शक्तिकेन्द्रलाई कानूनको बाटोमा हिँडाउन सक्नुपर्छ, नत्र केको आर्थिक समानता ? : डा. देवेन्द्रराज पाण्डे

डा देबेन्द्रराज पाण्डे २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरीम सरकारका अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको सरकारका तर्फबाट बार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । अहिलेको आर्थिक स्थितिका सन्दर्भमा त्यो बजेटले कस्ता सिध्दान्त अपनाएको थियो ? यसका परिकल्पना के के थिए ? आर्थिक जगतमा लागेका सबैका लागि निर्दलीय पन्चायती ब्यबस्थाबाट बहुदलीय संसदीय ब्यबस्थातर्फको संक्रमणकालीन अनुभव आजपनि उत्तिकै रोचक हुनेछ । अर्थमन्त्री पाण्डेसंग किशोर नेपालको वार्ता देशान्तर साप्ताहिकको २०४७ साल साउन १४ गते प्रकाशित भएको थियो ।

किशोर : तपाईंले कस्ता सिद्धान्तहरू र कस्ता प्रेरणाबाट निर्देशित भएर- बजेट यस रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो ?

डा. पाण्डे : जनआन्दोलनबाट निस्किएको (प्रस्टिएको) जनभावना नै मुख्यतः मेरो लागि प्रेरणाको स्रोत रह्यो । प्रजातान्त्रिक सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले मैले पाएको दायित्वलाई निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्न सैद्धान्तिक रूपमा मेरा लागि प्रेरक रहेको छ । जुन र जस्ता कारणहरूले गर्दा जनआन्दोलन भयो, त्यसमा राजनीतिक हकहित, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको विकास, बहुदलीय प्रणालीको सुदृढीकरण जस्ता अहम् विषयहरू मुख्य रहेका हुन् । पञ्चायती अर्थतन्त्रद्वारा आएका विकृतिहरू र ती विकृतिको प्रभावबाट पीडित जनताको गुनासोको अभिव्यक्ति आन्दोलनले दिएको थियो । जनहित र जनआकांक्षाको कदर गर्दै, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा के कति आर्थिक सुधार गर्न सकिन्छ, यस बजेट मार्फत सकेसम्म एउटा स्वस्थ अर्थतन्त्र दिने प्रयत्न गरिएको छ ।

जहाँसम्म सिद्धान्तको कुरा छ, एउटा कुरामा म सर्वदा, यो सरकार एकातिर अन्तरिम सरकार अर्कोतिर यो सरकारले मिलीजुली चरित्र बोकेको छ, भन्छु । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको, वाममोर्चाका सदस्यहरू पनि मन्त्रिमण्डलमा समाविष्ट छन् । यी दुवै विचारधाराहरूको कदर गर्ने र दुवै राजनीतिक समूहका आधारभूत मान्यताहरूको सम्मान गर्दै, यो बजेटको निर्माण भएको छ । सबभन्दा बढी फाइदा राष्ट्रका विपन्न समुदायमा पुग्न सकोस्, दुवै राजनीतिक समूहमा यसतर्फ मतैक्यता देखिन्छ ।

यसर्थ यस मतैक्यताको विन्दुलाई स्वीकार नगर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ । पूर्वव्यवस्थाको बजेट झैं नभएर यसमा साधनहरूको परिचालन माथि विशेष बल प्रदान गरिएको छ । विकासको नाउँमा अनुत्पादकतालाई प्रश्रय दिने सम्भावनाहरूको न्यूनीकरण सान्दर्भिक प्रकारले सञ्चालन गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ । राजस्व समुदायतर्फ ढल्काउने प्रयास गरिएकाले यो बजेट पूर्वव्यवस्थाको बजेटभन्दा भिन्न प्रकारको छ । यसबाट आर्थिक समानताको दिशामा सार्थक थालनी हुन सक्नेछ ।

किशोर : तपाईंले भने अनुसार दुवै राजनीतिक समूहले यस बजेटको आलोचना गरेका छन् । मनमोहन अधिकारीले पनि र नेपाली कांग्रेसका कतिपय प्रमुख नेताहरूले यस बजेटप्रति आफ्नो पूर्ण सहमति नभएको प्रस्ट्याएका छन् । किन यसो भयो… ?

