दलित मुद्दा: आन्दोलन नबनेको अभियान

-पुरुषोत्तम लम्साल
पश्चिम रुकुमको एउटा विद्रूप घटना अहिले समाज, प्रहरी, प्रशासन हुँदै संसदीय छानवीन समितिसम्म पुगेको छ । घटना उँच र नीच जातको सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ, छुत र अछुतको वृत्तमा गोलमोल भइरहेको छ र पीडित र पीडकबीच आ-आफ्नै दावी, आरोप र प्रत्यारोपको बाढी छ । अपराधलाई जातको, राजनीतिको आवरण दिएर अनेक कोणबाट बहस भइरहेका छन् । पश्चिम रुकुम प्रकरणमा अरुकै चर्चा सुनौं, हामी विषयवस्तु प्रवेश गर्नुअघि हाम्रै सन्दर्भका केही उदाहरण हेरौंः
– दैलेखको चामुण्डा आधारभूत विद्यालयमा ‘दलितले पकाएको नखाने’ भन्दै कथित उपल्ला जातका विद्यार्थीले कक्षामा तालाबन्दी गरे । विद्यार्थी आफैं आन्दोलनका अभियन्ता थिएनन्, अभिभावक र शिक्षकले विद्यार्थीलाई उक्साएका थिए । जातीय विभेद र छुवाछुतको गन्ध विद्यालयको कक्षाबाटै आइरहेको थियो ।

– विकास कार्कीढली (दर्जी) ले गुरुकूल जान्छु भन्दा पाएनन् । झापा भद्रपुरको कृष्ण द्वैपायन गुरुकूल वेद विद्याश्रमले दलित करार गर्दै दर्जीलाई भर्ना लिन नमानेपछि मुद्दा अदालतको ढोकासम्म पुग्यो ।

जहाँबाट जातीय भेदभाव र छुवाछुतविरुद्ध शंख बज्नपर्ने हो त्यही यस्ता दृष्यको निरन्तरताले सामाजिक गतिको सुस्तता देखाउँछ । जहाँ विद्यार्थीलाई ‘समाजमा जातको पर्खाल हुनहुँदैन’ भनेर सिकाइन पथ्र्यो त्यही छुवाछुत देखियो, भेटियो । जहाँ समाजले दलित करार गरेकाहरु पनि आदिऋषीहरु वशिष्ठ, भृगु, दधिची, अत्रीहरुकै सन्तान र हाम्रै सहगोत्री हुन् भनेर पढाइनुपर्दथ्यो, त्यही गुरुकूलमा विकास कार्कीढलीहरु प्रवेश निषेध हुनु दुःखद् हुन्छ । समाजले हरेक प्राचार्यलाई ऋषीहरुको गोत्रबारे प्रश्न सोध्न नसक्दा विकास दर्जीहरु गुरुकूल पुग्न नसकेका हुन् भनेर हामी स्पष्ट हुनपर्छ ।
समाज र सम्बन्धका अरु उदाहरण हेरौंः

-कैलालीको गोदावरीमा दमाई समुदाय र विश्वकर्मा समुदायबीच झडप भयो । कारण थियो, विश्वकर्माले चलन गरिरहेको पानीको कुवालाई दमाइले छोइदिए ।

– सिरहाकी शोभा विक र रुपन्देही मधवनिया हाजिनमाथि सांघातिक आक्रमण भयो जातकै कारण । पानी छोएकै कारण ।
-तनहुँ व्यास नगरपालिकाकी प्रतिक्षा परियार र दैलेखको दुल्लुमा बालकुमारी नेपालीमाथि भएको कुटपिटको कारण पनि त्यही थियो, तल्लो र माथिल्लो जात ।

अस्ती भर्खर गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर शुरु भएको राजनीतिक क्रान्तिको बखान अझै सकिएको छैन । तर, सामाजिक मनोविज्ञानभित्रका विद्रुप दृष्यहरु हुन् माथिका उदाहरण । नारायणहिटीबाट राजा लखेट्यौं भन्दै गर्दा देशका कुनाकुनामा हरेक दिनजसो भइरहने जातीय भेदभाव र छुवाछुतले कस्तो क्रान्तिको बखान सुन्ला ?

