता देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दा उनी कोट लगाएका थिए । अहिले उनी सरकारले तयार पारेको कालापानी क्षेत्रको नक्सालाई संविधानको अंग बनाउन संसदको सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन गर्ने प्रयासमा लागेका छन । उनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको समर्थन रहने आशा गरिएको छ । प्रतिपक्षका टाठाबाठा सांसदहरुले अरु बिषयमा प्रधानमन्त्रीको बिरोध गरेपनि ‘कालापानीको मामिलामा’ प्रधानमन्त्रीको साथै रहने सार्वजनिक बचनबध्दता प्रकटगरी सकेका छन । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको संकटमा छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको बिचार के हो ? बिचार प्रक्रियाको बिकास कसरी गर्ने हो भन्ने जस्ता कुरा स्थापित गर्न सकेका छैनन । कालापानी लगायतका भूमि फिर्ता लिनेमा कांग्रेस सरकारसंग मूठभेडको परिस्थिति ल्याउन चाहँदैन । तर, संविधानका नटुंगिएका बिषयमा आवाज उठाउनु मूठभेड हो कि होइन ? स्पष्ट गर्न खोजेको पनि देखिदैन ।

मधेश केन्द्रीत भनिने समाजवादी जनता पार्टीले संविधान संशोधन गर्दा ‘एकमुष्ठ हिसावले अन्य आबश्यक संशोधन गर्नुपर्ने’बिचार राख्दै आएकोछ । तर, यतिबेला, प्रम ओली र उनका सल्लाहकारहरुले संशोधित नक्सा बाहेक संविधान संशोधनका अन्य पक्षहरु चलाउन चाहेका छैनन । प्रम ओलीले मधेशको समर्थन जुटाउन कठिन छ । समाजवादी जनता पार्टीमा प्रम ओलीका हित चिन्तकको संख्या राम्रै होला । तर, उनीहरुको चिन्ता बेग्लैछ । संविधान संशोधनको यो अवसरमा अधिकारको लेनदेनगर्न सकिएन भने त्यो फेरी कति टाढा पुग्ने हो भन्न सकिदैन ।

कालापानीको समस्या नआएको भएपनि गणतान्त्रिक संविधानको संशोधन आवश्यक थियो । यो संविधानले नेपाली समाजको आशा र आकांक्षा अघि बढाउन नसक्ने निष्कर्ष राजनीतिक बिचारक र नेताहरुले गर्दै आएका थिए । अहिले कालापानी सहित संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने बिषयमा सर्वदलीय सहमति कायम राखेर अगाडि बढनु देशको आबश्यकता हो । तर, संविधान संशोधनको नेतृत्वलिने क्षमता अहिलेका कुनैपनि नेतामा देखिएको छैन । कर्मकाण्डी पाराको संशोधनले देशको हित गर्न सक्दैन ।

संविधानमा नेपालको नक्सा समावेश गर्ने प्रयास २०३२ सालमा पनि भएको थियो । त्यतिबेलाका मुख्य सचिव कृष्णवम मल्लले नक्सामा बिबादित क्षेत्रको उल्लेख नगर्ने भनेपछि त्यो काम रोकिएको थियो । संविधानको अनुसूचि २ मा निसान छापको ब्याख्या गर्दा नेपालको सीमाक्षेत्रको पनि उल्लेख गर्नु पर्दथ्यो । उदाहरणका लागि, संविधानको धारा ९ को उपदफा (२) को (क) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र-’यो बाक्यांससंगै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको उल्लेख गरिनु पर्दथ्यो । तर, २०१९ देखि अहिलेसम्म बनेका कुनैपनि संविधानमा त्यो उल्लेख भएको छैन । कालापानी वा अन्य कुनै भाग, भूमि नेपालको हो । संविधान बनाउँदा वा संशोधनगर्दा पटक पटक यो कुरा किन ‘ओभरलुक’ गरियो ? संविधान बनाउँदा यस्ता महत्वपूर्ण कुराहरु किन उठेनन ? किन उठाइएनन ? यी अहम प्रश्नलाई दलको पछ्यौरा ओढाएर लुकाउन खोजिएकोले यस्ता दुर्घटना भइ राखेका हुन ।