डा. पाण्डे : नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई चित्त बुझेको छैन भन्ने मैले सुनेको छ । सार्वजनिक रूपमा त आलोचना भएको छैन होला । मनमोहनजीको प्रतिक्रिया मैले देखे । तर, खास गरेर उहाँमा बजेटबारे ठोस तर्क मैले पाइनँ । यसबारे मलाई मुख्य आशंका के छ भने….यहाँ सक्रिय जुन अथक केन्द्र छ : आन्दोलनपछि पनि त्यस केन्द्रको बोलवालामा खास अन्तर आएको छैन । त्यो केन्द्र देशको अर्थतन्त्रसँग खेलबाड गरिरहेकै छ तथा यो बजेट र मलाई पनि डिस्क्रेडिट तुल्याउन क्रियाशील छ । तर, त्यस शक्ति केन्द्रको यो खेल सफल हुन्छ झैं लाग्दैन । किनभने यी दुवै राजनीतिक शक्तिहरूले क्रमशः बुझ्दै जानेछन्, नेताहरूले पनि बुझ्नेछन्, यो बजेट राजनीतिक सुझबुझ नदेखाएको बजेट होइन ।

किशोर : केही परम्परागत अर्थशास्त्रीहरूले तपाईंले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट विगतका पञ्चायती बजेटभन्दा खास भिन्न नभएको बताएका छन् । तपाईंको रायमा यो बजेट कुन-कुन कुरामा भिन्न भएको लाग्छ ?

डा. पाण्डे : यस बजेटमा तीनवटा प्रमुख तत्वहरू छन् । बजेटको मात्रा बढाउँदैमा विकास हुने होइन । यसलाई प्रस्ट पार्ने कोशिश गरिएको छ । मलाई लाग्छ यो नै विगतका बजेटहरूभन्दा महत्वपूर्ण भिन्नता हो । यसलाई लिएर यहाँ आलोचना भइरहेको छ, विकास बजेट बढाउनुपर्ने कि घट्यो ? सिँचाइमा अरू बल किन पुर्‍याइएन ? इत्यादि । मैले गर्न खोजेको के भने अब हामी त्यो परम्परा छोडौं । साथै यो अन्तरिम सरकार आएको तीन महिना मात्र हुँदै छ, प्रशासन नयाँ वातावरण अनुरूप स्थापित भएको छैन । विकास बजेटको अनुपात मात्रै बढाउँदा पुराना विकृतिहरूको निरन्तरतालाई बल पुग्ने थियो ।

अर्को मुख्य तत्व : आर्थिक समानताको दिशातर्फ यहाँ काम गर्न गाह्रो परेको या विदेशी सहायतामा बढी भर पर्दै जान परेको कारण के थियो भने यहाँ प्रत्यक्ष करको दायरा त्यति फराकिलो पारिएको थिएन । अप्रत्यक्ष कर मात्र लगाई रह्यो (जस्तै भन्सार) र त्यसबाट आर्थिक विकृतिले प्रश्रय पाइरह्यो । तेस्रो मुलुकप्रतिको निर्भरता बढ्दै गयो । अबको हाम्रो संरचनामा प्रत्यक्ष करका प्रावधानहरू लागू गर्दा विदेशी सहायतालाई पनि तह लगाउन सकिनेछ । समानता र न्यायसँग विकासका निम्ति पनि यी नचाली नहुने पाइलाहरू हुन् ।

आयकर सम्पत्ति कर जस्ता अहम् विषयहरूको प्रावधान यस बजेटमा राखिएको हुँदा कसैले पनि अन्तरिम सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने, यो धेरै ठूलो निर्णय लिएको ठहर गरेर अनुचित सावित गर्न खोज्दै छन् । सँगै फेरि आयकर, सम्पतिकर साना कुरा हुन् र यसबाट पूर्वव्यवस्था के मार्ग अनुगमन गरेको भनेका छन् । यस्ता विरोधाभासपूर्ण कथ्यहरू प्रशस्त पूर्वाग्रहहरूको गन्ध आउँछ ।

मेरो स्पष्ट धारणा छ, आयकर र सम्पत्तिकर जस्ता प्रावधानहरूलाई कार्यान्वित गर्दा जनआकांक्षाको सर्वाधिक कदर गरिनेछ । किनभने कतिपयले जायज नाजायज किसिमबाट आर्थिक प्रगति गरे जो जो मानिसले, तिनीहरूको बारेमा जनहितका लागि विवरण हासिल गर्न जनइच्छाको पक्षमा सार्थक कार्यको आरम्भ हुन्छ । यदि अहिलेको अवस्थामा समेत राजनीतिक शक्तिहरूले यो पाइलो नचलाउनुपर्ने हो भन्छन् भनेजनताको आकांक्षाको बेवास्ता गरिएको ठहर्छ ।