हे क्रान्तिका सारथीहरु ! सामन्तवादविरुद्ध क्रान्ति गरेर अब पूँजीबादको बाटो हुँदै समाजवादमा जान समृद्धीको जेट उडिसक्यो भन्छौ । तर, जरा गाडेर बसेका जातीय भेदभाव र छुवाछुतको वीषवृक्ष नढाली समाजवादको गुड्डी हाँक्न अलिक असजिलो लाग्दैन ?

माथिका उदाहरणभित्र विद्यालय, व्यक्ति, समाज र अरुले भन्ने गरेको दलित दलितबीचकै अत्यासलाग्दा दृष्य छन् । महिला छन् र पुरुष पनि छन् । यी एकाध मात्र हुन् । हरेक दिन सञ्चार माध्यममा आइरहने छुवाछुत र कुटपिटका घटना टिप्ने जिम्मा दलित अधिकारको ठेक्का लिएका ठेकेदार गैरसरकारी संस्थाहरुलाई दिंदा हुन्छ ।

माथिका नमूना संघीय नेपालको पहिलो स्थानीय सरकार निर्वाचित भएपछिको हो । सामाजिक न्यायको अवधारणालाई स्थानीय तहबाटै स्थापना गर्न र गति दिन सकिन्छ भन्ने दावी भइरहेको बेला ती र त्यस्ता घटना निरन्तर छन् । घटनापछिका बिवरणमा तत्तत् स्थानमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कमजोर मनोविज्ञानमा अडिएको लाचार अभिव्यक्तिलाई टिपोट गर्दै माथिका उदाहरण लिइएको हो ।

समावेशी लोकतन्त्रको कसीमा नेपालको दलित अधिकार र आन्दोलन स्थानीय तहको कुन पत्रसम्म पुगेको रहेछ भनेर थुप्रै हचुवा थेसिस र प्रतिवेदनहरु तयार नभएका होइनन् । तर, संघीय स्वरुपको अधिकारसम्पन्न समावेशी र सहभागितामूलक स्थानीय सरकारको समीक्षा हामीले हाम्रै समाजबाट शुरु गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

अझ अगाडि पुगेर हिसाब गरौं । रसुवा जिल्लाको ५ गाउँपालिकाका २७ वडामा १३९ जना जन–प्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा ६ जना दलित महिलाको आरक्षित कोटामा कुनै अनुहार पाइएको थिएन । समावेशिता र आरक्षणको प्रायोजन हुनु र गाउँगाउँबाटै जागरण हुनुबीचको गम्भीर तस्वीर थियो त्यो । तर, यस्ता मिहीन विषयमा बहस गरेर दलित समुदायको सशक्तिकरणमा कसले समय खेर फालोस् ? निःसन्देह सहभागिताको सवालमा झण्डै २० प्रतिशत हिस्सा दलित जनप्रतिनिधिको छ । यो त दुनियाको दलित आन्दोलनकै ठूलो उपलब्धी हो । तर उपलब्धी तथ्याङ्कमा होइन व्यवहारबाट नापिनुपर्दछ भन्ने हो । उम्मेदवारीको हिसाबमा झण्डै ४० हजार दलित महिला चुनावी मैदानमा आउनु ख्यालख्याल थिएन । तर हामी अंकलाई नै उपलब्धी मानेर परिवर्तन भएको लिंढे ढिपीमा रमाइरह्यौं, अंकबाट प्राप्त गुणको गुणन गरेनौं, उपलब्धी खोज्ने परम्पराबाट भागिरह्यौं । स्वभाविक परिवर्तनका लागि अङ्कलाई गुणमा रुपान्तरण गर्नु र हुनु आवश्यक हुन्छ भनेर हामीले पश्चिम रुकुमको पछिल्लो घटना लिंदा हुन्छ । किनकि, गुणको अर्थ चिन्तन हो, सामाजिक मनोविज्ञान हो, यथार्थको निर्माण हो जसमा हामी निरन्तर चुकिरहेका छौं ।