यतिबेला नेपाल र भारतका मिडिया पक्ष-बिपक्षको लडाई लडदैछन भने सामाजिक सन्जाल पनि दुवै पक्षको वाकयुध्दले भरिएका छन । दुवैतिरका मिडियाका प्रबध्र्दकहरुमा बिषयको प्रासांगिकता छैन । भारतको कला, साहित्य र संस्कृतिका क्षेत्रमा काम गरेर ख्याति आर्जन गरेका ब्यक्तित्वलाई जबर्जस्ती तानिएको छ । भारतीय मिडियाको तुलनामा नेपाली मिडियाको प्रस्तुति कमजोर देखिन्छ । नेपाली उद्घोषक र प्रस्तुतकर्ताहरु घोक्रो फुल्ने गरी चिच्याउन सक्दैनन । दम्भ, उत्तेजना र घृणाको यो खेलमा भारत र नेपालका जनताले जित्ने होइनन । मिडिया अन्ततः ब्यापार नै हो । यो ब्यापारमा जसका दर्शक बढी हुन्छन पैसा उसैले कमाउँछ ।

कालापानीका बासिन्दाहरुको पुख्र्यौली पेशा तिब्बतसंगको ब्यापार हो । कालापानीबाट नजिकको तिब्बती बजार ताक्लाकोट हो । ताक्लाकोटमा कालापानीको एक परिवारको एकजना मानिस ताक्लाकोटमा बस्दछ । परिवारको अर्को सदस्य यार्सागुम्बा र अन्य जरिबुटी संकलन गर्न जान्छ । जरिबुटीको सम्पूर्ण ब्यापार ताक्लाकोटसंग हुने हुनाले दक्षिणतिर उनीहरुको भ्रमण कहिलेकहीं मात्रै हुन्छ । यार्सागुम्बा २०५८ सालसम्म प्रतिबन्धित थियो । भारतीय क्षेत्रमा अहिले पनि प्रतिबन्धित छ । भारतीय संकलकले जम्मा गरेका यार्सा र अन्य जरिबुटी कालापानीका नेपाली मार्फत नै बिक्रि हुन्छ । कालापानीका जनता बैशाख १५ देखि असोजसम्म छाङरु र टिङकरतिर लाग्छन ब्यापारिक प्रयोजनमा । घरमा रहँदैनन । बुढाबुढी र बच्चाबच्ची दार्चुलाको खलंगा बजारमा बस्दछन । गरीब कोही छैनन । तर, गरीब देखिन्छन । यहाँको जीवन चक्र यसरी नै चली रहेको छ ।

जहाँसम्म सीमाको प्रश्न छ, नेपालीको बर्तमान पुस्ताले यो बिबाद पुर्खाबाट उत्तराधिकारमा पाएको हो । तत्कालीन भारतीय उप-महाव्दीपबाट बाहिरिने समयमा अंग्रेज शासकले यसको स्वरुप छिन्नभिन्न बनाएका थिए । भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल लगायतका देशहरु बिबादका बिन्दूका रुपमा राखिए । पाकिस्तानको इस्लामावादमा रहेको राजनीतिक राजधानीबाट २०१२ किलोमिटर टाढा रहेको पूर्वी पाकिस्तानको ढाकालाई नियन्त्रितगर्नु अनौठो उदाहरण हो । यो अनौठो ब्यबस्थापन सन १९७१ मा सकियो जब पूर्वी पाकिस्तान स्वतन्त्र राष्ट्र बांगलादेशमा रुपान्तरित भयो । पाकिस्तानको पूर्वी भागलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा स्थापितगर्न भारतले मद्दत गरेको कुरा ऐतिहासिक तथ्य हो ।

