संविधानप्रति पहिचानवादीहरु असन्तुष्ट, माग र मुद्दा फरक फरक

-हर्ष सुब्बा

धरान । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान जारी भएको पाँचौ वर्ष पुरा भएको अवसरमा शनिवार देशभर संविधान दिवस मनाई रहेका बेला पहिचानवादी दाबी गर्दै आएका साना दलहरुले भने उनीहरुको असन्तुष्टी दोहोर्‍याएका छन् ।

संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै संघीय संसदमा शंसोधनको प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गर्ने दलमा जनता समाजवादी पार्टी प्रमुख छन । संसदमा प्रतिनिधित्व नभएको पहिचानवादी पार्टी दाबी गर्दै आएका कुमार लिङदेन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गतेलाई कालो दिवससम्म भनेका छन् ।

दुवै पार्टीले वर्तमान संविधान अनुसार भएको पहिलो तीनै तहको निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले प्रदेश १ प्रदेश सभामा समानुपातिक बाट १ सिट हासिल गरेको छ । जनमुक्ति पार्टीको भने चुनावमा सहभागी भएपनि तिनै तहमा प्रतिनिधित्व गराउन सकेन । यस्तै अन्य पहिचावादी दाबी गर्ने ससाना पार्टीहरुले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

पहिचानवादी दाबी गर्दै आएका दलहरुका संविधानप्रतिको असन्तुष्टि भने एकै किसिका छैनन् । संविधान दिवसका दिन शनिवार पार्टीको असन्तुष्टि दोहोर्‍याउन राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीद्धारा आयोजित साक्षात्कारमा केन्द्रिय अध्यक्ष केपी पालुङवाले भने ‘हामीलाई यो संविधान शंसोधन गरेर सच्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छैन्, त्यसैले संविधान पुनर्लेखन हुुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो अडान छ ।’

पहिचानको आधारमा १२ र १ दलित समुदायका गैरभौगोलिक प्रदेश पार्टीको मुख्य एजेण्ड भएको उनले बताए । संघीयताको पुनःसंरचना पनि पार्टीको छुट्टै रहेको बताउँदै उनले प्रदेशहरुमा जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका जस्ता प्रशासनिक संरचना हुने छैनन् । जातिय जनसंख्याको आधारमा स्वायत्त इकाईहरु रहने छन् र स्थानीय सरकार सोही इकाईहरुले चलाउने छ ।

संघीय निर्वाचन पद्धती जातीय जनसंख्याको आधारमा सबै समूदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूर्ण समानुपातिक प्रणाली हुनुपर्ने पार्टीको अडान रहँदै आएको छ । संघमा जातिय प्रतिनिधित्वको आधारमा पालैपालो राष्ट्राध्यक्ष हुनेरी ६ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल रहने र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा पार्टी रहेको बताए । उनले भने ‘संघीयताको यो स्वरुप पार्टीको चौथौ महाधिवेशले भूगोल समेत टुक्र्याएर स्पष्ट ढाँचा पारित गरेको हो ।’

संविधान पुनःर्लेखनको कुरा गरेपनि त्यस्तो निकायको गठनबारे भने उनले स्पष्ट बताएनन् । सर्वदलीय जातीय आधारमा सर्वपक्षीय प्रतिनिधि रहेको सभाले संविधानको पुनर्लेखन गर्ने बताए । अर्को संविधान सभा जस्तो उक्त सभा निर्वाचनको आधारमा भने गठन गर्न नहुने उनको भनाई थियो ।

अरुणपूर्व नौं जिल्ला लिम्बुवान प्रदेशको माग गर्दै आएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले भने १० जोड १ प्रदेशको मुद्दा लाईआफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाउँदै आएको छ । अहिलेको १४ जिल्लाको प्रदेश १ मा किराँत खम्बुवान र लिम्बुवान समेत मिसाइएको कुराप्रति मञ्चको मूख्य असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । मञ्च भने संविधान प्रतिको असन्तुष्टिलाई शंसोधनद्वारा सच्याउन सकिने पक्षमा रहेको छ ।

जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेशहरुको पूनसंरचनाको माग गर्दै आएको मञ्चले शासकिय स्वरुप स्थानिय पूर्ण स्वायत्ततालाई अघि सारेको छ । यसै मागलाई दोहोर्‍याउँदै शनिवार असोज ३ गतेकै मितिमा मञ्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु मार्फत ज्ञापनपत्र प्रेषित गरेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा प्रमुख तीन दलले २०७२ असोज ३ गते पहिचानबादीहरुले माग गरिरहेको १० प्लस १ प्रान्तलाई निषेध गर्दै पहिचान सिध्याउँदै ७ प्रदेशको संबिधान घोषणा गरेको आरोप लगाएको छ । मञ्चले संबिधान संसोधन गरि लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पा, तामाङसालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, खसान, थरुहट, मधेश र दलित शिल्पी १० प्लस ं१ प्रान्तहरु र बिशेष स्वायत्त क्षेत्रहरु सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

राज्यको हरेक क्षेत्रमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, केन्द्र र प्रदेशका साथै स्थानीय चुनाबमा पनि समानुपातिक प्रणाली हुनपर्ने मञ्चको माग छ । सरकारी कार्यालयहरु, लोकसेवा आयोगमा मातृभाषाको प्रयोगलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने, मातृभाषा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न उनीहरुको माग छ ।

मञ्चले नेपाल एकात्मकरण गरिएको बेला आदिबासीहरुसंग भएको सन्धिहरु नवीकरण गर्न, विक्रम सम्बत १८३१ सावन २२ गते लिम्बुवान र गोर्खा (काठमाडौँ) बिच भएको र २०२५ साल कार्तिक ९ गतेसम्म कायम रहेको सन्धिलाई नबिकरण गर्न माग गरेको छ ।

संघीय संसदमा राजनीतिक समीकरण बनाउन समेत सक्षम जनता समाजवादी पार्टीले संविधान शंसोधनका लागि गरेको प्रयास समेत विफल भएको अवस्थामा मञ्च, जनमुक्ति सहित ससाना पार्टीहरुको पहिचान सहितको संविधानको धारणा कल्पनातित देखिन्छ ।

जनता समाजवादीले गतवर्ष सत्ता साझेदारीमा हुँदा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान शंसोधनको प्रकृया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न तयार गरेको मस्यौदाको विषय नेपालको संविधानमा संशोधन परिमार्जन एवं सुधार गर्नुपर्ने बिषय अध्ययन गर्न समिती गठन गर्ने भनिएको थियो । उक्त प्रस्ताव यादवले मन्त्रिपरिषदमा समेत पेश गर्न पाएनन् ।

उक्त मस्यौदामा भनिएको थियो–नेपालको संविधान कार्यान्वयन भएको चार बर्ष व्यतीत भैसकेको छ । अब संविधान कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा नेपालको संविधानलाई गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्रको मर्म र भावना अनुरुप अझ बढी परिस्कृत र सुधार गर्दै लैजाने र संविधानको कार्यान्वयनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।

संविधानको कार्यान्वयनको यस अवधिमा संविधानको अनुसूचीमा रहेका संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार र साझा अधिकारको सुचीका बिषयहरुलाई हाम्रो संघीयताको मूल मान्यता अनुरुप अझ बढी स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएको छ । तीन तहको अन्तर सम्बन्धलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको छ ।

संविधानमा कतिपय व्यवस्थाहरु मस्यौदाको दृष्टिले परिमार्जन गर्नुपर्ने वा कतिपय व्यवस्थाहरुमा रहेका अन्तरविरोधहरुलाई मिलाउनुपर्ने भएको छ । यिनै बिषयहरुलाई सम्बोधन हुनेगरी संवैधानिक कानुनका विज्ञहरुबाट नेपालको संविधानमा संशोधन, परिमार्जन र सुधार गर्नुपर्ने बिषयमा अध्ययन गराई प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएकोले नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार र संसोधनका बिषयहरु पहिचान गरी संसोधनको मस्यौदा पेश गर्न एक विज्ञ समिती गठन गर्न आवश्यक भएको छ ।