गाउँपरिषद् र जिल्ला समन्वय समितिका वैठकमा छुवाछुत तथा जातीय विभेद बहसको मुद्दा किन बन्न सकिरहेको छैन भनेर हामीले कहिले कहाँ खोजी गर्यौं । योजना तर्जुमा समितिमा कोटा पुर्याउनका लागि मात्र दलित प्रतिनिधि राखिएको हो वा उनीहरुको भूमिका पनि स्वीकार गरिएको हो भनेर हामीले कहिले कसलार्य सोध्यौं ? समीक्षा यो कोणबाट पनि हुन जरुरी छ ।

मैले सम्पर्क गरे्का केही स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाई पत्याउने हो भने दृष्य आशालाग्दो छैन । उनीहरु ‘गाउँ तहमा मुद्दाको उठान नै हुन नसकेको’ निराशा अभिव्यक्त गर्दछन् । उनीहरुको भनाई ‘प्रतिनिधिको रुपमा छानिएर गए पनि त्यस्तो गम्भीर विषय आइसकेको छैन’ भन्छन् । अर्को चाँहि ‘स्थानीय निकायमा दलित अधिकारका ठेकेदारहरुले गर्ने सौदाबाजीको भूत’ देख्छन् । त्यो भूत सदरमुकाममा बसेर गाउँपालिकाका अन्य प्रतिनिधिसँग अधिकारको ठट्टा गर्दै दुहूनो सोझ्याउँदो रहेछ । एजेण्डा चाँहि जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले भन्दा गैरसरकारी संस्थाको घुसपैठबाट बन्नेरहेछ । यो बर्गको मुद्दा जातमा रुपान्तरण हुनुको गम्भीर विषय हो भनेर परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक दलहरुले बुझेर पनि बुझ पचाएको मुद्दा हो ।

लक्षित समुदायका लागि विनियोजन गर्नपर्ने कूल बजेटको ३५ प्रतिशत कुन आधारमा बर्गीकरण गरिएको छ ? प्रश्न सिधा थियो । उत्तर पनि सिधा अपेक्षा थियो । तर, उत्तर अपेक्षित थिएन । दलित, जनजाती आदिवासी, मुस्लिम तथा पिछडा बर्गका लागि विनियोजन हुनपर्ने रकमको विषयमा, ती बर्गका हित र जागरणका लागि योजना र कार्यक्रमको विषयमा ‘स्थानीय माननीय’हरु अझै हाँस न बकुल्लाको चालमा छन् भन्नपर्दा खुसी लाग्दैन । यहींनेर सामाजिक न्याय र समानताका मुद्दाहरु ओझेल परिरहेका छन् ।

छुवाछुतजस्ता सामाजिक सांस्कृतिक समस्याले भोट वा मत, धर्मपरिवर्तन र आर्थिक प्रयोजनका अन्य पक्षलाई प्रभावित गरिरहेको पाटो केलाउन समय छैन ।

राज्य र सत्तामा प्रतिनिधित्व मात्र मुख्य कुरो होइन, त्यहाँ रहेर छेडिने आन्दोलन ठूलो हो । अधिकारसम्पन्न स्थानमा पुगेपछि जनप्रतिनिधिका हैसियतले तर्जुमा गर्ने विधि, विधान महत्वपूर्ण हो । स्थानीय तहको स्रोतसम्म दलित समुदायको पहूँचको सवाल महत्वपूर्ण हो । संविधानमा यो यो विधान र कानून छ भनेर जनप्रतिनिधिलाई नै बुझाउन नसकिएसम्म सामाजिक परिवर्तनको आयाम फैलन सक्दैन ।

