पोखरेल सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्तः कार्यकर्ता पोस्न व्यस्त

-रुपान्तरण संवाददाता

रोल्पा नगरपालिका–१०, ठुले गाँउ, तामाखानीका गणेश सुनारसंग जायजेथाको नाममा ४ महिना खान पुग्ने पखेरो बारी छ । दुइजना छोराछोरी, श्रीमती र बुढीआमा सहितको परिवारको गुजाराकालागि उनी पाँचबर्षदेखि भारतमा थिए । कोरोना महामारी शुरु भएपछि उनले कामगर्ने बेङ्लोरको होटल बन्द भयो । त्यसपछि उनले कैयौं रात सडकमा बिताए । केही सिप नचलेपछि ठाउँ ठाउँमा पैदल यात्रा र ठाउँ ठाउँमा मालबाहक ट्रक चढेर बैशाखको पहिलो साता घर फर्किए ।

बालबच्चा र परिवारको मुखै देख्न नपाइ मरिन्छ कि भन्ने चिन्ताले पिरोलिदै घर फर्केका उनी अहिले ती बालबच्चा भोकले मरेको देख्नु भन्दा गए ज्यान उतै जाला भनेर फेरि भारत फर्किने तयारीमा छन । ‘गाँउमा मजदुरी काम पनि पाइँदैन । शहर बन्द छ । गरीखान पुग्ने जमिन छैन । हामी जस्ता गरिबलाइ न साहुले पत्याउँछन, न सरकारले हेर्छ’ सुनारले
आफूसँग भारत जानुको बिकल्प नभएको पीडा सुनाए ।

त्यस्तै पीडा छ रुपन्देहीका अर्जुन सारुको । सम्पत्तिको नाममा तिनाउ किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा पाँच धुरमा बनेको कच्ची घर छ । उनकी श्रीमती सुनौलीबाट सामान ल्याएर हाटबजारमा बेच्ने गर्दथिन । अर्जुन भारतको मुम्बइमा गार्मेन्ट कारखानामा काम गर्थै । कोरोना फैलिएपछि परिवारको करकापमा उनी नेपाल फर्किए । उनको रोजगारी खोसियो । त्यसपछिका पाँच महिना जेनतेन धकेलेपनि दुइ छाक टार्नै मुस्किल भएपछि उनी फेरी भारत फकर्ने तयारीमा छन । ‘कम्पनीले पीसीआर नेगेटिभ भएकालाइ काममा राख्छु भनेको छ । त्यसैले कोरोना परीक्षण गर्ने तयारीमा छु’ अर्जुनले बताए ।

प्रदेश सरकारले गणेश र अर्जुन जस्ता रोजगारी गुमाएका जनतालाई लक्षित गरेर करोडौंको बजेट छुटयाएको छ । ४२ हजारलाइ रोजगारी श्रृजना हुने गरी कोभिड- १९ कृषि विशेष कार्यक्रमका लागि ६५ करोड बिनियोजन गरिएको छ । स्मार्ट कृषि गाँउका लागि ४८ करोड खर्चगर्ने लक्ष रहेकोछ । कृषिका अतिरिक्त लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पशुपालनमा अनुदान दिने भनिएको छ । गत बर्षकै बजेटबाट पनि कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकाहरुलाइ ५१ करोड अनुदान दिने निर्णय जेठ १ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको थियो ।

त्यसका अतिरिक्त, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेश सरकारले स्थानीय उद्योग व्यापार व्यवसायमा स्वदेशी कामदारलाइ रोजगारीको व्यवस्था गर्ने नीति लिएको कुरा आफ्ना भाषणमा सँधै दोहोर्याउँछन । तर त्यसको कार्यान्वयनमा उनको चासो देखिदैन ।

कोभिडले बेरोजगार बनाएकालाइ रोजगारी सृजना गर्ने भनेर बिनियोजन गरिएको अर्बौ बजेट जनतासम्म पुगेकै छैन । जसका कारण बेरोजगार नागरिक अहिले रोजगारी खोज्दै फेरी भारत पस्न थालेका छन । भारतमा संक्रमण बढीरहेका बेला परिवारको बिचल्ली देख्नु भन्दा ज्यान जोखिममा पारेरै भएपनि काम खोज्दै भारत फर्किनु भनेको अत्यन्त दुःखदायी अवस्था हो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले साउन सम्म कोेरोनालाइ शून्यमा झार्ने दावी सहित एकअर्ब बजेट छुटयाएका थिए । तर न महामारी व्यवस्थापनमा प्रदेश सफल देखियो न संक्रमितको उपचारका लागि सेवा बिस्तार नै भए । न कोरोनाका कारण रोजगारी खोसिएकाले अनुदान पाए न राहत । प्रदेशमा पछिल्लो दुइ महिनामा मात्रै ४ हजार संक्रमित थपिएका छन । कुल संक्रमित ८ हजार ३ सय नाघेको छ । ४९ संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।