तेस्रो महत्वपूर्ण तत्व हो…..बचत । बचतलाई सक्रिय रूपमा लोकप्रिय तल्याउन र बचतको बारेमा एउटा नयाँ उपाय नगरी हुँदैन । राष्ट्रिय बचतको वर्तमान स्थिति हेर्दा यसमा राष्ट्रिय आयको दश प्रतिशतभन्दा बढेको देखिँदैन । बचतको यस्तो स्थितिमा विदेशी सहायता वा विदेशी पूँजीतर्फ बढ्ता भर पर्न पर्ने स्थिति आउँछ । जनताको छरिएर रहेको बचतलाई संगठित गरी, लगानी कोष जस्तो परिकल्पनाको साक्षातीकरणद्वारा (जो आज अनुत्पादक भएर रहेको राशि छ) त्यसबाट उत्पादकता बढाउने निर्देशन दिन चाहन्छ । अर्थात् अनुत्पादक बचतहरूद्वारा एउटा पूँजी बजारको निर्माण त्यसलाई उत्पादकता सञ्चालित गर्ने कार्यमा मध्यस्थताको भूमिका वाणिज्य बैंक जस्ता संस्थानले गर्नुपर्ने हो, त्यो भैरहेको छैन ।

विद्यमान स्रोतहरूको जो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि निष्क्रिय छन्- तिनै स्रोतहरूको परिचालन हुन सक्दा बढ्दो विदेशी पूँजीको चापबाट धेरै राहत मिल्नेछ । पछि ऐन आएपछि, आय बमोजिम बचतको अनिवार्यता कायम गर्न सक्दा निश्चय आन्तरिक आर्थिक स्रोतको स्थिति राम्रो हुनेछ । यसर्थ, यो एउटा सार्थक र राम्रो थालनी हो भन्ने मलाई लागेको छ ।

किशोर : सम्पत्तिकरको बारेमा हामीले जनमानसमा मिश्रित प्रतिक्रिया पाएका छौं । यो सम्पत्तिकर लगाएकोमा जो भित्रबाट खुशी छैनन्, तिनीहरूले समेत प्रकट रूपमा खुशी नै देखाएका छन् । यसलाई बडो साहसिक कदम पनि भनेका छन् । तर यसको कार्यान्वयन गर्न कसरी थालिन्छ ? तपाइँले भन्नुभयो, यहाँ केही मुट्ठीभर आर्थिक शक्ति केन्द्रहरू छन् । ती शक्ति केन्द्रहरूलाई सम्पत्तिकर लाग्छ कि लाग्दैन ? सबैलाई यो पनि थाहा छ, यहाँका धेरैजसो आर्थिक स्रोतहरू एउटा (विशेष) परिवारबाट नियन्त्रित छन् । यसबारे प्रस्ट भन्न सक्नुहुन्छ ?
डा. पाण्डे : कार्यान्वयन गर्न सजिलो पर्छ वा पर्दैन भन्ने विचार मात्र गरी रह्यो भने, यसप्रकारको कार्य सञ्चालित हुन सक्दैन । सिद्धान्ततः यो सम्पत्तिकर ठीक होइन भन्ने कुरा मैले कसैबाट सुनेको छैन । सिद्धान्तमा ठीक छ भने व्यवहारमा पनि ठीक हुन्छ । यसको मुख्य प्रभावकारिता त्यतिबेला प्रस्टिन्छ जब आयकर दिनेहरूले कम से कम आफ्नो सम्पत्तिको विवरण त दिनुपर्‍यो । आफ्नो सम्पत्तिको विवरण त दिँदा कसैले छलेर, लुकाएर देलान् तर, त्यस दिशातर्फ एउटा आधार त बन्यो ।