संविधानका आर्टिकलहरुलाई स्थानीय विद्यालयका कालोपाटी र सेतोपाटीमा टाँसेर अबको पुस्तालाई विभेदविरुद्धको शिक्षा नदिइ जातीय भेदभावविरुद्ध सामाजिक आन्दोलन निर्माण हुँदैन, द्रव्य प्राप्त भएपछि शुरु हुने र द्रव्य सकिएपछि सेलाउने गैरसरकारी आन्दोलन मात्र तयार हुन्छ । माइतीघर मण्डलामा एकाध तुल र व्यानर प्रदर्शन गरेर जातीय भेदभावको अन्त्य अर्को ५० वर्ष हुँदैन, हिमाल पहाड र तराईका प्रत्येक घरहरुमा जागरणको सञ्चार नगर्दासम्म हामीले समतामूलक समाजको परिकल्पना अर्को शताब्दीसम्मका लागि थाँती राख्नपर्ने हुन्छ ।

समावेशी लोकतन्त्र सिद्धान्तमा होइन व्यवहारबाट खोजिनपर्दछ । र, यो खोज्ने अरुले होइन जनप्रतिनिधिहरुले नै हो । सामाजिक रुपान्तरणको नेतृत्व गैरसरकारी संस्थाबाट होइन अब गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाहरुबाटै गर्नपर्छ । यो किन सम्भव छैन ?

बाध्यकारी व्यवस्था र विभेदकारी मानसिकताबीचको पर्खाल भत्काउने नै चुनिएका जनप्रतिनिधिले हो, गलत नियत राखेर गाउँ छिरेका गैरसरकारी संस्थाले होइन । देशभरका ६ हजारभन्दा बढी दलित जनप्रतिनिधि आफैं आन्दोलन हो । यो त निर्वाचित संख्या मात्र हो, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्वार्थका लागि यदि त्यतिबेला चुनावी मैदानमा उभिएका उमेदवारहरु मात्र एक हुने हो भने नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी जागरुक र सचेत दलित अभियन्ताको फौज छ । यो संख्या कम हो ?

जातीय अपराध र हिंसाविरुद्ध कानुनी उपचारको लडाई वडावडाबाट छेडिनपर्छ । तथ्यांकमा मागदावी मात्र अधिकार होइन, राज्य संयन्त्रमा, प्रशासनमा, सामाजिक व्यवहारमा औला उठाउने सामथ्र्य अब जनप्रतिनिधिले देखाउनपर्दछ । गाउँगाउँबाट सामाजिक अपराधका फेहरिस्त निकालेर मैदानमा ओर्लने जनप्रतिनिधि जति निस्कन्छन् त्यति नै समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको सुन्दरता भेटिने हो । यही बिन्दूबाट बाहुनवाद र दलितवादको पर्खालमा ईट थप्ने मेसिनरी र तत् प्रवृत्तिका गैरसरकारी संस्थाले गरिरहेको घृणावादको खेती किनारा लाग्न शुरु हुनेछ । परिवर्तनका लागि मौसमी अभियान होइन, स्थायी आन्दोलन चाहिन्छ भनेर बुझ्न हामीले ढिलो गर्दा पश्चिम रुकुमहरुको जन्म भइरहन्छ, भेरीमा शव बगिरहन्छ ।

को दलित ? जात कि बर्ग ?

‘राजपाठ, सैनिकवृत्तिमा पुग्न नसकेपछि ज्यालामा बिकेको क्षेत्री दलित पनि हो । ब्यापारमा टाट पल्टेर शारीरिक श्रममा बाँचिरहेको वैश्य पनि दलित हो । बेदबेदांग अध्ययन गर्न नसकेर, पुरोहित हुन नसकेर हलो जोतिरहेको बाहुन पनि दलित हो । किनकि, दलित जात होइन भाव हो, विपन्नता हो, दृष्टिकोण हो, सोचाई हो । हामी जातमा मात्र अल्झेर समाजमा दबेका र दबाइएका बर्गको समग्र आन्दोलनलाई कमजोर बनाइरहेका छौं । र, विकेन्द्रित आन्दोलनबाट आमूल परिवर्तनको स्वैरकल्पनामा अल्झिरहेका छौं ।’
…..

