कोरोना महामारी भ्रष्टाचार काण्डका नाइके: उप-प्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल

-रुपान्तरण बिशेष संवाददाता

काठमाडौं । संसारको पूरै जनसंख्या कोरोना महामारीको प्रकोपले अत्यधिक संत्रस्त रहेको समयमा उप-प्रधान तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलले यो समयलाई निकै उपलब्धिपूर्ण बनाएका छन । बिश्वमा कोरोना महामारी फैलिएकै समयमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली थला परेर अस्पताल भर्ना भएकाले रक्षामन्त्री पोखरेलको भाग्य खुलेको चर्चा स्वास्थ्य क्षेत्रमा चलेकोछ । जनताका लागि दुर्योग सावित भएको समय उप-प्रधान तथा रक्षामन्त्रीका लागि सुखद संयोग बन्न पुग्यो ।

वार्‍हवर्ष अघि प्रत्यारोपण गरेको मिर्गौलाले काम गर्न छोडेपछि दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउन प्रधानमन्त्री ओली त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना भएका थिए । त्यही समयमा कोराना महामारीसँग जुध्ने उपाय निकाल्नका लागि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री समेत रहेका ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम समिति गठन भयो । त्यससँगै रक्षामन्त्री पोखरेलको चलखेल र आर्थिक महत्वाकांक्षाले उडान भर्नथाल्यो ।

प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर बालुवाटार फर्किंदासम्म देशमा कोरोना नियन्त्रणका लागि ठूलठूला ‘कागजी महल’ खडा भै सकेका थिए । यही समयमा फ्रान्सबाट कतार एयरवेजमा नेपाल फर्किएकी काठमाडौंकी एक युवतीमा कोरोना संक्रमण रहेको फेला पर्यो । समाचार सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट चैत्र ११ गतेदेखि नेपालमा औपचारिक रुपमा लकडाउन सुरु गरियो ।

यो बेलासम्म प्रधानमन्त्री ओलीको कानमा उनका दरबारियाहरुले ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई बाइपासगर्न खोजेको भनेर कान भरिसकेका थिए । घाउ छिटो निको पार्नका लागि एण्टी बायोटिक र स्टेरोइडको डोज लिइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले उच्च स्तरीय समितिलाई काउन्टर दिन ‘सीसीएमसी’ गठन गरिदिए । देख्नका लागि सीसीएमसी ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमै गठन भएको भएपनि त्यसको नियन्त्रण सोझै प्रधानमन्त्री ओलीबाटै हुने ब्यबस्था मिलाइएको थियो ।

कोरोना संक्रमित एकजना ब्यक्ति भेटिने बित्तिकै एकातिर देशमा लकडाउन गरियो भने अर्कोतर्फ कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरीदगर्ने वैध प्रक्रिया रद्द गरियो । स्वास्थ्य सेवा विभागलाई यस अघि सामान सप्लाई गरिरहेका कुनै पनि कम्पनीले सामान उपलब्ध गराउन नसकेको दाबीगर्दै छोटो छरितो प्रक्रियाबाट सामान खरीद कसरी गर्ने हो ? त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमै छलफल राखियो । यो लकडाउन सुरु भएको दिनको कुरा हो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले खरीद गर्नुपर्ने सामान खरीदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा किन छलफल गर्नुपर्‍यो भन्ने बारे कसैसग पनि चित्त बुझ्दो उत्तर छैन । त्यहाँ यसअघि कहिल्यै मेडिकल सामग्री सप्लाई नै नगरेको ब्यापारिक समूह ओम्नीपनि छलफलमा सहभागी थियो ।

पछि, ओम्नी समुहलाई चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेर ल्याउन नेपाल सरकारले नै विमानको ब्यबस्था गरी दियो र कर छुट पनि गरिदियो । महामारीका बेला छिटो छिटो सामान खरीद गर्नका लागि सबै कानूनी प्रक्रिया मिचिएको होला भनेर सुरुमा कसैले केही बोलेका थिएनन् । तर, जब ओम्नीले ल्याएका सामानको गुणस्तर निम्नकोटीको र त्यसको मूल्य महंगो भएको तथ्य सार्वजनिक भयो, अनि मात्रै शुरु भयो सरकारी क्षेत्रमा हाहाकार ।

