प्रदेश १ मा असोज १ देखि सार्वजनिक यातायाता संचालन गरिने

-हर्ष सुब्बा

धरान । कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिमकाबीच सरकारी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै उद्योग, व्यापार व्यवसाय खुल्दै गएपछि सार्वजनिक क्षेत्रका यातायात व्यवसायी र मजदुर संघ, संगठनहरुले असोज १ गते देखी प्रदेश भित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न प्रदेश १ सरकार संग माग गरेका छन् ।

यसअघि संघीय सरकारले कोरोना संक्रमणको सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी जिल्ला भित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको थियो ।

जिल्ला भित्र मात्र सार्वजनिक यातायात चलाउनु व्यवहारीक नहुने, कमसेकम प्रदेशको सिमाहद तोकेर संचालन गर्न दिनुपर्ने माग गरेका थिए । प्रदेश सरकार साथै संघीय सरकारसंग उक्त माग गरेपनि सुनवाई नभएपछि व्यवसायीहरुले जिल्लाभित्र यातायात सञ्चालन गरेनन् ।

दोश्रो पटक कोरोना जोखिम विच निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि यातायत व्यवस्था विभाग काठमाण्डू र प्रदेश १ यातायात व्यवस्था निर्देशनालयले तैयार पारेको सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन संचालन कार्यविधी निर्देशिका बमोजिम सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न माग गरिएको हो ।

व्यवसायी तथा मजदुर सम्बद्ध संघ संगठनहरुले सोमवार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीलाई तीन सुत्रीय माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै असोज १ देखी सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न संयुक्त रुपमा माग गरेका हुन् ।

संचालनको अनुमति नदिइएमा स्वस्फुर्त रुपमा यातायात असोज १ गते देखी सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गरिने चेतावनी दिदैं ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ‘अन्यथा श्रमिक तथा व्यवसायीहरुले स्वस्र्फुत रुपमा सवारीसाधनहरु सञ्चालन गर्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछौं ।’

छ महिना भन्दा लामो समय सार्वजनिक यातायात चलाउन नपाउँदा व्यवसायी धराशायी भएको छ भने यातायात मजदुर भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यसै कारण यातायात सञ्चालको माग गरिएको हो । स्थानिय सरकार नगरपालिकाहरुमा भने एक अर्का ठाउँबाट आवत जावतले कोरोना संक्रमण जेखिम बढाएको भन्दै आवगमन रोक्न दवाव रहँदै आएको छ । यातायात संचालन हुँदा आवागमन भने बढ्ने छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश १ संयोजक सरोज श्रेष्ठ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, प्रदेश १ संयोजक पूर्ण प्रधान, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ प्रदेश संयोजक लिला प्रधान, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन प्रदेश संयोजक सन्तोष राईको संयुक्त हस्ताक्षरमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा लामो लकडाउन, निषेधाज्ञाका कारण सवारीसाधनमा पाट्र्स पुर्जा खिया लागि कामै नलाग्ने हुने सम्भावना भइसकेको, श्रमजिवी व्यवसायी, मजदुरको दैनिक जीवन भोकमरीको अवस्था आएकाले रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था उत्पन्न भएको उल्लेख छ ।

कोरोना संक्रमणको करिब ६ महिनाको भोगाई र बुझाईबाट यसको रोकथाम तथा उपचार लकडाउन तथा निषेधाज्ञा मात्र होइन भन्ने बुझिन्छ । साथै हाम्रो देशको आर्थिक, सामाजिक धरातल भएको मुलुकले अब उपरान्त अवधिसम्म लकडाउन, निषेधाज्ञा थेग्न पनि सक्दैन अब कोरोना भाइरस संक्रमणसंग डराएर भन्दा जोगिएर, सजग भई आ–आफ्नो आचरणमा परिवर्तन गरि काम गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ‘आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्डहरुलाई पूर्ण रुपमा आत्सात एवं परिचालन गर्दै यातायत व्यवस्था विभाग काठमाण्डौं तथा यातायात व्यवस्था निर्देशनालयक प्रदेश १ ले तैयार पारेको सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन संचालन कार्यविधी निर्देशिका बमोजिम सञ्चालन गर्नेगरी यही मिति २०७७ असोज १ गते विश्वकर्मा पुजाको शुभसाईतबाट छोटो दुरी, लामो दुरीका सम्पूर्ण सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी सञ्चालन गर्ने भएकोले प्रदेश स्थित सुरक्षा निकायहरुमा आवश्यक निर्देशन एव सहयोगका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेखीत ३ सुत्रिय सुझाव 

१.नेपाल सरकराको आ.व.२०७७/७८ को बजेत वक्तव्यमा घोषणा भए बमोजिम मिति २०७७/३/१५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत पत्राचार भईसकेकोले सो बमोजिम सवारी कर, जाँचपास, रुट ईजाजत आदिमा छुट पाउने व्यवस्थाका लागि तत्काल निर्देशन गरिदिनुहुुन ।

२.सरकारले श्रावण ७ गतेदेखि लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरेपनि २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि हालसम्म हाम्रा यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने अनुमति नपाएको कारण प्रदेश सरकारले यातायात सुचारु भएको ६० दिनसम्म कागजात नविकरण छुट लिन पाउने व्यवस्था भएपनि यात्रुवाहक सवारीसाधनका धनीले सो छुट सुविधा उपभोग गर्न नपाएकोले पौष मसान्तसम्म यात्रुवाहक सवारीसाधनले छुट पाउने व्यवस्था पथ गरिदिनुहुुन ।

३.२०७६ चैत्र ११ गतेदेखि निरन्तर लकडाउको कारण आ.व.२०७६/७७ को सवारीकर र नयाँ आ.व.२०७७/०७८ को भाद्र मसान्तसम्म पनि दुवै कर बुझाउन बाकी रहेकोले यस्तो अवस्थामा दुई आ.व.को सवारीकर एकैपटक बुझाउन नसक्ने भएकोले यस नयाँ आ.व.को सवारी कर चैत्र मसान्तसम्म छुट्टै बुझाउन पाउने व्यवस्थाका साथै प्रदेश आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम लकडाउन अवधिको सवारीकर पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था समेत पहल गरिदिनुहुुन ।

टिप्पणी थप्नुहोस्