नेपालको कालापानी क्षेत्रको कथा अलिकति भिन्न छ । यो त्यो समयको कथा हो जब नेपाल स्वतन्त्र भएको थियो । त्यतिबेलाका भारतीय शासक पण्डित जवाहरलाल नेहरु नेपालका हितैषी मानिन्थे । राजा त्रिभुवनसंगको उनको घनिष्ठता निकै गहिरो थियो । राजा त्रिभुवनको निधनपछि राजा महेन्द्रलाई नेहरुको सदाशयता प्राप्त भयो । सन १९६० पछिको समयमा भारत र चीनका बीच युध्दका सम्भावना टडकारो हुन थाले । नेपालको कालापानी क्षेत्र भारतका लागि सार्‍है उपयोगी थियो । सम्भवतः नेहरुले राजा महेन्द्रसंग यो कुरा गरे । राजा महेन्द्रले त्यसमा नाइनास्ती गरेनन । त्यतिबेला यदुनाथ खनाल परराष्ट्र सचिव थिए । पछि, नेपालको तर्फबाट भएको सीमाको नीरिक्षणपछि पनि राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतलाई अप्ठ्यारोमा नपार्ने निर्देशन दिए आफना अधिकारीहरुलाई । भारतका लागि कालापानी गतिलो नाका साबित भयो । उसले अन्यत्र पराजय बेहोर्दा पनि कालापानी सुरक्षित रह्यो । त्यसपछिको प्रसंगमा, जब कीर्तिनिधि बिष्ट प्रधानमन्त्री भए उनले ‘राजाको मन बुझेर’ नेपालमा रहेका अठारवटा भारतीय चेकपोष्ट हटाउन आदेश दिए । त्यतिबेला कालापानी बाहेक सबै सत्रवटा चौकी नेपालबाट हटे । कालापानी हटेन ।

‘त्यतिबेला कालापानीबाट भारतीय चेकपोष्ट किन हटेन ? राजा महेन्द्रभन्दा ‘राष्ट्रवादी’त कोही थिएनन नि’ सीमाबिद् राजेन्द्र मरहठ्ठा भन्दछन, ‘राजा महेन्द्रले कालापानी सीमाक्षेत्रमा रहेको भारतीय सैनिक पोष्ट राख्न किन मन्जुरी दिए ? यसैबाट बुभ्mनु पर्दछ यो महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । सामरीक हिसाबले भारत र चीन दुबै लोभिन्छन यो क्षेत्रबाट । यो क्षेत्र बिकट छ । यसलाई तारबारले घेर्ने ठाउँपनि छैन । जसले जे भने पनि, यो क्षेत्रका लागि चीनले नेपालको साथ देला भन्ने मलाई लाग्दैन । हाम्रो मुख्य समस्या नै यही हो । हामी सानो राष्ट्र हौं । दुइ ठूला राष्ट्रको मानसिकता र हाम्रो मानसिकतामा समानता हुन सक्दैन ।’

‘कालापानी समस्याको अन्त्य नेपाल र भारत दुइ देशको आपसी समझदारीबाट मात्रै सम्भव छ’ संविधानविद दमननाथ ढुंगानाको बिचारमा ‘कालापानी’ मा तेस्रो पक्षको रुचि जागृत हुन नदिन ठाउँ फराकिलो पार्ने काम हुन दिनु हुँदैन । यो साँचो कुरा हो । अंग्रेजको पालादेखि गणतन्त्रसम्म नेपालीहरु सीमानाको खोजीमा छन । के यो खोजी यो पटक टुगिएला त ? कि यसपटक पनि अरुको इच्छा र रुचिले समस्यालाइ बल्झाइ राख्ने हो ? चालीस डिग्रिको रापमा पनि दिल्ली किन चीसो छ ?

टिप्पणी थप्नुहोस्

सामाजिक संजाल

पछिल्लो सामग्री