यो घटनापछि ओम्नीलाई सामान खरीदको जिम्मेवारी जसले दिएको थियो त्यसको पोल खुल्यो । देख्ने, हेर्ने, सुन्ने, पढ्ने सबैलाई यो काण्डमा रक्षामन्त्रीको सोझो संलग्नता रहेको खुट्याउन धेरै गाह्रो परेन । उनले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालकै स्वीकृतिमा उनको काँधमा राखेर ओम्नी नामको शक्तिशाली बन्दुक पड्काएका रहेछन् । त्यो बन्दूकको आवाजले अहिलेसम्म पनि जनताको कान बज्न छोडेको छैन ।

पोल खुल्ने भयले हत्तपत्त सो काण्डमा बालुवाटारलाई पनि मुछियो । स्वास्थ्य सामाग्री खरीदमा वर्सिएको डलरको छिटा आफूतिर पनि पर्ने देखेपछि बालुवाटार कै निर्देशनमा विभागका तत्कालिन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले ओम्नीसगको खरिद सम्झौता रद्द गरेर कालो सूचिमा राख्ने घोषणा गरिदिए । तर, रमाइलो कुरा, यो खरीद प्रक्रियामा उनको हैसियत केवल सदस्यको थियो । संयोजक थिए आईओएमबाट मन्त्रिपरिषदले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई गाइड गर्नका लागि पठाएका विज्ञ चिकित्सक डा. खेम कार्की ।

उनी कुन कानूनी आधारमा खरीद प्रक्रियाको संयोजक बने त्यो नै स्पष्ट छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने उनी त्यो प्रक्रियामा सामेल हुने कुनै आधार नै छैन । जे होस्, एक लट सामान आयो र प्रयोग पनि भयो । बाँकी सामान भने गान्जाउमै अड्किने भयो । किनभने महानिर्देशक श्रेष्ठले सम्झौता नै रद्द गरिदिए । खरिद प्रक्रियामा सदस्यका रुपमा मात्रै सामेल उनीसँग त्यो अधिकार भने थियो, किनकी सामान खरिद विभागले नै गरेको हो ।
….

सरकारले ललितपुरको ओम्नी विजनेश कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग सम्झौता गरेपनि उसले चीनबाट आफैं सामान खरिद नगरी सिंगापुरको ग्लोबम्याटिक्स कम्पनीमार्फत् सामान खरिद गरेर नेपाल सरकारलाई दिएको देखिन्छ । सो कम्पनीले यसअघि नेपाल र सिंगापुरहुँदै भारततर्फ सामान तस्करी गरेको घटनामा मुछिएको थियो । सिंगापुरको कम्पनीले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाई तस्करीको काम गरेको स्पष्ट देखिनु र यसअघि दुवै कम्पनीले स्वास्थ्य सामग्रीबाहेकको मात्रै कारोवार गर्ने गरेको हुँदा यो खरिद प्रकरणमा झन् बढी आशंकाहरु बढायो ।

चीनबाट ओबीसीआईले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरी ल्याउने सम्झौतामा ३० मार्च २०२० मा पहिलो लटको सामान ल्याइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । दोस्रो लटका सामग्री २ अप्रिल, २०२० मा ल्याउने सम्झौतामा उल्लेख छ । तेस्रो लटको सामान ५ अप्रिल, २०२० मा ल्याउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा विभाग र ओबीसीआईबीचको सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौताअनुसार १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँका सामग्री उक्त कम्पनीमार्फत सरकारले खरिद गर्दै थियो । पहिलो लटमा २३ लाख ९४ हजार ३१० डलर (करिब २८ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँ) को १० वटा सामग्री मात्रै ल्याएको थियो । ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेपछि मन्त्रिपरिषदले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जी टू जी विधिबाट नेपाली सेनाले सामान खरिदगर्ने निर्णय लियो ।

त्यो निर्णयसँगै रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइयो । ठूलो रकमको सामान खरिदमा सेना कुनै न कुनै रुपमा फस्न सक्ने आंकलन गर्दै प्रधानसेनापतिले पीएसओजको बैठक नै राखेर के गर्ने भनेर सल्लाह गरे ।

सरकारले नै निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा सामान खरिद गर्नैपर्ने भएपछि चीनसँग समान खरिद गर्दा चिनियाँ सेनाले नेपाली सेनालाई दिन लागेको १५० मिलियन आरएमबी (करिब २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) ग्रान्ट प्रयोग गर्दा उचित हुने राय सेनाले औपचारिक रुपमा नै सरकारलाई पठायो । तर, रक्षामन्त्रीले त्यो रायलाई ठाडै इन्कार गर्दै पैसा नै तिरेर सामान खरिद गर्न दबाब दिए ।