यसप्रकार, सम्पत्ति आर्जन गर्दा त्यसखाले मानिसहरूले अपनाएका विकृतिको बारेमा जानकारी मिल्छ र यसै आधारमा विकृति विस्तारमा नियन्त्रण ल्याउन सकिनेछ । अहिले, शुरूको वर्षमा राजस्वका लागि यसको योगदान रु. दुई करोड राजस्वका लागि किन गरेको भन्नेहरू पनि छन् । शुरूको वर्षमै यति रकम छ भने क्रमशः अझ खोजी गर्दै जाँदा यसबाट राजस्वका लागि नियन्त्रण गर्न ठूलो स्रोत बन्न जानेछ । योभन्दा पनि यसबाट सम्पत्ति आर्जन गर्दा अपनाइने गलत मार्गहरू नियन्त्रण गर्न ठूलो सहयोग मिल्नेछ । यद्यपि, सरकार र करदाताहरूको बीचमा द्वन्द्व चली नै रहन्छ ।

सरकारले कर असुल गर्ने नयाँ तरीका निकाल्छ, उनीहरू कर छल्ने नयाँ पद्धति निकाल्छन् । कोतवाल र चोर जस्तो । यसैगरी आयकरको प्रशासनमा पनि मैले त्यति राम्रो स्थिति देखिन । वास्तवमा आयकरको प्रशासन र सम्पत्तिकरको प्रशासनलाई सँगसँगै लान सक्नुपर्छ । आयको स्रोत के हो, सम्पत्ति कहाँबाट आयो इत्यादि : एक परिवार होस् वा दुई परिवार, उनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण दिनु नै पर्नेछ र त्यो विवरण दिन हामी बाध्य गराउनेछौं । दाखिला गरेको विवरण कतिको साँचो छ वा झूटो छ, त्यसको निक्र्योल, त्यसैबेलामा गर्नुपर्छ ।

किशोर : पहिलो कुरा, सम्पत्तिकरको विवरण दाखिला गर्न बाध्य गराउँछौंत भन्नुभयो : तर कसरी र कस्तो प्रकारले ? दोस्रो, यहाँ अतीतमा पनि प्रगतिशील कुराहरू भए, त्यसको मार मध्यम वर्गीय पूँजीपतिहरू माथि पर्यो । अन्यत्र कुनै प्रभाव परेन । यस्तो परम्परालाई कसरी तोड्नुहुन्छ ? साथै विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग संलग्न पूँजीमाथि, (जस्तै कोकाकोला) जो राजाबाट शक्ति लिएर विगतमा एकाधिकार जमाएर बसेका थिए, जो अहिले पनि छन्- यसलाई तपाईं कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ?

डा. पाण्डे : यो एउटा अर्थमन्त्रीले नियन्त्रण गर्न सक्दैन । समस्या राजनीतिक किसिमबाट सोच्नुपर्नेछ । यो अन्तरिम सरकार र यसपछि चुनावबाट आउने पूर्णकालीन सरकार पनि तिनै शक्ति केन्द्रहरूबाट नियन्त्रित हुने हो भने काम गर्न वास्तवमा नै निकै गाह्रो पर्छ । व्यापक जनसमर्थन भएको सरकारमा यस्ता शक्ति केन्द्रहरूका विरुद्ध जनहितका लागि काम गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास हुनैपर्छ ।

ती शक्ति केन्द्रहरूलाई अप्रिय लाग्ने काम गर्दा जनताको हितमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हुँदा, त्यस्तो अप्रिय काम गर्नैपर्छ । जनसमर्थनद्वारा आएको सरकारले पूर्व व्यवस्थाको जस्तै स्थितिमा बस्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । देशको ऐन कानून मान्ने नागरिकहरूले भने कर तिर्ने अरू अरू पहुँच पुग्नेहरूले नतिर्ने जस्ता क्रियाकलाप हुँदा नागरिकहरूलाई आर्थिक न्याय प्रदान गर्ने कुरा फोस्रो हुन जान्छ । समानतामा आधारित न्याय दिने कार्य पनि ठीक उल्टो हुन जान्छ ।

समानतामा आधारित न्याय दिने कार्य पनि ठीक उल्टो हुन जान्छ । यसमा तपाईंको शंका उचित हो, के ती उच्च वर्गका पहुँचवालाहरूलाई पनि आयकर….सम्पत्तिकरको घेराभित्र पार्न सकिन्छ ? ती उच्च वर्गका पहुँचवालाहरूलाई पनि ऐन-कानून बमोजिम सोझो बाटोमा ल्याउन सक्नुपर्‍यो, नत्र आर्थिक समानताको कुरा त एउटा नारा मात्रै भएन र ? यसबारेमा म पूर्णरूपेण सचेत छु । जहाँसम्म मध्यम वर्गका पूँजीपतिहरूको कुरा छ, उनीहरूलाई त्यस्तो कर लाग्दै लाग्दैन ।