माथि ‘दलितः आन्दोलन नबनेको अभियान’ शीर्षकमा देशको स्थानीय निकायमा जनताले चुनेर पठाएर ६ हजारभन्दा बढी ‘दलित’ समुदायका प्रतिनिधिले सामाजिक न्याय र समानताका लागि समाजको सबैभन्दा तल्लो इकाईबाटै आन्दोलनको अगुवाई गर्नपर्दछ भन्ने थियो । समावेशी लोकतन्त्रका लागि अहिले प्राप्त मात्रात्मक वा संख्यात्मक उपलब्धीमा टेकेर गुणात्मक परिवर्तनको बाटोमा अग्रसर हुनसके आर्थिक रुपमा विपन्न समाजको ठूलो आधारले पलायन, विस्थापन र पहिचानको संकटको चुनौतीसमेत सामना गर्नसक्दछ र त्यसले जातीय विभेद र सामाजिक असमानताविरुद्ध विद्रोह बोल्नसक्दछ भन्ने विचार थियो ।

तर हाम्रो समाजमा को दलित ? किन दलित ? भन्ने विषयमै कोरा विवाद निरन्तर छ । दलित शब्दको उत्पत्ति कसरी भयो ? यो शब्दले के जनाउँछ ? कुन स्वार्थमा यो शब्दको व्यापार फस्टायो ? दलित को को छन् ? भन्नेमै यहाँ अन्यौल छ ।

केहीले संविधान र कानूनको हवाला दिएर राज्यले ठगी मात्रै रहेको जिकीर गरेका छन् । केहीले चाँहि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बहूसंख्यक हिस्सा बैचारिक रुपमा शसक्त नभए अहिलेको उपलब्धीबाट गुणात्मक परिवर्तन सम्भव नहुने बताएका छन् । त्यसैले आजको यो विचार तिनै प्रतिक्रियामा केन्द्रित छ ।

प्रथमतः ‘दलित’ शब्द खारेज गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय समेत अहिले बहसको मञ्चमा छ । सहिष्णु र सौहार्द बहस र वादविवादबाट सत्य निस्कन्छ भन्ने मान्ने हो भने दलित शब्दले निश्चित जात र समूह वा समुदायलाई मात्र समातेर बाँकि विपन्न बर्गको मुद्दालाई किनारामा धकेल्छ ।

दलित शब्द संस्कृत भाषाको फलित शब्दको विलोमको रुपमा प्रयुक्त छ । शब्दको उत्पत्ति र व्यूत्पत्ति हेर्नेले दलितभित्र पीडित शोषितको सपाट चित्र पाउँछ । समाजमा दबिएको, खिन्न र उदास अनुहारलाई उदाहरण मान्छन् । एउटा त्यस्तो बर्ग जोसँग सामाजिक, साँस्कृतिक पहिचान छ तर सामाजिक दलने थिचिएका छन्, हेपिएका छन् । शिक्षामा उनीहरु तुलनात्मक रुपमा पछाडि छन् र आर्थिक रुपमा विपन्न छन् । यही कारण उनीहरु बहिष्करणमा पारिएका छन् । र, यो बहिष्करण सामाजिक विभेदको अनुहार लिएर गाउँगाउँ नाचिरहेको छ ।

