सवारीको कर जरिवाना असुल नगर्न अन्तरिम आदेश

-हर्ष सुब्बा

धरान । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट भाषण अनुसार लकडाउनको बेला सवारी साधन नचलेको अवधिका सवारी कर, रूट इजाजत दस्तुर छुट दिने ब्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र समेत कार्यान्वयन नगरेको भनि यातायात व्यवसायीव्दारा परेको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले सुनवाई गर्दै शुक्रवार प्रदेश १ सरकारलाई कागजात नवीकरण नभएको कारण देखाई निवेदकहरुबाट कर जरिवाना असुल गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी लिखित जवाफ पेश गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट वक्तब्यमा कोरोना संक्रमण जोखिमको कारण यातायात व्यवसायलाई परेको असर न्यूनिकरण गरी पुनः सन्चालन गर्न बैँक कर्जामा सहुलियत, कर छुट र रुट इजाजत दस्तुर छुट दिने व्यवस्था घोषणा भएको थियो ।

संघीय बजेटमा छुटको व्यवस्था गरिएतापनि यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश सरकारहरुको अधिकार क्षेत्रमा भएकाले उक्त व्यवस्था प्रदेश १ सरकारले कार्यान्वय नगरेकाले यातायात व्यवसायीहरु हिरा उदास, नेत्र थापा र हरि थापाले संयुक्त रुपमा उच्च अदालत विराटनगरमा कर छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न रिट निवेदन दिएका हुन ।

उक्त निवेदनमा सुनवाई गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद बगालेको इजलासले परमादेश जारी गरेको हो । यातायात व्यवसायीहरुका तर्फ बाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कोइराला, अधिवक्ताहरु शान्तिराम भण्डारी, विजयकुमार श्रेष्ठ, लक्ष्मण न्यौपाने, रामप्रसाद भण्डारी र सन्नी कुमार साहले वहस गरेका थिए ।

परमादेशमा ‘निवेदकहरुले कोभिड १९ को लकडाउन अवधिको सवारी कर मिनाहा सम्बन्धी विवाद उठाएको देखिंदा यस विषयमा निवेदकहरुले माग गरे बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सन्दर्भमा दुवै पक्षको छलफल सुनी निन्र्यौल गर्न उपयुक्त देखिएको’ उल्लेख छ ।

असोज १३ गते अन्तरिम आदेशको लागि छलफलको पेशी तोकी तोक्दै परमादेशमा भनिएको छ ‘पेशी सम्मको अवधिसम्म कागजात नवीकरण नभएको कारण देखाई निवेदकहरुबाट कर जरिवाना असुल गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी नंं ५ र ६ का नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) (क) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ (२) (क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ ।’

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, प्रदेश १ का संयाजक सरोज श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश १ सकारकै आर्थिक ऐन बमोजिम लकडाउनमा सवारी साधन नचलेको अवस्थाको सवारी कर छुट दिनु पर्ने ब्यवस्था छ ।

तर संघीय बजेटले व्यवस्था गरेको छुट दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लिखित निर्देशन दिएपनि प्रदेश १ सरकारले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरे पनि यातायात व्यवसायीहरु न्यायको लागि अदालत गुहार्न पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय असार १५ गते नै प्रदेश १ सरकार सहित सातै प्रदेश लाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न लिखित परिपत्र गरेको हो । परिपत्रमा भनिएको छ ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट कोभिड १९ को कारणले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीको समयमा सवारी दर्ता, सवारी जाँचपास, प्रदूषण जाँचपास, रुटपरमिट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी साधन कर एवं विमा जस्ता नियमित शुल्क एवं करहरुमा जरिवाना नलिने निर्णय भएको उल्लेख छ ।

साथै आ.व.२०७७।७८ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २४४ मा कोरोना संक्रमण जोखिमको कारण आवागमन प्रभावित हुँदा यातायात व्यवसायलाई परेको असर न्यूनीकरण गरी पुनः सन्चालन गर्न बैंक कर्जामा सहुलियत, कर छुट र रुट इजाजत दस्तुर छुट दिने व्यवस्था समेत भएको हुँदा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सवारी दर्ता, सवारी जाँचपास, प्रदूषण जाँचपास, रुट परमिट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी साधन करहरुका सम्बन्धमा भएको निर्णय कार्यान्वयनको लागि लेखी पठाइएको कुरा परिपत्रमा उल्लेख छ ।

संयोजक श्रेष्ठले भने ‘असारमै गरिएको परिपत्र तिन महिना वितिसक्दा असोजमा पनि प्रदेश सरकार लाई प्राप्त नभएको भन्दै लकडाउनले ठूलो मर्कामा परेका यातायात व्यवसायीसंग यातायात कार्यालयले कर, जरिवाना समेत असुल गर्दै आएको थियो ।’ इञ्जिनमा खिया लागि सकेको गाडी निकाल्न थप खर्च गर्नु परेको बेला सवारीको कर, जरिवाना मात्र छुट भएपनि यातायात व्यवसायी लाई तत्काल ठूलो राहत हुने उनले बताए ।

टिप्पणी थप्नुहोस्