अहिले २५ लाख सीमा निर्धारण गरिएको छ त्यस बाहेक पनि धेरै किसिमका छटुहरू छन् । ऐन विशेषज्ञहरू त्यस दिशातर्फ कार्यरत छन् । (आवश्यक) खेती इत्यादि जग्गा जमिनलाई पनि सम्पत्ति करको दायरा बाहिर राखिने व्यवस्था गरिनेछ । जस्तै घर जग्गाकर छ, त्यसलाई बजारको भाउभन्दा धेरै कम रकमको मूल्यांकन गरिन्छ, त्यो यथावत् राखिनेछ । धेरै सम्पत्ति हुनेहरू सम्पत्ति करको दायराबाट मुक्त हुने तर थोरै सम्पत्तिवालाहरू मारमा पर्ने काम त पटक्कै गर्नु हुँदैन र त्यसो हुन सक्ने सम्भावना म देख्दिनँ ।

किशोर : यहाँ राजनीतिक दृढता हुनुपर्नेतर्फ तपाईंको संकेत छ । अन्तरिम सरकारका तीन महिनाहरू बितिसके । व्यक्तिका लागि तीन महिनाको समय लामो तर राष्ट्रका लागि थोरै हुन्छ । यो तीन महिनाको अवधिमा तपाईंले आफ्नो सरकारमा कतिको प्रखर राजनीतिक दृढता पाउनुभयो ?

डा. पाण्डे : शायद राजनीतिक क्षेत्रमा मेरो अनुभव सीमित भएकाले होला, प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक काम नगरेकाले हो वा… । मलाई लाग्छ : म स्वयं सदस्य भएको सरकारले जति मात्रामा राजनीतिक दढता देखाउन सक्नुपर्दथ्यो, त्यति भएको छैन । म पनि त्यसमा सहभागी छु, त्यति दृढता हामीले देखाउन सकेका छैनौं । त्यो प्रदर्शित हुन नसकेको कारण, सरकारमा वाममोर्चा र नेपाली कांग्रेसको संयोजन छ जो वास्तवमा जनआन्दोलनको एउटा ठूलो बल पनि थियो ।

त्यही गठबन्धनले गर्दा आज राष्ट्र एउटा निश्चित स्थानमा पुग्यो । म यसलाई ठूलो महत्व दिन्छु- केवल आजका लागि होइन… पछि… पछिका लागि पनि । यस गठबन्धनका केही तात्विक बाधाहरू पनि छन् । नेपाली कांग्रेस र वामपन्थीहरू परस्पर राजनीतिक विरोधीहरू हुन् । चुनाव आउँदै छ र चुनावका लागि उहाँहरूको आ-आफ्नो पार्टीगत स्वार्थ पक्कै होला । यसकारण, मतभेदहरू उत्पन्न हुन सक्छन् । यसबीच म जस्तो मानिसले गर्न सक्ने कामको व्याख्या कसरी गर्ने, यसलाई राजनीतिक दृढता भन्ने नभने ? हामी अन्तरिम सरकारका भएकाले आगामी चुनावसम्मको परिस्थिति तयार गर्ने, संविधान बनाउने र चुनाव गराउनेसम्मको जिम्मेदारी हो, यो स्वीकृत छ ।

तर, जनता के भन्छन् त ? यो काम चलाउन बनाएको सरकार होइन…पञ्चायत फालिसकियो…. कालो र अँध्यारो युग अन्त भइसक्यो । अब त नयाँ युगको प्रारम्भको पो समय हो । यो जनताको सरकार, र सरकारले उपचार गर्नुपर्‍यो जनताको व्यथाको… । यसो भन्ने जनताको आकांक्षा प्रतिविम्बित हुने राजनीतिक दृढता हामीले देखाउन सकिरहेका छैनौं ।

किशोर : जनताले बजेटका प्राविधिक पक्षहरू नबुझ्लान्, तर जनतासित सोझो सरोकार भाउबेसाहा सस्तो भयो भएन, यसतर्फ छ । डा. देबेन्द्रराज पाण्डेले प्रस्तुत गरेको बजेटले सर्वसाधारणलाई राहत दिन सक्यो सकेन, त्यसतर्फ बढी हेरिन्छ । भारतसितको सम्बन्धमा पूर्व यथास्थिति (Status quo Ante) कायम भैसक्दा पनि भाउ बेसाहामा खास अन्तर नआएको किन हो ? बजेट आउनुभन्दा अघि पनि तपाईंले यस दिशामा, मसित कुराकानी हुँदा भाउ बेसाहा सस्तो पार्ने संकेत दिनुभएको थियो, तर किन भएन ?