उता सेनाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासलाई पत्राचार गरी सामान खरिदका लागि कुनै चिनियाँ सरकारी फर्म खोजिदिन आग्रह गर्‍यो । सोही पत्राचार बमोजिम त्यहाँको वाणिज्य मन्त्रालयले चाइना सिनो फार्ममार्फत नेपालले आवश्यक सामग्री खरिद गर्न सक्ने जवाफ पठायो ।

त्यसपछि सेनाले उक्त फर्मलाई सीसीएमसीले तयार पारेको राष्ट्रिय आवश्यकताको सूचि पठायो । त्यो सूचिमा उल्लेखित सामाग्रीको ८५ प्रतिशत सेनाले खरिद गर्ने र बाँकी स्वास्थ्य सेवा विभागले नै खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । सेनाले सिनोफर्मका प्रतिनिधिसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरेर उक्त फर्मले दिनसक्ने सामग्रीहरुको सूचि तयार पर्‍यो । जसमा सिनो फर्मले नेपाललाई ६७ थरी सामान विभिन्न चरणमा गरेर उपलब्ध गराउने तय भयो ।

यस खरिद प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालीरहेका उच्च स्रोतका अनुसार चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले सिनो फार्मलाई मात्र चयन गर्नुमा नै ठूलो सेटिङ रहेको छ । उनको भनाइमा यसअघि ओम्नीले खरिद गर्नका लागि भनेर बुक गरेर राखेका सामग्रीहरुलाई नै सेनाको खरिद प्रक्रियामा मिलान गर्ने कार्य यही कम्पनीका एजेन्टहरुले गरेका थिए ।

यस्तै सेनाले जिरो कमिशनमा काम गर्नुपर्ने दबाब दिएपछि उक्त कम्पनीसँग सेटिङ गर्ने एजेन्टहरुकै मिलेमतोमा स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा चर्को वृद्धि गरिएको थियो । सेनाले पीपीई, मास्क, पीसीआर किट जस्ता सामाग्रीका मूल्यमा बार्गेनिङ गरेपनि विश्वबजारमा नै सामानको हाहाकार रहेको र सामानको गुणस्तर राम्रो रहेको दाबी गर्दै ६७ थरी सामाग्री किन्न सेनालाई अन्त्यमा राजी गराइयो । सेनाले ६७ थरी सामाग्री कुल २ अर्ब २६ करोड नेपाली रुपैयाँ खर्च गरेर अन्ततः सामान खरिद ग¥यो ।

उच्च स्रोतको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने सेनाले जिरो प्रतिशत कमिशनमा सामाग्री खरिद गरेको भएपनि यो सामाग्री खरिद गरे वापतको पैसा ओम्नी कै सिंगापुर एजेन्ट मार्फत यहाँको “उच्च राजनीतिक तह” सम्म आइपुगेको छ ।

सेनाले सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर सामान खरिद गरेकोमा दुईमत छैन । तर, प्रक्रिया पुर्याएर गरिने भ्रष्टाचार झन खतरनाक हुन्छ । सेनाकै स्रोतका अनुसार, सामान खरिदको डिल भएपछि कमिशनको माग गर्दै केही व्यक्तिहरु सिनोफार्म कम्पनीमा पुगेका थिए । सेना स्रोतका अनुसार चिनियाँ सेनाले दिने ग्रान्टलाई स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा उपयोग गर्ने प्रस्ताव रक्षामन्त्रीले इन्कार गरेसँगै सेनाको उच्च तहमा सेटिङको आशंका बढेको थियो । त्यसपछि यहाँ ओम्नीले खरिद गरेका सामाग्रीहरु नसकिएसम्म सेनाले खरिद गरेको सामाग्री ल्याउन विमान नपठाइनु अर्को रहस्यको बिषय थियो ।

नेपालका वरिष्ठ चिकित्सकहरुका अनुसार चिकित्सा क्षेत्रमा चिनियाँ सामाग्री खरिद गर्नुको मूल उद्देश्य सस्तो हुन्छ भनेर हो । तर, कोरोना बिरुध्द चीनबाट खरिद गरेका सामाग्रीहरु अत्याधिक मंहगा छन् । सेना सूत्रका अनुसार, यो कारोबारमा उप-प्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल र उनका सहयोगी सुकुल गुण्डा नेताहरुले नेपाली जनतालाई बेस्सरी निचोरेका छन । यो अत्याचारका बिरुध्द अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरे चूप छन । यसमा उनका आफन्तहरुको पनि संलग्नता रहेको छ ।

टिप्पणी थप्नुहोस्