२.प्राप्त परामर्श तथा अन्य प्रासंगिक कुराः । ३.प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नाको कारण र मन्त्रालयको सिफारिसः नेपालको संविधानको कार्यान्वयनका चारबर्षको अनुभवको आधारमा संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रका मूल आधार र मान्यताहरुलाई अझ कारगर रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र प्राविधिक रुपमा समेत परिस्कृत र सुधार गर्न नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार र संशोधनका बिषयहरु पहिचान गरी संविधान संशोधनको मस्यौदा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्न संवैधानिक कानुनका विज्ञहरु रहेको एक समिती गठन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न आवश्यक भएकोले नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, २०६४ को अनुुुसूची १ को बिषय संख्या ४२ बमोजिम यो प्रस्ताव पेश गरेको छु ।

४.निर्णय हुनुपर्ने व्यहोराः नेपालको संविधानमा संशोधन, परिमार्जन र सुधारका बिषय अध्ययन गर्न यसैसाथ संलग्न भएबमोजिमको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु रहेको समिती गठन गर्ने । सहअस्तित्व र समन्वयको मान्यता अनुरुप अझ बढी स्पष्ट गर्न, संविधानमा रहेका अन्तरविरोधपूर्ण व्यवस्थाहरु हटाउन र प्राविधिक तर्जुमाका दृष्टिले परिमार्जन गर्नुपर्ने बिषय र त्यसका आधार कारण र पुष्ट्याई सहितको विवरण तयार गरी नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समक्ष सुझाव पेश गर्ने ।

ख)खण्ड (क) बमोजिमका सुझावका आधारमा संविधान संशोधनको लागि आवश्यक मस्यौदा समेत तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने । ३.कार्यवधिः नेपालको संविधानमा संशोधन, परिमार्जन र सुधार गर्नुपर्ने बिषयमा अध्ययन गर्न गठित समितीको कार्यावधि सो समितीको पहिलो बैठक बसेको मितिले चार महिना हुनेछ ।

यसै विच प्रदेशको पूनसंरचना विद्यमान विवादका कारण प्रदेशको नामाकरण सम्म हुन नसकेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संविधानमा तत्काल कुनै शंसोधनको आवश्यकता नरहेको संकेत गर्दै शनिवार संविधान दिवसको सन्देशमा भनेका छन् ‘संविधान सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग, वर्ण र भूगोलका जनतालाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने माध्यममात्र नभएर राष्ट्र निर्माणको आधार स्तम्भको रुपमा रहको छ ।’

उनले नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, बलिदान र प्रतीक्षापछि २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जनताको जनभावना र अपेक्षा सम्बोधन गर्ने दस्तावेज भएको बताएका हुन् । सन्देशमा भनिएको छ ‘नेपालको संविधानले धर्म निरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नाका साथै सबै वर्ग क्षेत्रका जनताको हक अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ ।’

मुख्यमन्त्री राईले यो संविधानले लामो समयको राजनीतिक द्वन्द्व र सङ्क्रमणको विधिवत् अन्त्य गरी नेपाली जनतालाई पूर्ण रुपमा सार्वभौम बनाएको उल्लेख गर्दै आजको यस दिनले राष्ट्रिय एकताको जगमा शान्त, समुन्नत र समृद्ध सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणमा थप प्रेरणा र यसप्रति सबै नेपाली सङ्कल्पित हुने विश्वास लिएको सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् ।

सन्देशमा भनिएको छ ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकार क्रियाशील छ । यही अभियानलाई सफल बनाउन ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ बनाउने प्रादेशिक मूल नाराका साथ प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको छ, यस सन्दर्भमा चुनौती धेरै छन् तर हाम्रो दृढ अठोटले लक्ष्य हासिल हुनेमा कुनै शङ्का छैन । यसका लागि समाजका सबै वर्ग, समूह, पेशा, क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ ।’

टिप्पणी थप्नुहोस्