डा. पाण्डे : वास्तवमा अहिले सबभन्दा जटिल कुरा नै यही परिराखेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिदेखि नै नेपाल भारतको सम्बन्ध सुधार्ने प्रक्रिया शुरू भएदेखि नै भाउ घट्नुपर्नेतर्फ सर्वसाधारणले सोच्न थालेका हुन् । पन्ध्र महिनाको अवधिमा ह्वात्त बढेका भाउहरू किन फेरि लगत्तै घटेनन् भने, यसबीच भारतमा पनि मूल्य वृद्धि भएको छ । उनीहरूको मूल्यमा वृद्धि भएपछि यहाँ मात्रै मूल्य एकाएक घट्न सक्ने होइन । हामीले जनतालाई के सम्झाउन सक्नुपर्‍यो भने भाउ सस्तो पार्नु भनेको वर्तमान मूल्य बढ्नबाट रोक्नु हो ।

बजेट निर्माताले ख्याल गर्दछ, यो बजेटले उपभोक्ता मूल्यमा चाप नपरोस्, नबढोस् । भारतबाट आउने उपभोक्ता सामग्रीहरूमा भन्सार छुट दिने जस्ता व्यवस्था गरियो, तर त्यसले भाउ घटेन भन्ने गुनासाहरू आएका छन् र कतिपयले यो आरोप पनि लगाए यो बजेट भारतमुखी भयो । खास खास वस्तुमा छुट दिने बाहेक हामीले ख्याल राख्नुपर्ने : यसले मुद्रास्फीति नबढाओस् । मैले प्रयास गरे, यस पटक बजेटको घाटा नियन्त्रण गर्ने । अहिलेका समस्याहरूमा एकातिर कर्मचारीहरूको तलव वृद्धि, श्रमिकहरूको ज्यालामा बढोत्तरी । त्यसमाथि हाम्रो आपूर्तिमा स्थिति… के छ… त्यो तपाईंलाई थाहै छ ।

यस अवस्थामा विकास बजेटको नाउँमा ठूलो घाटाको बजेट प्रस्तुत गर्दा मुद्रास्फीति अनियन्त्रित रूपमा बढ्न सक्छ । यी सबै पक्षलाई मध्यनजरमा राखी यो बजेटमा घाटा पूर्ति गर्ने, राष्ट्र बैकसित सापटी लिएर होइन । व्यक्तिको बचत हाम्रा लागि ऋण हुन्छ र त्यही स्रोतलाई परिचालन गरी एउटा न्यूनतम घाटा भएको बजेट प्रस्तुत गर्नु यसको मकसद हो ।

सर्वसाधारणलाई यति मात्र स्पष्टीकरण चित्त नबुझ्ला । म महसुस गरिरहेको छु व्यापारी समुदायले जुन मात्रामा मूल्य वृद्धि रोक्न भाउ बेसाहा सस्तो गराउनमा अपेक्षित सहयोग दिनुपर्ने हो, त्यो दिएका छन् जस्तो लाग्दैन । पहिले त भारतसित व्यापार पारवहन सम्बन्धमा पूर्वस्थिति कायम हुँदा व्यापारिक सम्झौता हुन बाँकी थियो, त्यसैले लगत्तै भएन होला तर अहिले सम्ममा जे जति मालसामान मगाइनुपथ्र्याे, त्यो मगाइएको छ जस्तो लाग्दैन ।

भर्खरै हामीले शुरू गरेको डा.आर.पी. प्रणाली अन्तर्गत भारतबाट सामग्री झिकाइदिनुहोस् भनेर म व्यापारीहरूसित आग्रह गरिरहेको छु, त्यसमा आयात गर्ने व्यापारी, सरकार र उपभोक्ता कसैलाई पनि नोक्सान छैन । यस प्रणालीबाट व्यापारीहरूले मालसामान ल्याए भाउ घट्ने ठूलो सम्भावना हुन्छ : भन्ने हामीलाई लागेको छ : तर त्यसो गरिराखेका छैनन् ।
किशोर : त किन गरिराखेका छैनन् व्यापारीहरू ?