अतः निश्चित जात विशेषमा केन्द्रित रहेर दलित शब्दको प्रयोग खारेज गर्नुपर्दछ । किनकि, विभेद र उत्पीडनको शिकार निश्चित जात मात्र भएको हुँदैन । उपल्लो, श्रेष्ठ, उच्च, कूलीन हरेक जातभित्र दलन छ, विपन्नता छ, शोषण छ, उत्पीडन छ, अन्याय छ र, तिनीहरु पनि उत्तिकै विभेद र बहिष्करणमा पारिएका वा पुगेका छन् । तर यहाँसम्म पुग्न दलित शब्दको फेर समातेर धन्दा चलाइरहेकाहरुलाई सहज लाग्दैन । शब्द र जातलाई आधार बनाएर हुँदै आएको सामाजिक जागरणका अभियानकर्ताहरुले यो तथ्यलाई स्वार्थको साँचोमा ढाल्दा विभेदको पर्खाल सम्पूर्ण रुपमा कमजोर बनाउन नसकिएको मान्न पर्दछ ।

त्यसो भए फलित को हो ? शब्दको अर्थ लगाउने हो भने फलित उच्च, प्रसन्न, पीडामुक्त, एकरुप, सम्पूर्ण भन्ने हुन्छ । यसले पनि कुनै निश्चित जातलाई इङ्गित गर्दैन । वैदिककालीन, त्यसपछिको प्राचीन, मध्यकालीन समाजमा दलित शब्द प्रचलनमा थिएन । थियो त, श्रमको बर्गीकरण गरिएको वर्णमा आधारित व्यवस्था, हामीले भन्ने गरेको ब्राम्हण, क्षेत्री, वैश्य र, शुद्रको वर्ण । यसभित्र कुन दलित ? बहस वर्णाश्रम व्यवस्थासृजित अव्यवस्थामा केन्द्रित हुनपर्नेमा दलित शब्द घुसाएर जातभित्र कसले खेल्यो ? सवाल यही हो । बर्णव्यवस्था आफैं अन्यायपूर्ण व्यवस्था हो र विभेदपूर्ण प्रणाली हो भनेर निश्चित भइसकेपछि हामीले फेरि बर्णभित्रै रहेर आन्दोलन थाल्ने कि बर्गभित्र घुसेर ती पुरातन मान्यता भत्काउने ? तर यो प्रश्न प्रगतिशील भनिएका, अधिकारकर्मी भनिएकाहरुले सहजै पचाउँदैनन् ।

राज्यव्यवस्थाको चरित्रअनुसार शोषणको प्रकृति फेरियो । न्यायको प्रकृति फेरियो । बर्गको आकार फैलियो । तर जातभित्र दलित घुसाएर दलनको आकारलाई समूह, समुदायकेन्द्रित कसले बनायो ? किन बनायो ? यसको उत्तर आएपछि जागरणको अभियानको महत्व देखिन्छ ।

मेरो प्रश्न हो, दलित र शुद्र एकै हो ? मलाई लाग्छ होइन ।
वैश्यमा दलित छैनन् ? वैश्यभित्र उच र नीचको भेद छैन ? छन् ।
क्षेत्रीयभित्र पनि दलन र शोषण छैन ? जहाँतहीं छ ।
ब्राम्हणभित्र पनि अशिक्षा, अज्ञानता, विपन्नता छैन ? कुनाकुनामा छ ।

त्यसो भए दलित कुनै जात विशेषलाई सम्बोधन गर्ने शब्द मानेर सामाजिक आन्दोलन कमजोर हुन्छ कि बलियो ? मलाई लाग्छ विभेदरहित समाजका लागि, समतामूलक समाजका लागि एकीकृत सामाजिक आन्दोलन चाहिएको हो जात वा समूहविशेष आन्दोलन मात्रले समस्यालाई सम्पूर्णरुपमा सम्बोधन गर्दैन । यसैले विभेदविरुद्धको आन्दोलन विकेन्द्रित होइन केन्द्रितकृत रुपमा हुनपर्छ ।