बुटवल, भैरहवा, दाङ र बाँकेमा ४ वटा कोभिड अस्पाल भएपनि ती मध्ये बुटवलको कोभिड अस्पतलामा मात्रै १६ बेड आइसीयु र ४ वटा भेन्टिलेटर संचालनमा छन । दाङ, बाँके र भैरहवामा आइसीयु सुविधा र भेन्टिलेटर भएपनि क्रिटिकल केयर टिमको व्यवस्थापन नगरिएकाले सेवा उपलब्ध छैन ।

उपचारै नपाएर प्रदेशका जनताले ज्यान गुमाइरहँदा र आर्थिक संकटले थिचिएर युवाहरु फेरी भारत फर्कन बिवस भइरहँदा मुख्यमन्त्री पोखरेलको चहलपहल भने संघीय राजधानीमा ज्यादा रह्यो । मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुर्र्सीको चिन्तामा काठमाडौं धाइरहे । प्रारम्भिक चरणमै कोरोनाले आक्रान्त पारेको बाँके र कपिलबस्तुको बस्तु स्थिति बुझन उनले एक पटक जिल्ला टेक्ने जमर्को समेत गरेनन ।

‘मुख्यमन्त्रीको ध्यान प्रदेशमा भन्दा ज्यादा पार्टीको केन्द्रिय राजनीतिमा छ’ सत्तारुढ दलकै एक जना सांसदले भने । त्यसो त, ती सांसदले भने झैं एक महिनामा आधा समय काठमाडौंतिरै हराउने मुख्यमन्त्री पोखरेलको बानी पुरानै हो । ‘मुख्यमन्त्रीलाइ प्रधानमन्त्री ओलीको मात्रै चिन्ता छ भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन’ बाँकेका प्रदेश सांसद सुरेन्द्र हमालले बताए ।

साढे दुइ बर्षसम्म जनतालाइ प्रदेश सरकारको अस्तित्वको अनुभूतिसम्म गराउन नसकेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले ‘महामारीले निम्त्याएको आर्थिक संकटको उचित सम्बोधन नै गर्न नसकेको’ अर्थ विश्लेषक डा. बाबुराम ज्ञवाली बताउँछन । त्रिभुवन विश्व बिद्यालयका प्राध्यापक डा. ज्ञवालीले भनेझैं महामारी शुरु भएपछि मात्रै हैन यस अघिपनि यहाँका नागरिकलाई प्रदेश सरकार भएको अनुभूति भएन ।

प्रदेश सरकार आएपछि खानेपानी, बिजुली, बाटो, स्वास्थ्य उपचार जस्ता आधारभूत आवश्यकता सहज हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर बिडम्बना प्रदेश राजधानी बुटवलमै बर्षामा धमिलो पानी आउने र हिँउदमा पानी नै नआउने समस्याको अहिले सम्म सम्बोधन भएको छैन । प्रदेशका अधिकांस जिल्ला सदरमुकाममै खानेपानीको चरम अभावसंग जनता जुझिरहेका छन ।

गुल्मीको सत्यवती गाँउपालिकाको ठुलो लुम्पेकमा २०७६ को साउनमा ठुलो पहिरो गयो । १३ जनाले ज्यान गुमाए । दजर्नौ घर बगे । एक सय बढी घर जोखीममा परे । भूगर्भबिदहरुले उक्त बस्ती तत्कालै स्थानान्तरण गर्नु पर्ने सुझाव त्यति बैलै दिएका हुन । पहिरो पिडीतलाइ स्थानान्तरण गर्ने भनेर मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीले सदनमा पटक पटक भाषण गरे । तर कार्यान्वयन गरिएन ।

अहिले पनि पहिरो पिडीतहरुमध्ये केहीले आफन्तकोमा आश्रय लिएका छन भने कोही अस्थाइ टहरामा छन । पहिरोको उच्च जोखीममा रहेको बस्तीका जनताले यसपालीको बर्षा पनि त्रासैत्रासमा बिताएको सत्यवती- ३ का वडासदस्य अर्जुन तरामुले बताए । तर प्रदेश सरकारले भने स्थानीयले दवाव दिएपछि बल्ल प्रति घर साढे ३ लाखका दरले ३५ वटा घर बनाउन रकम दिने सम्झौता गरेको छ । ‘अहिलेको जमानामा ३ लाखले कस्तो घर बन्छ ? । अनी अरु पहिरो पिडीतलाइ राहत चाहिदैन ?’ तरामुले प्रश्न गरे ।