डा. पाण्डे : झन्झट पनि होला । उनीहरूलाई जोसित पहिला माल खरीद गरिराखेको हो तिनै पुरानो व्यापारिक सम्बन्ध भएकाहरूसँग नै माल खरीद गर्न मन लाग्दो हो । हिन्दस्तानबाट डी.आर.पी. अन्तर्गत आएको मालमा चाहिँ मूल्यमा हेरफेर गर्न पाइँदैन, जुन मूल्यमा माल त्यहाँ लिइन्छ, त्यही मूल्यमा यहाँ प्रनि प्राप्त हुन्छ । यसमा व्यापारीहरूको त्यो स्वार्थ पनि कारण हुन सक्छ ।

किशोर : पूँजीमाथि एकाधिकार जमाएर बस्नेहरुको एकाधिकार अहिलेसम्म पनि टुटिसकेको छैन । बजेटले त्यो एकाधिकार तोड्न खोज्यो भनेर, व्यापारीहरूले असहयोग गरेका त होइनन् ?

डा. पाण्डे : बजेटमा भन्दा पनि म अर्थमन्त्री भएकाले उनीहरूमा उत्साह नभएको हुन सक्छ । म न्यायसँग आर्थिक विकासको पक्षपाती हुँ । आर्थिक दृष्टिमासमतालाई महत्व दिन्छु ।

किशोर : त्यसो हो भने उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा संलग्न तत्वहरूले सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छैनन् भन्ने ?

डा. पाण्डे : होइन, त्यो त… मूल्य…

किशोर : मूल्यसित नै त सम्बन्ध छ, होइन र…

डा. पाण्डे : हो, मूल्यको सम्बन्धमा उनीहरूले सहयोग दिइरहेका छैनन् ।

किशोर : उनीहरूले सहयोग नदिनुका के अर्थ हुन सक्छन् ? के कारणहरू छन् ?

डा. पाण्डे. : एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्नेतर्फ अहिले नलागौं… सरकारको तर्फबाट पनि केही व्यवस्थाहरू मिलाउन बाँकी नै छ । बजेट भाषणको बेला सरकार चूप लागेर बस्ने छैन भनेको कुरालाई केही उद्योग व्यापारीहरूले, अर्थमन्त्रीले हामीलाई धम्की दियो भनेछन् ।

वास्तवमा उपभोक्ता, व्यापारी र सरकार भएर मूल्य वृद्धि रोक्नुपर्छ र त्यसमा सरकार चूप लागेर बस्दैन भन्नु कसरी धम्की हुन्छ, त्यो मैले बुझ्न सकिनँ । यसर्थ अत्यावश्यक दैनिक उपभोगका सामग्रीहरूको विश्लेषण गर्ने, मूल्य तोक्ने इत्यादि काम गर्नुपर्नेछ र आपूर्तिमन्त्रीको अध्यक्षतामा त्यस दिशातर्फ काम पनि भइरहेको छ । सहयोग कताबाट आयो आएन, अहिले त्यति विस्तारपूर्वक नलिँदा ठीक हुन्छ होला ।

किशोर : बजेटको मात्रा मात्रै बढाएर विकास हुने होइन भन्ने कुरासित म सहमत छु । मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि विदेशी सहायताकै बारेमा तपाईं निकै क्रिटिकल हुनुहुन्थ्यो र अहिले मन्त्री भएपछि तपाईंको विचार परिवर्तन भएको छैन होला । तर, एउटा मुख्य विरोधाभास छ, एकातिर विश्वबैंकको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम पनि कायमै छ, अर्कोतिर विदेशी सहायता घटाउनुपर्छ भनेर आफ्नो बजेट प्रस्तुत पनि गर्नुहन्छ । किन ? त्यो प्रोग्रामको बारेमा कुनै पनि राष्ट्रले त्यति राम्रो हो भनेका छन् जस्तो लाग्दैन ।

डा. पाण्डे : अनुदान र ऋणणलाई अलग गरेर हेर्दा विरोधाभास छैन । यो बजेटमा नयाँ योजना त राखेकै छैन । यसो भएपछि जुन विदेशी सहायता ऋणको रूपमा आउँछ त्यो ह्वात्त बढ्ने कुरा भएन । ऋणको रकम यसरी घट्ने भयो र अनुदानका जे जति योजनाहरू छन् ती चली नै रहनेछन् ।