समाजको हरेक बर्ण र बर्गमा फलित र दलित छन् । हिजो दरबारभित्र पनि दलित थिए र भारदारभित्र पनि दलित थिए । हिन्दूभित्र, बौद्धभित्र, इस्लामभित्र पनि फलित र दलितको विभाजन उत्तिकै छ । यहाँ पण्डित कूलमा जन्मिएका पनि दलित छन् । काजी कहलिएका वंशभित्र पनि दलितहरु छन् । साहू खलकहरुमा पनि दलित छन् र शारीरिक श्रममै जीवन बाँच्ने पनि दलित छन् ।

आजको बसाईमा भारतीय सामाजिक व्यवस्थालाई छिन्नभिन्न पार्ने अभियानको एक हिस्सा हो दलित शब्दको प्रयोग भन्ने विषयमा बहस गर्दिन । अन्यथा वैदिककालीन भारतीय सभ्यतामा बर्णव्यवस्थाको अन्यायको तस्वीर त हजारौं देखिन्छ तर जात र दलितलाई एउटै घानमा हालेर पिसिएको देखिंदैन । ठीक त्यसरी नै नेपाली समाज पनि भारतीय उपमहाद्विपकै संरचनाअनुसारको वर्णव्यवस्थामा बाँधिएर आएकाले जन्म र कर्मको आडमा विभेद भएकै हो । अन्याय भएकै हो । अत्याचार भएकै हो । शोषण भएकै हो । छुत र अछुतको विचाजन भएकै हो । तर त्यो दलितको नाममा थिएन । दलित पुकारेर शासकको दलाली गर्दै दाल खान पल्किएका लठैतहरुको व्यापारको शब्द थियो त्यो । पहिचान, आत्मसम्मान र स्वाभिमानसमेत नभएको बनाएर समाजको एउटा बर्ग र तप्कालाई मनोवैज्ञानिक रुपमा उठ्नै नदिने शब्द हो दलित ।

हामीले ब्ल्याक प्यान्थर आन्दोलनसँग यो मुद्दालाई एकाकार गराउनु भनेको समाजको अर्को एउटा ठूलो तप्कालाई विभेदविरोधी आन्दोलनबाट बाइपास गराउनु हो । हामीले दलित प्यान्थर्स बनाउँदा बर्ग होइन फेरि पनि वर्णकेन्द्रित मुद्दा मात्र उठान हुन्छ । अग्रेजीको सप्रेस्ड र डिप्रेस्ड क्लास शब्दको अर्थ दलित वा दलित हुनु भन्ने बुझाउँछ भनेर संकुचित हुन आवश्यक छैन । विवेकानन्दले सप्रेस्ड भने वा अम्अबेडकरले डिप्रेस्ड प्रयोग गरे भनेर विवाद गर्न पर्दैन ।

हामीले दबेका होइन दबाइएकाहरुको हित प्रधान बनाउने हो । भारतमा बेलायत साम्राज्यले निश्चित बर्ण र जातीलाई मात्र दलनमा पारेको थिएन, सबैलाई दलित बनाएको थियो भनेर गान्धीजीले गरेका भाषण वा विवेकानन्दहरुका टिप्पणी हेरे हुन्छ ।

त्यसैले मित्रहरु ! दलित जाती नेपाली समाजमा हिजो पनि थिएनन् । आज पनि छैनन् । हरेक बर्ग र जातीमा उत्पीडित र दलित छन् भनेर हामीले बुझ्यौं भने जागरणको आन्दोलनले समाज ब्यूँझाउन सहयोग गर्दछ । समाजको सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक र बहूसङ्ख्यक दुबै समुदायमा दलित र फलित छन् भनेर न्याय र समानताको पक्षमा, विभेद र बहिष्करणविरुद्धको मुहिम आजको आवश्यकता हो ।

संस्कृतको एउटा पंक्ति :