राज्यको ढुकुटीबाट बिभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेर तीनमा उल्लेख्य बजेट छुट्याउने र ती परियोजना मार्फत पार्टीका नेता कार्यकर्ता पोस्ने काममा भने मुख्यमन्त्री पोखरेल पारङगत देखिएको राजनीतिक विश्लेषक डा.बुद्धबहादुर थापा बताउँछन । ‘फरक बिचार वा आस्था राख्ने या सरकारलाइ आलोचनात्मक सुझाव दिनेलाइ पाखा लगाइहाल्ने, ती मानिसलाइ जनता नै नठान्ने प्रबृत्ति बढेको छ । यो एकदम घातक छ’ प्राध्यापक डा थापाले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक थापाकै भनाइलाइ बल पुग्ने गरी ल्याइएको कृषि स्मार्ट कार्यक्रम नेकपाका स्थानीय नेता कार्यकर्ता भर्ती गर्ने परियोजना बनेको छ । रुपन्देहीका प्रदेश सांसद अष्टभुजा पाठकले यो कार्यक्रममा नेकपाका नेता कार्यकर्ता भर्ती गरेर तलव खुवाउने बाहेक अर्काे उपलब्धि नदेखिएको बताए ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ३५ वटा कम विकसित गाउँपालिका छनोट गरी खेल मैदान निर्माण गर्ने भनेर पछिल्लो दुइ बर्षदेखि बजेट बिनीयोजन हुँदै आएको छ । तर अहिलेसम्म एउटा खेल मैदान बनेको छैन । २०७६ लाई लुम्बिनी भ्रमण बर्ष घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले बिभिन्न समिति उपसमितिका नाममा नेकपा नेता कार्यकर्ता भर्ती गरेर तीनैलाइ घुमाउन लाखौं बजेट खर्च गरीयो । लुम्बिनी भ्रमण बर्षका नाममा ठुलो आर्थिक चलखेल गरी आफ्ना नेता कार्यकता पोस्ने काम गरेको उजुरी नै परेको छ ।

प्रदेशमा दुर्घटना न्यूनीकरण होस या फोहोर व्यवस्थापन, बिभिन्न बिषयमा अध्ययन अनुसन्धानको निहुँमा समिति उपसमिति गठन गर्ने र ती समितिमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, साँसद निकटका नेता कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र राज्यको ढुकुटीबाट तीनलाइ खुसी बनाउने काम भइरहेको प्रदेशकै केही उपल्लो तहका कर्मचारी बताउछन । ती कर्मचारीका अनुसार त्यसरी गरिने नियुक्तीमा तत्कालीन एमाले तथा ओली गुटका नेता कार्यकर्ताले बढी प्राथमिकता पाएका छन ।

निजी क्षेत्रका व्यवसायिक संस्थाहरुले गर्दै आएको व्यापार तथा औद्योगिक मेलालाइ बिकृति भित्र्याउने अखडा भनेर आलोचना गर्दै हिड्ने मुख्यमन्त्रीकै इन्ट्रेस्टमा उनकै गृह जिल्ला दाङमा गत बर्ष प्रदेश एक्स्पो गरियो । एक्स्पोमा लाखांैका नक्कली बिल भर्पाइहरु पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेको छ । ती उजुरी उपर लेखा समितिले छानबिन गरीरहेको छ ।

शुरुकै बर्ष गाडी खरीद भ्रष्टाचार काण्डले बदनाम भएको प्रदेश नं. ५ को सरकारका साढे दुइ बर्षमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन महशुस गर्न नसकेको जनगुनासो झन चर्किदै गएको छ । पहुँचवाला नेता, कार्यकर्ताको हितमा प्रयोग भइरहेको पोखरेल नेतृत्वको सरकार जनताको लागि बोझ सिद्ध हुँदै गएको गुनासो सुनिन थालिएकोछ ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा बिभिन्न समितिका सभापतिका लागि २०७५ सालमै ११ वटा टाटा स्ट्रोम गाडी खरीद गर्दा ५७ लाख भ्रष्टाचार भएको थियो । संसदको लेखा समितिले नै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेपछि उक्त रकम गाडी बिक्रेताबाट फिर्ता गराइयो । तर भ्रष्टाचारमा संलग्न भनिएका सत्तापक्षका नेता तथा सांसदलाइ भने उन्मुक्ति दिइयो । सुशासनको रटान लगाएर नथाक्ने मुख्यमन्त्री पोखरेल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कत्तिको संवेदनशील रहेछन भन्ने कुरा यो गाडी काण्डले छर्लङ्ग पारीदिएको छ ।

टिप्पणी थप्नुहोस्

सामाजिक संजाल

पछिल्लो सामग्री