यसरी अनुदानबाट स्वीकृतिको योजनाहरू क्रमिक रूपमा चली नै रहनेछन् स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत दातृ संस्थाहरूले लाग्ने केही शर्तहरू हुन्छन् : जुन आर्थिक रोग लागेको छ । त्यसको उपचारका लागि ओखति सावित हुन्छ भने तीतै भएपछि खानुपर्छ । यो हामीले, सबैको चित्त बुझाएको हुनुपर्छ लादिएको हुनुहुँदैन । हामीले आफ्नै आर्थिक सामाजिक यथार्थहरूको दृष्टिकोणबाट सोच्नैपर्छ । म यहाँ जोड्छु : हामी सरकारले नयाँ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेण्ट प्रोग्राम लिएको छैन । पूर्वव्यवस्थाले लिएको ऋणको अन्तिम किस्ता आउनै बाँकी छ जस्तो लाग्छ… नयाँ प्रोग्राम हामीले लिएको छैनौं ।
किशोर : त्यो कार्यक्रम अब रोकिन्छ ?

डा. पाण्डे : त्यो रोकिन्छ रोकिन्न अहिले नभनौं । तर हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा हामीले पक्कै पनि कम्प्रोमाइज गर्न भएन । प्रोग्रामको बारेमा होइन तर विवाद त त्यसमा निहित शर्तहरूप्रति हो । यी सबै कराको छलफल हुनुपर्छ । वासतवमा हाम्रो वास्तविकता छर्लंग नै छ आउँदा केही वर्षका लागि विदेशी सहायताको अपरिहार्यतालाई नकार्न सकिँदैन । तर, पनि राष्ट्रका लागि आर्थिक रोगको उपचारका लागि, चाहिने प्रकारको सहमति खोज्नुपर्नेछ ।

किशोर : विदेशी सहायताबाट पूर्णरूपेण मुक्ति छैन अहिले ?

डा. पाण्डे : छैन । विदेशी सहायता पटक्कै चाहिँदैन मैले यसो भनेको पनि छैन । त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुनुपर्‍यो । दुरुपयोग हुनु भएन ।

किशोर : बजेटमा तपाईंले प्रस्तुत गर्नुभएका प्रावधानहरूलाई सक्रिय रूपमा कार्यान्वयन गर्न र जनतामा त्यसको अनुकूल सफलता देखाउन के-के कार्य आवश्यक छन् ? के कस्ता पाइलाहरू चालिए ?

डा. पाण्डे : बजेटको निर्माण जुन नीति अनुरूप गरिएको छ, त्यसको क्रियान्वयन, कार्यान्वयन दृढतापूर्वक गर्नुपर्छ । समग्रमा हाम्रो राजनीतिक प्रक्रियालाई र आर्थिक पक्षलाई सुदृढ तुल्याउन संकल्पित प्रतिबद्धता चाहियो र पुराना विकृतिहरूको निर्मल गरी नवनिर्माणको जनाकांक्षा अनुरूप सबैले निष्ठापूर्वक काम गर्नुपर्‍यो । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सबै क्षेत्रबाट गल्तीहरू नगरी सच्याउँदै गयौं भने पक्का पनि यो बजेटले नेपालको आर्थिक विकासतर्फ सार्थकता प्रदान गर्नेछ र राजनीतिक रूपमा प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणमा बल पुर्‍याउनेछ ।

किशोर : यी आर्थिक कार्यक्रमहरू पूरा गर्ने सन्दर्भमा आइपर्ने अवरोधहरूसँग कसरी भिड्ने सोच्नुभएको छ ? भिड्न नसकेको स्थितिमा अघिल्लो कदम के हुनेछ ?

डा. पाण्डे : मैले तपाईंको प्रश्नको आशय बुझेँ । म सबैलाई के कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने म सितिमिति छोड्नेवाला छैन । अर्थात् साढे दश वर्ष अघि (जनमत घोषणा हुने बित्तिकै) श्री ५ सरकारको सचिवबाट छोडेर हिंडदा खसी काटेर खानेहरूलाई म यति चाँडै अर्को खसी काट्ने मौका दिन चाहन्नँ । यो कुरामा तपाईं विश्वस्त हुनुभए हुन्छ ।

टिप्पणी थप्नुहोस्