शोचनीयः शोच्यां स्थितिमापन्नो वा सेवायां साधुर अविध्यादिगुणसहितो मनुष्यो वा
अर्को हरफंः शुद्रेण हि समस्तावद यावत् वेदे न जायते ।
अर्को हरफः जन्मना जायते शुद्रः संस्कारात द्विज उच्यते ।

संक्षेपमा, पहिलो पंक्तिले अज्ञानताका कारण उन्नती र प्रगति गर्न नसकेकालाई शुद्र जनायो, दोस्रोले जबसम्म कोही बेद अध्ययन गर्दैन तबसम्म त्यो शुद्रसमान भो भन्यो र तेस्रोले जुन कूलमा जन्मिए पनि मान्छे पहिले शुद्र हुन्छ तर संस्कार र ज्ञानले उच्चताको नाप लिन्छ भन्यो ।

यसलाई समाज सम्पन्न र विपन्नको विभाजनको दलदलमा भासिदासम्म, धनी र गरिबको खाडलमा पुरिंदासम्म, शिक्षित र अशिक्षितको पर्खालले छेकिंदासम्म भन्ने अर्थमा बुझ्दा जातको दरार कमजोर हुन्छ र एकीकृत स्थायी आन्दोलन सहज र स्वभाविक हुन्छ ।

अर्थात जो ब्राम्हण हलो जोतिरहेको छ ऊ दलित हो भनेर बुझ्दा हुन्छ । वेदवेदाङ्ग अध्ययन गरेर, ज्ञान प्राप्त गरेर ब्राम्हणको उपलब्धी हासिल गर्न नसकेपछि आफ्नो वा अरुको आश्रयमा पुग्नु नै दलित हुनु हो । राजपाठ, सैनिकवृत्तिमा पुग्न नसकेपछि जो क्षेत्री ज्यालामा काम गरेर पसिना बगाइरहेको छ, ऊ पनि दलित हो । व्यापारमा चुकेर वा टाट पल्टिएर जो अरुको आयस्थामा बाँच्छ ती वैश्यहरु पनि दलित हुन् । अर्थात् शुद्रको अर्थ दलित होइन, विपन्नता हो । अशिक्षा हो । अज्ञानता हो । यसैले मान्छेलाई अरुको शरणमा परेर, दलनमा परेर, अन्याय स्वीकार गरेर, शोषण स्वीकार गरेर बाँच्न विवश बनाउँदछ । हो, शुद्र भनेर तिनैलाई भनिएको हो ।

तर, समाज जति आधुनिक बन्दै गयो जातप्रथा बलियो बन्दै गयो । वर्णव्यवस्थामा शाषक र शाषितको भेद फराकिलो हुँदै गयो । अन्ततः सामाजिक बर्गविभाजन उत्कर्षमा पुग्यो ।

अतः जुन शब्द आफैंमा विभेदकारी छ, त्यसैको आड लिएर समानताको, स्वतन्त्रताको, न्यायको, अवसरको लडाई सहज हँुदैन । फरक क्षमताका नागरिकलाई शारीरिक विकलाङ्ग वा अपाङ्गता भन्दा शोभा दिंदैन । दलित भनेर कुनै पनि बर्ग जाती वा समूहको पहिचान, आत्मसम्मान र स्वाभिमानविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनहुँदैन ।

निश्चित जाती वा समूहको हवाला दिएर दलितवाद र जातिवादको मुखुण्डो लिएर समाजलाई फलित र दलितमा विभाजनको रेखा कोर्ने प्रायोजित अभियानहरुलाई स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुले पहिचान गर्न सकेको दिन छुवाछुत र जातीय भेदभावविरुद्धको शङख हरेक बर्ग र बर्णबाट बज्न शुरु गर्दछ । र, यहीबाट दलितको च्यादर ओडेर धर्मको खेलमा मैदान छिरेका हूँडारहरुविरुद्ध संगठित सामाजिक अभियान निर्दिष्ट हुन्छ भन्न सकिन्छ ।

टिप्पणी थप्नुहोस्