छानबिनमा रहेकालाई त्रिवि जनप्रशासन विभाग प्रमुख बनाउन चलखेल

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले विवादास्पद प्राध्यापक यशोधा काफ्लेलाई जनप्रशासन केन्द्रिय विभागको प्रमुखमा नियुक्ति प्रकृया अगाडि बढाएको छ ।

काफ्लेमाथि त्रिविले नै छानबिन गरिरहेको बेला उनैलाई विभागीय प्रमुख बनाउने त्रिविका पदाधिकारीहरुको प्रपञ्चले थप विवाद सिर्जना गरेको छ ।

जनप्रशासन क्याम्पसको अनेरास्ववियु इकाईका अध्यक्ष उमेशभक्त जोशीले काफ्लेले शैक्षिक बदमासी गरेको भन्दै कारबाहीका लागि त्रिविमा उजुरी दिएका छन् । सो उजुरीमाथि छानबिन अलमल्याउँदै अनेक प्रलोभनमा परी त्रिवि पदाधिकारीले काफ्लेलाई नियुक्तिको चाँजोपाँजो मिलाउन खोजेको आरोप जोशीले लगाएका छन् ।

काफ्लेले २०६६/२०६७ मा पिएचडी दर्ता गरी पाँच वर्षमा सक्नु पर्ने पिएचडी ११ वर्षसम्म गर्न नसकेको उजुरी त्रिविसँग छ । उजुरीमा पिएचडीका लागि छात्रवृत्ति समेत प्राप्त गरी नियमित सहप्राध्यापकको रुपमा काम गरी त्यही अवधिमा प्राध्यापकमा बढुवा भएर दोहोरो सुविधा लिएकाले प्रा. काफ्लेले लिएको दोहोरो सुविधा अशुल गर्न माग गरिएको छ ।

उसो त उनको पिएचडी अझै नसकिएको र पिएचडीका लागि अध्ययन बिदा लिएका प्राध्यापकले पिएचडी सकिएपछि ६ वर्ष सेवा अनिवार्य गर्नुपर्ने त्रिविको नियम समेत काफ्लेका हकमा लागू नहुने देखिएको छ किनकी काफ्लेको कार्यकाल अढाई वर्ष पनि बाँकी छैन ।

कानुन उल्लंघनको अभियोगमा त्रिविले नै छानबिन गरिरहेको पात्रलाई जिम्मेवारी दिन मुख्यगरी त्रिवि व्यवस्थापन संकायका डिन प्रा. डिल्लीराज शर्माको विशेष सकृयता रहेको सूत्रहरुले बताएका छन् ।

प्रा. काफ्लेलाई प्रमुख नियुक्तिका लागि डिन शर्मा संयोजक रहेको समितिले सिफारिस समेत गरिसकेको बताइन्छ । डिन शर्मा त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षक भई आर्थिक लेनदेन गरी नम्बर तलमाथि गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका प्राध्यापक टेकनाथ ढकाल र परीक्षामा प्रश्नपत्र लिक गरेकोलगायतका अभियोग खेपिरहेका जनप्रशासन क्याम्पस प्रमुख हरिभक्त शाहीको जालमा परेर यस्तो कुकर्ममा संंलग्न भएको चर्चा त्रिविभित्र छ ।

यस्तो अवस्थाको प्राध्यापकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा किन त्रिवि पदाधिकारीहरुले काखी च्यापेका हुन भनेर बुझ्नै नसकिएको जोशीले बताए ।

यसअघि असार महिनामै जोशीले समयसीमाभित्र अनुसन्धान नसकेको आरोप लगाउदै प्रा. काफ्लेसँग पिएचडी गर्दा लिएको छात्रवृत्ति रकम बापतको ७ लाख २० हजार रुपैयाँ त्रिविको खातामा जम्मा गर्न गराउन माग गर्दै उपकुलपति प्रा. धर्मकान्त बास्कोछा समक्ष उजुरी दिएका थिए ।

त्रिवि शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद ५ को दफा ३० अनुसारको कारबाही माग गरी दिएको उजुरी गम्भीरतापूर्वक सुनुवाई नगरी अभियोग लागेकालाई नै जिम्मेवार पदमा नियुक्त गर्न उपकुलपति पनि संलग्न हुने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ ।

टिप्पणी थप्नुहोस्